Presidential

स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन

डा. गोविन्दबहादुर थापा

डा. गोविन्दबहादुर थापा

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यसबाट जनताका अधिकांश कामहरु स्थानीय स्तरमा नै हुने भएका छन् । तसर्थ, अबका स्थानीय तहहरु वास्तविक रुपमा स्थानीय सरकार भएका छन् भन्दा अत्युक्ति हँुदैन । धेरै कामको लागि अब जनता बाहिर जान नपर्ने भएको छ । शासन व्यवस्थाको दृष्टिले यो नेपालले मारेको ऐतिहासिक फड्को हो । अब स्थानीय तहले आफ्नो लागि आफै कानुन बनाउन सक्ने र त्यहि कानुनको अधिनमा रही सबैजसो काम गर्न सक्ने भएकोले स्थानीय तह सञ्चालन धेरै अर्थमा सरकार सञ्चालन सरह नै हो । स्थानीय तहलाई एक हदसम्मको न्यायिक अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । पहिलो पटक र सुरुको अवस्था भएकोले यी सबै कुराको व्यवस्थापन भई काम सुचारु भएर जनताले अपेक्षित सुविधा पाउन केही समय अवश्य लाग्नेछ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अनुभव सँगाल्दै जाँदा यो व्यवस्थाको सफलता निश्चित छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार

अब स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफै विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई संघीय सरकारले जस्तै सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्ने र त्यसमा छलफल तथा पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् । संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि त्यस्तो विकास योजना र बजेट यहि असार महिनाभित्र तर्जुमा गरी पारित गर्न स्थानीय सरकारहरु तत्काल जुट्नुपर्ने भएको छ ।

बजेट तर्जुमा र त्यसको खर्च प्रणाली अर्थात् कार्यान्वयन प्रणाली संघीय सरकारमा प्रचलनमा रहेको प्रणाली अनुरुप नै हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो सम्बन्धी ऐन निर्माण भई नसकेको भएता पनि नेपाल सरकारले काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश– २०७४ जारी गरेको छ । यो आदेशमा खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाहरु विस्तृत रुपमा दिइएको छ । संविधानको धारा २२९ मा प्रत्येक स्थानीय तहको संघीय सरकारको सर्व सञ्चित कोष जस्तै एक स्थानीय सञ्चित कोष हुने र त्यसमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनिएको छ । साथै, स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बजेट र योजना अनुसार चालु र पुँजीगत खर्च खाता खोली त्यसबाट आफैले बनाएको कानुन अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपरोक्त आदेश अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुख वा उनीहरुले खटाएको कर्मचारीलाई खर्च सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । निजामतीका स्थायी कर्मचारीहरुबाट खर्च सञ्चालन गरिने भएकोले उनीहरुले आर्थिक प्रशासन नियमावली अनुशरण गरी खर्च गर्नेछन् । साथै, सो आदेशले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनेकोले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सो आदेशले स्थानीय निकायको प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद, कार्यालय सञ्चालन, आफ्नै कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता, भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधा र आफ्नै तर्फबाट गरिने निर्माण, विकास तथा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र आफ्नै स्रोतबाट गरिने विविध किसिमका विकास र व्यवस्थापनका कार्यहरु आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कोषमा संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने रकम पनि हुन्छ । तर, त्यसमा शर्तहरु हुन सक्दछन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक स्रोतबाट यथाशक्य बढी राजस्व परिचालन गर्नै पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा संविधानले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेका कर, शुल्क, महसुल आदिबाट व्यवस्थित रुपमा यथाशक्य बढी राजस्व परिचालन गर्नु पर्नेछ ।

किनभने संविधान र उपरोक्त आदेशले र सम्भबतः योसम्बन्धी निर्माणाधीन ऐनले पनि स्थानीय तहहरुले लगाउन पाउने करहरु र गैर करका सूचि मात्र दिएको छ । संविधानले मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आय कर र अन्तःशुल्कजस्ता धेरै राजस्व दिने महत्वपूर्ण करहरु संघसँगै राखेको छ । यी चारवटा करबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपालको कुल राजस्वको ८१.२ प्रतिशत र कुल कर राजस्वको झण्डै ९३ प्रतिशत राजस्व प्राप्त भएको थियो । यसरी अन्य करहरुबाट कुल कर राजस्वको केवल ७ प्रतिशत मात्र राजस्व प्राप्त हुन्छ । यी साना करमध्ये राजस्वको दृष्टिले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन कर प्रमुख छन् । यी दुई करबाट आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा क्रमशः रु. १२ अर्ब र रु. ७ अर्ब राजस्व प्राप्त भएको थियो । अन्य कर नाम मात्रका कर हुन् । त्यसमा पनि उपरोक्त दुवै करबाट सहरी क्षेत्रमा मात्र बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ, जहाँ जमिनको मूल्य बढी हुन्छ, जग्गा खरिद बिक्री बढी हुन्छ र सवारीका साधन पनि बढी संख्यामा हुन्छन् । राजस्व बढी परिचालन हुन सक्ने भए अनुसार सहरी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि बढी हुने भएकोले खर्च पनि स्वतः बढी हुने हुन्छ । आवश्यकता अनुसार सहरी क्षेत्रमा पनि पर्याप्त राजस्व परिचालन हुनसक्ने स्थिति छैन । त्यसैले नगरपालिकाहरुले पनि संविधानले दिएका करहरुबाट बढीभन्दा बढी राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ । सुरुका वर्षहरुमा त्यसो हुन नसक्ने भएता पनि अहिलेदेखि नै त्यसको तयारी गर्नु पर्दछ । सीमित सहरीकरण भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट धेरै राजस्व परिचालन हुन सक्ने स्थिति छैन । तर बढी राजस्व परिचालन गर्न सबै किसिमका उपायहरु गर्नु पर्दछ ।

राजस्व परिचालन बढाउने सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई अर्को अप्ठयारो के छ भने उनीहरु सबै कुरामा कर लगाइयो र करका दर पनि बढाइयो भन्ने जनताको सम्भाव्य आलोचनाबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा स्थानीय तह र निर्वाचित पदाधिकारीहरु जनताको नजरमा अलोकप्रिय हुन जानेछन् । त्यसैले करदाताको नाडी छामेर कर लगाउन र करका दर परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । यी कार्यहरुलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट र योजना तर्जुमाका साथै कर प्रणाली विकासको लागि पनि आवश्यक निर्देशिका तत्काल तयार गरी पठाउने नै छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा त त्यस्तो निर्देशन पठाई पनि सकेको छ र त्यो निर्देशिकामा बजेट तर्जुमा विधिका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न त्यो निर्देशिकाले राम्रै मद्दत गर्नेछ ।

यसरी स्थानीय तहलाई दिइएका करहरुमध्ये घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर र घर बहाल कर सबैभन्दा महत्वपूर्ण छन् । रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट राजस्व परिचालन गर्नमा खास समस्या छैन । तर स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको मूल्यांकन यथार्थपरक बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । तर घर बहाल करमा जटिलता छ । यो करलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो क्षेत्रभित्रका घरहरुको सर्वेक्षण गरी कुन–कुन घरमा भाडामा मानिसहरु राखिएको छ भन्ने कुराको सर्वेक्षण गरी यथार्थपरक अभिलेख कार्यालयमा राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित घरभाडाको दर पनि सर्वेक्षणको माध्यमबाट पत्ता लगाउनु पर्दछ । र, घर वा कोठा भाडामा दिदा÷लिँदा लिखित सम्झौतालाई अनिवार्य गराउनु पर्दछ । यो करबाट प्रभावकारी रुपमा राजस्व उठाउन यी कुरा गर्नुको विकल्प छैन । स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध भएमा यसो गर्नु कुनै ठूलो कुरा हुँदैन ।

अहिले मालपोतको दर नगन्य छ । एक ताका सरकारको राजश्वको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको मालपोत पछिल्ला वर्षहरुमा त्यसको दर घटाउने अभियान चलाइँदा यसबाट अहिले नगन्य मात्रामा मात्र राजस्व उठ्ने गरेको छ । यो दरलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लगी यसलाई स्थानीय तहको राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति कर लगाउँदा भने विचार पुर्याउनु पर्दछ । विगतमा यो कर निकै विवादित भएको थियो । किनभने मानिसहरु आफ्नो सम्पत्ति सहि ढंगले उजागर गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले यो कर लगाउनुपूर्व राम्रो तयारी गर्नु पर्दछ । र, यो कर लगाउनुपूर्व जनताको राय लिनु उचित हुनेछ ।

पहिलो पटक यति महत्वपूर्ण र जटिल जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनाले सुरुमा केही असहज महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । यसलाई कसैले पनि अस्वाभाविक ठान्नु हँुदैन । किनभने यो प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय सरकारलाई स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार फिर्ता लिने बहाना दिनु हँुदैन । स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको पनि उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । आवश्यक ऐन, कानुन, नीति निर्देशन, तदारुकताका साथ बनाइनु त्यस्ता मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हुन्छ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार