Presidential

संविधानमा बालअधिकार

शुभराज पोखरेल

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ पारित भएको तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवस देशव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाईयो । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार २०७५ असोज ३ भित्रमा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थाका सबै कानुनहरु बनिसक्नु पर्ने थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हक सम्बन्धी सबै विधेयक पारित गरिसकेको छ । योे संविधान कार्यान्वयको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपालको संविधान २०७२ बालअधिकार, महिला अधिकार र समावेशीको दृष्टिकोणबाट विश्वका राम्रा संविधान मध्येको पनि उत्कृष्ठ भित्र पर्दछ । संवैधानिकले नेपालको कुनै पनि भागमा फेला परेका तर आमा बुबाको थाहा नभएका बालबालिकालाई वंशजको आधारमा नागरिकताको दिने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा भेदाभाव बिषय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । संरक्षण र विकासल उनीहरुको मौलिक हक हो । भने आधारमूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनु हुने छ । साथै अपाङ्गतामा रहेकाहरुलाई लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था सहित सबैले मातृभाषामा पनि पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाको पहिचान सहितको नाम, जन्मदर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मोनरञ्जन तथा सम्र्पूण विकासका र बाल सहभागितालाई पनि मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । बाल श्रम, अपहरण, वेचविखन, ओसारपसारा, बालविवाह, यौन शोषण तथा यौन दुव्र्यवहार, शारीरिक तथा मानसिक यातना, हिंसा, दुव्र्यवहार बाट संरक्षणको हकको साथै कानुनी संरक्षणलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकालाई अधिकार उपलब्ध गराउन संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा बालश्रमको अन्त्य गर्ने, समावेशीकरण, बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै गरी श्रम क्षेत्र तथा जोखिम अवस्थाका बालबालिकाको र कम्लहरीको उद्धार गरि समाजिक पुनस्र्थास्थापना सरकार र राज्यद्वारा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी बालबालिकाको मौलिक हकमा समावेश गरीएका बिषयहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभावाट पारित भई सकेको छ । अब यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको लागि तत्काल नियमावली निर्माण गरी कार्ययोजना सहित अगाडि बढने चरणमा सरकार पुगेको छ ।
सबैका लागि अनिवार्य शिक्षा
शिक्षा बालबालिकाको मौलक हक हो । यसको कार्यन्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन बन्ने तयारीमा छ । यसबाट आगामि दिनमा नेपाली हरेक बालबालिकाले अनिवार्य रूपमा विद्यालय जान, औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेकोे छ । अब विद्यालय गएको दिन कुनै पनि बालबालिका भोकै बस्नु पर्ने छैन् । किताव, कलम कापी र विद्यालय ड्ेसको अभावमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने पर्ने छैन ।
धेरै पहिले देखि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएता पनि, पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारण कतिपय बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनै नसक्ने, शारीरिक तथा मानसिन आपङ्गत भएका र भौगोलिक जटिलताका कारण विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो । भने वाध्यतावस बीचैमा पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्था पनि विद्यमान थियो । शिक्षा ऐन बनेर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियममावली बनिसकेपछि भने यस्तो अवस्थामा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । यसको व्यवहारिक कार्यान्वय भएमा अवका दिनमा कुनै विद्यालय जाने उमेर समुहका बालबालिका कुनै पनि बहानामा विद्यालय बाहिर हने छैनन् । यो दायितव सरकार तथा राज्यले लिने छ ।
शिक्षा विधेयकको व्यवस्था अनुसार आफ्ना सन्तानको शिक्षाका सम्बन्धमा अभिभावक उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने या राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका सम्बन्धमा अभिभावक उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्छ ।
हरेक अभिभावकले आप्mना छोराछोरी हुकाउनु, स्याहर गर्नु र विकास गर्नु भनेको उनीहरूलाई विद्यालय पठाउनु पनि हो भनेर स्वीकार गर्न जरुरी छ । यसबाहेक सरकारले विद्यालय खाजा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र शैक्षिक सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बालबालिकाको लागि छात्रवृत्तिका माध्यमबाट निम्न आय भएका या अक्षम परिवारलाई पनि जीविकाको निम्नतम स्रोतको व्यवस्थासहित विद्यालयमा भोकै पढ्न नपर्ने अवस्था बनाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।
यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वय गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय सरकारको हो । उसले व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने हो भने आगामी केही वर्ष भित्रै कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्ने छैन । यसका लागि विद्यमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेको दुईखाले शिक्षा देखिएको खाडल क्रमस कम गर्दै सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रि रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवहारिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास गरी कार्यन्वयमा आजै देखि लाग्नु पर्दछ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार