Presidential

‘संविधान संशोधन फिर्ता नलिए जनआक्रोशलाई कसैले थाम्न सक्दैन’

‘संविधान संशोधन फिर्ता नलिए जनआक्रोशलाई कसैले थाम्न सक्दैन’

विगत ६ दिनदेखि प्रदेश नम्बर ५ का जनता आन्दोलनमा छन् । गत मंगलबार सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेर ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड र तराईलाई छुट्याउन चाहेपछि सो प्रदेशका जनता संशोधनको विपक्षमा उभिएका हुन् । सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मुडमा सो प्रदेशका जनता देखिएका छन् । जनताको आन्दोलनलाई बुटवलमा बसेर नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई के भन्छन् त ? प्रस्तुत छ, एमाले नेता भट्टराईसित आन्दोलनकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको संवादः

–संविधान संशोधन विरुद्ध बुटवललगायत ५ नम्बर प्रदेशमा उर्लिएको जनसागरले संशोधन प्रस्तावलाई सिधै खारेज गरिसकेको देखिन्छ । तर, सरकार भने अझै पनि संशोधन पारित गराउने ध्याउन्नामा नै लागेको छ । यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईले ?

सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि जनतामा निकै ठूलो आक्रोश पैदा भएको छ । आम जनता संविधान संशोधनको विरुद्धमा देखिएका छन् । कुनै पनि हालतमा तराई र पहाड छुट्याउन हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ प्रदेश नम्बर ५ का १२ वटै जिल्लामा अहिले आन्दोलन भइरहेका छन् ।

यदि, सरकारले समयमा नै बुद्धि पु-याउने हो भने संशोधन प्रस्ताव चाँडै नै फिर्ता लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने हो भने जनतामा देखिएको आक्रोश झनै बढेर जान्छ, सरकारले थाम्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । सरकारले छिट्टै नै जनभावना बुझ्दा उपयुक्त हुने देखेको छु मैले ।

–संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने तपाईहरुको सोच हो ?

आन्दोलनलाई जनताले व्यापक रुपमा समर्थन गरिरहेका छन् । बुटवलको आमसभा र जनप्रदर्शनलाई हेर्नु नै भयो होला । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनभन्दा पनि ठूलो प्रदर्शन बुटवलमा भयो । जनता आफ्नो घरको दैलो लगाएर आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् । अहिले पनि ५ नम्बर प्रदेश बन्द छ । यो बन्द जनताको व्यापक समर्थनमा भइरहेको छ । कसैले आव्हान नै नगरी स्वतस्फूर्त रुपमा जनता सडकमा उत्रिएका छन्, बन्द गराइरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले जनतालाई थकाउने, गलाउने र आफ्नो निर्णय लागू गराएर अगाडि बढ्छु भन्ने ठानिरहेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हुनेछ ।

सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर चुनावमा जाँदा नै जनभावनाको कदर गरेको ठहरिनेछ । किनकि, अहिले जनभावना चुनाव होस् भन्ने नै रहेको छ ।

–सत्तारुढ दलहरु त संशोधन विधेयकलाई जसरी भए पनि पारित गराएरै छाड्ने अडानमा छन् । उनीहरुका अडानलाई कसरी खारेज गर्नु हुन्छ, तपाईहरु ?

संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था अहिले छैन । यो विधेयक पारित हुने अवस्था संसदीय गणितलाई हेर्दा पनि देखिँदैन । सरकारले दुईतिहाइ पु-याएर पारित गर्लाजस्तो लाग्दैन । सरकारले बलमिच्याइँ ग-यो भने त्यसको ठूलो मूल्य र क्षति चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले प्रदेश नम्बर ५ का जनता जसरी आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, कुनै दलीय आधारमा नभएर राष्ट्र जोगाउने मुद्दा बोकेर उत्रिएका हुन् । जनता राष्ट्र जोगाउनका लागि भावनात्मक रुपमै मैदानमा उत्रिएका देखिन्छन् । तसर्थ, जनभावना विपरीत सरकार चल्नु भनेको धेरै ठूलो मुर्खता बाहेक अरु हुने छैन ।

–तपाईले चुनावको कुरा उठाउनुभयो । अहिलेको राजनीतिक समस्याको हल निकाल्ने उत्तम उपाय त्यही हो त ?

संविधान संशोधनप्रति मधेसी दलहरु स्वयं असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दलहरुभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले त यसको विरुद्धमा सडकमै उत्रिएको छ । सरकारले जुन प्रदेशको सीमांकन गर्न चाहेको छ, त्यही प्रदेशका सबै जनता यसको विपक्षमा छन् । यो संशोधन कसका लागि गर्नुप-यो, किन संशोधनतिर लाग्नुप-यो ?

अहिले जनताले चुनाव चाहेका छन् । सबै राजनीतिक दलहरु चुनावमा सहमत भएर त्यसकै निम्ति अगाडि बढ्दा नै अहिले उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

–सरकारले त चुनावको कुरा पनि गरेको छ नि ?

हो, सरकारबाट यस्तो कुरा आएको छ । तर, आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्नका लागि सरकारले चुनावको कुरा ल्याएको हो भने आन्दोलन ‘डाइभर्ट’ हुनेवाला छैन, यो मुद्दा ‘डाइभर्ट’ हुनेवाला छैन । यदि, सरकारले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जुटाउने हेतुले चुनाव गराउने कुरा उठाएको हो भने त्यो सम्भव देखिँदैन । सरकारले संशोधनको एजेन्डालाई फिर्ता लिएर चुनावमा जाने हो भने सकारात्मक वातावरण बन्ने स्थिति देखिन्छ । र, राजनीतिले पनि एउटा निकास पाउँछ ।

–तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरु त हामी चुनाव हुन दिँदैनौं, चुनावमा भाग लिँदैनौं भनिरहेका छन् । उनीहरुको विरोध हुँदाहुँदै कसरी चुनाव हुनसक्छ ?

मधेसी जनतामा चुनाव नहोस् भन्ने चाहना रहेको छैन । चुनावबाट निकास निस्कन्छ र स्थानीय निकाय हुँदा सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा तराईका जनता छन् । तर, मधेसी दलका केही नेताहरुलाई अप्ठेरो पनि परिरहेको होला । किनकि, हिजो उनीहरु एक मधेस, एक प्रदेशको कुरा उठाउँदै बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने कुरा गर्दै हिँडे । त्यस कारण, मधेसका नेताहरुलाई केही अप्ठेरो परेको हुनसक्छ ।

तर, जनताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरु चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छन् । चुनावपछि बनेको निकायबाट आफूहरुले सेवा, सुविधा पाउनेमा जनता विश्वस्त छन् । अर्कोतिर, जनता मधेस र पहाड छुट्याउने पक्षमा पनि छैनन् । जनताको कुरा गर्ने हो भने, आज २ नम्बर प्रदेशका जनताले उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरको चुरे क्षेत्रलाई मधेसमै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने जनता मधेस र पहाड छुट्याउने पक्षमा छैनन् । पहाड र मधेसलाई अलग गर्ने त नेताहरुका मात्रै कुरा हो ।

एमाले, माओवादी, कांग्रेसजस्ता ठूला राजनीतिक दलहरुले मधेसका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गरेर, मधेसमा सँगसँगै जाने वातावरण बनाउने हो भने निकास निस्कन नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

–प्रदेश नम्बर ५ मा राजनीतिक दलहरुदेखि अरु पेशागत संघसंस्थाहरुसमेत ६ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलन तन्किँदै जाँदा त्यसप्रदेशका जनताले निकै कष्ट बेहोर्नुपर्ने र जनजीवन नै प्रभावित बन्नसक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरुले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ त ? 

जनताको भावनाअनुरुप नै हामी चल्नेछौं । जनतालाई कष्ट दिने र उनीहरुलाई आघात पु¥याउने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दा जनताको भावनाभन्दा पृथक ढंगले होइन, जनताको साथमै रहेर अगाडि बढ्छौं । साँच्चै नै, यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशका जनता त्याग गर्न तयार छन् ।

3 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार