Presidential

ज्ञान, सिप र पूँजी हस्तान्तरणसँगै सामूहिक लगानी गर्न एनआरएन उत्साहीत

कुमार पन्त

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले गफ मात्र दिए, लगानीचाहिँ खोइ भनेर टीका–टिप्पणी गरिन्छ । लगानी नै नभएको होइन । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले मुलुककै सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्नुभयो । निवर्तमान अध्यक्ष शेष घले आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर होटेल बनाइरहनुभएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले होटेल खोल्नुभयो । महतो, घले, लामिछानेजस्ता ठूला लगानीकर्ताले बैंक, जलविद्युत्, शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी गरिरहेका छन् । तर, ठूलो लगानी गर्नसक्ने एनआरएनको संख्या सीमित छ, औँलामा गन्न सकिने । सीमित आयबाट केही बचत गरेका एनआरएनले पनि मातृभूमिमा लगानी नगरेका होइनन् । तर, तिनको कमाइ कि त उपभोगमा खर्च भइरहेको छ कि घरजग्गा जोड्न । यो अनुत्पादक लगानी हो ।

सामूहिक लगानीमार्फत कम आर्जन भएका एनआरएनलाई पनि उत्पादक लगानीमा समेट्ने बहस सुरु भएको केही वर्षअघि नै हो । सामूहिक लगानीमार्फत २७ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरियो, जुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । आउने जुनभित्र निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । यसमा लगानी गर्न ठूलो उत्साह देखियो, करिब नौ सय एनआरएनले यसमा लगानी गरेका छन् । परियोजना सुरु भएदेखि नै जताका एनआरएनले पनि अर्को सामूहिक लगानीको योजना माग गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू लगानी गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ । ‘म्युचुअल फन्ड’मा गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को ५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र नेपालको निजी क्षेत्रबाट ५ प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत बिउ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर एनआरएनलाई बिक्री गरिनेछ ।

कम्पनी सुरुमै प्राथमिक निष्कासन आइपिओ मा जान्छ । विद्यमान कानुनअनुसार कुनै कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन आइपिओमा जान कम्पनी सञ्चालनमा आएको कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने रहेछ । तर, यो कम्पनीलाई विशेष खालको ठह९याएर सुरुमै आइपिओमा जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ । धेरैजसोले वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि देखाउनुभएकाले हामीले ‘म्युचुअल फन्ड’को अवधारणा अगाडि सारेका छौँ । ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता आबद्ध भएर लगानी भित्र्याउँदा जोखिमको पाटोमा झन् सतर्क हुनुपर्यो । किनकि डुब्दा धेरैको लगानी डुब्छ, नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

त्यो लगानी डुब्दा लगानीकर्तालाई वित्तीय असर त परिहाल्छ नै । अझ बढी दबाब नेतृत्वकर्तालाई हुन सक्छ । फन्डमा हजारौँ मान्छे आबद्ध भइसकेपछि एउटा यस्तो खालको लगानीको परियोजना हुनुपरयो, जसमा लगानी डुब्ने सम्भावना हुँदै नहोस् । यदि हजारौँ मान्छे आबद्ध भएको लगानी डुब्यो भने भोलि नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।  सामूहिक लगानीबारे विभिन्न चरणमा छलफल भयो, एनआरएन बिरादरीभित्र र सरकारसँग पनि । धेरै साथीले एनआरएन बैंक खोलौँ भन्नुभयो । अझ बृहत् लगानी कोष खडा गरेर लगानी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ ।

म्युचुअल फन्डको प्रस्तावमा सरकारसँग आठ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लगानी गर्न कहाँनेर समस्या छन् र निराकरण के हुन सक्छ भनेर कार्यदल गठन गरी गृहकार्य ग९यो । कार्यदलमा एनआरएन प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिले सहकार्य गरिरहनुभएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले फाइनल गरिरहेको प्रतिवेदन छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा टेबुल हुने जानकारी दिएको छ ।

म्युचुअल फन्डमा गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को ५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र नेपालको निजी क्षेत्रबाट ५ प्रतिशत गरी १५ प्रतिशत बिउ पुँजी जुटाउने प्रस्ताव छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर एनआरएनलाई बिक्री गरिनेछ । कम्पनी सुरुमै प्राथमिक निष्कासन ९आइपिओ ० मा जान्छ । विद्यमान कानुनअनुसार कुनै कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन ९आइपिओ० मा जान कम्पनी सञ्चालनमा आएको कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने रहेछ ।

तर, यो कम्पनीलाई विशेष खालको ठहरयाएर सुरुमै आइपिओमा जान पाउने सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी यस्तो सहुलियत दिन सक्छ । यस्तो हुन सके एनआरएनले आफू रहेकै ठाउँबाट सेयर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ । विद्यमान कानुनले एउटा कम्पनीलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । तर, म्युचुअल फन्डबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाम्रो १० अर्बको फन्ड बनाउने तयारी हो । तर, सहभागिता ठूलो हुने अनुमान छ । संसारभरिका एनआरएन लगानीका लागि उत्सुक देखिनुभएको छ । फन्डको प्रकृति, सेयर लिने तरिका, यसको लाभबारे बुझाउन सकिए फन्डको आकार अहिले तयारी गरिएभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ । विद्यमान कानुनमा विदेशबाट मात्र सेयर किन्न सक्ने प्रावधान छैन । कम्पनी आइपिओमा गइसकेपछि स्वदेशमै बस्नेले पनि किन्न सक्नेछन् ।
लाइन लागेर रातारात सेयर उठाइदिन सक्ने अवस्था छ । यसरी बाहिरबाट सामूहिक लगानी आउन बाधा पर्ने भयो । यो समस्या औँल्याएपछि सरकारले एनआरएनले मात्र फन्डको सेयर किन्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि म्युचुअल फन्ड कम्पनी बन्छ । कम्पनी खडा गरेपछि विश्वभरका एनआरएनलाई लगानी गर्न आह्वान गरिनेछ । यसको प्रचार–प्रसारमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार नै अघि सरेपछि विश्वसनीयता बढ्छ । फन्डबारे बुझाउन सकियो भने २० अर्ब रुपैयाँ सजिलै संकलन हुन्छ । एनआरएनएले विज्ञसहित विभिन्न मुलुकमा कम्पनीको प्रवद्र्धन गर्नेछ । एनआरएनएको पूरै सञ्जाल यसको प्रवद्र्धनमा लाग्नेछ । हामीले सन् २०११ मा सामूहिक लगानीको प्रस्ताव लिएर एनआरएन बिरादरीसमक्ष पुग्दा कुन जलविद्युत् परियोजना, कहाँ बन्ने भन्ने टुंगो लागेको थिएन । बास्केट फन्ड बनाएर पैसा संकलन गरेपछि जलविद्युत् परियोजना छनोट गरौँला भन्दा पनि केही महिनामै ठूलो लगानी जुटेको थियो । कति साथीले त हामीले लगानी गर्न पाएनौँ भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो । यसैले म्युचुअल फन्डमा लगानी नहुने कुरै छैन । साना लगानीकर्ता फन्डका लक्षित वर्ग हुन् ।

ठूला लगानीकर्ताले व्यक्तिगत लगानीमै ठुल्ठूला लगानी गरेकै छन्, गर्नेछन् । यो त कम आम्दानी हुनेलाई समेट्ने प्रयास हो । श्रम गरी बचत गरेको रकमले काठमाडौंमा २–३ आना जग्गा किन्ने वा उपभोगमा स्वाहा पार्ने एनआरएनलाई लगानीको अवसर जुराइदिनु म्युचुअल फन्डको उद्देश्य हो । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा परिणत गर्ने प्रयास हो । विदेशमा कतिपय नेपाली जमेका छन्, धेरैजसो संघर्ष गरिरहेका छन् । कतिपय पढिरहेका छन्, कतिपय पसिना बगाइरहेका छन् । म्युचुअल फन्डको अवधारणाले पैसा हुनेले मात्र होइन, कम आम्दानी हुनेले पनि लगानी गर्ने मौका पाउनेछन् ।

फन्डले खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएका नेपालीलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । न्यूनतम १० कित्ता सेयर किन्न पाइन्छ । अधिकतम सेयर तोक्न बा“की नै छ । विद्यार्थी, खाडी मुलुकको श्रमिक पश्चिमा मुलुकमा व्यवसायमा जमिरहेका गैरआवासीय नेपाली सबैले सेयर किन्न पाउँछन् । खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका नेपालीका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ । उनीहरू विदेशमा काम गरिरहेको भए पुग्छ । ठूलो लगानी गर्न खोज्नेका लागि भने पक्कै पनि तोकिएका कागजात खोजी गरिनेछ । अझै पनि फन्डमा लगानी गर्नेहरूका लागि विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेको छ । पैसा जुटिसकेपछि सञ्चालनको कुरा आउँछ ।

फन्डलाई कसरी चलाउने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयमा गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन आदि कुन मोडलमा जाने भनेर छलफल हुँदै छ । अहिलेसम्मको सोचअनुसार फन्ड व्यवस्थापन गर्ने बोर्ड हुन्छ, अर्को निर्देशन बोर्ड हुनेछ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, एनआरएनए र सर्वसाधारणतर्फका निर्देशक सम्मिलित सञ्चालक समिति बन्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले फन्डलाई व्यवस्थापन गर्नेछन् ।

फन्डबाट कुन–कुन क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपाल सरकारले अहिले गरिरहेका कामलाई ‘डुप्लिकेसन’ नहुने गरी अलि फरक ढंगले लगानी गर्ने सोच छ । हामीले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी ९एचआइडिसिएल० ले गरेको काम गर्न खोजेको होइन । कर्मचारी सञ्चयकोषले गरेको काम पनि गर्न खोजेको होइन । सानो निजी लगानीदेखि ठूला जलविद्युत्, सडक, यातायातसम्ममा लगानी गर्ने प्रारम्भिक सोच छ । पहिलो चरणमा कम्तीमा १० अर्बको हुने फन्डको आकार चरणबद्ध रूपमा बढ्दै जानेछ ।

सुरुमा सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ नै हुनेछ । फेरि एनआरएनले लगानीका लागि अर्को नयाँ फन्ड ल्याउँदैन । यसैको आकार निरन्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी गर्नेबित्तिकै प्रतिफल त आउँदैन । नाफा गर्न पक्कै समय लाग्छ । यसैले कति पैसा बचतमा राख्ने, कति पैसा लगानी गर्ने र कति पैसाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति जोड्ने भनेर एउटा मोडालिटी तयार पारिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दुई–चारवटा कानुनी बाधा फुकाइसकेपछि फन्ड सञ्चालनका लागि परिपक्व हुन्छ । यसमा हजारौँमा होइन कि लाखौँको सहभागी गराउने लक्ष्य छ । फन्डका लागि नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेको छ, सरकारको समेत लगानी हुने भएकाले उसले निरन्तर सघाउनेछ ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नेछ । लगानीका लागि उपयुक्त परियोजना पहिचान गर्न एचआइडिसिएलले सहयोग गर्ने कुरा छ । थप अर्को वित्तीय संस्था खडा गर्न खोजिएको होइन । एक किसिमले नेपालको वित्तीय संस्थालाई सघाउने खालको हुनेछ । फन्डले नेपालमा ‘स्टार्टअप बिजनेस’ गर्न चाहने एनआरएनलाई पु“जी पनि उपलब्ध गराउनेछ । दोस्रो, बजारमा नेपालमै बस्ने नेपालीले सेयर किन्न पाउनेछन् । हाम्रो लक्ष्य विदेशमा छरिएको पुँजी नेपालमा ल्याउने हो ।

एकचोटि लगानी भित्रिएपछि यहीँ बस्ने नेपाली सहभागी हुँदा फरक पर्दैन । विदेशबाट एकैचोटि १० अर्ब रुपैयाँ आउला, अर्कोपटक फेरि १० अर्ब थपिएला । कम्पनीको सेयर एउटै मात्र समुदायले किन्न पाउँछ भन्नु जायज हुँदैन । यसैले सुरुमा एनआरएनले मात्र लगानी गर्ने, त्यसपछि अरूका लागि पनि खुला गर्ने सोच हो । साना लगानीकर्ता एनआरएनलाई भविष्यमा पेन्सनको कामसमेत गरोस् भनेर फन्ड चलाउन खोजिएको हो ।

सेयर किनेर बेचिहालून् भन्ने चाहना होइन । तर, बिक्री नगर पनि भन्न मिल्दैन । अप्ठ्यारो पर्दा बेच्न पाउनुपर्छ । स्वदेशी मुद्रामा हुने सेयर कारोबारमा नेपालमै रहेका नेपाली सहभागी हुन सक्छन् । अहिले विश्वभरि निजी लगानी कोष, वैकल्पिक लगानी कम्पनी परम्परागत वित्तीय संस्थाभन्दा ठूलो भइरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानीको कानुन नै बनाइरहेको छ । तर, त्यो कानुनभित्र हामीले सोचेको म्युचुअल फन्ड अटाउँदैन । यसमा विभिन्न बाध्यात्मक प्रावधान हुनेछन्, जसले एनआरएन म्युचुअल फन्डको उद्देश्य पूरा हुन दिँदैन । खासगरी चार–पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बुनेका छौँ ।

एउटा ‘स्टार्टअप बिजनेस’ । एनआरएन परिवारलाई उसको जमानीमा व्यापार सुरु गर्न लगानी गरिनेछ । यस्तै आफैँ परियोजना सुरु गरी बिक्री गर्ने ‘भेन्चर क्यापिटल’का रूपमा काम गर्ने योजना छ । चलिरहेका राम्रा कम्पनीमा पनि सहभागी हुने सोच छ । जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, कृषिलगायत सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । सरकारस“ग एचआइडिसिएलले झैँ ऋण दिने सुविधा माग गरिएको छ, निश्चित परियोजनामा निश्चित ऋण दिन । लगानी गरिसकेपछि बैंकले झैँ धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउन पाउने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । बरु राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले अनुगमन गरिदेओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अनुगमन होस्, तर लगानीका लागि खुला छाडियोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । पन्त  गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष हुन्

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार