Presidential

वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर


वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर

२६ पुस ।

प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर परिमाणमा ऋण लिने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक अनुदान परिचालन खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा यसअघि नै पुगेको सरकारले योजना अवधिभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८.३ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ । योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ ।

अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ ।

योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ । यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड, निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब २७ अर्ब ३० करोड र सहकारी क्षेत्रबाट १ खर्ब ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सरकारी प्रक्षेपण छ । सरकारी खर्च ब्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा रहने राजस्व १७ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ परिचालन हुनेछ ।

कारोबार दैनिकबाट

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

अन्य अखबारबाट

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार