Presidential

संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनौँ

संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनौँ

संविधान जारी भएको आज ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ । आज एकथरि संविधान दिवस मनाउने तयारीमा छन् भने एकथरि भने संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने भनिरहेका छन् । गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले संविधान दिवसलाई मैनबत्ती बालेर मनाउने तयारीमा छन् ।

संविधान जारी गर्दाताकाको क्षण र एक वर्षपछि अहिलेको पललाई उनले कसरी लिएका छन् ? पहिलो न्युजका कार्यकारी सम्पादकसँग यसरी खुले, पूर्वसभामुख नेम्वाङः

तपाईंकै नेतृत्वमा संविधान घोषणा भएको आज ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधान घोषणाको एक वर्षको अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्दै गर्दा भनेको थिएँ, ‘हामीले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन समाप्त गरेका छौँ । ७० वर्ष लामो नेपाली जनताको चाहनालाई सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हामीले पूरा गर्न सफल भयौँ ।’ अब भने हाम्रो काँधमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई चिर्न संविधान जारी गर्दाताका एकै ठाउँमा भएका सबै राजनीतिक दल अब पनि एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । संविधान जारी गर्दाताकाका मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एकता देखिएको छैन नि ?

हो, यो बीचमा राजनीतिक दलहरुबीच एकता देखिएन । दलहरुबीचको दूरी झन्झन् बढ्दै गएको छ । दलहरुबीच धु्रवीकरण बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा केही कामहरु भएका छन् । केही पनि भएका छैनन् भन्ने होइन । तर, जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन । यो गतिसँग म सन्तुष्ट छुइनँ ।

एक वर्षअघि आजकै दिन तपाईँले संविधान घोषणा गर्दै गरेको क्षण र आज एक थरिले संविधान दिवस र एक थरिले कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै गरेको क्षणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

जुन दिन संविधान घोषणा भएको थियो, त्यो दिन हाम्रा लागि ऐतिहासिक दिन थियो । पहिलो पटक ०७२ असोज ३ गते जनताले जनताका लागि संविधान जारी गरेका थिए । जनताले मतदान गरेर जनताकै लागि संविधान जारी गरेको त्यो दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक दिन थियो । संविधान जारी गर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा ६५ र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका थिए । ती उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामीले सानदार समर्थनसहित संविधान जारी गरेका छौँ । तर, अहिले दलहरुबीच असमझदारी बढेको छ । असमझदारी बढ्नुलाई पूरै अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छन् । संविधान जारी भएपछि त्यसमा असन्तुष्टि हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

तर, आश्चर्य चाहिँ के भएको छ भने प्रधानमन्त्री संविधान दिवस मनाउन सबैलाई आग्रह गरिरहनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हामी पनि संविधान दिवस मनाउनका लागि मैनबत्ती बालिरहेका छौँ । तर, सत्ताकै एक घटक, जसले पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन भूमिका खेल्यो, त्यही घटक आज कालो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

२०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती तपाईंहरुको काँधमा छ । तर, अहिलेको असमझदारीलाई हेर्ने हो भने त सम्भावना टाढिदै गइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

२०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान जारी गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको थियो । हामीले त्यही अनुरुप नै अघि बढ्ने हो भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ ।

हो, काम नै केही भएको छैन भन्ने पनि होइन । केही भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख चयन गर्ने, उच्च अदालत गठन गर्ने जस्ता कुराले पूर्णता पाएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । न्यायपालिकासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण काम पनि हामीले गरेका छौँ । तर, त्यसैलाई पूरा भयो भन्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गठन जस्ता कामले अहिले पनि गति लिन सकेका छैनन् । ती सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कामले पनि गति लिएको छैन । धेरै कानुनहरु मस्यौदा गर्नुपर्ने थियो, त्यसले पनि गति लिएको छैन ।

ती सबै तयारी सत्तापक्षले गर्नुपर्ने हो । हामीसँग त उहाँहरुले केही पनि भन्नु भएको छैन । उहाँहरु आफैँले पनि कुनै तयारी गरेको जस्तो हामीले देखेका वा अनुभव गरेका छैनौँ । कार्यतालिकाका बारेमा पनि सरकार मौन छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको चरण चिन्ताजनक छ । तर पनि सबै राजनीतिक दलहरु मिल्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना टरी नै सक्यो भन्ने अवस्था भने छैन ।

सत्तापक्षले नै प्रमुख प्रतिपक्षलाई वास्ता नगर्ने हो भने त समस्या उत्पन्न होला नि ?

हामीले उहाँहरुलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले पनि यही भन्न चाहन्छौँ । हामी संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष हुँदैनौँ । संविधानको मस्यौदाका लागि कानुन बनाउँदा समेत हामीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने साथीहरु अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहनुभएको छ । तर, यस्तो विषयमा पनि अहिले उहाँहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन । उहाँहरुले के गर्न खोजिरहनुभएको छ ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।

तपाईँकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा पनि जारी भएन भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?  

२०७४ माघ ७ सम्ममा संविधान कार्यान्वयन नहुने भन्ने छैन । हुन्छ, हुनुपर्छ । संविधान जारी गरेको नै संविधान कार्यान्वयनका लागि हो । अब त्यसभन्दा पछि दलहरु फर्किन मिल्दैन । उहाँहरुले देश र जनतासँग प्रतिबद्धता गरेको कुरा हो, यो । २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश अप्ठ्यारो संकटमा जान्छ । यो तिर कुनै पनि दल र नेताले सोच्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण आलोचनामुक्त रहन सकेन । तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत गएर फर्किनुभयो । दुई देशबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । ती विज्ञप्तिलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरेर सबैले हेरौँ । त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको विषय समावेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा ती कुरा गर्दिन भन्नुभएको थियो । विज्ञप्तिमा त्यो कुरा कहाँबाट पस्यो ? त्यो विज्ञप्तिमा परेको भाषा हामी सबैले हेरौँ ।  विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन गर्न र समावेशी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यो विज्ञप्तिअनुरुप भारतको अडानमा कुनै फेरबदल देखिएको छैन । बरु लिखित रुपमै हामीलाई सुझाव दिने काम भएको छ । हामीसहितको संलग्नतामा भारतले पहिलो पटक आफ्नो कुरा लिखित रुपमा राखेको छ । यसले मलाई स्तब्ध बनाएको छ, नेपाली जनतालाई पनि यसले स्तब्ध बनाएको मैले ठानेको छु ।

8 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार