Presidential

रोम विधान अनुमोदन: माओवादी किन तर्सिन्छ ?

अमृत गिरी

१७ जुलाई १९९८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित भएको थियो । रोम विधान अनुमोदन भएको दिनलाई नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रुपमा मनाइन्छ । हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत कानून (रोम विधान ) १ सय २१ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने १ सय ४० मुलुकले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, नेपालले भने यसलाई अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।

अधिकारकर्मीहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्ने तर्फ कुनै छाँटकाट देखाएको छैन । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सत्ता नेतृत्व पाउन जस्तासुकै सहमति र सम्झौता गर्न तयार हुने दलहरुबाट यो रोम विधान अनुमोदन होला भन्ने आशा झन कमजोर भएको छ । युद्धअपराधमा संलग्नहरुलाई राष्ट्रिय कानुन नै फेरेर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च चलिरहेका बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको यो रोम विधानको आवश्यकता झन सान्दर्भिक भएको छ ।

प्रथम तथा दोस्रो विश्व युद्धको विभिषिकाबाट आक्रान्त विश्वमा भएको जनधनको क्षति दोहोरिन नदिन १७ जुलाई १९९८ मा इटालीको रोममा बसेको विश्व समुदायको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्न रोम विधान पारित गरेको थियो । हालसम्म यति धेरै मुलुकले विधानको अनुमोदन गरेपनि नेपालले भने किन नगरेको होला ? आखिर किन र केका लागि नेपालले आनाकानी गरिरहेको छ ? यो सबैको चासोको विषय बन्नुपर्छ । दण्डहीनताले जर्जर बनेको मुलुकका लागि कानुनी र विधिको शासन अपरिहार्य छ तर, विडम्बना हाम्रा राजनीतिक दलहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमै रमाइरहेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानवअधिकारको रक्षा र मानवता सम्बन्धी कानूनको सर्वाेपरितालाई सम्मान गर्न सकिएन भने वास्तविक शान्ति आउन सक्तैन् ।

नेपालमा पनि हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवता विरुद्धका थुप्रै अपराधका घटना भएका छन् । यस्तो घटनामा संलग्नहरुले कानुनी रुपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता अपराधका घटना नहोउन भन्ने उद्देश्यले नेपालले पनि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आबश्यक छ भनेरै अधिकारकर्मीले आवाज उठाएका हुन् ।

विश्वमा शान्ति कायम राखी न्याय प्राप्तिको लागि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तअनुकुल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गरिएको हो ।जुन नेपालको सन्दर्भमा पनि उपयुक्त छ । यही अदालतको कार्यादेश अन्तर्गत रोम विधान बनेको हो । रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने जुनसुकै व्यक्तिहरुलाई पनि जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ । यसैले विभिन्न नाममा हुने अपराधमा संलग्नलाई सहजै उन्मुक्ति दने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु रोम विधान अनुमोदनमा आनाकानी गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । यो नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ । नेपालमा पनि हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवता विरुद्धका थुप्रै अपराधका घटना भएका छन् । यस्तो घटनामा संलग्नहरुले कानुनी रुपमा जवाफदेही हुनुपर्छ । पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता अपराधका घटना नहोउन भन्ने उद्देश्यले नेपालले पनि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आबश्यक छ भनेरै अधिकारकर्मीले आवाज उठाएका हुन् । हालै नेपाली कांग्रेस र माओवादीका बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिमा पनि यस्तै विषयलाई प्रभाव पार्नेगरी सहमति भएको छ । जुन पीडितका लागि ज्यादै नै दु:खको कुरा हो । कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरु मिलेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउछौं भन्ने सहमति गर्नु अर्को मानवताविरुद्धको अपराध नै हो ।

तर, विडम्बना कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले भविष्यदर्शी भन्दा पनि भूतकाललाई हेरेर तर्सिएका छन् । जुन विधानले अब अनुमोदन भएपछिको अबस्थामा मात्रै आकर्षित हुन्छ । रोम विधान अनुमोदन भएपछिको अवस्थामा मात्रै भविष्यमा त्यस्ता घटनाहरु फेरी नदोहोरिउन भनेर त्यसैतर्फ केन्द्रित हुन्छ । विगतका घटनालाई पनि हेर्छ भन्नु गलत हो । विधान अनुमोदन भएको दिनदेखि मात्रै यो आकर्षित हुने भएकाले अबका दिनमा यस्ता मानवता र युद्ध अपराधका घटनामा संलग्नहरुले उन्मुक्ति नपाऊन भन्ने नै रोम विधानको कार्यक्षेत्र हुने हो । तर, पहिलेका घटनामा त्रास पालेर विधान अनुमोदन गर्नबाट रोक्नु, रोक्न खोज्नु गलत हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यद्यपी कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले रोम विधान अनुमोदन भए विगतको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरु पनि उठछन, विगतमा जानेर नजोर गल्ती गरि हालियो अब त्यसको सजायँको भागिदार हुनुपर्ने हुन्छ भन्दै आत्तिएको अवस्था पनि छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको हालैको अष्ट्रेलिया भ्रमण रद्द हुनुमा यो पनि एउटा कारण मानिएको छ । तर, कामरेडहरु आत्तिनु पर्दैन हिजो गरेका अपराधको पश्चाताप त हुन्छ नै अब यस्तै अपराधमा कोही पनि नपरोस भनेरै रोम विधानको अनुमोदनको माग गरिएको हो । त्यही आशंकाका कारण उनीहरु रोमविधान अनुमोदन हुनबाट रोक्न कुनै न कुनै बहानामा दबाब पनि दिइरहेका छन् । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानुनी कारबाही नै यसको मूख्य उद्धेश्य हो । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दलहरुको पनि सकारात्मक सहयोग जरुरी छ । हिजो युद्दका नाममा जेजस्ता अपराधहरु भए, जे जस्ता मानवताविरुद्धका कुकर्महरु भए तिनका दोषीले कानुनी रुपमा जवाफदेही हुनुपर्छ र, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ( रोम विधान ) अनुमोदनका लागि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गर्दै २०६३ साउन ९ गते सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न जरुरी छ । दलहरु शान्ति र संविधानलाई भन्दा पनि सत्ता र अवसरलाई प्राथमिकता बढ्ता दिंदा संक्रमणकाल लम्बिदै गएको तितो यथार्थ हामीले भोगीरहेका छौं । नेतृत्वले सही ढंगले काम गर्न नसक्दा सबै दलमा आन्तिरिक मतभेद, द्वन्द्व र समस्या तीब्र छ । मुख्य दलहरु भित्रका आन्तरिक किचलोले पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको हो । संविधान जारी भएसंगै केही आशाका किरणहरु पलाएका थिए । तर, त्यो पनि समयक्रममा अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका कारणले मुलुकको राजनीति फेरि अस्थिरतातिर उन्मुख हुँदै गएको छ ।

Amrit Giri1

अमृत गिरी

दलहरुबीचको ध्रूवीकरणले मुलुकको अवस्था झन अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ । पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउँदा र मुलुकमा विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतिहरुको सम्बोधन हुन सकेको छैन् । यसो हुन नसक्दा समाजमा असुरक्षा वा हिंसाका सम्भावनाहरु बढाएको छ । जसले गर्दा संक्रमणकालको अन्त्य नभई देशमा अस्थिरता सृजना गर्ने खतरा बढाउँछ । सुरक्षा तथा कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिइएन भने दिगो शान्ति र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रुपान्तरण हुनै सत्तैmन । यो वा त्यो बहानामा अपराध गर्ने र राजनीतिक संरक्षण एवं सहजै उन्मुक्ति पाउने गलत प्रवृत्तिलाई अब हटाउनैपर्छ । देउवा र प्रचण्ड मिलेर हिजोका सबै दोषहरुमा उन्मुक्ति दिने भन्ने आशयको सहमति गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतले उनीहरुलाई केही गरी उन्मुक्ति दिनेछैन् । यो हेक्कान उनीहरुका हुनुपर्छ । यसैले फेरि पनि हाम्रो विनम्र आग्रह छ–दण्डहीनताको कुसंस्कारको अन्त्यका लागि पनि रोम बिधानको अनुमोदन गर ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय माहासन्धि, अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने र प्रतिवद्धता जनाउने मुलुकहरु मध्ये हाम्रो देश पनि अग्रणी मध्येको एक हो । मुलुकले विश्वका थुप्रै महासन्धिहरुको पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, ऐनहरुलाई समायानुकुल बनाउने तथा त्यस अनुरुपका राष्ट्रिय कानुनहरु निर्माण गरी विधिको शासन स्थापित गर्ने काममा भने मुलुक धेरै पछाडी छ र चुक्दै पनि आएको छ । अपराध गर्ने जो सुकै होउन, जे सुकै बहानामा अपराध गरोस् तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

विभिन्न वहानामा अपराध गरेका तथा अपराधिक प्रवृतिकालाई संरक्षण गरेको अभियोग लगेकाहरुले नै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने हाम्रो देशमा विधि र कानूनको शासन स्थापित हुनेमा अझै पनि शंका नै छ । अभियोग लगाईसकेपछि अभियोक्ताले मुद्धा फिर्ता लिने व्यवस्था रोम विधानमा छैन । रोम विधानमा अभियोक्ताले पेश गरेको अभियोग पूर्व पूर्पक्षले पर्याप्त प्रमाण नभएको अरु प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अरु अनुसन्धान गर्ने पर्ने भए त्यस्तो अभियोग इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छ

विभिन्न वहानामा अपराध गरेका तथा अपराधिक प्रवृतिकालाई संरक्षण गरेको अभियोग लगेकाहरुले नै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने हाम्रो देशमा विधि र कानूनको शासन स्थापित हुनेमा अझै पनि शंका नै छ । अभियोग लगाईसकेपछि अभियोक्ताले मुद्धा फिर्ता लिने व्यवस्था रोम विधानमा छैन । रोम विधानमा अभियोक्ताले पेश गरेको अभियोग पूर्व पूर्पक्षले पर्याप्त प्रमाण नभएको अरु प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अरु अनुसन्धान गर्ने पर्ने भए त्यस्तो अभियोग इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक सहमति वा अन्य विभिन्न वहानामा गम्भीर प्रवृतिका मुद्धाहरु सरकारकै नाममा फिर्ता गरिएका घटना ताजै छन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै पछिल्ला ६ वर्षमा झण्डै दुई हजार भन्दा धेरै मुद्धा फिर्ता भइसकेको सार्वजनिक भएको छ । यसैले अब अहिले बन्दै गएको अर्को राजनीतिक गठबन्धनप्रति झन पीडितको आशंका छ । यो सन्दर्भमा दण्डहीनताको कुसंस्कारको अन्त्यका लागि पनि रोम विधानको अनुमोदन जरुरी छ ।

माओवादीले जनयुद्धका नाममा चलाएको दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा झण्डै २० हजार नेपाली नागरिकको ज्यान गयो । कैया बेपत्ता छन् । अङ्गभङग हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । सोही द्वन्द्वका कारण विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुदा आज मुलुक विकासका हिसाबले छिमेकी देश भन्दा धेरै पछाडि पर्न गएको छ । लोडसेडिङ, महंगी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, लुटपाट, हत्या, हिंसा, अपराध, बलात्कार, तस्करी, ध्वंशका साथै गैरन्यायिक हत्या र हिंसापछि पनि दण्डहीनताको स्थितिले राष्ट्र र नागरीकलाई आक्रान्त तुल्याएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्काल शसस्त्र द्वन्द्वको एउटा स्वरुप अन्त्य भएपनि मानअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु एकपछि अर्काे दोहोरिरहेका छन । युद्धमा असंलग्न निहत्था जनसाधारण हिजोको द्वन्द्वदेखि हालसम्म सिकार हुनुपरिरहेको भएपनि यस सम्बन्धी नेपालमा विशेष कानून रहेको छैन । नयाँ संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत केही सम्बोधन गर्न खोजेपनि दण्डहीनता हावी हुने यो मुलुकमा अब रोम विधानको अनुमोदन झन अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार