Presidential

सुशासनका दृष्टिबाट ओली सरकारका नौ महिना: ठूलो भ्रष्टाचार देखिएन, कालाबजारियाहरुले समानान्तर सत्ता चलाए

डा. विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिव

नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नौ महिना प्रधानमन्त्री रहेर विदा भएपछि पनि उनको कार्यकालका चर्चा जारी छ । ओली सरकारको नौ महिने शासनकाल सुशासनका र कुटनीतिका दृष्टिमा कस्तो रह्यो त ? पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाका शब्दमाः

केपी शर्मा ओली नौ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँको कार्यकालमा सुशासनका सन्दर्भमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेन । यस अवधिमा सुशासनका सन्दर्भमा एउटा मात्र राम्रो पक्ष भनेको उहाँको मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्य ठूलो भ्रष्ट्राचारमा मुछिएनन् र उहाँको कार्यकालमा ठूलो भ्रष्ट्राचारको काण्ड सुन्नु परेन । त्यस्तै उहाँको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि मन्त्री गलत धन्दामा संलग्न भएको समाचार पनि सुन्न पाइएन । यो उहाँको कार्यकालको राम्रो पक्ष हो ।

ओलीको कार्यकालमा जनताले पाउने सेवा–सुविधामा सुस्तता देखियो, सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएन । भारत–नेपालबीच देखिएको अवरोधका बेलामा वितरण व्यवस्था राम्रो भएन । कालोवजारियाहरुले प्रश्रय पाए । वितरण मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरुको अधीनमा रह्यो । कालोबजार समानान्तर अर्थतन्त्रका रुपमा हाबी भयो ।

सन् १९९१–९२ मा सरदर मन्त्रालयमा एउटा फायल टुंगिन ९ दिन लाग्थ्यो । अहिले त्यो बढेर ३२ दिन पुगेको छ । हरेक मन्त्रालयमा फायलहरु महिनौँ थन्किएर बसेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन । अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । यसरी हेर्दा भ्रष्ट्राचारमा आफैँ मन्त्रीहरु संलग्न नभएको बाहेक अरु कामहरु उल्लेख्नीय भएनन् ।

सम्झिन लायक कुनै काम भएनन्

केपी ओलीले अघिल्ला–अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको भन्दा फरक काम खास केही गर्न सक्नु भएन । नियमित काम बाहेक उहाँको कार्यकालम कुनै गौरव गर्ने र ‘लौ उहाँले यो छाप छाडेर जानुभयो है’ भन्ने केही काम भएनन् । उहाँको कार्यकालमा ठूला–ठूला योजनाहरु अघि बढ्न नपाएकाले वा नबढेकाले पनि उहाँको कार्यकाल भ्रष्ट्राचारबाट जोगियो ।

केपी ओलीको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो । त्यसलाई अलिकति शान्त बनाउने अर्थात भड्किएर गएको सम्बन्धलाई केही सुधार गर्न सरकारको केही सकारात्मक भूमिका रह्यो भन्ने लाग्छ । तर, त्यससँगै केही विकृति पनि देखिए । अघि माथि पनि उल्लेख गरेँ, कालोबजारी फस्टाउने मौका पायो । सरकार मूकदर्शक बन्यो, नियन्त्रण गर्न सकेन ।

राजनीतिक रुपमा उहाँको कार्यकाल सकारात्मक भए पनि आर्थिक समृद्धिका जनमुखी काममा भने कमजोरी नै रहेको देखियो । कुटनीतिक सम्बन्धको विस्तार र नजिता तुरुन्तै देखिँदैन । यो कसरी विस्तार हँदै जान्छ ? त्यसमा पनि भर पर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता आर्थिक समृद्धिको पूर्वाधार हो, पूर्वशर्त हो । जब हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौं, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुन्छ । छिटो–छिटो सरकार फेरवदल हुने गरेका कारण आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा बाधा पुगिरहेको छ । अब नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्छ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार