Presidential

प्रचण्डको दिमागमा के नाचिरहेको छ– कुर्सी, त्रास वा अरु केही ?

विष्णु रिजाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दिमागमा यतिबेला के नाचिरहेको होला ? के उनले एकाध महिनामा ‘यु टर्न’ हुने गरी प्रस्तुत भएका आफ्ना अडानले आफूलाई अविश्वसनीय बनाइरहेको छ भन्ने थाहा पाएका छैनन् होला ? अथवा थाहा पाए पनि कुन विवशताले उनलाई यति अस्थिर, अधैर्य र अदुरदर्शी बनाइरहेको छ ?

शंकै छैन, केपी ओली सरकारको साँचो पुष्पकमल दाहालका हातमा छ । उनले जतिबेला चाहे, त्यतिबेला त्यो साँचो घुमाउन सक्छन् । तर, नयाँ सरकार बनाउने साँचो चाहिँ उनसँग छैन । उनी प्रधानमन्त्री बन्ने त परको कुरा, नयाँ सरकार बनाउनमा निर्णायक पनि नहुने भूमिकाका लागि उकिन उद्देलित भइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

शंकै छैन, केपी ओली सरकारको साँचो पुष्पकमल दाहालका हातमा छ । उनले जतिबेला चाहे, त्यतिबेला त्यो साँचो घुमाउन सक्छन् । तर, नयाँ सरकार बनाउने साँचो चाहिँ उनसँग छैन । उनी प्रधानमन्त्री बन्ने त परको कुरा, नयाँ सरकार बनाउनमा निर्णायक पनि नहुने भूमिकाका लागि उकिन उद्देलित भइरहेका होलान् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

राजनीतिमा अडान चाहिन्छ । यसको मतलब लचकता चाहिँदैन भनेको होइन । तर, यति लचक हुनुभएन, जसले गर्दा वास्तविक रुप नै कुरुप बनोस् । एक साताअघि र पछि बोलिएका कुराका बीचमा तालमेल भएन भने त्यस्तो नेता र फिल्मको कलाकारका बीचमा के नै भेद बाँकी रहन्छ र ?

प्रचण्ड र कुर्सी

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय भोगेपछि रन्थनिएका पुष्पकमल दाहाल साविकको अवस्थामा आउन केही समय लाग्यो । सुरुमा निर्वाचन परिणाम नै अस्वीकार गर्ने बताए अनि छानबिन समितिको माग गरे र पछि शपथ लिएर संविधानसभामा छिरे । यी सबैका पछाडि उनको मुख्य चिन्ता थियोः अब कांग्रेस–एमाले मिल्छन् र आफ्ना एजेन्डालाई किनारा लगाएर आफूलाई अप्ठेरो पार्छन् । तर, उनले त्यतिबेला पनि बुझेनन्, माओवादी आन्दोलनले उठाएका एजेन्डा सबैका साझा बनिसकेका छन् र कुनै पनि दल तिनका विरुद्धमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । भयो पनि त्यही । ०७१ माघको पहिलो साता वरपर माओवादीलाई सहमत नगराएर कांग्रेस–एमालेले संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गर्दा पनि तीमध्ये कुनै एजेन्डा तल–माथि थिएनन् ।

यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट टाढै रहे, उनको पार्टी प्रतिपक्षमा बस्यो । जब संविधान बन्ने अवस्था आयो, तब फेरि उनी एकाएक राजनीतिको मध्यमागमा आइपुगे ।

पुष्पकमल दाहालभन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी निकै टाढा थियो । तर, चाहेको भए उनी सजिलै राष्ट्रपति बन्न सक्थे । उनले त्यो बाटो रोजेनन् । राजनीति पनि गजबकै हुन्छ, उनी आफू त राष्ट्रपति बनेनन् नै, आफ्नै पार्टीको कसैलाई पनि बनाउन चाहेनन् । फलतः प्रधानमन्त्री पाइसकेको एमालेकै भागमा राष्ट्रपति पनि पर्यो ।

सबैले बुझेका छन्, पुष्पकमल दाहाल तत्कालै राजनीतिबाट विदा हुन नचाहेकाले निश्चित रहे पनि शीतल निवास छिरेनन् । यसबाट उनको उचाइँ बढ्यो ।

आजीवन कटु आलोचक रहेका केपी ओलीका लागि पनि पुष्पकमल दाहालबाहेक प्रधानमन्त्री बनाइदिने अर्को कुनै बहादुर थिएन । भारतले चाहिरहेको थिएन, कांग्रेसले आफैँ उम्मेदवारी दिएको थियो, मधेसी नाम सुन्न चाहँदैनथे । यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालले समर्थन नगरेको भए उनी कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे ।

एमालेका हकमा पुष्पकमल दाहाल जहिले पनि दाहिना नै बनेका छन् । एमालेबाट माधवमकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओली तीनै जना पुष्पकमल दाहालकै कारण प्रधानमन्त्री बन्न पाए । निर्वाचन हारेर चुपचाप बसेका माधव नेपाललाई मनोनीत गरेर संविधानसभाभित्र ल्याउन एमालेले भन्दा पहिला एमाओवादीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्यो र पत्र लेखेर एमालेलाई अनुरोध गर्यो । उनी संविधानसभाको सदस्य नै नभएको भए ०६६ सालमा दाहालले राजीनामा दिएपछि स्वाभाविक विकल्प बन्ने थिएनन् । अनि झलनाथ खनाललाई त सात बुँदे गोप्य सहमति गरेर एमालेकै कतिपय नेतालाई चक्मा दिएर दाहालले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिए । आजीवन कटु आलोचक रहेका केपी ओलीका लागि पनि पुष्पकमल दाहालबाहेक प्रधानमन्त्री बनाइदिने अर्को कुनै बहादुर थिएन । भारतले चाहिरहेको थिएन, कांग्रेसले आफैँ उम्मेदवारी दिएको थियो, मधेसी नाम सुन्न चाहँदैनथे । यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालले समर्थन नगरेको भए उनी कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे ।

आखिर तिनै प्रचण्ड अहिले किन अधैर्य बने ? के केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनीसँग केही सम्झौता भएको थियो ? गत वैशाख २३ गते सरकारको संकट टार्न भएको नौ बुँदे लिखित सहमतिबाहेक के अरु कुनै सहमति थियो, जसले दाहाललाई अधैर्य बनाइरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री बन्न कुनै नेता लालयित नहुनु अपवाद हो, प्रचण्ड अपवाद होइनन् । तर, खासै ठोस काम गर्न नसक्ने मिलिजुली सरकारमा एकबारको जुनीमा फेरि प्रधानमन्त्री भइहाल्ने लालसाले मात्रै उनलाई लखेटिरहेको छ त ?

पुष्पकमल दाहाल चेपुवामा छन् । पाँच वर्ष पहिलासम्म एउटै रहेको पार्टी अहिले अनेक टुक्रामा विभाजित छ । एकातिर मोहन बैद्य चर्किरहेका छन् अर्कातिर नेत्रविक्रम चन्दले ‘संशोधनवादी’ भनेर लखेटिरहेका छन् । यतिसम्म त ठीकै थियो, बाबुराम भट्टराईले पनि अलि पर पुगेर उनीतिरै निशाना साँधिरहेका छन् । सायद यी सबै संकटहरुबाट बौरिएर उठ्नका लागि दाहालले सिंहदरबारको कुर्सी कामयावी हुने अपेक्षा गरेका हुन सक्छन् ।

प्रचण्ड र त्रास

दुई साताअघि पुष्पकमल दाहालले अन्तिम घडीमा अस्टे«लिया भ्रमण रद्द गरे । कार्यव्यस्तता वा अरु कुनै यस्तै अपत्यारिलो कारण जनाइए पनि तत्कालै थाहा भइहाल्यो– उनका विरुद्ध अस्ट्रेलियामा भएका हर्कतहरुका कारण त्यो भ्रमण स्थगित भएको हो । दाहालका विरुद्ध जघन्य अपराधका उजुरी हाल्दै सके उनलाई पक्राउ गराउने, नसके बद्नाम गरेर आतंकित पार्ने रणनीतिअन्तर्गत त्यो काम भएको थियो ।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेयता कुनै पनि माओवादी नेताले युरोप–अमेरिकाको यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनलाई उपचारका लागि अमेरिका लैजाने कुरा पनि यसैसँग जोडिएर अन्तिम बेलामा रद्द भएको प्रसंग यहाँनेर स्मरणीय छ ।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेयता कुनै पनि माओवादी नेताले युरोप–अमेरिकाको यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनलाई उपचारका लागि अमेरिका लैजाने कुरा पनि यसैसँग जोडिएर अन्तिम बेलामा रद्द भएको प्रसंग यहाँनेर स्मरणीय छ । यही भएर पनि होला, माओवादी नेतृत्व आफूमाथि सबै अभियोगहरु छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न चाहन्छ । युद्धकालका विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका माध्यमबाट टुंगो पुर्याएर निश्चित हुने उसको चाहना कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

यहीँनेर माओवादी नेतृत्वलाई एमालेसँग बढी शंका देखिन्छ । किनभने, पहिलादेखि नै यस काममा एमालेसम्बद्ध एनजिओहरु लागेका छन् भन्ने माओवादी बुझाइ छ । अनि युद्धकालका मुद्दा जति बल्झिए पनि एमालेलाई फरक नपर्ने भएका कारण उसले उदासीनता देखाइरहेको छ भन्ने पनि उसलाई गहिरो गरी परेको छ । जबकि, युद्धका बेला अधिकांश समय सत्तामा बसेका कारण कांग्रेस चाहिँ यी मुद्दामा बढी लचिलो छ ।

अहिलेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागेका माओवादीहरुमाथि मुद्दा चलाउनु भनेको नेत्रविक्रम चन्दलाई बलियो बनाउनु हो । किनभने, जब मुद्दा नै चल्ने हो भने किन नेत्रविक्रमतिर नलाग्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न धेरै कार्यकर्ताको मनमा उब्जिन सक्छ ।

एउटा कुरा अचम्म लाग्दो छ, जतिबेला माओवादी युद्धमा थियो, त्यतिबेला देशमा भन्दा बढी विदेशमा त्यसलाई ‘ग्लोरिफाइ’ गरिन्थ्यो, बढाइचढाइ गरिन्थ्यो । ठूलो जनधन र समयको वर्वादीपछि जब नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र युद्धको अन्त्य भयो, तब चाहिँ नेपालका माओवादीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रुप बदलियो । उनीहरुमाथि कडा निगरानी राख्ने, कडा नजरले हेर्ने र कुनै न कुनै रुपमा शान्तिमा आउनु गलत रहेछ कि क्या हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउने खेल भयो ।

अहिलेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लागेका माओवादीहरुमाथि मुद्दा चलाउनु भनेको नेत्रविक्रम चन्दलाई बलियो बनाउनु हो । किनभने, जब मुद्दा नै चल्ने हो भने किन नेत्रविक्रमतिर नलाग्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न धेरै कार्यकर्ताको मनमा उब्जिन सक्छ । त्यही भएर हिजोको युद्धका मामिलालाई हामी जति तन्काउँछौँ, त्यति देशलाई फाइदा छैन ।

प्रचण्ड र अरु केही

पुष्पकमल दाहाल बन्दुक र पैसाको महत्व राम्रोसँग बुझ्ने नेता हुन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतकै बेलाको कुनै एक अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा नलुकाई भनेका छन् । अहिले हातमा यी दुबै नहुँदा उनमा छटपटी पलाएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

माओवादीका मन्त्रीहरुले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । गृह र आपूर्तिमन्त्री छन् कि छैनन् भन्ने अवस्थामा छन् । यसबीचमा कालाबजारी, सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव जस्ता कुरा नियन्त्रण गर्न यी दुई मन्त्री विल्कुल असफल रहे । सम्भवतः यस कुराले पनि राम्रा कुुराको जस केपी ओलीले लिने तर नराम्रा कुराको अपसज आफूले लिनुपर्ने कारणबाट पनि दाहाल दिक्क भएका हुन सक्छन् ।

विभिन्न खुफिया एजेन्सीसुँग दाहालको राम्रो हिमचिम छ । उनीहरुका लागि ओली सरकार आँखाको कसिंगर बनेको छ । यही बेलामा दाहाललाई उनीहरुले कानमा चिनी भरेका हुन सक्छन् ।

अब के गर्ने ?

यस्तो अवस्थामा उनलाई भड्केर कांग्रेससँग जान दिनुभन्दा एमालेले नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिदिनुपर्छ । त्यसो गर्दा ओली सरकारको कार्यक्रम र लोकप्रिय बजेटले निरन्तरता पाउँछ, वामपन्थी बाहुल्यको गठबन्धन कायम रहन्छ, विदेशी शक्तिले यति साह्रो खेल्न पाउँदैनन् र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेससँग राम्ररी मुकाबिला गर्न सकिन्छ ।

बजेट पारित भएपछि कदाचित दाहालले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेछन् भने त्यसबाट एमाले उत्तेजित हुनु हुँदैन । किनभने, उनले नसघाएको भए केपी ओली आठ महिना त के, आठ मिनेट पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने थिएनन् ।

यस्तो अवस्थामा उनलाई भड्केर कांग्रेससँग जान दिनुभन्दा एमालेले नै प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिदिनुपर्छ । त्यसो गर्दा ओली सरकारको कार्यक्रम र लोकप्रिय बजेटले निरन्तरता पाउँछ, वामपन्थी बाहुल्यको गठबन्धन कायम रहन्छ, विदेशी शक्तिले यति साह्रो खेल्न पाउँदैनन् र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेससँग राम्ररी मुकाबिला गर्न सकिन्छ ।

6 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार