Presidential

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाः समृद्धिको पहिलो खुट्किला

हरिप्रसाद अधिकारी

वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावका साथै केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको राज्यको अन्त्य गरी देशमा समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहित अग्रगामी पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस गरियो । त्यही सिलसिलामा नेपालको संविधान–२०७२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

तराई, पहाड र हिमाली संरचनाबाट निर्मित देशभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् राज्यको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले ५६५ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको खाका अगाडि सारेको छ ।

नेपालजस्तो सार्वभौम मुलुकको भूभाग भूपरिवेष्ठीत र खण्डीकरण भएको छ । देखिँदा गोलाकार भए पनि भिन्न जातजाति र धार्मिक सम्प्रदायको बसोबास भएको मुलुक तराई, पहाड र हिमालका कारण भूगोल र सम्प्रदायको बसोबास नमिलेको जस्तो देखिन्छ । पुनर्संरचना गर्दा यसमा समेत विचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
१ लाख ४७ हजार वर्गमिटरमा फैलिएको करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशलाई ७ (सात) प्रदेश र ५६५ गाउँ र नगरपालिकामा पुनर्संरचना गर्ने सन्र्दभमा राजनीतिक वृत्तमा अहिले बहसको थालनी भएको छ । त्यसो त, हामीले नेपालको संघीय मोडेललाई बुझन आवश्यक पनि छ । राजनीतिक, प्रशासनिकका साथै नेपालको भलो चिताउने अन्य मित्र राष्ट्रहरुले समेत नेपाली भावना, आन्दोलनको मर्म तथा नेपालको संविधानको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली भूभागमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संघीयतामा नेपालीपन छ । यो नेपाली मोडेलको हुन्छ । यसले उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायको हक हितका सन्दर्भमा काम गर्दछ, त्यसमा मधेस, पहाड र हिमालमा बस्ने जुनसुकै समुदायमा नागरिक नै किन नहोउन् ।
विगतका सबै आन्दोलनको लक्ष्य एउटै थियो । राजनीतिक, प्रशासनिक वा अन्य सन्र्दभमा देशको विकास भएन्, विभेद गरियो र अवसरबाट वञ्चित तुल्याइयो भन्ने कुरा नै प्रखर रुपमा उठेको हो । अब सबैलाई विकास र अवसर प्रदान गर्नुका साथै विभेदमुक्त समाजको परिकल्पना सहितको राज्य पुनर्संचनाका माध्यमबाट अधिकार, विकास, अवसर, उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त गर्दै देशको समस्या समाधानका लागि नेपाल र नेपाली अनुकूलको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु नै सबैको उद्देश्य हो ।
अहिले देशका मुख्य राजनीतिक दलहरुले आयोगको अवधारणा विपरीतका धारणाहरुका साथै संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाबारे बाहिर आएका विषयमा समेत बोल्न थालेका छन् । यसबारे विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।
केही समयअघि नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरुको भेलामार्फत् जिल्लामा रहेका इलाकालाई नै गाउँपालिका र नगरपालिकाको रुपमा पुरर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन साविकका गाविसहरुकै गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेको थियो । कांग्रेसको निष्कर्ष र प्रस्तावले आयोगले सार्वजनिक गरेको संख्याभन्दा दोब्बर हुने देखिन्छ भने नेपालको संविधानभन्दा विपरीत धारणा आएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले जारी संविधान, देशमा भएका परिवर्तनहरु, जनताको अपेक्षाको मर्म र भावनासँग आफनो नीतिलाई तालमेल गर्न सकिरहेको छैन । हामीले स्थानीय निकायको नभई तहको निर्वाचन गर्न लागेका हौं भन्ने कुरा सबैले बिर्सिएजस्तो छ । यो संघीयताको मोडेललाई नेपाली परिवेशमा बदल्ने कुरा हो ।

नेकपा माओवादी–केन्द्रले संख्या बढाउनुपर्ने तर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट केही मात्रामा भए पनि अग्रगामी सोच अघि सारिएको देखिन्छ । संविधानमा आगामी मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने ९ महिनाभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै गर्ने धारणा ल्याएको छ । यसबाट संविधान कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले यस विषयमा विवादस्पद धारणा राख्न सुहाउँदैन ।

मधेसी दलहरु भने संघीयता, राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा पनि मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा आफ्नो भविष्य के हुने हो भन्ने अलमलमै छन् । उनीहरुले असली रुपमा संघीयतालाई बुझ्नै नसकेको देखिन्छ । छिमेकीको इसारामा धारणा बनाउने कोसिस गरेको देखिन्छ । मधेसी आयोग, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमजस्ता आयोगले अधिकार र समृद्धिका लागि त्यस क्षेत्रका समुदायको हितमा कार्य गर्ने कुरा संविधानमा हुँदाहँुदै पनि बखेडा र विवाद सिर्जना गर्नुमा कुनै तुक देखिँदैन ।

यदि संविधान कार्यावन्यन भयो भने तराई–मधेसमा जत्तिको अधिकार प्राप्ति र समृद्धि पहाड र हिमालमा समेत हुने छैन । किनकि, समथर भूगोलमा विकास गर्न सजिलो पनि छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित संस्थामार्फत् जिल्लाका विकास संरचनाको अभ्यास भयो भने नागरिकता, राहदानी, अवसर र विकास आदि पक्ष जनताको घरदैलोमै पुग्ने देखिन्छ । मधेसीले कहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन । न त दुर्गम, न त विभेद, न त हस्तक्षेप । तसर्थ, नेपालको संविधान मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुले राम्ररी अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

मधेसीले कहिल्यै आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिँदैन । न त दुर्गम, न त विभेद, न त हस्तक्षेप । तसर्थ, नेपालको संविधान मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुले राम्ररी अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाल नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ । संघीयताले सम्प्रदायहरुबीच काटमार हुने र बरु विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था सुहाउने धारणा ल्याए पनि बाह्य हस्तक्षेपले नेपालमा यसले नकारात्मकता बढ्ने भएकोले संघीयता आवश्यक नभएको उल्लेख गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) ले भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । देशको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट साधारण शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहको संख्या जति धेरै भयो, त्यसले देशको व्ययभार बढने र देश विकास नहुने भएकोले संख्या घटाउनुपर्ने एमालेले निर्णय गरेको हो ।

हिजो ७५ जिल्ला मात्रै थियो तर आज भने ५६५ जिल्लासरहको अधिकारसम्पन्न गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउँदा जनतालाई थप सुविधा पुग्ने कुरा बाहिर ल्याएको छ । आयोगले गर्ने पुनर्संरचना आफूलाई मान्य हुने कुरा पनि एमालेले अघि सारेको छ । आयोग नितान्त संविधान बमोजिम नै गठन भएको र प्राविधिक र विज्ञहरुको टोली भएकोले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

एमालेले संविधानको प्रावधानअनुरुप स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ । यदि यसो भएन भने संविधान संशोधनको प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । एमालेको सहयोगबिना संविधानमा कमामा समेत संशोधन नहुने कुरा स्पष्टै छ । तसर्थ, नेपालीपनको संघीयता स्थापित गर्न छिमेकीले पत्र लेखेर होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरु मिलेर नै सम्भव देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् स्थानीय विकासको ढोका खोल्ने कुरा संविधानमार्फत् सुनिश्चित भएको छ । संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने देखिन्छ । अहिले मापदण्डअनुसार तराईमा खासगरी जनसंख्या, हिमाल र पहाडमा भूगोल र जनसख्ंयालाई विचार गरी राज्यको पुनर्संरचनाको कार्य आयोगले अघि बढाएको छ ।

अहिले मापदण्डअनुसार तराईमा खासगरी जनसंख्या, हिमाल र पहाडमा भूगोल र जनसख्ंयालाई विचार गरी राज्यको पुनर्संरचनाको कार्य आयोगले अघि बढाएको छ ।

एकापसमा मिलेर बसेका नेपालीहरुको जीवनमा समृद्धि र विकास आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको अभ्यास हुने भएकोले गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र कलेजहरुको स्थापना, उद्योग स्थापना, करको दायरा, रोजगारी, न्यायालय स्थापना, नागरिता वितरण जस्ता कार्यले नेपाली मोडेलेको संघीयता स्थापना हुने देखिन्छ । संसारका अरु देशमा लागू गरिएको संघीयताभन्दा फरक नेपालीपनको संघीयता बनाउँदैछौ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ । यसका लागि फराकिलो भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थान, पूर्वाधार विकास गर्न चाहिने आवश्यक उपयुक्त जमिन हामीलाई आवश्यक छ ।

आज हामीले एउटा मात्र सरकारको अभ्यास गरेका छौं । भोलि हामी ३ वटा तहमा अधिकारसहितको सरकार स्थापना गर्दैछौं । अब आफैले अनुदान, ऋण तथा आन्तरिक आयस्रोतबाटै गाउँपालिका, प्रदेश र संघ चलाउनु पर्नेछ । तसर्थ, २, ३ गाविस मिलाएर गाउँपालिका र नगरपालिका, १, २ वटा जिल्ला मिलाएर प्रदेश बनाइयो भने कस्तो सरकार होला ? त्यस्तो सरकारलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिएला र विकास कसरी सम्भव होला ?

तसर्थ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले संख्याको पछाडि लाग्नुको साटो जनतालाई भविष्यमा प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र अवसरका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

तसर्थ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले संख्याको पछाडि लाग्नुको साटो जनतालाई भविष्यमा प्राप्त हुने सेवा, सुविधा र अवसरका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनु आवश्यक हुन्छ । आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिइ सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक कार्य नभई प्राविधिक र विज्ञटोलीले गर्ने कार्य भएको विषयसमेत बुझ्न आवश्यक छ ।

यस कारण राजनीति दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने धारणा बाहिर ल्याउने र आयोगको कामलाई प्रभावित तुल्याउने कार्यले कसैको भलो गर्दैन । संसारका अरु देशका संविधानभन्दा प्रगतिशील संविधान र यसमा गरिएका व्यवस्थालाई लागु गर्न यथासक्य निर्वाचन मार्फत अधिकार कटौती हुन नदिई अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।

गाउँपालिकामा कम्तिमा उपसचिवसहितको दरबन्दी रहने गरी ७० जना कर्मचारी हुने, जिल्ला तहका सबै सरकारी कार्यालय स्थापना हुने, विद्यालय खोल्न अनुमति दिने, पाठ्यक्रमसमेत आफै निर्धारण गर्ने, आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्ने, बाह्य ऋण ल्याउने, अनुदान ल्याउने, कर उठाउन पाउने हुँदा सो क्षेत्रभित्रका सबै संरचनाको स्थापना, विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पाउने भएकोले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा वडा कता हाल्ने, सेन्टर कता राख्ने र नाम के राख्ने जस्ता सवाललाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आवधिक निर्वाचन, मोर्चा संगठनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विषयगत ज्ञान, जनताका सवाल पहिचान, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने क्षमताजस्ता विषय स्थापित गर्ने कुरामा समेत होसियार हुन आवश्यक छ ।

विगतका आन्दोलनहरुको उपलब्धि नै जनताका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु रहेको थियो । तसर्थ संख्याको साटो उपलब्धिको रक्षा र स्थायित्व दिलाउनुमा नै बढी बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । जब नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ भने हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कामकारबाहीलाई जनमुखी बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

आवधिक निर्वाचन, मोर्चा संगठनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विषयगत ज्ञान, जनताका सवाल पहिचान, रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने क्षमताजस्ता विषय स्थापित गर्ने कुरामा समेत होसियार हुन आवश्यक छ ।

किनकि अब मतपत्रमा नो भोट भन्ने व्यवस्था हँुदैछ र उम्मेद्वार मन नपरे कसैलाई भोट नहाले पनि हुने व्यवस्था लागू हुँदैछ । जनताका पक्षमा असल कार्य गर्न नसके आफनो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था समेत कयांै देशमा रहेको हुँदा असल चरित्रसहित जनताका आवश्यकताका विषयसँग राम्रो जानकारी राख्ने नेतालाई प्रतिनिधिका रुपमा स्थापित गर्नु आज सबै राजनीतिक दलहरुको प्रमुख जिम्मेवारी रहनेमा कुनै दुईमत नहोला ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार