Presidential

लोकमान प्रकरणमा कोही पनि लर्बराउनु ठीक होइन

हरिप्रसाद अधिकारी

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताले अब्वल राज्य व्यवस्थाको रुपमा लिएका छन् । तर, राणा शासन, निरंकुश पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र, पछिल्लो समयमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई तुलना गर्दा जनताले लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुको साटो गलत सावित गर्न लोकमान प्रकरण भएको बुझ्न जटिल देखिँदैन ।
राणा शासनमा जनताको सवालको कहिल्यै सुनुवाई भएन भने पञ्चालतमा हुकुमी प्रथाबाट शासन सत्ता सञ्चालन गरियो । सुशासन, विधिको शासन, भ्रष्टाचारजस्ता विषय चर्चा र छलफलको एजेण्डासमेत बन्न सकेन । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुले जेल, भूमिगत संघर्ष, सहादत, विभिन्न व्यवस्थाका विरुद्ध अनवरत आन्दोलत र संघर्ष कायम राख्दा आज यो व्यवस्था देख्न पाइएको छ । वर्तमान व्यवस्थाभित्र थुप्रै समृद्धि, विकास, सुशासन, दिगो शान्ति, जवाफदेहिता, व्यवहार, कार्यशैली, सोचजस्ता विषयको लोकतान्त्रिकरणका सपना कोरिएका छन ।

विगतमा जेल र संघर्षका दिनहरु गुजार्दै अभाव र जटिलतामा बाँचेका नेताहरुले परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । तिनको सोचमा समेत परिवर्तिक व्यवस्थाअनुरुप कार्यशैली र परिवर्तन आउन आवश्यक छ । कहिले र कसैले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरी गरिने गतिविधिलाई मात्र आधार बनाएर व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने र सबै राजनेताहरु भ्रष्ट छन् भन्ने मान्यतालाई हामीले सच्याउनै पर्छ ।

नेपालमा स्थापना गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग, नियोग, संरचनाहरुमा निजामती सेवामा लामो सेवा गरेका, जीवनको ऊर्जाशील समय बिताइसकेका विशिष्ट श्रेणीका पूर्वव्यक्तिहरु मात्र प्रमुख हुने व्यवस्थाले उनीहरुमा हिजोको शासन सत्ताको शासकीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरहेको छ र त्यही प्रवृत्ति लोकमानसिंह कार्कीमा देखिन गयो ।

तसर्थ, हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत सुधारको आधार तयार नगरिएकोले निवृत्त भई पछिल्लो समय नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको कार्यशैली प्रतिशोधात्मक भावनाबाट अभिप्रेरित भएको पाइन्छ ।

हामीले जब २०४७ पछि परिवर्तन गरेको राज्य व्यवस्थाका बेला अधिकृत तह माथिका सबै कर्मचारीलाई सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्ने थियो । यसो नगर्दा बहुदलीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा पक्ष लागु गर्न सकेनौँ । स्थानीय स्वायत्त शासन, आवधिक निर्वाचन, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिजस्ता कार्यहरु भए र जब हामीले बहुदल व्यवस्था स्थापना गरेको पुननपुग ५ वर्षदेखि नै आन्दोलत, सशस्त्र आन्दोलन, संविधान विरुद्धका अभियान सडक, सदन र जंगलमा देखिन थाले ।

यति मात्रै होइन, माओवादीले २०५२ सालदेखि व्यवस्थाका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन थाल्यो । राजाले समेत बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध धावा बोले, जसको कारण व्यवस्था नयाँ र कार्यशैली पुरानो भएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार तुलात्मक बढेकोजस्तो देखियो ।

हामीले तय गरेका कानुनी व्यवस्था अत्यन्त प्रक्रियामुखी छ । पूर्वप्रशासक, कर्मचारीतन्त्र र विगतमा शासन सत्तामाथि धावा बोल्ने व्यवस्थाका प्रशासकहरु आज अधिकांश जिम्मेवारीमा छन् । यिनीहरुबाट सुशासनको कुरा केवल गफ मात्रै हुनेछन् । अझ अवकाशपश्चात् ठूला–ठूला निकायमा बारम्बार नियुक्ति भइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार, दूतावास, अदालतजस्ता निकायमा हामीले पुराना अनुहार मात्रै होइन, खिलराज रेग्मीको पालामा त पुराना सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई शासन सत्ताको बागडोर नै दिएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनेजस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवस्थासमेत अभ्यास गरियो । यस कारण एकपटक सत्ता सञ्चालकहरुले स्थापित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीतन्त्र र स्थापित हुने नयाँ संरचनामा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकमानसिह कार्की पूर्वप्रशासक हुन् । लोकमान प्रकरणका विषयमा पक्ष र विपक्षमा अहिले देशका सबैजसो राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक अगुवा विभाजित देखिएका छन् । लोकमान पञ्चायती व्यवस्थाका हुकुमप्रमांगीका प्रतिनिधि मात्र हुन् । उनी प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् कैयौं नेताहरुलाई प्रभावमा पार्न सफल भए । राजाको हुकुमप्रमांगीबाट सेवा प्रवेश गरेका उनी मुख्य सचिव हुँदै आज अख्तियार जस्तो निकायको प्रमुख भए ।

उनी गणतन्त्रमा समायोजन हुनसक्ने पात्र थिएनन् । उनको सक्रियता केवल देखाउने दाँत मात्र थियो । अझ विगतको धुमिल चरित्रलाई देखाउने सक्रियता मात्रै थियो । उनमा देखिएको दम्भ हिजोको कर्मचारीतन्त्र, जो बहुदल, गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलित थियो, उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा निशाना बनाउन उनी सक्रिय थिए ।

उनको नियुक्तिपश्चात् सबैभन्दा कर्मचारीतन्त्र त्रसित मात्र भएन, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखियो । जोखिम किन मोल्ने, केका लागि कार्य गर्ने भन्नेजस्ता जागिरे मानसिकताले विकास गरेको पाइयो ।

हामीले ४ महिनामा ३ प्रतिशत बजेटसमेत हालसम्म खर्च गर्न सकिराखेका छैनौं । किनकि पछिल्लो समय अख्तियार डरलाग्दो निकायको रुपमा देखिन गयो । कार्की अख्तियारको छविलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्न सफल भएनन् ।

किनकी अख्तियारले कार्बाही मात्रै होइन, जनचेतनामूलक कार्य पनि गर्नु पर्दछ । बदलिएको व्यवस्थाभित्र पुराना संरचनालाई पुनर्संरचनाका माध्यमबाट जनताको विश्वास दिलाउनु पर्छ । सशस्त्र युद्धका कारण विगतमा कमजोर कर्मचारी तन्त्रको मनोबल उठाउनु पर्दछ । जारी संविधानअनुसार राज्यका पुनर्संरचना गर्न बाँकी छ । यसरी स्थायी सरकारलाई हतोत्साहित गर्ने गरी उनले थालेका सुधारका अभियान केवल देखाउने दाँत मात्रै थिए ।

पछिल्लो समय एनसेलको अर्बौं रकम घोटाला, विश्वविद्यालयहरुमा बोलिएको धावा, सरकारी निकायहरुमा आवको अन्त्यमा पठाउने सुराकी, जथाभावी दलका नेतामाथि पत्र काटने, माओवादी शिविरको छानबिन गर्छु भन्दै नियम विपरीत आयोगको कार्यकक्षमा अनुसन्धानपूर्व पत्रकार सम्मेलन गर्ने, ठुला माछा समात्ने घोषणा गर्नेजस्ता अनावश्यक विषयलाई उनले हचुवाको भरमा विषय उठान गरे मात्रै होइन, अदालतले उनका विगतका नियुक्तिको फाइल माग्दा भूकम्पमा हराएको झुटो विवरण दिन मुख्य सचिवलाई दबाब मात्रै दिएनन्, अदालतको म्याद टाँस गर्ने विषयमा समेत अदालतको मानहानीसम्म गरे ।

यस कारण लोकमानसिंह कार्की सक्षम, असल, क्षमतावान भए पनि स्थापित राज्य व्यवस्थालाई धुमिल बनाउने उनको कार्यशैली देखिन गएको भन्ने बाहिर विश्लेषण हँुदै आएको छ । उनले यसबाट आफूलाई बचाउन सकेनन् ।

यस कारण कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु त सामान्य कुरा हो । उनले आफैले नैतिकताको कारण राजीनामा दिएर अदालतलाई छानविनको बाटो खोलिदिनुपथ्र्यो । यो विषयलाई संसदमा प्रवेश हुन दिनु हँुदैनथ्यो । संसदीय सुनुवाइबाट कार्कीलाई छानविनको दायरामा ल्याउन सार्वभौम संसदलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । किनकी उनले सामान्य विषयलाई जटिल बनाइदिए ।

कार्कीले भन्न सक्नुपथ्र्यो, गल्ती भए सजाय भोग्न तयार छु । तर उनी मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । आज यो विषय उठ्ता कतिपयले अबको अख्तियारको भूमिकाबारे र अब नियुक्ति हुने जोकोहीले काम गर्न सक्दैन भन्ने सुनिन्छ । यो सरासर गलत कुरा हो । अख्तियार ऐन तथा नेपालको संविधान, बनेका कानुन र व्यक्तिले गरेका गल्तीको छानविन गर्ने हाम्रा मान्यता छन्, विधि छन् । हामीले पूर्वप्रशासक मात्रै होइन, क्षमतावान नागरिक अगुवा, विद्वान्बाट विज्ञापनका आधारबाट यस्ता निकायमा कार्य गर्ने व्यक्ति छान्न सक्यौँ र हाम्रा कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउन सके कसरी सकिँदैन असल कार्य गर्न ? थप सुधार गर्न सकिन्छ ।

लोकमान प्रकरणमा आफूलाई सुशासनका अभियन्ता भन्नेहरु लर्बराइरहेको अवस्था छ अहिले । उनीहरुका त्यस्ता अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेका छन् । कार्बाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा विभाजित देखिएका छन् । लोकमानमाथि छानविन हुनुपर्दछ । उनको सम्पत्ति र योग्यताको छानविन हुनैपर्छ । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा संसद, अदालत, नागरिक समाज, पत्रकार, नागरिकहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । उनीहरुका मतको सम्मान गर्नुपर्दछ ।

तसर्थ हामीले स्थापना गरेको राज्य व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै कानूनी राज्यको मान्यता विकास गराउन सबैको जिम्मेवारी बराबर हुन्छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारकर्मी, कर्मचारीतन्त्र कोही विभाजित हुन आवश्यक छैन । लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, सुशासन, अख्तियारको गरिमा, सामाजिक जवाफदेहिताको मान्यतालाई स्थापित गर्न लोकमान कार्कीले समेत योगदान गर्न आवश्यक छ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार