Presidential

ओली सरकारको बर्हिगमन र भू–राजनीतिको कू–प्रभावमा नेपाल

द्रोण प्रसाद लामिछाने

नौ महिनाको यात्रा गर्दै गर्दाको एउटा बहुमतीय सरकारलाई हटाएर अर्को बहुमतीय सरकार निर्माण देशको आवश्यकता र परिस्थिति अनुकुल छैन् । नौ महिने पालो पुर्याउने संस्कृतिको खेलले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धेकेल्ने त निश्चित नै छ ।

नयाँ संविधानको कार्यन्वयन र संवृद्धिको गतिलाई समेत कमजोर बनाउने आँकल सहजै गर्न सकिन्छ । अप्रत्यासित रुपमा भित्रिएको राजनीतिक उथलपुथलमा नेपालको आन्तरिक शक्तिमाथि बाह्य शक्ति हावी भएको ओली सरकार विघटन र प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनले पनि प्रष्ट संकेत गर्छ ।

यतिखेर शक्ति केन्द्र नेपालको भूराजनीतिमा आएको परिर्वतनलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्रिय भएका छन् भन्ने कुरालाई पनि यो घटनाले केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ । बाह्य शक्तिले आफ्नो उदेश्य पूरागर्न नेपालकै राजनीतिक शक्ति र पात्रलाई प्रयोग गर्दैछ । शक्ति केन्द्रको लाचार छायाँमा परेका राजनीतिक दल जो विपरित सैद्धान्तिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथ हिजो युद्धको नेतृत्वगर्ने र त्यसको विरुद्धमा टाउकाको मूल्य तोक्ने शक्तिबीच सहजै गठजोड मिल्न पुग्यो ।

नौ महिनाको यात्रा गर्दै गर्दाको एउटा बहुमतीय सरकारलाई हटाएर अर्को बहुमतीय सरकार निर्माण देशको आवश्यकता र परिस्थिति अनुकुल छैन् । नौ महिने पालो पुर्याउने संस्कृतिको खेलले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धेकेल्ने त निश्चित नै छ ।

यसलाई नेपालको निर्णय क्षमता र राष्ट्रहितलाई शक्ति केन्द्रको हातमा सुम्पदै भूराजनीतिको कू–प्रभावलाई संस्थागत गर्ने परिघटनाको पराकाष्टा भन्न सकिन्छ । पश्चिमा शक्ति चीनको माहाशक्तिको रुपमा हँुदै गरेको उदयलाई रोक्न चाहन्छ । त्यसका लागि नेपालको भूमि प्रयोग उपयुक्त हुने ठान्छ । नेपालको सीमा चीनको कमजोर क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ । त्यसमा नेपालको कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र विभाजित राजनीति भएकाले उनीहरुले नेपाललाई सदैब उनीहरुको रणनीतिक थलोको रुपमा सीमित गर्न चाहन्छन् ।

त्यसैगरी भारत नेपालमाथि उसको प्रभाव क्षेत्रको मान्यतामा आएको चुनौतिलाई बढन नदिने र पहिलेकै स्थितिमा फर्काउन चाहन्छ । नेपालका दुई छिमेकी २१ औँ शताव्दीका माहाशक्ति, विश्व नेता र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा तीव्र प्रतिस्प्रर्धामा छन् ।

चीन र भारतको उदयले विश्वलाई नै नयाँ बहुधु्रवीय खेमामा लैजादैँछ । यहि नयाँ शक्ति सन्तुलनको संघर्षको असर नेपालमा बढि रहेको छ । नेपाल मामलामा एकातर्फ इण्डो–पश्चिमा र अर्कोतर्फ चिनीयाँ, रुसी शक्ति कुन हैसियतको प्रभाव कायम गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धामा छन् । अर्कोतर्फ शक्ति केन्द्रको साहारामा शत्ता र शक्तिको केन्द्र बन्ने अथवा राष्ट्रि सामथ्र्यमा टेकेर राष्ट्रिय हीत र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, यी दुई विचारको पक्षमा समेत नेपालको राजनीति धु्रविकृत हुदैँ गएको छ ।

नेपाल मामलामा बाह्रबुँदे दिल्ली संझौताबाट ‘स्टेकहोल्डर’ बनेको भारतको प्रभावलाई संविधानजारी गर्नको लागि भएको सोह्रबँदे राजनीतिक समझदारी र त्यसको जगमा जारी संविधानले तोड्न पुग्यो । गुमेको प्रभावलाई फिर्ता ल्यउन सारा अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई तोडदै नेपालमाथि पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो ।

तर त्यतिखेर सभ्य भनिएका र विश्वमा मानवअधिकारको पाठ पढाउदै हिड्न पश्चिमा मुलुकहरु नेपालको त्यो अन्यायको समयमा केवल ‘फेससेबिङ’को औपचारिकता मात्र देखाएको देखियो । अझ, नेपालले चीनसंग व्यापार तथा पारवहन संझौता गरेपछि भारत र पश्चिमा शक्तिको नेपालप्रतिको चासोको तापमान बढ्यो । नेपालको संविधानलाई स्वाग गरिसकेका पश्चिमा शक्तिले भारतसंग मिलेर असन्तुष्टि जाहेर गरे । नेपालको राज्य संयन्त्र मजबुत र आन्तरिक निर्णय क्षमता बढेमा नेपालको भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोगमा आउन गाह्रो हुने भएका कारण, नेपालको भूमि उनीहरुको रणनीतिक प्रयोगको हातबाट फुस्कन दिन चाहँदैनन् ।

यसैकारण नेपालले स्वविवेकले जारी संविधान र चीनसंग भएका संझौता दुबै उनीहरुको रणनीतिको लागि प्रतिउत्पादक थियो । यसैले यो विषयमा पश्चिमा शक्तिहरु शीतयुद्धकालीन राजनीतिको अन्तराष्ट्रिय धु्रविकरणमा देखिएका छन् । सोभियत युनियनको विघटनपछि एकल विश्व महाशक्तिको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकालाई यतिखेर चीनको आर्थिक र सामरिक उदयले चुनौति दिएको छ । आफनो एकल शानलाई चुनौति दिने शक्तिलाई रोक्नु उसका लागि चुनौति बनेको छ ।

नेपालले स्वविवेकले जारी संविधान र चीनसंग भएका संझौता दुबै उनीहरुको रणनीतिको लागि प्रतिउत्पादक थियो । यसैले यो विषयमा पश्चिमा शक्तिहरु शीतयुद्धकालीन राजनीतिको अन्तराष्ट्रिय धु्रविकरणमा देखिएका छन् ।

त्यस्तै दक्षिण एसियामा परम्परागत प्रभाव राख्दै आएको भारतले आफनो प्रभावलाई सामरिक चुनौति दिदैँ उदाएको चीनलाई हिमालय बोडरभन्दा तल आउन नदिन पश्चिमा शक्तिको साहारा लिदै आएको छ । पश्चिमा शक्तिलाई नेपाल प्रतिको चासोको एउटै कारण हो, नेपालबाट तिब्बत कार्डको प्रयोग सबैभन्र्दा सहज छ । पश्चिमा शक्ति नेपाल मामलामा भारतका लागि सहयोगी हुनुमा, भारतले नेपालमा आर्थिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा आफनो एकल प्रभाव चाहन्छ ।

यहि प्रभावको आधारमा भारतीय ब्यानरमा चीन विरोधी रणनीतिक त्रियाकलाप गर्न पाइने भएका कारण नेपाल मामलामा पश्चिमा शक्ति र भारत एक स्थानमा छन् । खाम्पा काण्डमा अमेरिकनको घुसपैठ, अमेरिकाको नेपाल हेर्ने छुट्टै नीति नहुनु, भारतकै स्वार्थको चस्माले नेपाललाई हेर्नु साथै नेपालको एक चीन नीतिको आधारमा तिब्बती शरणार्थीमाथि हुने कडाई र नियन्त्रणप्रति अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको असन्तोष जाहेर यसैका उदाहरण हुन् ।

चीन आफनो आन्तरिक व्यवस्थापन र आर्थिक सम्पन्नता चरम बिन्दुमा पु¥याउँदै आर्थिक कुटनीतिलाई तिब्रता दिने गरी उदाएको छ । अर्कोतर्फ भारतलाई जसरी पनि चीनलाई आफनो प्रभाव क्षेत्रभित्रका देशहरुसंग ‘कनेक्टीभिटी’ बढाउनबाट रोक्ने भन्ने तीव्र टाउको दुखाइको विषय बनाएको छ । यसैले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’को नीतिमा भारत सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

चीनले नेपाललाई ‘वान बेल्ट वान रोड’को योजनामा पारेको छ । थप कनेक्टीभिटी बढाउन पोखरा, काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म रेल प¥याउने संझौता भएको छ । चीन नेपाललाई दुई ठुला मार्केटको व्यापारिक ट्रान्जिटको रुपमा विकास गर्न चाहन्छ । त्यसैकारण उसले त्रिदेशीय शाझेदारीको विषयलाई समेत उठाउदै आएको छ । चीनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपाल चीनबीच थप संझौता हुने र संम्बन्ध फराकिलो बन्ने संम्भावना बढेकोले यसलाई रोक्न भारतले सबै बल प्रयोग गरेको थियो भन्न सकिन्छ । यसैकारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई त्यसको शिकार बनाउने तहसम्म भारत उत्रियो ।

चीन र अमेरिकाको व्यपारिक साझेदारी धेरै उचाईमा पुगि सकेको छ । उनीहरुको कुनै खालको संघर्ष दुबै देशका लागि प्रतिउत्पादक सावित हुनसक्ने हुँदाहुदै अन्तराष्ट्रिय राजनीति र सामरिक प्रतिस्प्रर्धामा त्यतिकै पेचिलो परिस्थितिमा पुग्दै गरेका छन् । चीन र पश्चिमा शक्तिको धु्रविकरण चीनमा पश्चिमा शक्तिको उपनिवेशदेखि अफिम युद्ध, कोरियाली र भेत्तनाम युद्धमा पँुजिवादी र समाजवादी अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक धारको प्रतिस्प्रधाको कारक हो ।

नेपालको भू–राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न माओवादी आन्दोलन, बाह्रबुँदेदेखि नेपाललाई कमजोर बनाउन जे–जे हतियार आवश्यक पर्छ सबै परिक्षण गदै अगाडि बढेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन जसमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेदेखि नेपालमा केवल दुई तराई र पाहडी राष्ट्रियता मात्र भएको भन्ने कुरालाई उचालिरहेका छन् । अकोतर्फ, सिके रावत जस्ता व्यक्तिलाई पनि उचालिरहेका छन् ।

हिजो असंग्लन आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भारत त्यतिकै आर्थिक, राजनीतिक रुपमा उदाएको छ उसले असंग्लनताको नीतिलाई त्याग्दैछ । ऊ आफै क्षेत्रीय र विश्व नेता बन्ने प्रतिस्प्रर्धामा छ । उसको यो चाहनालाई एक फरक राजनीतिक व्यवस्था भएको चीन जो १९६२ को युद्ध र हजारौ कीलोमिटर सिमा विबादसहित पाकिस्तानलाई काखी च्याप्दै भारतको सयुक्त राष्ट्रसंघको शुरक्षा परिषद्देखि आणविक उर्जा उत्पादक देशको सदस्य बन्ने अबसरसम्म बाधा पारिरहेको छ । यसैकारण भारत अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिमा चीनसंगको शक्ति संन्तुलनको प्रतिस्प्रर्धाका लागि पश्चिमा शक्तिसंग रणनीतिक साझेदारी बढाउदै गएको छ ।

त्यति मात्र होइन पश्चिमा शक्ति नेपालको भू–राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न माओवादी आन्दोलन, बाह्रबुँदेदेखि नेपाललाई कमजोर बनाउन जे–जे हतियार आवश्यक पर्छ सबै परिक्षण गदै अगाडि बढेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन जसमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेदेखि नेपालमा केवल दुई तराई र पाहडी राष्ट्रियता मात्र भएको भन्ने कुरालाई उचालिरहेका छन् । अकोतर्फ, सिके रावत जस्ता व्यक्तिलाई पनि उचालिरहेका छन् ।

नेपाल भूपेरिवेष्ठित राष्ट्रले आफनो राष्ट्रिय हीत र शुरक्षाका लागि चाहिने सबै विकल्प खुल्ला राख्नुपर्नेमा एकल परनिर्भरतामा कारण पट–कपटको नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर भैरहेको छ । अब नेपाली जनताको २१ औँ शत्ताव्दीको चेतानाबाट अनुमादित छिमेकी संम्बन्धको मोडल विकास गर्दै अघि बढ्न चाहन्छ । नेतृत्व पनि त्यस्तै खाले आवश्यक छ ।

6 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार