Presidential

‘संविधानविपरीतको प्रस्ताव टेबुल हुन सक्दैन’


‘संविधानविपरीतको प्रस्ताव टेबुल हुन सक्दैन’

० प्रधानमन्त्रीले पहिले तपाईको पार्टी र कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावअनुसार नै अहिले सरकारले प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव ल्याएको भनिरहनुभको छ । त्यसो भए किन विरोध ?

– प्रचण्डजीले भनेका कुरा पत्याएर हामी कहाँ पुग्छौं ? उहाँले बिहान एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, दिउँसो अर्को कुरा, साँझमा झन् अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ । प्रश्न के हो भने यो जुन संविधान बन्यो, त्यो कतिबेला, कुन मान्यताका साथ र कुन सहमतिका साथ बन्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसभन्दा अगाडि छलफलका क्रममा जे–जे कुरा भएका थिए, ती अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अहिले यो कुरा गर्न मिल्दैन । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि छलफलका क्रममा विभिन्न पार्टीका विभिन्न पोजिसन थिए । तिनलाई सम्झेर हुन्छ र ?

० भनेपछि यो प्रस्तावअनुसारको पोजिसन त्यतिबेला तपार्इंहरूको रहेछ, होइन ?

 – त्यो नेकपा (एमाले) ले गरेको गल्ती थियो । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग रहने गरी ५ नम्बर प्रदेशको जुन प्रस्ताव त्यतिबेला स्वीकार गरियो, त्यो गल्ती थियो । यद्यपि, संविधान निर्माण हुन्छ भने होस् न त भन्ने हिसाबले त्यो कुरा भएको थियो । त्यो त्रुटिलाई हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सच्याइसक्यौँ नि ! संविधान बनिसकेपछि पनि त्यही पुरानो कुरा बोकेर हिँडिरहने ?

प्रदेशको सिमानाबारे हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भनेर संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बन्यो, प्रदेश सभा बनेको छैन । प्रदेश सभाले समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ ? सीमा हेरफेरका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको के राय छ ? त्यो सोधेकै छैन, बुझेकै छैन अनि बीचैमा प्रदेश सभाको अधिकार यही रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले खोसिदिन मिल्छ ?

० संविधान संशोधन प्रस्तावले संविधानको उल्लंघन ग¥यो भन्ने कुरामा मूल आपत्ति हो कि मधेससँग पहाड अलग्याउनुहँुदैन भन्नेमा हो ?

– प्रक्रियाको पक्षमा मूल कुरा भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यसमा दुईटा मुख्य गल्ती छन् । एउटा, अदालतको अवहेलना गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतले सरकारलाई छलफल गर्न आऊ भनेर बोलाएको छ, सरकार छलफल गर्न जाँदैन र मध्यरातमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्छ । दोस्रो, संविधानको व्यवस्थाको सीधा बर्खिलाप छ । प्रदेशको सिमानाबारे हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भनेर संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बन्यो, प्रदेश सभा बनेको छैन । प्रदेश सभाले समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ ? सीमा हेरफेरका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको के राय छ ? त्यो सोधेकै छैन, बुझेकै छैन अनि बीचैमा प्रदेश सभाको अधिकार यही रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले खोसिदिन मिल्छ ? हामी विकेन्द्रीकरण गर्दैछौं कि केन्द्रीकरण गर्दै छौं ? संघीयतामा जाँदै छौं कि प्रदेशहरूको अधिकारलाई संकुचन र विस्थापित गर्दै छौं ? त्यसकारण, यसले संविधानको व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको छ ।
विषयवस्तुका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने त यो अत्यन्त आपत्तिजनक र हानिकारक छ ।

० के कारणले आपत्तिजनक र हानिकारक ?

– हाम्रो सभ्यता नदी प्रणालीमा आधारित छ । कोसी प्रणाली, गण्डक प्रणाली, कर्णाली प्रणाली, महाकाली प्रणाली । ५ नम्बर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार तराईमा थियो, ग्रीष्मकालीन दरबार पहाडमा थियो । त्यो दक्षिणमा धेरै दक्षिणसम्म, पूर्वमा धेरै पूर्वसम्म विस्तारित थियो । तराई र पहाडलाई अलग गर्ने भनेको नङ र मासुलाई अलग गर्नुजस्तै हो । रगत र मांसपेशीहरूलाई अलग गर्नुजस्तै हो । हाड र छालालाई अलग गर्नुजस्तै हो । यस्तो सम्भव छ ? एउटा मान्छेको हाड र छाला अलग गरिदिने हो भने त्यो मान्छेको जिन्दगी रहन्छ ? त्यहाँका प्रदेशका जनताको चाहना छैन, माग छैन, त्यहाँको आवश्यकता होइन । यो किन गर्नुप¥यो ? विकासमा दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा तीनवटा डाइभर्सन आयोजना छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन सुरु भइसक्यो । राप्तीबाट कपिलवस्तुमा डाइभर्सन गरेर सिँचाइ गर्ने कुरा छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको कुरा छ । प्रदेश छुट्ट्याएर के त्यहाँका जनतालाइ विकासका यी कामबाट वञ्चित बनाउने ? समग्रताका यो प्रस्ताव जनता–जनताबीचको जातीय, भाषिक र प्रादेशिक एकता खण्डित गर्ने गरी आएको छ ।

० मधेसबाट पहाड अलग्याउनु हुन्न भनेर कुरा उठाउँदा राष्ट्रियताको पक्षलाई पनि संवेदनशील ढंगले लिनुभएको छ, होइन ?

– यो हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता पनि होइन, त्यहाँका जनताको माग पनि होइन । यसले अविकास र पछौटेपनका लागि मद्दत गर्छ, जनताबीचको आपसी एकतालाई कमजोर पार्छ । जुन जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताबीचको एकता हो, त्यसलाई कमजोर पार्छ । त्यसकारण, हामी यो कुराका विरुद्धमा छौं ।

० २ नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मधेसबाट पहाड अलग्याउने अनि ५ नम्बरमा छुट्ट्याउँदा यत्रो विरोध किन ?

– २ नम्बर प्रदेशमा भूल भएको छ । समयक्रममा सच्याउनुपर्छ । तराई–तराई राखेर प्रदेश बनाएर संविधानसभाले गरेको गल्ती छ । समयक्रममा त्यो सच्चिन्छ, सच्याउनुपर्छ ।

० २ नम्बर प्रदेशका तपाईंकै पार्टीका सांसदहरूले पहाड पनि मिसाउनुपर्छ भन्दै कैयौंपटक घच्घच्याउँदा पनि त्यो माग सुनिएन नि ?

– यसको समग्र विकासका दृष्टिकोणले पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूभागमा पहाड र हिमाल जोड्ने कुरा नै उचित हुन्छ । त्यहाँ हामीले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन गर्नु छ । सुनकोसी, मरिन, बाग्मती डाइभर्सन गर्नु छ । अनि त्यसलाई दुई टुक्रामा पारेर प्रदेश–प्रदेशका जनताका बीचमा झगडा मच्चाउने ? त्यो त भूल हो नि !

मधेसी जनताप्रति जुन प्रकारको अपमानजनक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ, म यसको सख्त विरुद्धमा छु । हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र एकता जोगाउन हिमाल, पहाड, मधेस, पूर्व, पश्चिम– सबैतिरका जनताकोे अतुलनीय योगदान छ । त्यसकारण, यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा पहाडे, मधेसी, हिमाली, पुर्व वा पश्चिमको हुँदैन, एउटै हुन्छ, त्यो हो नेपाली राष्ट्रवाद ।

० तपाईंहरुले यसरी मधेसबाट पहाडलाई अलग्याउनुहुन्न भन्दा ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ भन्दै आलोचना गरेको पनि सुनिन्छ नि ?

– मधेसी जनताप्रति जुन प्रकारको अपमानजनक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ, म यसको सख्त विरुद्धमा छु । हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र एकता जोगाउन हिमाल, पहाड, मधेस, पूर्व, पश्चिम– सबैतिरका जनताकोे अतुलनीय योगदान छ । त्यसकारण, यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा पहाडे, मधेसी, हिमाली, पुर्व वा पश्चिमको हुँदैन, एउटै हुन्छ, त्यो हो नेपाली राष्ट्रवाद । सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त छन् । तराई–मधेसका जनता आफैं देशभक्त छन् । उनीहरूले राष्ट्रको रक्षा, एकता र प्रगतिका लागि धेरै ठूलो योगादान गरेका छन् ।

एमालेको कुरा छाडौं, स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा यो प्रस्तावको विरुद्धमा उभिनुभएको छ । अनि मधेसी मोर्चाका साथीहरूले पनि यो प्रस्ताव यही रूपमा हामी पनि मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ । अनि सरकार किन यो प्रस्तावमा अडिरहनुप-यो ? त्यसैले, प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

० संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, तपार्इंहरूले संसद् चल्न दिनुभएको छैन । अब के हुन्छ त ?

– सरकारसँग मेरो आग्रह छ– यो प्रस्तावका पछि जनप्रतिक्रिया के छ भन्ने पनि देखिसकियो, संसद्को मनस्थिति के छ भन्ने पनि देखियो । एमालेको कुरा छाडौं, स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा यो प्रस्तावको विरुद्धमा उभिनुभएको छ । अनि मधेसी मोर्चाका साथीहरूले पनि यो प्रस्ताव यही रूपमा हामी पनि मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ । अनि सरकार किन यो प्रस्तावमा अडिरहनुप-यो ? त्यसैले, प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

० लोकतन्त्र मान्ने, संसदीय सर्वोच्चता मान्ने अनि संसद्मा प्रस्ताव छलफल गर्न किन नमान्ने ? जनतालाई किन सडकमा दुःख दिनुभन्दा संसद्मा छलफल चलाएर संसद्बाटै विफल बनाइदिँदा हुँदैन र ?

– लोकतन्त्रमा संविधान मान्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ? लोकतन्त्रमा संविधान, संविधानको सर्वोच्चता र त्यसका व्यवस्थाहरू मान्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि ! अनि, अदालतको आदेश मान्ने, अदालतको आदेश उल्लंघन नगर्ने, कानुनको राज भन्ने पनि हुन्छ नि ! लोकतन्त्रमा के संविधानको व्यवस्थाविरुद्धका प्रस्तावहरू टेबुल गर्न पाइन्छ ? लोकतन्त्रमा के अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न पाइन्छ ? अदालतको मानहानी गर्न पाइन्छ ? लोकतन्त्र भनेको समग्र प्रणाली हो, यसलाई अंशमा बुझेर हुँदैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, हुने सदनमै हो । तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानसम्मत हुनुपर्छ । संविधानको प्रबन्धविपरीतको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन सक्दैन ।

० तपाईंहरूको पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा बन्द–हडताल नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । अहिलेको बन्द–हडताल त्यसविपरीत भएन र ?

– हामीले कहाँ बन्द–हडताल गरेका छौं र ? सार्वजनिक रूपमा पहिले पनि मैले भनें– हामी तोडफोड, आगजनीको सख्त विरुद्धमा छौं । त्यो नहोस् । कसैले पनि नगरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यो आन्दोलन एमालेले आह्वान गरेको ठान्नुभएको छ ? एमाले जनताको प्रतिनिधि पार्टी भएको हुनाले जनताको साथमा छ, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको भावनाको अगुवाइ गर्छ । जनता राष्ट्रिय झन्डा बोकेर स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका छन् ।

० तर, प्रमुख तीन पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरु रहेको संघर्ष समिति नै बनाउनुभएको छ नि त ?

– आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संवैधानिक व्यवस्थाको दायराभित्र होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यस हिसाबले समिति बनाइएको हो । आन्दोलन कुनै पार्टी विशेषले आयोजना गरेको छैन । बुटवल बन्द थियो, सवारीसाधन चलेका थिएनन् र पनि लाखौं मान्छे सडकमा आए । पैदल हिँड्न सक्ने मात्र आएका थिए, सवारी चलेको भए अझ कति मान्छे आउने थिए !

० जो सडकमा आए तिनलाई त देशको प्रधानमन्त्रीले वितण्डाकारी भन्नुभएको छ नि ?

– उहाँसँग जनता र उनीहरुको आन्दोलनलाई अपमान गर्ने यसभन्दा अरू कुनै शब्द छ भने त्यो शब्द पनि प्रयोग गरे हुन्छ ।

० निर्वाचन नभई संक्रमणकालको अन्त्य नहुने, संविधान संशोधन नभई निर्वाचन नहुने भएपछि अब निकासचाहिँ के त ?

 – निर्वाचन गर्छु भनेर यो सरकार बनेको होइन ? संविधानकोे पालना गर्छु, संविधान कार्यन्वयन गर्छु भनेर सरकार बनेको होइन ? प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदा संविधान संशोधन गर्छु, संविधान संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ, संशोधन नभए चुनाव गर्दिनँ भनेर शपथ खाएको त हामीले सुनेका होइनौं । प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना गर्छु, कार्यान्वयन गर्छु भनेर शपथ खानुभएको हो । त्यसरी नै चले कुरा सिद्धिगयो नि !

० यही अवस्थाबीच सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ ?

–ठीकै छ नि, त्यो त राम्रो कुरा हो । हामीले भनेकै त्यही हो । अहिले संविधान संशोधन होइन, निर्वाचन गरौं भनेकै छौं । सरकार संविधानसम्मत ढंगले बनेको हो भने संविधानसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ । संविधानका व्यवस्थाहरू सरकारले पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सरकार त्यहाँबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

० संशोधन प्रस्ताव फिर्ताबाहेक निकासको अरू कुनै बाटो छैन ?

 – हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो र यो ? अहिले सडकमा ओर्लिएका लाखौं जनताले सिर्जना गरेको समस्या हो यो ? सरकारले सिर्जना गरेको समस्या हो । कसरी पछि हट्नुपर्छ, सुरक्षित ढंगले पछि हटे भैगो नि ! प्रस्ताव टेबुल गर्न जान्नेले त्यहाँबाट पछि हट्ने ठाउँ खोजेरै गर्नुभएको होला ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार