Presidential

राजनीतिक अस्थिरता र पर्दाभित्रका खेलहरू

ईश्वर पोखरेल

अब एमालेले के गर्छ ?

सरकार हेरफेर र त्यसका कारणहरू

नेपाल जस्तो मुलुकमा सरकारहरूमा हुने छिटो–छिटो हेरफेरले मुलुकलाई सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको हिलोमा जाकिरहेको छ । सरकारमा पुगेका पार्टीहरू, अझ खासगरी प्रधानमन्त्रीहरूले आफूले नेतृत्व गरेको सरकार कसरी टिकाउने भन्ने कुरामै केन्ऽीत वा चिन्तित रहनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । यो सामना गर्नुपर्ने भयावह समस्याका रूपमा अगाडि उभिने गरेको छ । केही–केहीले आफ्नो सरकार टिकाउन अवाञ्छित र अस्वस्थकर गतिविधिहरू गरेको त्यति नदेखिए पनि अधिकांशले भने त्यस्ता गतिविधिहरू गर्न पछि नपरेको र सीमासमेत नाघेको देखिएको छ । यसक्रममा राजनीतिमा तमाम किसिमका विकृति–विसङ्गतिसमेत प्रोत्साहित भएका छन् र तिनले झाँगिने मौका पाउँदै आएका छन् । तर, स्थिति यस्तो देखिँदा–देखिँदै पनि परम्परागत संसदीय प्रणालीप्रति सनातन आशक्तिका कारण प्रणालीमै नि:शृत समस्यालाई हटाउन सकिएको छैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा प्रणाली वा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र यसमा देखिएका समस्यालाई एक हदसम्म न्यून गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रणालीमा रहेका विकृति–विसङ्गतिहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ भनेर नै नेकपा (एमाले) लगायत केही राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनका बेला आफ्ना घोषणापत्रहरूमा यो कुरालाई दह्रो किसिमले उठाएका थिए । तर, संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूको जस्तो उपस्थिति र प्रतिनिधित्व देखियो र संविधानलाई एउटा सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा जारी गर्नुपर्ने वाध्यता थियो, त्यस्तो अवस्थामा शासकीय स्वरूपमा सम्झौता गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । नेपालको सामाजिक–साँस्कृतिक विविधता र विशिष्टतालाई वेवास्ता गरी अघि सारिएको माओवादीको प्रस्ताव र नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परागत संसदीय प्रणालीका बीचमा सम्झौताको एउटा साझा विन्दुमा उभिनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति थियो । यसो नगर्दा संविधान नै जारी हुन नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आउँथ्यो नै । लामो संक्रमणकाल, अस्थिरता र अन्यौलबाट मुलुकलाई निकाल्नैपथ्र्यो र यसका लागि संविधान जारी गर्नैपथ्र्यो । यसरी जारी गरिएको संविधानमा केही सुधार गरिए पनि मूल समस्या छँदै छ । संसद्भित्रको अङ्कगणित अहिले पनि निर्णायक भएर प्रकट हुने गरेको छ ।

यही शासकीय स्वरूपमा रहेको वा देखिएको समस्यामा बाह्य पक्षको अनुचित र अवाञ्छित रूचि वा कहिलेकाहीँ त हस्तक्षेपसमेत नेपालले झेल्दै आएको छ । अर्थात्, यस्तो शासकीय स्वरूपले बाह्य शक्तिहरूको चलखेललाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ वा हस्तक्षेपका लागि आधार दिने गरेको छ । ००७ सालपछिको राजनीतिमा विदेशीहरूको अवाञ्छित रूचि र हस्तक्षेप गम्भीर रूपमा देखिँदै गएको हो । विदेशी शक्तिहरू, खासगरी छिमेकीहरूले आफ्ना स्वार्थलाई नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू, तिनमा देखिने सत्ता–स्वार्थसित र तिनका नेताहरूका सत्ता–स्वार्थसित साटासाट गरेर यहाँभित्र आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएका वा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । ००७ सालपछिका विभिन्न सरकार परिवर्तनका खेलमा यस्ता गतिविधिहरू बेला–बेला नाङ्गो ढङ्गले देखिएका छन् । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना गरेपछि पनि त्यस्ता अभ्यासहरू नेपालको राजनीतिमा देखिए । अझ, कहिलेकाहीँ त नाङ्गो ढङ्गले समेत यस्ता गतिविधिहरू नेपाली जनताले देख्नुपर्‍यो, भोग्नुपर्‍यो । सत्ता–स्वार्थका कारण सिर्जित आपसी कलह, त्यसका कारण राजनीतिक पार्टीहरूमा भएका फूट–विभाजन, सरकार ढाल्ने र बनाउने, को प्रधानमन्त्री हुने र नहुने, तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नै नोक्सानी पर्ने वा यसमाथि नकारात्मक असरका बारेमा समेत बेखवर हुने जस्ता दु:खद् प्रसङ्गहरू हामी नेपालीहरूले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ ।
बहुदलीय व्यवस्था र सरकार गठनका परिदृश्यहरू

बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि अहिलेसम्मको २६/२७ वर्षको अवधिमा १४ जना प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा २४ वटा सरकार गठन भए । सबैभन्दा धेरै नेपाली काङ्ग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक, कृष्णप्रसाद भट्टराई दुई पटक, शेरबहादुर देउवा, तीन पटक र सुशील कोइराला एक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने राप्रपाका सूर्यवहादुर थापा र लोकेन्ऽवहादुर चन्द दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसैगरी, नेकपा (एमाले) का मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एक–एक पटक, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई एक–एक पटक, गैरपार्टीका तर्फबाट खिलराज रेग्मी एक पटक र राजाको प्रत्यक्ष शासन दुई पटक देखिएको छ ।

पार्टीगत हिसावले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी तथा राप्रपा चारवटा पार्टीहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । अवधिका हिसावले नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा धेरै ११ पटक र ५ हजार ५ सय ६४ दिन, नेकपा (एमाले)ले चार पटक (केपी ओलीसहित) गरी ११ सय १२ दिन (केपी ओलीको अवधिबाहेक) माओवादीले दुई पटक गरी ८ सय ४३ दिन, राप्रपाले चार पटक गरी १ हजार दिन तथा राजाको प्रत्यक्ष शासन दुई पटक गरी ४ सय ५५ दिन र गैरपार्टी शासन एकपटक गरी ३ सय ३४ दिन चलेको देखिन्छ । यसरी विभिन्न शक्ति र पक्षहरूले यो मुलुकमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाइसकेका छन् । त्यसक्रममा नीति, कार्यक्रम, योजना र आचरणमा यिनीहरूका योग्यता र अयोग्यताहरू पनि नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छन् । यसै आधारमा तुलनात्मक आँकलन गर्ने अवसर पनि उनीहरूलाई मिलेको छ ।

सरकार गठन र विघटनको उल्लिखित सिलसिलालाई हेर्दा नेपालले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता झेल्दै आइरहेको स्वत: पुष्टि हुन्छ । यस किसिमको अस्थिरताले राज्य र सिङ्गो नेपाली समाजलाई चौतर्फी रूपमा गम्भीर नकारात्मक असर र प्रभाव पारेको छ । र, मुलुक जसरी विकासको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू मुलुकमा सुशासन दिनेभन्दा पनि सत्ता–स्वार्थका कारण राजनीतिक अस्थिरताका प्रत्यक्ष कारण बनेका छन् ।

निशाना लगाइएका एजेन्डाहरू के–के हुन् ?

केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी र जनपक्षीय सरकारले यस छोटो अवधीमा के–के गरेको थियो, के–कस्ता एजेन्डाहरूलाई बोकेको वा बोक्ने कोसिस गरेको थियो ?

पहिलो, सरकारले अत्यन्त चुनौतीका बीचमा जनप्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठूलो सङ्ख्याले पारित गरेको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहेको थियो । अनेकौँ अनिश्चितता र अलमलका बीचमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एकतावद्ध एमालेले संविधान जारी गर्न ‘मियो’को भूमिका निर्वाह गरेको थियो । सङ्क्रमणकालीन अनिश्चितता र अन्योलबाट मुलुकलाई निकाल्न पहिलो र ऐतिहासिक महत्वको काम संविधान जारी गर्नु हो भन्ने ठहर एमालेको थियो । यही ठहरका आधारमा यसले यो ‘मियो’ भूमिका खेल्न सकेको थियो । पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेपछि त्यसको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि ठोस योजनाका साथ आफूलाई अगाडि बढाउन चाह्यो । प्रतिबद्धताहरूलाई योजनामा सार्वजनिक गर्न थालियो । तर, संविधान जारी गर्नै नदिने र जारी गरेपछि ‘कसरी कार्यान्वयन गर्छौ ?’ भनेर चुनौती दिइरहेकाहरूले यो उत्साहजनक गतिलाई पचाइरहेका थिएनन् । कसरी यो गतिलाई अवरूद्ध बनाउने ? उनीहरू यही उद्देश्यमा थिए । नेपथ्यमा रहेर शकुनी–सूत्रधारहरूको भूमिकामा रहेकाहरूसित यो ठूलो असन्तुष्टी र विरोधको विषय थियो ।

दोस्रो, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु र त्यसका पक्षमा राष्ट्रव्यापी जनमत निर्माण गर्दै जानु केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको र गर्ने कोसिस गरेको थियो । यो काम बेला–बेलामा भनिए जस्तो ‘अन्धराष्ट्रवादी’ थिएन, नेपाली जीवनको यथार्थमा आधारित थियो । कसैको, कुनै छिमेकीको विरोध नगरी आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र जनताको हितका पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको थियो ।

तेस्रो, छिमेकीहरूसित दशकौँदेखि रहँदै आएको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने ठोस प्रयत्न भएको थियो । भूगोलको कितावमा हामीले ‘भू–परिवेष्ठित’ भन्दै आए पनि यथार्थमा भारत–वेष्ठित हुनु परेको नेपालको अभिशप्त नियतिलाई बदल्न चाहेको थियो । नाकाबन्दीको अमानवीय अस्त्र नेपालमाथि प्रहार गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजकीय भारत भ्रमण गरेर आफ्ना जायज सरोकारहरूलाई राख्नुभएको थियो, सिर्जित कतिपय ‘असमझदारीहरू’ लाई हटाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो । उत्तरको छिमेकीसित ‘व्यापार तथा पारवाहन सन्धि’ गरेर ऐतिहासिक कामको थालनी गरिएको थियो ।

चौथो, मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउन नीति, कार्यक्रम, योजना र आचरणमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने र बढाउने कोसिस गरिँदै थियो । राष्ट्रको अत्यावश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ योजनामा ढालिँदै थियो । सरकारको नीति–कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई ठोस ढङ्गले अघि सारिएको थियो ।

यिनै कुराहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू थिए । यी एजेन्डाहरूलाई सफल हुन नदिएर मात्र नेपाललाई अस्थिर र कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूका लागि यिनलाई बोक्ने र नेतृत्व गर्नेलाई त्यो ठाउँबाट हटाउनु प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकेर र त्यसलाई निस्प्रभावी बनाएर मात्रै त्यो अभिष्ट पूरा हुनसक्छ । यही उद्देश्यका साथ यतिबेलाका धेरै कुराहरू सुरू गरिएका छन् । आज स्वाभिमानले उठ्न खोजेका वा उठाउन खोजिएका नेपाली शीरहरूलाई झुकाउने कोसिस गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले) ले अब गर्नुपर्ने काम

0 नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्नु जरूरी छ । यस किसिमको अध्ययनका आधारमा निकालिएका निष्कर्षहरूद्वारा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने सङकल्प गर्नु आवश्यक छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र छिमेकीहरूसितको सन्तुलित सम्वन्ध– यिनै राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सुस्पष्ट छ । यी विषयमा आधारित भएर आफू परिचालित हुने र अन्य सम्भव सबै पक्षहरूसित हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नपर्छ ।

0 अहिले सुरू गरिएको राजनीतिक खेलभित्रका अन्तर्यहरूलाई आम जनता र कार्यकर्ताहरूका बीचमा सशक्त ढङ्गले लैजानु आवश्यक छ । यसको पृष्ठभूमि र अन्तर्सम्बन्धहरू स्पष्ट पारिनुपर्छ । कतिपय मानिसहरूले अहिलेको समस्यालाई एउटा छुट्टै (एक्लो) घटनाका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा वैयक्तिक हिसावले हेर्ने वा दृष्टिकोण बनाउने जस्ता काम पनि भएका छन् । ती राष्ट्रिय एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा हानिकारक छन् वा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।

0 मुलुकले लामो समयदेखि झेल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण पुरानो बेलायती मोडलको संसदीय प्रणालीको नक्कल पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाइरहँदा पनि शासकीय स्वरूपमा रहेको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएन । संविधानसभाभित्रको शक्ति सन्तुलन र त्यही स्थितिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यस्तो हुन गएको थियो । एकातिर नेपाली समाजको सामाजिक–साँस्कृतिक विविधताको वास्ता नगर्ने र अर्कातर्फ बेलायती मोडलको संसदीय प्रणालीको ठाडो नक्कल गर्ने मान्यताका बीचको तानातानमा केही केही ‘नयाँ विशेषताहरू’ भनेर जोडिए पनि आधारभूत रूपमा पुरानो संसदीय प्रणालीलाई नै स्वीकार गर्ने स्थिति रह्यो । एकातिर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने अनि अर्कोतर्फ बेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली कायम राख्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरताको फोहोरी खेलबाट मुलुकलाई बचाउन सकिँदैन । यही छिऽभित्रबाट हाम्रो मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरूलाई चलखेलको ठूलो आधार मिल्नेछ । अब संविधानमै रहेको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि एमाले अघि बढ्नुपर्छ ।

0 अहिले सिर्जना गरिएको राजनीतिक चुनौतीलाई संविधानसम्मत र अहिलेसम्म अभ्यास हुँदै आएको संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर समाधानमा विश्वास गर्छ, एमाले । अहिलेको संविधानमा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका (एम्बिग्विटी) वा कतै अस्पष्टताहरू छन् भने त्यस्ता छिद्रहरूमा अड्किएर बस्नुहुन्न । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने ठाउँले दिएका निष्कर्षद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ एमालेले । अहिले जसरी एमालेलाई सत्तामा टाँसिरहन खोजेको र संविधान तोडमरोड गर्न खोजिरहेको भनेर एकथरीले आरोप लगाउने कोसिस गर्दैछन्, एमाले त्यस्तो होइन र हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्छ ।

0 नेकपा (एमाले) सरकारमा वा बाहिर, जुन ठाउँमा रहे पनि संविधानको पक्षपोषण र कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ, आफ्नै नेतृत्व र पहलमा प्रारम्भ गरिएका राष्ट्रिय सङ्कल्पहरूलाई पूरा गराउने कुरामा दृढतापूर्वक उभिइरहनुपर्छ । यी सङ्कल्पहरूप्रति निरन्तरता र यसको कार्यान्वयनमा जुनसुकै स्थानमा रहनु परे पनि नेकपा (एमाले) ले यी कामहरू गरिरहनुपर्छ ।

(नेकपा (एमाले) का महासचिव पोखरेलको यो लेख हामीले उक्त पार्टीको मुखपत्र ‘नवयुग’ (साउन अंक) बाट केही अंश लिएका हौा)

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार