Presidential

अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?

पशुपति चौलागाईं

हामीले हाम्रो राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था र अर्थ व्यवस्था समाजवाद उन्मुख छ, हामी समाजवादतर्फ जाँदै छौ र समाजवाद निर्माणका निम्ति हाम्रो अभियान जारी छ भनेर संविधान मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यौ । संविधान निर्माण भएपछिको यो पहिलो बजेटमा त्यसका विभिन्न विषयमा हामी छलफल चलाउदै छौ । समाजवाद निर्माणका निम्ति अर्थतन्त्रका आधारहरु भनेर संविधानले स्वीकार ग¥यो– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र ।

आज हामी सहकारीका बारेमा बहस र छलफल गर्दैछौं । सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत जुन परिकल्पना हामीहरुले गरेका थियौं, लामो समयदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलन र समाजले चाहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय गतिविधिसँग हाम्रो देशको सहकारी आन्दोलनमा सामेल भएअनुसार हामीले सहकारी मन्त्रालय अलग्गै चाहिन्छ । त्यो सहकारी मन्त्रालयसँग जोडेर हाम्रो देशको गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको नाम समेत पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण राख्यौं । राज्य पुग्न नसक्ने, निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने त्यस्ता कतिपय क्षेत्रहरुमा सहकारी पुग्छ भन्ने राज्यको अवधारण हो । यो सिद्धान्तका आधारमा हामीले सहकारीका माध्यमबाट समाजवादलाई बलियो बनाउन सक्छौँ, समाजवाद स्थापित गर्न सक्छौ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौं भन्ने संविधानको स्पिरिट हो । अहिले यस मन्त्रालय अन्तर्गत करिब १ अर्ब ६७ करोड रकम बिनियोजन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणका निम्ति भनेर गरिबी निवारणसँग गाँसिएका कतिपय संस्थाहरु निर्माण ग¥यौं हामीले । गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, स्वावलम्बन कोष जस्ता गरिबी निवारणसँग सम्बद्ध कतिपय संस्थाहरु सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र राख्दैनौँ ।

मेरो अनुरोध छ, सरकारले यदि सहकारी र गरिबी निवारणलाई ध्यान दिने हो भने झण्डै २५ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि छन भन्ने हाम्रो आँकडाले देखाउँछ भने यसलाई न्युन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गरिबीसँग सम्बद्ध कतिपय संघसंस्थाहरु र राज्यको लगानीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र तल सम्म पु¥याउने संयन्त्रहरु निर्माण गरिनु पर्छ । त्यो नगरिकन हामी तल जान सक्दैनौ । केबल अहिले त्यो बिनियोजित शिर्षकहरुको कुरालाई हेर्दा खेरि सरकारले मन्त्रालयबाट तल पठाईएकोमा जिल्लागत रुपमा छुट्याउदै पूजिगत खर्च, चालु खर्च र जम्मा खर्च भनेर परम्परागत रुपमा मात्रै केहि पैसाहरु पठाएको छ अरु कुनै गतिविधिहरुको निम्ति सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय मार्फत तल पुगेको छैन । अब अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा आवश्यक सबै संघ सँस्थाहरु सामेल थिए । त्यसले अगाडि सारेको एउटा रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्टमा आधारित भएर हामी जाँदै छौ भने हामी त्यो कुरालाई ध्यान दिन्छौ भने तलसम्म पुुग्न सक्छौ कि ती सहकारीको निम्ति केके गर्नुपर्छ कसरी जानुपर्छ भनेको छ ।

सहकारी ऐन अन्र्तगत अहिले हामी ०४८ सालमा बनेको ऐन पुनस्थापीत गर्नको निम्ति अर्को ऐन लिएर आउँदै छौ । सरकारको पोल्टामा छ । सरकारले अहिले सम्म त्यो ऐन यहाँ संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । सहकारी आन्दोलन अहिलेको आवश्यक्ता र अन्तराष्ट्रिय कतिपय सन्दर्भमा समेटेर त्यो ऐनलाई लिएर आउन जरुरी छ त्यो ऐन छिटो ल्याउनु पर्छ । जसले सहकारी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्छ सहकारी ऐन मार्फत अर्थात सहकारीताको आन्दोलन मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति कृषि अर्थतन्त्रमा कसरी अगि जान सक्छौ अनुदान कसरी दिन सक्छौँ, कुन तहबाट जान सक्छौं भन्ने कुरा चाँहि अहिलेको सहकारीसँग सम्बन्धित भएर आउन सकेको छैन । त्यो भएको हुनाले समग्रमा अहिले हेर्दा ३८ ओटा जिल्लामा सहकारीका आफ्ना कार्यालयहरु छन । १५ ओटा थप्ने यसपटक प्रस्तावित गरिएको छ । बाँकी जिल्लामा कुनै कार्यालयहरु छैनन् । संविधानले ३ खम्बे अर्थनीति भन्छ, निजी, सार्वजनिक र सहकारीलाई बराबरी महत्व दिन्छ । ४ प्रतिशत जीडीपीमा यसले योगदान गर्छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत यसले योगदान गर्छ । यत्रो ठुलो क्षेत्रलाई समेट्ने कुरामा बजेटले ध्यान दिएन भन्ने मेरो गुनासो हो ।

सरकारलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, यी सबै चीजलाई समेटेर सहकारीका बारेमा जानुपर्छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । भर्खरै मात्रै यही संसद्बाट हामीले शिक्षा ऐन पास ग-यौं । शिक्षा ऐनले संविधानले भन्छ, अर्थतन्त्रका तीनवटा क्षेत्र अनि हामीले यही संसद्बाट पारित ग-यौँ । शिक्षा चाँहि सहकारीमा जान पाउने छैनौँ भन्ने कुराको निषेध ग-यौ । पुनःविचार गरोस्, सरकारले संसोधनको विधेयक ल्याउन जरुरी छ ।

यसो गर्नका निम्ति कृषि, पर्यटन र ऊर्जा जस्ता अहिलेका राज्यका सरकारका समाजका प्राथमिक विषयहरुलाई सहकारीमार्फत जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । सहकारी ऐनलेको प्रस्तुत भएको ऐनले पनि सहकारी मार्फत कम्पनीहरुसँग साझेदारी गर्न नसक्ने गरी प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यसकारण यसलाई हटाउनुपर्दछ र सहकारी ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो बदलिँदो परिस्थिति अनुसार लिएर आउनुपर्छ । यसलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो अरु जस्तै नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था गरोस् । अहिले हामीले राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, विभाग आदिबाट जुन काम गर्दै छौँ, यसले मात्रै अब सहकारीलाई संयोजन गर्न सक्दैन । त्यसकारण यसलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राखेर प्राधिकरणको एउटा भावनाले हामीहरु नियन्त्रित गर्न सक्छौँ, नियमन गर्न सक्छौँ ।

सहकारीको क्षेत्रमा कमजोरीहरु छन्, विपत्तिहरु छन्, बिग्रेका कुराहरु छन् । ती सबैलाई संयोजन गर्नको लागि प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने मेरो हार्दीक अनुरोध छ विद्युत अहिलेको प्राथमिक विषय भएको छ । सरकारले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर विधुत संकट निवारणको निम्ती कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । तर कार्यक्रम मात्रै छ त्यो धेरै तलसम्म जान सकेको छैन । अहिले विद्युत बनाउनका निम्ति निजि क्षेत्र साझेदारी अरु अरु संघ संस्थाहरु प्नि आउन चाहिरहेका छन । यिनलाई छिटो भन्दा छिटो तल पु¥याउनका निम्ति अहिले पनि ध्यान पुगेको छैन । त्यसकारण विद्युतको निम्ति जुन सरकारले विद्युत संकट निवारणको एउटा कार्ययोजना अगाडी सारेको छ छिटो भन्दा छिटो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्नका निम्ति मेरो हार्दीक अनुरोध छ स्टोरेज प्रोजटक्टहरुलाई विषेस ध्यान दिनुस ।

सरकारले घोषणा गरेका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण हुँदैनन् भने हामीले बिजुली पूरा गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, ठोसे खिम्ती ५०० मेगावाटको परियोजना, सुनकोसीमा भएका विभिन्न परियोजना र धादिङ र गोर्खाको बीचमा भएको बुढीगण्डकी परियोजना र सँगसँगै एकपटक चर्चामा आइकन फेरि इन्द्रावती परियोजना जस्ता आयोजनाहरु राजधानीको वरिपरि छन्, सडक व्यवस्थाले छोएको छ । ट्रान्समिसनको समस्या छैन । त्यस्ता चीजहरु छिटोभन्दा छिटो बनाउन सक्छौं । कम लगानस्मा छिटो बनाउन सक्छौँ । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ ।

सरकारले ४०० केभी प्रसारण लाइन किर्नेटारदेखि ढल्केवरसम्म प्रस्तावित गरेकोमा अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । किर्नेटारदेखि काठमाडौसम्म आउने प्रसारण लाइन, सिगटीदेखि लामोसाँघुसम्म आउने प्रसारण लाईन अहिले पनि निर्माण भएका छैनन् । मेरो अनुरोध छ, मन्त्रालयलाई ती आयोजनाहरु कुन अवस्थामा छन् ? किन निर्माण भएनन् ? त्यसको खोजी गर्न जरुरी छ ।

दोलखा जिल्लालाई छुने माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट लामाबगर हुँदै लप्चीबाट तिब्बत जोड्ने बाटो सरकारले टेन्डर गरे पनि बन्न सकेन । ९०० मिटर टनेल मार्ग बनाउन जरुरी छ । ९०० मिटर टनेल मार्ग बनायौँ भने हामी उत्तर दक्षिण जोड्न सक्छौँ । त्यसका निम्ति भौतिक योजना मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो गरेर हामी राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौ । दुई देस विचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छौ । हामी यातायात र विद्युत दुवै क्षेत्रमा त्यो करिडोरले योगदान दिन्छ । दोलखाले मात्रै झण्डै २२०० मेगावाट बिजुली दिन सक्छ । अहिले ४५६ र १४४ गरी झण्डै ६०० मेगावाट अहिल्यै निर्माणाधीन छ । दुई वर्षभित्र दिन सक्छ, यदि सरकारको इच्छाशक्ति बलियो भयो भने । त्यसतफै ध्यान जाओस् ।

(नेकपा (एमाले) का पोलिटव्युरो सदस्य एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख सांसद पशुपति चौलागाईंले २०७३ असार २१ गते संसदमा व्यक्त गरेको धारणा)

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार