Presidential

शिक्षा नीति र शैक्षिक अवस्थाको यथार्थता

-शुभराज पोखरेल

शिक्षा मानव अधिकार, संविधानत नागरिकको मौलिक हक, कार्यन्वयन गर्नु सरकार एवम् राज्यको दायित्व । यी शैद्धान्तिक पक्षहरु । हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षा न त व्यक्तिको मानव अधिकार नत राज्यको दायित्व ।
८ सेक्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रुपमा विश्वभरी मनाईन्छ । नेपालमा पनि यसलाई एउटा पर्वको रुपमा “हामी सबैको प्रण, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालिको सबलीकरण” भन्ने नारामा तामझामका साथ मनायो । विगत ४० वर्ष देखि यो दिवस मनाउँदै आएको भएता पनि जनस्तरमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो दिवस मनाई रहँदा मधेशी दलित, मुसहर डोम, ३ नम्बर प्रदेशका चेपाङ्ग, ५ र ६ नं. प्रदेशका राउटे, कर्णली प्रदेशका तिब्बतियन भाषी लगायत बालबालिकाले यसको सार्थकता महसुस गरिरहेका होलना या सहरीया धनी वर्गको लागि अवसर हो । सबैको लागि खुल्ला प्रश्न ……!! ?
राष्ट्रपतिको सम्मान र प्रधानमन्त्रिद्वारा पुरस्कृत व्यक्ति तथा सिमिति विद्यालयलाई शुभकामना ….! यसको साथमा दिवस मनाई रहँदा यसको अर्थ र यसको उपाध्यताबाट टाढा पारिएका वा रहेका समूह एवम् विद्यालयको लागि पनि विशेष सम्बोधन भई दिएको भए ……!
सरकारले २०६५मा निरक्षर उन्मूलन गर्ने अभियान घोषणा गर्दै २ वर्षमा देशलाई साक्षर बनाउँछौ भन्यो । अहिलो ११ वर्ष पछि पनि त्यहि नारा दोहो¥याई रहेको छ । गत माघमा मन्त्रिपरिषदले २०७६लाई साक्षर नेपाल बनाउने घोषणा ग¥यो हाल सम्म ७७ मध्ये ५१ जिल्लालाई मात्र साक्षर घोषणा गर्न सफल भएको छ । २०६५ मा ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भईसकेकोमा ११ वर्षमा ४ थपिन पुगे । सरकारको यो पाँचौ घोषणा हो । सर्व साधारणलाई यी र यस्तो घोषणामा खासै चासो र विश्वास छैन । १० वर्षमा साक्षरताको लागि मात्र साढे सात अरब खर्च भएपनि यसको उपलब्धीको सरकारसँग आधिकारिक तत्थ्यांक नै छैन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र(ईआरओ)ले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्थाको सर्वेक्षण ग¥यो । यस सर्वेको प्रतिवेदन अनुसार देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय पठनपाठनका दृष्टिकोणले शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय मात्र उत्तम छन् । १५ प्रतिशत मध्यम र ८४ दशमलव नौ प्रतिशत विद्यालय कमजोर रहेको देखाएको छ । २४ जिल्लाका ९९९ विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परिक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत माध्यामिक विद्यालयको पठनपाठन अनुपयुक्त देखाएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, समुदायको सहभागिता, लगानी, अध्यापन, विद्यार्थी मुल्यांकन, नेतृत्व, व्यवस्थापन र सिकाई उपलब्धिका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको थियो । सरकारी स्तरबाटै आएको प्रतिवेदनले नेपालको माध्यामिक शिक्षाको अवस्थालार्ई नांगेझार मात्र पारेन सरकारको जिम्मेवारिता र जवाफ देहिता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
२०७५ सालको एसईईको परिक्षामा ३.६० देखि ४.० जीपिए ल्याउनेमा सामुदायिक विद्यालयका २ हजार ७ सय ९२ र नीजिका १४ हजार ७ सय ८८ रहेका छन् । यसैगरी सामुदायिक विद्यालयका ९० हजार ४ सय ४५ ले १.६० देखि २.० जीपिए मात्र ल्याउन सकेका छन् । २०७४ सालको एसईईको परिक्षामा ३.६० देखि ४.० जीपिए ल्याउनेमा सामुदायिक विद्यालयका २ हजार ८ सय १५ र नीजिका १५ हजार ८ सय ६९ रहेका थियो । यसरी हेर्दा पालिकाहरुको व्यवस्थापन पछि पनि सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा कुनै सुधार आएको पाईदैन । एसईई दिने विद्यार्थिको संख्या निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालय झण्डै ३ गुण बढि छन् । यसरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थिहरुमा ए प्लस ल्याउने करिब १ प्रतिशत सम्म पनि नपुग्नु देशको लागि पीडादायि अवस्था हो । यसबाट सामुदायिक विद्यालयमाथि सरकारको लगानीको सहि उपयोग नभएको अनुभूती हुन्छ ।
२०७५ मा एसईई परिक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख २५ हजार ३ सय ३० र निजीबाट १ लाख ३३ हजार ९४५ विद्यार्थि सहभागी थिए । जसमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थिहरुमा ए प्लस ल्याउने ०.८६ प्रतिशत ले र निजीका ११.०४ प्रतिशतले ल्याउन सफल भए । यसै गरी ए ल्याउनेमा पनि निजीका २९.८ र सामुदायिकका ३.४५ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा ए प्लस(३.६‡४.० जीपीए ) ल्याउनेको संख्या अनुपात हेर्दा प्रदेश नं. ३ उच्च र कल्याणी प्रदेश कमजोर देखिएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल र दुई नम्बर प्रदेशको अवस्था पनि कम भयावह छैन् । प्रदेशगत रुपमा ए प्लसको प्रतिशतलाई हेर्दा निजी विद्यालयको संख्याको आधारमा फरक परेको अवस्था हो । जुन प्रदेशमा निजी विद्यालय धेरै छन त्यसै प्रदेशमा ए प्लस तथा ए ल्याउने विद्यार्थिको संख्या पनि धेरै भएको देखिन्छ । यस्तै सामुदयिक विद्यालयबाट ए प्लस ल्याउनेहरुमा पनि सदरमुकाम तथा सहर बाजर क्षेत्रका सिमित केही विद्यालयको परिणामले मात्र झण्डै १ प्रतिशत देखिएको अवस्था हो । समग्रतामा सामुदायिक विद्यालयको परिक्षाको परिणाम बि र सि र यो भन्दा लत भएको पाईयो । ए प्लस, ए, वि प्लस देखि वि सम्मको नतिजामा पनि बालक र बालिकामा बालकको प्रतिशत सबै ठाउमा धेरै छ तर सि प्लस र डि ल्याउनेमा अत्याधिक संख्या बालिकाको रहेको छ । यस वर्षको एसईईमा सहभागिता हुनेमा बालिकाको संख्या धेरै हुँदा हुँदै पनि परिक्षाको परिणाम सबै हिसाबले बालिकाहरुको पढाईस्तर कमजोर देखिएको छ । यसबाट पारिवारिक र सामाजिक रुपमा बालिका माथि हुने विभेद यस परिणामले स्पष्ट पार्दछ ।
परिक्षाको परिणामले नेपालको शिक्षा स्पष्ट दुई खाले भएको र सामुदायिक विद्यालय गरिवहरु तथा अन्य विकल्प नभएकाहरुले बाध्यताबस पढ्ने स्थानको रुपमा रुपान्तरित भएको देखिन्छ । अझ गहन ढंगबाट अध्ययन गर्ने हो भने दलित समुदाय, गरिबको रेखामुनीका परिवार, सिमान्तकृत वर्ग, तथा भौगोलिक रुपमा विकट ठाउँका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचमा नै कमी छ । जो विद्यालय पुगेका छन् उनीहरुको शैक्षिकस्तर अत्यन्त न्युनस्तरको रहेको पाईन्छ । विद्यालय छोड्ने देखि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरु उक्त पारिवारिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमिका बालबालिका नै बहुसंख्यक रहेका छन् ।
निजी विद्यालयबाट दिक्षित अधिकांश विद्यार्थिहरु ११ र १२ कक्षा पनि निजी विद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको पाईन्छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा श्रम गर्ने तथा ज्यामि मजदुर गरेर छाक टार्न बाध्य सचेत अभिभावहरुले पनि आफू आधा पेट खाएर पनि छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएका छन् । सन्तानलाई अन्य विद्यार्थिहरुसँग प्रतिस्पधि बनाउने अभिलाशाले आफ्नो श्रमको ७० प्रतिशत सन्तनको शिक्षामा लगानी गर्न बाध्य छन् । यसरी हरेक अभिभावकको श्रम र पूँजी सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्य जुन राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ सो मा खर्च भएपछि देशको संवृद्धि कहाँ बाट संभावहोला ?
हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरको मापन त्यतिवेला मात्र सार्थक हुन्छ जतिवेला राज्यको पूर्ण लगानी र सामुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई स्थानिय अभिभावकहरुले विश्वास गर्दछन् । हरेक सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो क्याचम्यान एरियाका सम्पूण विद्यार्थिहरुलाई सहजै आफ्नो विद्यालयमा स्वागत गर्न सफल हुन्छन् र उक्त विद्यालयबाट दिक्षित विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन् । करिब ६७ प्रतिशत विद्यार्थिले अध्ययन गर्ने शिक्षाको आधार सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नभए सम्म नेपालको विकास र समृद्धिको नारा, नारामा मात्र सिमित हुनेछ । राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेका र तिष्ण बुद्धिभएका नवयुवाहरुलाई देशले थेग्न सकेको छैन । उनीहरु अध्ययनको नाममा विदेशी र उतै भासिए । यस्तो अवस्था रहेसम्म देशको संवृद्धिमा सधैं तुसारापात भईनै रहने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुको स्वार्थमा नेपाललाई शैक्षिक विधिको प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गर्ने कार्यमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु पर्दछ । पछिल्लो ३० वर्षमा नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि ल्याईएका कार्यक्रमहरु कति उपयोगी भए र यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन कति भयो यसको लोखाजोखा गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ । विदेशीका परियोजनामा नेपालको शिक्षा नीति र शैक्षिक कार्यक्रमहरु हरेक ३÷४ वर्षमा परिवर्तन गरिरहनु र त्यसको सार्थक प्रयोग हुन नपाउँदै अर्काे नयाँ कार्यक्रम आउनु नेपाली विद्यार्थी र शिक्षकहरुको लागि कति उपलब्धी मुलक भयो । यसको आधारमा नेपालले शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम दिर्घ कालिन र छोटा परियोजानाहरु पनि कम्तीमा १० वर्षका लागि व्यवहारीक रुपमा प्रयोग गर्ने गरी ल्याउन जरुरी छ ।
तिनै तहका सरकारका जिम्मेबार निकायहरुको अनुगमन, मुल्यांकन र प्रोत्सहनले नै सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर सुधार आधार हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका राज्यका नीति तथा कार्यक्रमको उपयुक्त कार्यान्वयन, प्रोत्सहान, दण्ड पुरस्कार सहितको व्यवस्था अनिवार्य छ । सबै पक्षले सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो एक अंगको रुपमा आत्मसात गरी त्यसको सहि उपयोग, प्रयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना सहितका विद्यालय, गुणस्तरिय शिक्षाका लागि सबै प्रतिवद्ध बिषयतग, दक्ष, तालिमप्राप्त बालमनोविज्ञान बुझेका, विद्यालय प्रति जिम्मेवार शिक्षक र बालबालिकाको शिक्षा र राष्ट्रिप्रति जिम्मेवार व्यवस्थापनि समिति नै सामुदायिक शिक्षा सुधारको सुचक हो ।
सामुदायिक विद्यालयशिक्षा सुधारको लागि व्यवस्थापन समिति र समुदायको अपनत्व अति आवश्यकछ । साथै आफ्नो पेशा र सोही पेशाका आधारमा परिवार र समाज अगाडि बढाउने दायित्वका साथ लागेका शिक्षकहरुको अथक प्रयासबाटै नै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरिय शिक्षा सम्भव छ । अर्कालाई दोस होइन, आफ्नो दायित्व पूरा गरौं, कमजोरी सुधारको पहिलो खुड्किलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देखि हरेक जिम्मेवार व्यक्तिको हो यसमा आजै देखि लागौं !

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार