Presidential

कर्मचारीले हात–मुख जोड्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्छः मोहन घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन


कर्मचारीले हात–मुख जोड्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्छः मोहन घिमिरे, अध्यक्ष,  नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

राजनीतिक नेतृत्व पद्धतिमा हिँडेको दिन सरकारी कर्मचारी पद्धतिभन्दा बाहिर हिँड्दैन

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कति वृद्धि गर्ला ? निजामति–कर्मचारीदेखि सेना–प्रहरीमा बढी चासो छ । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लगायतका बिभिन्न कर्मचारी संघ–संगठनले सरकारी कर्मचारीले हातमुख जोड्न सक्ने तलबभत्ता हुनेगरी वृद्धिको माग गर्दै आएका छन । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग र भइरहेको प्रयासलगायतका विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

सरकार बजेटको तयारीमा छ । तपाईंहरुले दुई वर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै आवज उठाइरहनुभएको छ । तलब पुनरावलोकनबारे सरकारसमक्ष तपाईंहरुको खास माग के हो ?

हरेक वर्ष तलब–भत्ताका लागि, तलब पुनरावलोकनका लागि समितिको बैठक बस्ने, पहिलो वर्ष भत्ता र दोस्रो वर्ष तलबको रुपमा समायोजन हुने निजामति सेवा ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको २ वर्ष भयो । अघिल्लो वर्ष पनि भत्ता पुनरावलोकन भएको छैन । यो वर्ष तलबभत्ता बढाउनका लागि निजामति सेवा ऐनले सरकारमाथि दवाव सिर्जना गरेको छ । अहिलेको तलबभत्ता जिविकोपार्जनका लागि योग्य छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुल्य वृद्धिको सुचांक तयार पार्छ । सरकारी मुल्यवृद्धिको सुचांक १३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष १३ र यो वर्ष पनि १३ प्रतिशत औसत वृद्धि मान्ने हो भने पनि २६ प्रतिशत मुल्य वृद्धि भएको छ । यो मुल्यवृद्धिले सरकारी कर्मचारीको क्रयशक्तिमा २६ प्रतिशतले हस आएको छ । त्यसैले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत तलबभत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले सरकारसमक्ष गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । हामीले मुख्य सचिवलाई के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने–चाँडै नै तलबभत्ता पुनरावलोकन समिति बसौँ । सरकारी तलब बढ्दा बजारभाऊ पनि आकासिदाें रहेछ भन्ने एउटा तर्कलाई आधार मानेर तलब वृद्धिको ढोङ नपिटौ। स्थानीय तहमा थुप्रै कर्मचारी पठाउनुपर्नेछ । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तलबभत्ता वृद्धि आवश्यक छ । एउटा व्यक्तिको ४ जनाको परिवारलाई बजार मूल्यअनुसार हातमुख जोड्ने तलबभत्ता नभईकन सरकारी कर्मचारीलाई गाली गर्ने कुरा औचित्यहीन छ ।

अहिलेसम्म क–कसलाई भेटेर माग राख्नुभयो ? उहाँहरुको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?

हामीले आफ्ना माग अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडासमक्ष पेश गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भएका छन । सबै कर्मचारीका लागि न्यायोचित ढंगले समान ढंगले भत्ता उपलब्ध हुनेमा हामी आशाबादी छौँ ।
तर मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा गएको र पूर्वाधार विकासलगायतमा ठूलो बजेट आवश्यक भएकाले सरकारले धेरै तलब बढाउनसक्ने अबस्था नरहेको विवशतालाई त तपाईंहरुले पनि बुझ्नुप-यो नि ?
होइन, सरकारी कर्मचारीको तलब ५ सय, १ हजार , २ हजार बढ्दाखेरी पुरै समाज नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन । सचिव सहसचिवहरुले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुधार सुरक्षामा आधार बनाएर गाडि सुविधा, पिय सुविधा गाडि आफैले चलाएबापत ड्राइभरको तलबभत्ता वर्षको एउटा होइन, १२/१५ ओटा विदेश भ्रमण सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ । यो सुविधा प्राप्त गरेको आधारमा नेपाल निजामति कर्मचारीको तलब जिवीकोपार्जन योग्य छ, बाँच्न योग्य छ भन्नु कूतर्क हो । १७ /१८ हजार रुपैयाँले चामल एक बोरा, ग्यास एउटा, सानो कोठा भाडा लिएर बच्चा पढाउने, श्रीमतीलाई वर्षमा एउटा गुन्युचोलो हाल्ने काम कसरी गर्न सक्छ ? के कर्मचारीको समस्या सरकारले सुन्नुपर्दैन ?

कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति, सुशासनप्रति जिम्मेवार भएनन्, स्थानीय तहमा खटाएको ठाउँमा पनि गएनन् भन्ने सरकारको गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?

हिजो १५ वर्ष स्थानीय निकाय राजनीतिक नेतृत्वविहीन थियो । गाविस खरदार, सुब्बा साथीहरुले सचिवको रुपमा कार्यकारी र राजनीतिक भूमिका पनि निभाउनु भएको थियो यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ? मिल्दैन । पद्धति छैन निर्माण गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक नेतृत्वले पद्धति निर्माण गर्ने हो । त्यो पद्धति निर्माण गर्न कुर्सीमा बसेको मान्छे म चाहीँ असल छु , पद्धति राम्रो छैन सरकारी कर्मचारीले सबै देश विगारेको छ भन्ने विषय बाहिर जनताले देख्दा गाली गरेजस्तो देखिए पनि ‘रियालिटी’मा आफँैलाई गाली गरेको हो । पद्धति निर्माण गरौ, पद्धति अनुसार राजनीतिक नेतृत्व हिँड्ने र राजनीतिक नेतृत्व पद्धति अनुसार हिँडेको दिन कुनै पनि सरकारी कर्मचारी पद्धतिभन्दा बाहिरा जाला भन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिदैंन ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार