Presidential

ढुक्क हुनूस्, संविधान संशोधन हुन्न, संसद्को म्याद पनि थपिँदैन

वामदेव गौतम

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ । एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाउनुको अर्थ हो– नेपाली जनताले नेकपा (एमाले) लाई चाहेका छन्, अग्रगमन चाहेका छन् र परिवर्तन चाहेका छन् । अग्रगमन र परिर्वतनका निम्ति एमाले मात्र उपयुक्त पार्टी हो, जसले स्वतन्त्रता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ । स्थायी शक्ति भनेकै एमाले हो भन्ने कुरामा जनता प्रस्ट छन् भन्ने यो निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ । यदि हामीले आफ्ना कमीकमजोरीलाई सच्चाएर मात्र अगाडि जान सक्यौं भने आगामी दिनमा एमालेविरोधी नेपालका मात्र होइन, अन्यत्रका पनि आएर यहाँ मिल्दा पनि एमालेलाई पराजित गर्न सक्दैनन् ।

०५४ र अहिलेको चुनावको भिन्नता

२०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनाव र यो चुनावमा प्रतिशतमा भिन्नता छ । त्यसबेला पनि हामीले प्राप्त गरेको मतमा बहुमत होइन, सिटमा बहुमत हो । अहिले पनि मत बहुमत प्राप्त गरेका छैनौं तर पहिलो पार्टी बनेका छौं । ०५४ सालमा पनि एमालेका पक्षमा जनमत थियो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन भयो । जनताले निर्विघ्नतापूर्वक मतदान गर्न सके र उनीहरूले दिएको मतको रक्षा गर्न सकियो । त्यही भएर त्यो उपलब्धि हासिल भएको थियो ।

यसपटक त्यस्तो भएन । धेरै धाँधली भयो । निर्वाचन आयोग सरकारको छायाँका रूपमा प्रस्तुत भयो । आचारसंहिता उल्लंघनका अनेकौं घटना भए तर एउटालाई पनि कारबाही गरिएन । यो सबै स्थितिलाई हेर्दा अत्यन्त प्रतिकूलता सिर्जना गरेका बेला यसपटक एमालेले प्राप्त गरेको जुन मत हो, यो परिणाम अत्यन्तै सम्मानित परिणाम हो । यसले नेकपा (एमाले) लाई जनताले चाहेका छन् तर जबर्जस्त यो प्रवाहलाई रोक्न कोसिस गरिएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

संसद्को म्याद थपिन्न

यो परिणामबाट आत्तिएर अब सरकारले अरू चुनाव पर धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका गरेको पनि पाइएको छ । तर, प्रदेश र संघको निर्वाचन आगामी माघ ७ भन्दा पर धकेल्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन । अहिलेको व्यवस्थापिकका–संसद् भनेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् हो । यसको काम तोकिएको छ । अब यसले नियमित रूपमा गर्ने कामबाहेक अरू कुनै काम गर्न सक्दैन । संविधान जारी हुनु छ महिनाअघि नै सबै काम गरेर यो संसद् खारेज हुनुपर्दथ्यो । तर, यसलाई लम्ब्याउने जुन कोसिस गर्ने हल्ला सुरु भएको छ, त्यो सरासर असंवैधानिक हुन्छ । संविधानले त्यसलाई मान्दैन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमान्य हुन्छ । त्यसैले एमालेलाई रोक्न निर्वाचन नै रोक्ने भन्ने कुरा जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी, मूल्यमान्यताविरोधी काम हो । त्यसैले यस्तो काम गर्लान् भन्ने लाग्दैन । यदि गरिहाले भने उनीहरू पराजित हुन्छन् । त्यो बेला हामी सबै कुरा जनताका बीचमा लैजान्छौं । निर्वाचन रोक्नु भनेको नेपाली जनताको परिर्वतन र प्रवाहलाई रोक्नु हो । जति लामो समयसम्म त्यो प्रवाहलाई रोकिने दुष्चेष्टा गरिनेछ, त्यति ठूलो विस्फोट भएर यो बाहिर आउनेछ । निर्वाचन रोकेर जति पर धकेलिनेछ, त्यति धेरै एमालेका पक्षमा जनलहर सिर्जना हुनेछ ।

सरकार झन् नांगिन्छ

निर्वाचन सार्ने खेलमा रहेको सत्तापक्षले दुई तिहाई प्राप्त ग-यो भने उसले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । सधैंभरि हरेक विषयमा संसद्मा लडाइँ गरेर रगत बगाउने भन्ने स्थिति पनि हँुदैन । उसले त्यो गर्न सक्ला तर हामी जनताका बीचमा जान्छौं, जनतालाई बुझाउँछौं । किन निर्वाचन रोकियो ? एमालेको विजयलाई रोक्न यी सबै काम किन गरिँदै छ ? प्रस्ट पार्छौं । नेकपा (एमाले) का पक्षमा जनमत छ । त्यो जनमतलाई अहिले भ्रममा पार्न सकिएन । त्यसकारण अरू लामो समय पर्खाउन सकियो भने त्यो भ्रमभित्र जनतालाई पारेर एमालेको विजयलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा षड्यन्त्रबाट यो सबै गरिँदै छ । तर, यो कुरा जनताले बुझ्छन् । त्यसले झन् एमालेको पक्षमा लहर आउँछ भनेर उनीहरूले चुनाव धकेल्ने गल्ती नगर्लान् । यदि त्यो गल्ती गरिहालेछन् भने हामी सडक, संसद् सबैतिरबाट विरोध गर्छौं ।
त्यो कुरा काइते हो

संसारमा जहाँ पनि संसदको आयु पाँच वर्षको हुन्छ, यहाँ चार वर्ष भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पनि मिल्दैन, त्यसैले एक वर्ष थप्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि बजारमा छाडिएको सुनिएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो हाम्रो संसद् होइन, संविधानसभा हो । त्यो संविधानसभालाई हामीले संसद्मा रूपान्तरण गरेका हौं र संक्रमणकालको सानो अवधिको व्यवस्थापन गरेका हौं । हाम्रो संविधानमा संक्रमणकालमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने कुनै प्रावधान नै छैन । त्यसबेला जुन सरकार बन्छ, त्यसले नै निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेपछि नयाँ संसद् आउँछ र त्यसले राज्य सञ्चालनको काम गर्नेछ भन्ने अवधारणा बोकेर हाम्रो संविधान आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पाँच वर्ष टेक्नुपर्छ भन्ने असंवैधानिक र काइते कुरा हुन् । प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरू अझै संसद्बाट बनेका छैनन् । क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको छैन । अन्य आवश्यक थुप्रै काम भएका छैनन् । यो सबै चुनाव नगराउन ढिलाढाली गरिएको हो । हामी प्रतिपक्षमा छौं । प्रतिपक्षमा भएको अवस्थामा भएको हुनाले उनीहरूले जसरी सोच्छन्, त्यसरी नै हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी आतुरताका साथ निर्वाचनको प्रतीक्षामा छौं । जनताले पनि त्यसरी नै लिएका छन् । ती कानुन निर्माणका निम्ति एमालेका पक्षबाट के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै गर्न हामी तयार छौं । तर सत्तापक्षले यी काम ढिलो गरी निर्धारित समयभित्र निर्वाचन नगराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यो उनीहरूले आफ्नो अल्पायुको घोषणा हुनेछ ।

दुई नम्बरमा पनि एमाले पहिलो

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकै छैन । त्यहाँ असोज २ गते गर्ने भनिएको छ । मैले सबै जिल्लामा बुझ्दै छु, प्रदेश नम्बर २ मा एमालेका नेताहरू, संगठनहरू धेरै छन् । हाम्रो पार्टीका सदस्यहरू पनि मधेसी समुदायका बीचमा धेरै छन् । तराई–मधेसमा पनि पहाडी मूलका जनता बसोबास गरेको क्षेत्रमा एमाले सबैभन्दा शक्तिशाली छ भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । तर हामी जहाँ शक्तिशाली छौं, त्यस ठाउँमा केही गुन्डा लगाएर, भाडामा केही व्यक्ति ल्याएर एमालेलाइ छिर्न दिन्नौं भन्दै केही घटना गराउने कोसिस भएको छ तर एमालेको पक्षमा जनताको जागरण उर्लिएको छ । असोज २ गतेको निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रमा हामीले ५० प्लस सिट प्राप्त गर्छौं ।

यसको सबैभन्दा बलियो आधार भनेकै हाम्रो त्यहाँको संगठन हो । हाम्रो पार्टीभित्र त्यस क्षेत्रका नेताहरू पनि त्यही समुदायकै त हुनुहुन्छ । एमालेले सबैभन्दा पहिले पार्टी विकास गरेको पनि त्यही क्षेत्रमा हो । मधेसवादी भनिने पार्टीहरूले एमाले मधेसविरोधी भनेर अनर्गल प्रचार गरेका मात्र हुन् । अरू ठाउँमा हाम्रा जे एजेन्डा हुन्, त्यहाँ पनि त्यही एजेन्डा हुन् । अवसर पाउँदा एमाले मात्र त्यस क्षेत्रमा विकासको बजेट लगेको छ, विकासका कार्यक्रम लगेको छ । अरूले अवसर पाउँदा पनि मधेसी भावना भन्दै भड्काउने मात्र काम गरेका छन् तर एमाले त्यहाँका जनताको मुटुको ढुकढुकी बुझेको पार्टी हो । त्यसकारण हामीले त्यहाँ व्यापक सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । विगतमा पनि हामी त्यहाँ कहिल्यै पछाडि छैनौं । कांग्रेससँग टक्कर दिएर अगाडि बढेका छौं, आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूभन्दा त धेरै गुणा अघि छौं । एमालेलाई पहिलो शक्ति बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । हाम्रो कोसिस ५० प्लस ल्याउने हुन्छ ।

संशोधनका नाममा खतरनाक कुरा

मधेसमा निर्वाचन गराउन भन्ने नाममा अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ, त्यसभित्र धेरै खतरनाक कुरा छन् । उदाहरणका लागि संविधानमा भएको भाषासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । कुनै पनि प्रदेशले, संघीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा, आफूले चाहेको त्यहाँको बहुमत जनसंख्याले बोल्ने भाषालाई त्यहाँको कामकाजको भाषा बनाउने अधिकार छ । त्यसैले भाषासम्बन्धी संशोधन गर्नुपर्ने कारण के ? विदेशी राष्ट्रभाषा अर्थात हिन्दी भाषालाई जबर्जस्ती नेपालमा हुल्ने कोसिस हँदै छ । हिन्दी ल्याइयो भने नेपाली भाषा कमजोर हुँदैन तर त्यो भाषा आयो भने सबैभन्दा पहिले समाप्त हुने भनेको भोजपुरी, मैथिली, अवधी र थारू भाषा हुन्छन् । यो कुरा बुझीबुझी, कसैलाई रिझाउन किन यस्तो गरिँदै छ ?

मधेसलाई कमजोर बनाउने काम

नागरिकताका सम्बन्धमा पनि अहिले वैवाहिक नागरिकता चाहे त्यो भारतीय केटीले नेपाली केटासँग बिहे गरेको होस्, चाहे संसारभरिका कसैले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेको होस्, उनीहरूले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेका छैनन् भने पाउँदैनन्, तर परित्याग गरेका छन् भने पाउँछन् । त्यो पनि यति सजिलो छ कि नेपालमा रहेको सम्बन्धित देशको राजदूतावासले उनीहरूले त्यो देशको नागरिकता परित्याग गरेको भनेर एउटा नो अब्जेक्सन लेटर दिँदा मात्र यहाँ अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन्छ । तर प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनासाथ यहाँ नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संशोधन ल्याइएको छ । यो झूटो भ्रमबाहेक केही होइन । प्रदेश विभाजनको सम्बन्धमा, तराई–तराई र पहाड–पहाडको प्रदेश बनाउने कुरा मिल्दै मिल्दैन । भौर्गभिक हिसाबले पनि नेपालको तराई, पहाड र हिमाल अलग छैन । हामी एउटै चट्टानमा बसेका छौं । भौगोलिक हिसाबले पनि हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागमा जुन नदीहरू प्रभावित हुन्छन्, त्यही हाम्रो संस्कृति, त्यही हाम्रो बसोबास, त्यही हाम्रो उत्पादन, त्यही हाम्रो सभ्यता निर्माण भएको छ । अर्थतन्त्रको हिसाबले कुरा गर्दा पनि त्यसको केन्द्र तराइ छ । पहाडलाई अलग गर्दा तराईको आर्थिक केन्द्र समाप्त हुन्छ । त्यसैले पहाड, तराई अलग गर्ने कुरा आत्मघाती हुन्छ । यो प्रस्ताव राष्ट्रहितका पक्षमा छैन । राष्ट्रहितविपरीत हामी संशोधन गर्न सक्दैनौं ।
(कुराकानीमा आधारित)

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार