Presidential

किन अल्मलीँदै छ प्रदेश सरकार ?

रामनारायण बिडारी

संघीयता कार्यान्वयन जटिल विषय हो । हामीले यो मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी तिनै तहको सरकार स्थापना समेत गरिसकेका छौं । तर, तुलनात्मक रूपमा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारमा अलि बढी अलमल आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा अहिले अन्योल सिर्जना भएको छ ।
खासगरी प्रदेशले बनाउन पाउने कानुन र स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन निर्माणमा ढिला भएको छ । कानुनबिना कानुनी व्यक्ति र राज्यका अंगहरू एक इन्च पनि अगाडि बढ्न मिल्दैन । संघीय संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन नबनी कैयौं कानुन प्रदेशसभाले मात्र बनाउन सक्दैन । उदाहरणका निम्ति संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐन हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र यसको गठन पनि महŒवपूर्ण हो, तर बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २८५ बमोजिमका संघीय कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्य थियो र छ । संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्रमा बनाउनुपर्ने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन आमचुनाव अगाडि नै बनाउनुपर्नेमा तत्कालीन सरकार र संसद्ले सो कार्यको थालनी नै गरेन । चुनाव पछिको सरकारले पनि केही महिना विधेयक सम्बन्धमा काम नगरेकोले संघीय संसद् राम्रोसँग काम नपाई शिथिल भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा हतारहतारमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा पेस भई पारित भएको छ । तैपनि, यसमा समेत संघीय संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो सांसदहरूले अझै गरिरहेका छन् ।
अहिले संघीय संसद् अधिवेशन चलेको छैन, तर संघीय कानुनबेगर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संघीय निजामती र प्रहरी कानुन वा सरकारी सेवासम्बन्धी संघीय कानुन बनाउन अति जरुरी भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ । तर, संघीय कानुन नबनेका कारण संघीय कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने र यसरी बाझिएका हदसम्म स्वतः स्थानीय एवं प्रदेश कानुन निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार समस्या बल्झिने अवस्था छ । तसर्थ, बाध्यतावश अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैगरी, धारा २३५ बमोजिम संघीय संसद्ले बनाउनुपर्ने तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्ने संघीय ऐन तुरुन्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्तरप्रदेश परिषद् संविधानले नै गठन गरेको हुँदा सोको कार्यविधि बनाई आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाउन पनि अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको संघीयता भारतीय र अमेरिकी संघीयताभन्दा पृथक् छ । यहाँ तीन प्रकारको सरकार समान हैसियतमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ, यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा २३२ ले किटानी गरेको छ ।
तसर्थ, प्रदेशले र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने होइन, संघीय सरकारसंँग माथिका सिद्धान्तबमोजिमको समन्वय गरेर बनाउने हो । संघले पनि कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई असर नपर्ने गरी बनाउनुपर्नेछ । संविधानले नै तीनै तहको सरकारको अधिकार अनुसूची बनाएर भाग लगाइदिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमा नै अधिकार सम्पन्न सरकारहरूले राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ ।
यसमा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल लामो समय एकात्मक केन्द्रीकृत शासनसत्ताबमोजिम अघि बढ्यो । एकात्मक राज्यको लामो अभ्यास पछि वर्तमान संविधानले संघीयतामा लगेको हुँदा एकात्मक सोच र संघीयताको सोचमा पर्ने फरक दृष्टिकोणलाई बिस्तारै बदलेर कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र व्यवस्था तीनैवटा सरकारले गर्नुपर्छ ।
संविधानले कानुनबेगर कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय वा प्रदेशले कानुन बनाउन संघीय कर कानुन हेरेर मात्र बनाउनुपर्ने हँुदा निर्णय, कार्यविधि, निर्देशिका वा नियम बनाएर कर लगाउन स्थानीय तह र प्रदेशले समेत मिल्दैन । तसर्थ, संघीय कर कानुनअनुरूप आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानुन बनाएर मात्र कर लगाउन सकिन्छ । कर, दस्तुर, शुल्क फरकफरक विषय हो । यस सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यस्ता विषयमा केही भ्रम र अन्योलहरू सिर्जना भएकाले पनि प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका हुन् ।
नाम र राजधानी तोक्न सकस
अर्कोतिर प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट तोक्ने गरी सहमति भएर संविधानमा नै प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सदस्यको निर्णयले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सक्ने प्रावधान राखियो । यो प्रावधानअनुरूप केही प्रदेशले नाम र राजधानी पनि एकै निर्णयमा गरिसकेका छन् । केही प्रदेशले भने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन् । खैर जे भए पनि वादविवाद र विभिन्न तर्कका कारण तिनलाई टुंगोमा पुग्न सकस भइरहेको छ ।
प्रदेश राजधानी खास सर्वसाधारण जनताको दैनिकी वा आवश्यक कामका लागि सामान्यतः गइरहनुपर्ने ठाउँ होइन । तर, त्यो ठाउँको विकासका लागि भने केही भूमिका खेल्ने भएकाले त्यस ठाउँका जनता राजधानी यहीँ आओस् वा रहोस् भन्ने चाहना राख्दछन् ।
संघीयतामा देश प्रवेश गरेको हँुदा संघको राजधानी काठमाडांैंमा रहने कुरा संविधानतः घोषित छ । तसर्थ, प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी काठमाडांैं उपत्यकाबाहिर रहनुपर्नेमा खास विवाद देखिँदैन ।
हेटौंडा नै उपयुक्त, अन्यथा टिस्टुङ–पालुङ
उपत्यका कतिलाई भन्ने ? थानकोट, धुलिखेललाई उपत्यका भन्न पनि खास फरक देखिँदैन । हाल नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीको कामकाज गर्न मकवानपुरको हेटौंडालाई तोकेर त्यस ठाउँमा सबै प्रदेश स्तरका कार्यालयसमेत तयार गरेर कामकाज गरिरहेको अवस्था छ । कार्यालय भवन, आवास, सभाहल, आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधारको काम पनि भइसकेको छ । नेपालको झन्डै मध्यतराईमा पर्ने भित्री मधेस हेटौंडा भारतीय सिमानाबाट पनि टाढा छैन । काठमाडांैं उपत्यकाबाट पनि करिब हाल ८० किलोमिटर दूरीमा छ । यो दूरीलाई घटाउन सकिन्छ । एउटा आधा किलोमिटरको सुरुङ भीमफेदीबाट कुलेखानीमा बनाइदियो भने यो करिब साठी किलोमिटर जतिमा झर्छ । यो मार्गलाई अलि स्तरोन्नति गरिदियो भने करिब ९० मिनेटमा काठमाडांैबाट हेटौंडा पुग्न सकिन्छ । यसको मतलव रक्सौल र काठमाडांैंबीच पुलको काम हेटौंडाले गर्दछ । प्रदेश नम्बर २ सँग जोडिएको छ यो । उक्त प्रदेशको राजधानी महोत्तरीभन्दा पश्चिम सम्भवतः हुँदैन । तसर्थ, प्रदेश नम्बर २ र ३ को राजधानीको अवस्थितिले देश विकास र रणनीतिक योजनालाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ ।
महेन्द्र राजमार्गको मध्यभाग, मध्यपहाडी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, कान्ती राजपथको संगमस्थल, पहाड र तराईको बीचमा पर्ने भूभाग जसले समन्वयको काम गर्न सघाउ पुग्दछ । धादिङबाट मकवानपुर आउन पनि भरतपुर, चितवनतिर पुग्नुपर्दैन । पहाडी मार्ग मनहरी खोलाबाट सोझै आदमघाटतिर सडक बन्दै छ । यही आर्थिक वर्षबाट नै माथि भनिएको सुरुङ सर्भे प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । यी सबै मार्ग चालू छन् । आगामी वर्षबाट सबै कार्य सम्पन्न हुँदै छ । यसकारण, प्रदेशसभा सदस्यले हेटौंडालाई नै राजधानी तोक्दा सबै तरिकाबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रदेश नमबर ३ मा काठमाडांै पनि पर्ने भएकाले अधिकांश नेता तथा सांसदहरूको व्यवहार काठमाडांैमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष देखिन्छ । तसर्थ, यो मानसिकताले काठमाडांैवरपर नै राजधानी हुनुपर्ने धारणा अव्यक्त रूपमा देखिन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले यही वर्षमा थानकोट–चित्लाङ सडकमा सुरुङ बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सर्भे पनि यसै वर्ष थालिनेछ । यो सुरुङ बनेपछि थानकोटबाट चित्लाङको दूरीको समय बढीमा १५ मिनेट लाग्छ । चित्लाङ, मार्खु, टिस्टुङ, पालुङसम्मको उपत्यकामा प्रशस्त जमिन पनि छ । उर्वरा भूमि पनि छ । हावापानी काठमाडांैंको भन्दा राम्रो छ । स्वच्छ वातावरण छ ।
विश्वप्रसिद्ध दामन, नेपालकै प्रसिद्ध मानव निर्मित इन्द्रसरोवर, इतिहासको लिच्छविकालीन शिलालेख, अभिलेख एवं सम्पदाहरू प्राचीन मूर्तिहरू र संस्कृतिले भरिपूर्ण ठाउँ छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाको जनघनत्वलाई नियन्त्रण गर्न विकल्पको रूपमा पालुङ, चित्लाङको विकास गर्न सकिन्छ । यही ठाउँ नै प्रदेशको राजधानी उपयुक्त हुन सक्छ । यो सबैतिरको माझमा पर्छ । चितवनबाट पनि हाल मनहरीबाट बनिरहेको मार्ग पालुङमा आइपुग्छ करिब दुई घण्टामा । धादिङबाट करिब दुई घण्टामा पालुङ आइपुगिन्छ जुन मार्ग निर्माण भइसकेको छ । त्यसपछि काठमाडांैं उपत्यकाबाट करिब एक घण्टामा पालुङ पुग्न सकिन्छ भने आधा घण्टामा चित्लाङ पुगिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले पनि यो अति रमणीय छ । कृषि उपज दृष्टिले यो उपत्यका अब्बल छ । जलविद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य ठाउँका साथै जलाधार भूभाग हो । तसर्थ, यो ठाउँमा प्रदेश राजधानी सबै प्रकारबाट राम्रै हुन्छ ।
काठमाडांैं उपत्यकाको उचित विकल्प यही भूभाग हो । यहाँ राजधानी हुँदा हेटौंडा दुई घण्टामा पुगिन्छ । सुरुङमार्ग बनेपछि ९० मिनेटमा पुगिन्छ । काठमाडांैं एक घण्टामा नै पुगिन्छ । यसले हेटौंडा र काठमाडांैबीच पुलका रूपमा काम गर्दै उपत्यकाको चाप घटाउँछ । तसर्थ, यो ठाउँ राजधानी राख्नुपर्ने ठाउँमध्ये उम्दा ठाउँ हो ।
हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्र छ । यसलाई विस्तार गर्ने पनि योजना छ । हेटौंडाबाट काठमाडांैं आउन सुरुङ बनाएर मार्ग विस्तार गरे पूर्वतिरका र पश्चिमतिरका सवारीसाधन यही बाटो गरी आउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढको फास्ट ट्र्याकमा पनि हेटौंडा जोड्ने सम्बन्ध मार्ग बन्दै छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हेटौंडाको भविष्यसँग सकारात्मक कुरा हो । यस्तो उज्ज्वल भविष्य बोकेको हेटौंडा सहर ग्रिन सिटी र सहिद स्मारकले परिचित छ ।
चौडा सडकको विकल्प छैन
नेपालको ठूलो औद्योगिक नगरको विकासमा महेन्द्र राजमार्गको दायाँबायाँका घरहरूले बाधा पारिरहेको छ । दिनहुँ दुर्घटना बेहोरिरहेको छ । यदि यो राजमार्ग नारायणघाट, लाहान, वुटवलको जस्तो गर्न सकिँदैन भने यहाँ विकास हुनै सक्दैन । सडक चौडा बनाउनु जनअधिकारको कुरा हो । सहर विकास स्थानीय तहको कर्तव्य हो ।
व्यक्तिका अधिकारका कुराभन्दा सार्वजनिक हितका लागि, देश विकासका लागि राज्यले सोच्नुपर्छ । यही कुरा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरेर यथाशीघ्र गरोस् ।
मुआब्जा बुझेका, घर बनाउन सम्झौता गरेर घर बनाएका तथा अन्य ठाउँमा बासस्थान भएका र माथिको कुनै पनि कुरा नभएकाहरूबीच फरक नीति बनाएर राजमार्ग मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ । जसको सामान्य नमुना चितवनको टाँडी बजारमा देखिन्छ । अझ यसमा मान्छे पैदल हिँड्ने, पशु हिँड्ने मार्ग पनि चाहिन्छ । अनि मान्छेले अकालमा मर्नुपर्दैन । जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन्छ । सडकको मापदण्ड मिचेर घर बनाउन मिल्दैन । सडक मापदण्ड मिचेर घर बनाउने र बनाउन दिने दुवैबाट लापरबाही भइरहेको छ । तसर्थ, हेटौंडा विकास निम्ति राजमार्ग बढाइनुको विकल्प छैन, नत्र राजधानी मात्र होइन, औद्योगिक सहर पनि गुम्ने डर छ । यसतर्फ सरोकारवाल सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ भने आम वजनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
(बिडारी राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति हुन् ।)

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार