Presidential

भारतीय राजदूतसँग भारतकै विरोध गरेँ

–कीर्तिनिधि विष्ट

–कीर्तिनिधि विष्ट

भारतीय सैनिक चेक पोस्ट हटाउँदा

म पहिलोपटक २०२५ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री भएँ । त्यतिखेर नेपालको उत्तरतिरको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन थियो । नेपाल र चीनको बीचमा त अहिलेजस्तो वारि नेपाली र पारि चिनियाँ सुरक्षाकर्मी पो हुनुपर्ने, तर अचम्म नेपाल र चीनको सिमानामा भारतीय सैनिकहरू राखिएका थिए । त्यो विगतको नेतृत्वको धेरै ठूलो भूल थियो । नेपाल र चीनको सिमानामा भारतीय सैनिक मिसन राख्नाले नेपाल र चीनबीचको मित्रतामा त बाधा दिन्थ्यो नै, स्वयम् भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पथ्र्यो । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेपछि नै मलाई लाग्यो– राष्ट्रको स्वाभिमान उठाउन सक्दो योगदान दिने बेला यही हो । मैले सोचेँ– आफूसँग सामथ्र्य भएको बेलामा नै राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो । मैले नेपाल र भारतको मित्रता युगौँयुगसम्म बलियो होस् भन्ने नै चाहेको थिएँ, तर नेपालको स्वाभिमान गिराएर त्यो सम्भव थिएन । बेला–बेलामा त्यतिखेर भूमिगत रहेको कम्युनिस्ट पार्टी नजिकका विद्यार्थी सङ्गठनहरू नेपाल–चीन सीमामा राखिएको भारतीय सैनिक मिसन हटाउने माग राखेर जुलुस निकालिरहन्थे । त्यसै विषयमा धरपकड भइरहन्थ्यो । पक्राउ परेका युवा–विद्यार्थीहरूसँग अञ्चलाधीश वा सीडीओले हकारपकार गरेर बयान लिन्थे । पक्राउ परेकाहरूले प्रतिप्रश्न गर्थे– ‘राजाको विरोध गरेका बेला तपाईंको प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्नु अप्रजातान्त्रिक भए पनि अहिलेको कानुनअनुसार ठीक होला । तर, भारतीय सैनिक मिसन हटाउन माग गर्दा किन पक्राउ गर्नुहुन्छ ? हामीले देशभक्ति पनि देखाउन नपाउने ?’ त्यस्तो विषयमा प्रशासकहरू नाजवाफ हुन्थे । यसले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न थालेको थियो ।

मैले महिना र गते अहिले सम्झन सकिरहेको छैन, कुरा २०२६ सालकै हो । तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंह नेपालमा आएका थिए । त्यतिखेर प्रतिष्ठित मानिने भारतको एक राष्ट्रिय दैनिकले त्यही सन्दर्भ पारेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लेख र सम्पादकीय छापेको थियो । त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको धज्जी उडाइएको थियो र नेपाल केही पनि होइन भन्ने आशयमा हेप्न खोजिएको थियो । त्यो पत्रिकाले त्यस्तो लेख्ने हिम्मत गर्नुका पछाडि नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन हुनु नै कारण थियो । त्यसले ममा के गरौँ र कसो गरौँ भन्ने छटपटी जगायो ।

त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री अहिलेका जस्ता शक्तिशाली हुँदैनथे । सक्रिय राजतन्त्रको जमाना थियो । मैले सोचेँ– सही कुरा लिएर जाने हो भने राजाले किन नमान्लान् र ? मैले एक दिन राजा महेन्द्रलाई बिन्ती गरेँ– ‘सरकार, रिसानी माफ होस् । एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु । हाम्रो देश र चीनका बीचमा भारतीय सैनिक मिसन राखेको पटक्कै ठीक भएन । यो हटाउनुप¥यो ।’

राजाको प्रश्न थियो– ‘पहिले नै राख्न नदिनुपर्ने थियो । अब हटाउन कसरी सम्भव छ र ?’ राजा महेन्द्र जहिले पनि गम्भीर मुद्रामा कुरा गर्थे ।

‘हामीले स्पष्ट रूपमा भारतसमक्ष कुरा राख्ने हो र सही अडान लिने हो भने नहुने के छ र ? भारतले हाम्रो प्रस्ताव नमानी सुखै छैन,’ मैले भनेँ ।

राजाबाट हुकुम भयो– ‘आफ्नो योजना स्पष्ट पार ।’ मैले भनेँ– ‘सरकार, म उपयुक्त मौका छानेर यो कदम चाल्छु । मैले भारतलाई नेपाल–चीन सीमाबाट उसको मिलिटरी मिसन हटाउन बाध्य बनाएरै छाड्नेछु । त्यसबाट मौसुफमा कुनै दबाब आयो भने काम सम्पन्न भइसकेपछि बरु मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइबक्से पनि हुन्छ ।’

मेरो भनाइमा राजाले मुसुक्क हाँस्दै टाउको हल्लाएर स्वीकृति दिए । मैले अन्य विषयमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको थिएँ र यो प्रधानमन्त्री चानचुने छैन भन्ने आभास पनि विभिन्न समयमा दिइसकेको थिएँ । मैले उपयुक्त मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतले पनि राम्रोसँग सुन्ने गरी भारतलाई उसको सैनिक मिसन फिर्ता लैजान बाध्य बनाउने गरी कदम चाल्ने निधो गरेँ ।

त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव सरदार यदुनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि ‘सचिवज्यू’ भनिनँ, गुरु नै भन्थेँ । २०२२ सालदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै सम्हाल्दै आएको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मैले नै हेरिरहेको थिएँ । मैले गुरुलाई आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा बताएँ । उहाँले मेरो कुरा मान्नुभयो । उपयुक्त अवसर पारेर भारत तथा विश्व जनमतका सामुन्ने नेपालको स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हाम्रो सल्लाह भयो । धेरै मिहिनेत गरेर गुरु यदुनाथ खनालले अङ्ग्रेजीमा वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुभयो । त्यस वक्तव्यमा निम्नलिखित चारवटा कुरा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएका थिए ः

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यो सन्धि नेपालका लागि अपमानजनक छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो बदल्नुपर्दछ र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्दछ ।

२. नेपाल–भारतका बीचमा सम्पन्न सन् १९६५ ‘आम्र्स एग्रिमेन्ट’ वा हतियार तथा सुरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धि पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो । यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ ।

३. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन तत्काल हटाउनुपर्दछ । नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु नेपाली सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध छ । यसले नेपाल र भारतको बीचमा निरन्तर अविश्वासको सिर्जना गरिरहेको छ ।

४. नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसनले भारत र चीनको मित्रतामा पनि खलल पु¥याइरहेको छ ।

सन् १९६९ को २६ जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट शुभकामना सन्देश दिँदा मैले त्यो विषय उठाउने निधो गरेँ । मैले सम्झेसम्म शुभकामना सन्देशको निष्कर्ष यस्तो थियो– ‘…यस सुखद् घडीमा भारतले नेपाल–चीन सीमामा राखिएको आफ्नो सैनिक मिसन फिर्ता लैजानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । यसबाट नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको हित हुनेछ ।’ त्यो शुभकामना सन्देश त्यसै दिनको ‘द राइजिङ नेपाल’मा छापिएको थियो ।

मेरो सन्देशलाई देशभित्र सबैले रुचाएका थिए । तर, ऋषिकेश शाहले भने त्यस विषयमा राजासँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेछन् । उनको भनाइ रहेछ– ‘यस्तो वक्तव्य राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित गरेर मात्रै जारी गर्नुपर्दथ्यो । राति वक्तव्य जारी गर्ने काम ठीक भएन । यस वक्तव्यबाट भारत चिढिन सक्छ र हामीमाथि ठूलै अनिष्ट आउन सक्छ ।’

मेरो सन्देशले भारतको सत्ता वृत्तमा ठूलै हलचल ल्यायो । केही दिनपछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी नेपाल आइन् र मलाई सिधै प्रश्न गरिन्–‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले यस्तो के वक्तव्य दिएको ?’

मैले लामो समय लिएर उनलाई कुरा बुझाउने प्रयास गरेँ । हामीबीचको कुराकानी धेरै नै ‘टफ’ भयो । मैले भनेको थिएँ– ‘म्याडम, नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन रहनु भनेको नेपाललाई भारतले अविश्वास गरेको ठहर्ने कुरा हो । यसबाट तनाव निरन्तर बढिरहन्छ । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफूकहाँ विदेशी सैनिक मिसन रहेको सहनै सक्दैन । यसरी निरन्तर तनाव भइरहने विषय कायमै राखेर कसरी हाम्रो मित्रता दिगो हुन सक्छ ? उत्तरी सीमामा रहेको तपाईंहरूको सैनिक चौकीले चीनलाई पनि निरन्तर तनावमा राख्नेछ । अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो अवश्य पनि छैन । तर, सधैँभरि तपाईंहरूले पनि चीनसँग लडाइँ नै त गर्ने होइन होला ? कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर तपाईंहरूका बीचको सम्बन्ध हार्दिक बनाउनैपर्नेछ । नेपालमा रहेको भारतीय सैनिक मिसन हटाउँदा तपाईंहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न पनि सहयोग नै मिल्नेछ । यस कदमबाट नेपाल, भारत र चीनका बीचमा सम्बन्धको नयाँ आयाम नै सुरु हुनेछ ।’
अन्त्यमा उनी ‘कनभिन्स’ भइन् ।

हाम्रो उत्तरी नाकामा २००८ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय सैनिक मिसन २०२६ सालसम्म रह्यो । भारतसँग एकप्रकारले ‘कन्फ्रन्टेसन’ नै गरेको थिएँ मैले । त्यसले राजालाई पनि दबाब प¥यो होला । केही महिनापछि अर्थात् ३१ चैत २०२६ (१३ अप्रिल १९७०) मा म प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएँ ।

भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा

नेपालप्रति कुदृष्टि राख्नु भनेको नेपालको माटोमा पुरिन खोज्नु हो । नेपालको समृद्धिमा आदरणीय व्यक्तिहरूको योगदान बिर्सनुहुँदैन । हजारौँ वर्षदेखिका लाखांै पुर्खाले गरेको योगदानबाट प्राप्त स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि गलत सोचाइ राख्नु भारत आफैँले आफ्नो अवनतिको बाटो समाउनु हो । भारतले एउटा कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु जरुरी छ– नेपाली कसैसँग झुक्न जान्दैनन् । नेपाली अरूको दास बन्नुभन्दा बरु मर्न तयार हुन्छन् । भारतले विगतको इतिहास हेरे हुन्छ– ऊ स्वयम् बेलायतको अधीनमा हुँदा नेपाल कहाँ थियो ? नेपाल कहिल्यै झुकेन, झुक्नेछैन । नेपाललाई झुकाउन चाहने सबै समाप्त हुनेछन् ।

नेपाललाई अर्को छिमेकी देश चीनले सहयोग गरिरहेको छ । छिमेकीले गर्ने असल व्यवहार चीनले गरेको छ । हुन त चीनले पनि केही विषयमा नेपाल र नेपालीको मन दुखाएको छ । लिपुलेकका विषयमा भारतसँग सम्झौता गर्दा चीनले हामीसँग पनि छलफल गर्नुपथ्र्यो । लिपुलेकबारे नेपाललाई नसोधी चीनले भारतसँग सम्झौता गर्नु गलत थियो । अझै पनि त्यो गल्ती थियो भनेर कूटनीतिक माध्यमबाट चीनले सच्याउनैपर्छ, चीनले सच्यायो भने भारतको केही लाग्नेछैन ।

कसैले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउन्न । मलाई ‘भारतविरोधी’ भन्छन्, तर म भारतविरोधी होइन । म नेपाल पक्षधर हुँ । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि म हनुमान हँु । हनुमान जस्तो काल्पनिक शक्ति न होला, तर मानवताको हिसाबले म नेतृत्वमा छँदा देशको लागि के गरेँ, इतिहास हेरे हुन्छ । मलाई पदसँग कहिल्यै मोह भएन । सैनिक मिसन, पञ्चेश्वरजस्ता नेपालका स्वाभिमानमाथि कसैको हस्तक्षेप मेरा लागि स्वीकार्य थिएन र छैन पनि । नेपालको हितमा काम गर्दा कसैको विरोधी वा कसैको समर्थक भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन ।

नेपालप्रति चीनको धारणा

अहिले भारतले नेपाललाई हेपेको बेलामा नेपाल–चीन सम्बन्धबारे पनि सानो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सन् १९६७÷६८ तिरको कुरा हो– एकपटक चीनमा एउटा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ । त्यहाँका नेज्ञताहरूसँग मेरो सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो । त्यहाँ मैले भनेको थिएँ– ‘हामी तपाईंहरूको महान् देश चीनका छिमेकी छौँ । तपाईंहरूको विकासको प्रक्रिया उत्कृष्ट छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर, तपाईंहरूले आफूसँगै छिमेकीलाई पनि अघि बढाउनुपर्दैन ?’ अनि त्यतिखेर चिनियाँ नेताहरूले मलाई भनेका थिए– ‘हामी छिमेकी हौँ, यसैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई पनि तपाईंहरूको सहयोग नचाहिने होइन । तर, भौगोलिक विकटताका कारण चाहेर पनि तत्काल त्यस्तो केही गर्न असर्मथ छौँ । तत्काल केही गर्न नसके पनि हामीले दीर्घकालीन योजनामा नेपालको विकासलाई पनि ध्यानमा राखेका छौँ । हाम्रो विकास–निर्माणको फाइदा नेपालसम्म अवश्य पनि पु¥याउनेछौँ । अहिले नेपालले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नैपर्छ । त्यसको विकल्प पनि छैन । भारत र नेपालका बीचमा भौगोलिक सहजता छ । नेपालको भारतसँग तीनतिरबाट सिमाना जोडिएको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी सम्बन्ध बढाउँदै जानुहोस् । नेपाललाई तत्कालै ठूलो सहयोग गर्न सकिने कुनै सम्भावना अहिले हामीले देखिरहेका छैनौँ, तपाईंसँग केही आइडिया छ भने भन्नुहोस्, हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ– ‘तपाईंहरू अहिले धेरै ठूलो सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने ठीकै छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक हो । पानी हामीसँगै छ । काम गर्ने जनता पनि हामीसँगै छन् । हाम्रो देशमा एउटा कृषिमल उद्योग स्थापना गरिदिनुप¥यो ।’

त्यो सुनेपछि चिनियाँ नेताहरूले भनेका थिए– ‘तपाईंको कुरा ठीक हो, तर त्यसका लागि पनि त सहज आवतजावतको व्यवस्था हुनुप¥यो नि । अहिले हामीसँग उत्तर कोरियाको जस्तो पोर्टेबल टेक्नोलोजी छैन । अहिले हाम्रै स्रोतसाधनले निर्माण गरेका ठूला सामानहरू छन् । त्यसका लागि पनि भारतको बाटो जानुपर्छ, जसले गर्दा तपाईंहरूको भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । बरु, स्थानीय स्रोतसाधन र फोहोरलाई प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल बनाउने कुरामा जोड दिनुहोस्, आयातित मल कम प्रयोग गर्ने नीति लिनुहोस् । स्थानीय स्रोतसाधनलाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । पछि हामी नेपालसम्म जाने ठूलो बाटो र रेलवे लाइन बनाउनेछौँ, त्यतिखेर हामी चाहेको सहयोग गर्न सक्नेछौँ । अर्को कुरा, तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा भन्नुहोस्, नेपालको स्वतन्त्रताका लागि हामी जुनसुकै समयमा पनि सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

चीनका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री चेन लीले भनेको उतिबेलाको कुरा आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

भारतीय राजदूतसँग भारतकै विरोध

एकपटकको रमाइलो घटना यहाँ सम्झन चाहन्छु । म एउटा कार्यक्रममा थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि बङ्गलादेशका राजदूतले भेट्ने र दुईपक्षीय हितका बारेमा कुरा गर्ने सूचना आयो । ‘ल हुन्छ, पठाइदेऊ’ भनेँ । कुरा सुरु मैले नै गरेँ– ‘भारत ठूलो देश हो, उसका हामी छिमेकी देश हौँ । साना देशहरूमाथि उसको व्यवहार ठीक भएन । सधैँ हेपाहा व्यवहार देखाउँछ । छिमेकीमाथि सधैँ थिचोमिचो गर्छ । हामीहरूको सहयोग नै नचाहिएला जस्तो गर्छ । हामी सबै छिमेकीले उसलाई दबाब दिनुप¥यो ।’

वास्तवमा के भएछ भने त्यतिखेर भेट्न आएका मानिस भारतका राजदूत पो परेछन्, बङ्गलादेशी राजदूतको पालो त्यसपछि रहेछ । अनि पो म झसङ्ग भएँ । पछि राजा महेन्द्रले ‘भारतको राजदूतलाई नै सबै भनेछौ, फेरि कुनै दुःख दिने हो कि भारतले ?’ भने । मैले राजालाई बिन्ती गरेको थिएँ– ‘सरकार, मैले गलत कुरा गरेकै थिइनँ, झन् ठीक ठाउँमा परेछ ।’ मेरो कुरा सुनेर राजा मुसुक्क हाँसे ।

हेपाहा व्यवहारको दीर्घकालीन समाधान

छिमेकी देश भारतले नेपालविरुद्ध पटकपटक लगाउने गरेको नाकाबन्दीको समस्याबाट कसरी पार पाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले ज्वलन्त भएर आएको छ । अहिले तत्काललाई नाकाबन्दी हट्यो भनेर ढुक्क भएर बस्नुहुँदैन । भारत ठूलो राष्ट्र हो । अहिले त ऊ महाशक्ति पनि भइसकेको छ । उससँग हामी पौँठेजोरी खेल्न सक्दैनौँ । तर, आÇनो अडानमा दृढ भएर बस्न सक्छौँ । हामी नेपाली दृढ भएर बस्यौँ भने भारतको केही लाग्ने छैन । नेपाली पक्ष गल्यो भने मात्रै भारतले सधैँभरि हेप्न सक्छ, अडिएर बस्यो भने भारतको केही लाग्दैन । यसै पनि भारत दक्षिण एसियामा एक्लो भइसकेको छ । भुटानबाहेकको कुनै पनि एसियाली देशसँग भारतको विश्वासिलो सम्बन्ध छैन ।

भारतले जहिले पनि नेपालको कमजोर पक्षमा समातेर अत्याउने गरेको छ । नेपालले नागरिकताका मामिलामा पहिलेदेखि नै धेरै कमजोरी गर्दै आयो । भारतबाट आउने बुहारीले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु पञ्चायती व्यवस्थाको कमजोरी थियो । अङ्गीकृत नागरिकता पनि धेरै फितलो गरी बाँडियो । अहिले तिनै अङ्गीकृतवालाहरूले नै तराईमा विध्वंस मच्चाउने कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अब आएर नयाँ संविधानअनुसार त ज्वाइँहरूले पनि नागरिकता पाउने भए । यति गर्दा पनि केही सीमित मधेसी जमिनदारहरूलाई उचालेर भारतले हामीलाई तर्साउन खोज्छ भने हामी तर्सिनुभएन ।

जीवनको उत्तराद्र्धमा मेरो तर्फबाट नेपालको नयाँ पुस्तालाई सन्देश छ– राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका विषयमा कहिल्यै कसैसँग सम्झौता नगर्नू, अडिएर बस्नू । स्वाभिमानी देशलाई कसैले कहिल्यै हराउन सक्दैन । नेपाली–नेपालीबीच आपसमा राजनीतिक विचारधारा र प्रणालीबारे मतभेदहरू हुन सक्छन् । त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि छ । तर, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताका बारेमा सबैको एउटै मत हुनुपर्दछ । देशले असल नेतृत्व जन्माउन सकोस् । अहिले त्यो लक्षण थोरै भए पनि देखिएको छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा मलाई यसबाट सन्तोष लागेको छ ।

(डा.विजयकुमार पौडेलद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल–भारत सम्बन्धः विगत, वर्तमान र भविष्य’ मा प्रकाशित पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टका विचारका सम्पादित अंश । शीर्षक हाम्रो हो ।)

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित दृष्टि

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार