Presidential

कांग्रेस–माओवादी सरकारबाट देशलाई पाँच खतरा

प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एमालेलाई ‘सुतेका बेलामा छुरा हान्ने काम गरेको’ आरोप लगाएका छन् । सहयात्री दलसँग सामान्य औपचारिकता समेत पूरा नगरी वा सामान्य छलफल नगरी कुनै समय प्रमुख शत्रु घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर राजनीतिक बेइमानी गरेको उनको ठहर छ । ज्ञवालीले राजनीतिक सम्बन्धका लागि केही सैद्धान्तिक आधारहरु आवश्यक हुने भन्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ‘अवसरवादी’ भएको टिप्पणी गरे । गठबन्धनले मुख्य गरेर पाँचवटा कुरामा मुलुकलाई पछिल्तिर फर्काउने खतरा रहेको ज्ञवाली दाबी गर्छन् । के–के हुन् त ती पाँच खतरा ? उनकै शब्दमाः

१. चुनावै नगर्ने खतरा

२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । हामीले जारी गरेको संविधानको भविष्य त्यहाँ छ । तर, अहिले जसले जारी संविधानलाई मन पराएका छैनन्, उनीहरुले त्यो समय–सीमालाई टार्न खोजिरहेका छन् । ०७४ माघ त आओस्, त्यो बेलासम्ममा संविधान त नबनोस् भन्ने अनि त्यसलाई प्वाल पार्न सुरु गर्छौं भन्दै केही शक्तिलाई खुसी पार्ने योजनामा उहाँहरु लाग्नुभएको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय, वैशाखमा प्रदेश र ०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यो कार्यसूचीले पूर्णता पाउने वित्तिकै संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्थ्यो ।

तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्नेवित्तिकै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकल दाहालकै निवासमा बसेर त्यो कार्यसूची अदलवदल गर्ने काम भएको छ । मंसिरमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने भनिएको छ । अहिले उहाँहरुले गरेको सम्झौता अनुसार चैत महिना भनेको प्रचण्डजी जाने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाजी आउने बेला हो । सत्ताको चरम लेनदेन हुने त्यो बेला स्थानीय निकाय निर्वाचन होला भनेर कुनै पनि मूर्खले पत्याउन सक्दैन । उहाँहरुले अहिलेदेखि नै चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नदिने चलखेल सुरु गरिसक्नु भएको छ ।

चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएपछि प्रदेशको चुनाव पनि त्यत्तिकै नहुने भै हाल्यो । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने भन्ने कुरा झन् मूर्खता बाहेक केही पनि हुँदैन । उहाँहरुको यो गतिविधिलाई हेर्दा ०७४ माघसम्ममा कुनै पनि निर्वाचन नगर्ने र अन्ततः विगतमा जस्तै खिलराज रेग्मी वा लोकमानसिंह कार्कीहरु जस्ताका हातमा सत्ता सुम्पिने खतरा देखिन्छ । निर्वाचन नगर्ने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने पहिलो प्रयत्न उहाँहरुबाट हुनेछ । त्यसमा हामी सजक हुनुपर्छ ।

२. विदेशी हस्तक्षेपको खतरा

नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय माथि उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि हामीले त्यसको अभिव्यक्ति देखेका छौँ । हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री रहुन्जेल कुनै पनि विदेशीसँग झुक्नुभएन । धेरैले त्यो स्वाभिमानसँग जोडेर नेपाली हुनुमा गर्व गरे । अहिले त्यसमा प्वाल पार्ने काम भएको छ । यी दृष्यहरु निकै सांकेतिक छन् । भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ओलीले शीर ठाडो पारेर हात मिलाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले सपथ खाने क्रममा राष्ट्रपति भवन शीलत निवासमा भारतीय राजदूतसँग झुकेर हात मिलाएको प्रसङ्गले पनि निकै अर्थ राखेको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिदा छिमेकी देशमा दिपावली मनाएको प्रसङ्ग पनि त्यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि भारतीय सञ्चारमाध्ययममा लेखिएका सम्पादकीय र समाचारहरुबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । यसले पनि के कुराको पुष्टि हुन्छ भने यो गठबन्धनले विदेशीहरुको नेपालमाथिको ठाडो हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हेर्नेछ । हामी यो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ ।

३. फेरि कुटनीतिक असन्तुलनको खतरा

नेकपा (एमाले) दुबै छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । हामीले चीनसँग पनि भारतकै जस्तो व्यापार विस्तार गर्ने थालनी गरेका थियौँ । हामीले दुबै देशसँग सन्तुलित सम्वन्ध राख्ने प्रयासहरु जारी राख्दै आएका थियौँ । त्यसैबेला हठात् सरकार ढाल्ने खेल भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले व्यवस्थापिका–संसद्मा उभिएर ‘छिमेकसँगको सम्बन्ध असन्तुलित भएको’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँको भाषामा सन्तुलित भनेको के हो ? सधैँभरी भारतको निर्भरता र उसैसँग आशा गर्नुपर्ने अवस्थालाई उहाँहरुले सन्तुलित भन्नुभएको हो भने हामीले बुझ्न जरुरी छ । उहाँहरुले कस्तो सन्तुलत खोज्नु भएको छ ? हाम्रो राष्ट्रवाद भारत वा चीन पक्षको होइन । नेपालले भारत वा चीनको प्रभाव बढाउन खोजेको होइन । हामीले नेपालको प्रभाव बढाउन खोजेका हौँ । हामीले दुबै देशको सहयोग खोजेको हो, निर्भरता होइन । भारतसँग दुश्मनी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अझ भारतसँग नेपालको भाषा–संस्कृतिका हिसावले चीनसँग भन्दा प्रगाढ सम्बन्ध रहिआएको छ । हाम्रो असहमति दिल्लीको केजरीवाल सरकारलाई ‘डिक्टेट’ गर्न नसक्ने, विहारको नितिशकुमार सरकारलाई त्यति भन्न नसक्ने तर नेपालको हरेक परिवर्तनमा ‘डिक्टेट’ गर्ने भारतको नीति ठीक भएन भन्ने मात्र हो । हामी दुबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्थ्यौँ । उहाँहरु त्यो भत्काउने प्रयन्तमा हुनुहुन्छ । यसबाट पनि हामी सचेत हुनुपर्छ ।

४. समृद्धिको सपनाको हत्याको खतरा

यसबीचमा हामीले समृद्धिका कल्पना, योजना र सपनाहरु बुनेका थियौँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि मिनी जनमत संग्रह भएको छ । त्यहाँ हजारौँ युवाहरुले सरकार हुनुको अनुभूति भयो भनेर ओली सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । हजारौँ–लाखौँ नागरिकहरुमा पलाएको समृद्धिको सपना अहिले तुहिएको छ । यो सरकारमा सिर्जनात्मक सोच र जनताप्रति विश्वास छैन । तामाकोशीको १० प्रतिशत सेयर हाम्रा लडाकाका नाममा देऊ भनेर झगडा गर्ने यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले समृृद्धिको सपनालाई साकार बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि हामी अल्पमतमा पर्छौ भन्ने निश्चित थियो । त्यसैबेला खुरुक्क राजीनामा दिएर पनि हिड्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ । यी सारा कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ भनेर नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न सल्लाह दिएका हौँ । देश–विदेशका सञ्चारमाध्ययम, माननीय सांसदहरु सबैलाई साक्षी राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ– ‘फाष्ट ट्रयाक के हुन्छ ? हुलाकी राजमार्ग के हुन्छ ? रेल के हुन्छ ? बृद्धभत्ता के हुन्छ ?’ अब यी सबै कुरामा हरेक नेपाली जनताले खवरदारी गर्नुपर्छ ।

५. मधेसमा फेरि आगो बाल्ने खतरा

जातीय र क्षेत्रीयको आन्दोलन चरम बनेको थियो । यो बीचमा हामीले सिटामोल खुवाएर साम्य पारेका थियौँ । कथित मधेस आन्दोलन समाप्त भएको थियो । हुन त यसले एउटा राम्रो पनि गरेको छ । संविधान पुर्नलेखन नगरेसम्म मान्दैनौँ भन्नेहरु अहिले चिसै पानीले नुहाएर धार २९८ अनुसार सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन् । मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउँछौँ भन्नेहरु पनि अहिले सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका छन् ।

तर, उहाँहरुले नै मधेस स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, मधेसमा दुई प्रदेश चाहिन्छ भन्ने नाममा फेरि एक पटक मधेसमा आगो बाल्न कोसिस गर्नुहुनेछ । त्यसले देशलाई फेरि एक पटक समस्यामा लैजाने छ । म उपेन्द्रजी, महन्थजी र राजेन्द्रजीहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– उधारो तीन बुँदे सहमतिमै जानु थियो भने तपाईंहरुले तराई–मधेसमा कथित आन्दोलनका नाममा ५७ जना छोराछोरी किन मार्नुभयो ?

33 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार