Presidential

शैक्षिक संरचानले हरेक बालबालिकालाई चिनेको दिन कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन्

शुभराज पोखरेल

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिकहकमा राखी, आधारमूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनु हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै अपाङ्गतामा रहेकाहरुको लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था सहित सबैले मातृभाषामा पनि पढ्न पाउने हकको सम्मान गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयक प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभावाट पारित भई कानुनी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । यसबाट आगामि दिनमा नेपाली हरेक बालबालिकाले अनिवार्य रूपमा विद्यालय गई, औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब विद्यालय गएको दिन कुनै पनि बालबालिका भोकै बस्नु पर्ने छैन् । किताव, कलम कापी र विद्यालय ड्ेसको अभावमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने पर्ने छैन् । अभिभावक नभएर, श्रममा जान बाध्य भएर, शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गताका कारण औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन् ।
शिक्षा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था अनुसार आफ्ना सन्तानको शिक्षाकालागि अभिभावक उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । छोराछोरीलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने या राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तो व्यवस्थाले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका सम्बन्धमा अभिभावक उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्छ ।
हरेक अभिभावकले आप्mना छोराछोरी हुकाउनु, स्याहर गर्नु र विकास गर्नु भनेको उनीहरूलाई विद्यालय पठाउनु पनि हो भनेर स्वीकार गर्न जरुरी छ । यसबाहेक सरकारले विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र शैक्षिक सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बालबालिकाको लागि छात्रवृत्तिका माध्यमबाट निम्न आय भएका या अक्षम परिवारलाई पनि जीविकाको निम्नतम स्रोतको व्यवस्थासहित विद्यालयमा भोकै पढ्न नपर्ने अवस्था बनाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ ।
गत शनीबार पूर्वा अञ्चल विश्व विद्यालयको साधारण सभामा प्रधामन्त्री के.पी. ओलीले “आगामि वर्ष विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर हुने छैनन् ।” भन्नु भयो । वहाँले शिक्षालाई व्यवसायिक र व्यवहारिक बताउँदै जैलानु पर्ने बताउनु भयो ।
हालको अवस्थामा कक्षा १ मा विद्यालयमा भर्ना भएका ९७ जना जना बालबालिकामा ५ कक्षा पूरा नहुँदै पढाइ छाड्ने २५ प्रतिशत, १० कक्षा पूरा नगर्दै पढाइ छाड्ने बालबालिकाको संख्या ४३ प्रतिशत र त्यसमा पनि ५ जनामा १ जनाले मात्र कक्षा १२ पुरा गर्नु गरेको शिक्षा विभागको तत्थ्यांकले देखाउँछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका मध्ये १६ लाख बालबालिका श्रमक्षेत्रमा संलग्न रहेकामा ५ देखि ७ लाख बालबालिका निष्कृष्ठ बालश्रमा गर्न बाध्य भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसरी श्रममा रहेका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको सजिलै गर्न सकिन्छ । एस ई ई सम्म पुग्दा औपचारिक शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणबाट हराएका ४३ प्रतिशत बालबालिका कहाँ छन् । उनीहरु कुन परिस्थितिका हुन् । कसरी शिक्षाको मूल धारमा ल्याएर कक्षामा टिकाई राख्नु अनिवार्य छ ।
बालबालिकाको शिक्षाको संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको आव्हानमा उहाँ र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तीहरुले विद्यालय भर्ना अभियानमा विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर रहेका केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएर स्रहानिय कामको थालनी गरेका थिए । विगत ६ महिना अगाडि अभिभावकत्व लिएर भर्ना गरेका बालबालिकाको विद्यमान अवस्था कस्तो छ । त्यस पछि उनीहरुको शिक्षामा निरन्तरता छ छैन कसले लेखा जोखा राखेको छ । कुनै अवसरमा सहयोग गर्नु र त्यसको निरन्तरताको लागि तत्पर्ता तथा सम्पर्क र निरन्तरता गहन बिषय हो ।
यसरी हेर्दा जोखिम परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य भएका बालबालिका स्वत विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरुसम्म विशेष अवधारण, छुट्टै नीति, खास शिक्षण बिधि र दक्ष जनसक्तीको आवस्यकता पर्दछ । शारीक तथा मानसिक अपांगता भएकाहरुको लागि उपयुक्त सिकाईको वातारण र शिक्षण सिकाई बिधि बन्न सकेको छैन । समाहित शिक्षाका नाममा कक्षा कोठामा पु¥याईएको छ त्यहा उनीहरुले विभेद र अपहेलना सहनु परिरहेको छ । उनीहरुको सिकाईका आधारमा शिक्षण हुँदैन् । उनीहरुका लागि बस्नेठाउँ, हिड्ने बोट, शौचालय, शैक्षिक सामग्री र शिक्षण बिधि उनीहरु मैत्री छैन । यसै गरी श्रमिक तथा जोखिम परिस्थितिका बालबालिकालाई विद्यालयमा विभेद हुनु, उनीहरुको भावनाको सम्मान भन्दा चोट पु¥याउने । उनीहरुलाई र विद्यालयको वातावरणले आत्मसात गर्न नसक्नु र विद्यालय भर्नाको अवसरमा नै बालबालिकाको सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक तथा शारीरिक र बौद्धिक आवस्थाको बारेमा जानकारी नलिई गरिने व्यवहारले बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्न सकेको छैन ।
यसरी जोखिम परिस्थितिमा जीवन गजार्न बाध्य श्रमिक, सडक, अभिभावक विहिन तथा परित्यक्त, शारीरिक तथा मानसिक अपांङता भएका एवम् विभेदमा परेका बालबालिकालाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याई त्यहा टिकाई राख्न विद्यालय, शिक्षक, परिवार समाज देखि नीतिगत व्यवस्थाबाट विशेष सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । कहिले काही गरिवी र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनले गरेर मात्र सबैलाई विद्यालय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने गलत अवधारणाले काम गरेको देखिन्छ । कुनै रोगबाट संक्रमित बालबालिका, सडक बालबालिका, लागु तथा नसालु पदार्थको लतमा परेका बालबाकिला, लामोसमय देखि विभेद, हेलाँ, तथा शोषणमा परेका, यौन हिंसा तथा शोषणबाट पीडित, विभिन्न आघातमा परेका, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आपांगता(कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने, नबोल्ने)हरुको लागि कक्षा कोठामा पु¥याउनु तथा उनीहरुको लागि खाना बस्न दिनु मात्र समाधान होइन । उनीहरुका विशेष समस्या र अप्ठेराहरु हुने गर्दछन् उक्त समस्या र अप्ठेराहरुलाई आत्मसात गर्ने दक्षा जनशक्ती, वातावरण, शिक्षण बिधि र निरन्तर उनीहरुलाई मनोसामाजिक सेवाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमा अहिलेको शिक्षा नीति, कार्यक्रम र व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । यसलाई सम्बोधन नगरे सम्म जोखिम परिस्थितिका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल धारमा ल्याउन सम्भव हुँदैन ।
सरकारले संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको शिक्षालाई कार्र्यान्वयनको चरणमा रहेको भनीरहँदा विद्यमान अवस्थामा शिक्षा रहेको विभेद चरम अवस्थामा रहेको छ । निः शुल्क भनिएको शिक्षाको गुणस्तर हिजोको भन्दा अझ खस्कदै गएको अवस्था छ । आफैू भोकै बसेर पनि बालबालिकाको शुनिश्चित भविश्यको आशामा अभिभावकहरु निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न बाध्य भईरहेका छन् ।
अझ गहिरिएर अध्ययन गर्दा शिक्षामा सङ्घीय र स्थानिय सरकारमा कानुन अभाव, केन्द्रिय सरकारले नै ठोस ढंगबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापन अझै नहुँनु । पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता नहुनु, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित वितरण, विद्यार्थी भर्नामा बृद्धि भएता पनि शिकाईको स्तर अझ न्यूनहुँदै जानु शिक्षा क्षेत्रको चुनौती हो । विद्याथीहरु विचैमा कक्षा छोड्नुको कारण र उनीरुको समस्या पहिचानको लागि ठास कार्यक्रम नहुनु । यसरी विद्यालय बाट बाहिरिने बालबालिकाको समस्या समाधानमा ध्यन पुग्न नसके सम्म भर्ना अभियानले मात्र बालबालिकाको शिक्षाको हक व्यवहारत उपभोग गर्न सक्ने छैनन् ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकास गरी धनी र गरिवका लागि दुईखाले शिक्षाको अन्त्य गर्दै समाजमा विद्यमान विभेदको खाड्ल अन्त्य गर्ने ठोस् नीति, कार्यक्रम बनाई त्यसलाई व्यवहारत लागू गर्न सक्ने जनशक्ती भौतिक, संरक्षना र प्रविधिको र मानविय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन ढिलो भईसकेको छ ।
अबका दिनमा बालबालिकाको शिक्षाको मौलिक हक प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख दायित्व निकाय स्थानीय सरकारको काँधमा पुगेको छ । विद्यालय शिक्षा संरचनाले पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक मात्र होइन हरेक बालबालिकालाई चिनेको दिन कोही पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन् । स्थानिय सरकारले नीतिगत स्पष्टता, उपयुक्त शिक्षण बिधि र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचाका साथ यसलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्ने हो भने आगामी केही वर्ष भित्रै कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्ने छैन । यसका लागि विद्यमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेको दुईखाले शिक्षा खाडल क्रमस कम गर्न सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रि रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवहारिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विकास गरी कार्यन्वयमा स्थानिय निकाय आजै देखि लाग्नु पर्दछ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार