Presidential

मधेसी दलहरु तराईलाई अलग राष्ट्र बनाउने योजनामै छन्ः एमाले सांसद् कोइराला


मधेसी दलहरु तराईलाई अलग राष्ट्र बनाउने योजनामै छन्ः एमाले सांसद् कोइराला

रवीन कोइराला झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । प्रष्ट अडान भएका कोइराला एमालेभित्र वाककला भएका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । कोइरालासँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध एमालेले चालेको कदम आदिबारे पहिलो न्युज डटकमका लागि कार्यकारी सम्पादक मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो राजनीति कुन दिशातिर बढ्दैछ ?

अहिले हाम्रो काँधमा संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्नुपर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सरकार र संसद्ले संविधान कार्यान्वयनको एजेण्डालाई अघि सार्ने, संविधानले सोचे अनुरुपका संवैधानिक कानुन र आयोगहरु निर्माण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुरुप अन्य आयोगहरु गठन गरेर अघि बढ्ने, राज्य र स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने र त्यसलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको माध्यमबाट शासन सञ्चालन गर्ने विधिलाई अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकार र संसद्को काँधमा छ ।

तर, खास गरेर संघीयता र संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएर यतिबेला दलहरुबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा निर्वाचन पनि अन्योलमा परेको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा बसेर यो विषयलाई पार लगाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

यसका लागि अरु दल मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को पनि त कमजोरी होला नि ?

अहिले मुख्य गरेर सत्तासिन दलहरुकै कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । हामीले सात वटा प्रदेश निर्माण गर्दा जसरी प्रदेश नम्बर–२ निर्माण गर्यौँ । त्यसमा गल्ती ग¥यौँ । हिमाल, पहाड र तराई हाम्रो देशको भौगोलिकता, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधता हाम्रो विविधताभित्रको एकता हो । तर, अहिले नेपाललाई दुई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयासहरु भएका छन् । अहिले पहाड एउटा र मधेस अर्को राष्ट्रका रुपमा परिभाषा गर्ने प्रयासहरु भएका छन् । यो नितान्त गलत छ । यो नेपाल राष्ट्रका लागि पनि निकै ठूलो दूर्भाग्य हो । यसले नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर मात्र होइन विभाजन नै गर्ने र ती राष्ट्रलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने खतरासमेत बढेको छ ।

तराई केन्द्रित दलहरु देश नै विभाजन गर्ने दिशातिर उन्मुख छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो ?

केही समयअघि भारतको पटनामा बसेको एउटा बैठकले पहाड र मधेसलाई अलग गर्ने दृष्टिकोण आएको बताइन्छ । अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा ल्याइनुमा त्यही बैठकको देन रहेको छ । दूतावासहरुमा राति–राति हुने भोजले पनि त्यस्तो आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ । तसर्थ, हामीले यी कुरामा सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ । एमाले दुई राष्ट्र, बहुराष्ट्रको पक्षमा छैन । एमालेले खुलेरै त्यसको विरोध गर्छ ।

संविधानमै नेपाल एक राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले एमाले आदिकालदेखि एक राष्ट्र भएर रहेको नेपाललाई त्यही रुपमा अघि बढाउन चाहन्छ ।

नेपाललाई दुई राष्ट्र बनाउने योजना भारतकै भूमिबाट भएको तपाईको ठम्याइ हो ?

भारतको पटनामा अहिले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका मधेस केन्द्रित दलहरुको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले नेपाललाई दुई राष्ट्र बनाउने धारणा अघि बढाएको थियो । यो कुरा मैले मात्र भनेको होइन । सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि आएका कुरा हुन् । नेपाललाई खुलेआम अलग गर्ने चेतावनी दिने सिके राउतहरु, राष्ट्रपतिकै सामु नेपाल अलग राष्ट्र हुन सक्छ भनेर धम्की दिने महन्थ ठाकुरहरु, नेपाल मामिलाप्रति जानकार भारतका केही विद्वान्हरु उक्त बैठकमा सहभागी रहेको जानकारी आएको छ । त्यो चानचुने कुरा होइन र त्यसै आएको कुरा पनि होइन । अहिले त्यही अनुरुपका गतिविधि नेपालमा भइरहेका छन् र त्यसलाई कांग्रेस र माओवादीले पनि साथ दिइरहेका छन् ।

तपाईँले प्रदेश नम्बर–२ मा मधेस मात्र भयो भन्दै गर्दा मधेस केन्द्रित दलले त उक्त प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरी पनि थप्नुपर्छ भनेका छन् नि ?

प्रदेश नम्बर–२ को संरचना तयार भएपछि मधेस केन्द्रित दलकै एक नेताले भनेको कुरा मलाई अहिले पनि याद छ । ‘के प्रदेश नम्बर–२ जानकी मन्दिरको भेटीबाट मात्रै चल्छ, यो प्रदेश त पहाडसँग पनि जोडिनुपर्छ’ भनेका थिए । उनले अझै अघि बढेर भनेका थिए, ‘यहाँका नदीनाला र जैविक विविधतालाई समेत समेटेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ ।’

मेरो बुझाइमा पनि नेपालको हिमशृंखला र तराईको अन्नलाई जोडेर प्रदेश निर्माण गर्दा मात्र हामीले समृृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्छौँ । यसमा भाषा, संस्कृति र पहिचान पनि अटाएका हुन्छन् । एउटा साँस्कृतिक जीवनसँग मात्र संलग्न भएर हाम्रो जीवन बाँच्न सक्दैन । त्यसैले प्रदेश निर्माण गर्दा उत्तर–दक्षिणलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । भौगोलिक विविधताले पनि हामीलाई हिमालदेखि तराईसम्म जोडेको छ ।

तसर्थ, कालान्तरमा प्रदेश नम्बर–२ पनि हिमाल र पहाडसँग नजोडिएर सुखै छैन । जहाँसम्म झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा छ । त्यो प्रदेश नम्बर–२ सँग जोडिने कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।

अहिले विवाद झापा, मोरङ र सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको भए पनि सरकारले प्रदेश नम्बर–५ लाई अलग गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । यो भारतको इशारामै भएको हो पनि भनिन्छ । यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

यो एजेण्डा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू मात्रै एक्लै उभिएर ल्याउनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरु त्यसो गर्नु हुँदैन भन्दै आउनुभएको छ । प्रदेश नम्बर–५ का माओवादीका नेताहरुले यो कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन भनिरहनुभएको छ ।

दोस्रो कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो संरचनाका बारेमा कुरा गरौँ, यो सम्भव छैन भनिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, त्यसको विरोधमा संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन जारी राखेको छ । एमालेले मधेस केन्द्रित दलसँग मिल्ने गरी कसरी छलफल गर्न सकिन्छ, यसबारे छलफल गरौँ भनिरहेको छ । तर, उहाँ सुन्न चाहिरहनुभएको छैन ।

तेस्रो कुरा, ९० प्रतिशत बढीको सहमतिमा हामीले संविधान जारी गर्दै गर्दा भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सबैलाई जानकारी छ । त्यति मात्र होइन संविधान नै जारी नगर्नका लागि दबाब दिएको पनि सबैलाई थाहा छ ।

तर, संशोधन प्रस्ताव करिब १० बजेर राति दर्ता हुन्छ । त्यो लगत्तै भारतले त्यसको स्वागत गर्छ । भनेपछि यहाँ कतै न कतै भारतको ‘इन्ट्रेष्ट’ लुकेको छ भन्ने बुझ्न कुनै मुस्किल छैन । त्यत्रो संविधान जारी गर्दा स्वागतमा एक शब्द खर्च नगर्ने भारतले किन संशोधन प्रस्तावको हतार–हतार स्वागत ग¥यो ? नेपाली जनताको मानव सागर त्यसविरुद्ध उभिँदा पनि प्रचण्डजी किन त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ ? यो बुझ्न मुस्किल छ र ?

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त प्रदेश नम्बर–५ अलग गर्ने प्रस्ताव एमालेकै हो भन्दै आउनुभएको छ नि ?

उहाँले त्यसो भन्दा मलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसद्मै एउटा धनाढ्यको कपाली तमसुकबारे सुनाउनुभएको कथाको याद आयो । मलाई अहिले प्रचण्डजीको कुरा सुन्दा त्यही कथाको याद आउँछ ।

म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु । संविधान जारी हुनुअघि तयार पारिएको मस्यौदा र सम्झौताहरु सबै मान्न प्रचण्डजी तयार हुनुहुन्छ ? एमालेले त पटक–पटक पाँच विकास क्षेत्रलाई नै आधार मानेर पाँच वटा प्रदेश निर्माण गरौँ भनेको थियो । उहाँहरु त्यो मान्न तयार हुनुहुन्छ ? हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ । लौ त्यही गरौँ न त अहिल नै सम्भव छ ? त्यसैले संविधान जारी गर्नुअघि भएका कुरालाई झिकेर अहिले अरुको थाप्लोमा दोष थुपार्नुमा कुनै तुक देखिँदैन ।

एमालेसहितका विपक्षी ९ दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सरकार संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने मनस्थितिमा छैन । भनेपछि अब संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा त सम्भव देखिएन नि, होइन त ?

त्यस्तो होइन, अहिले सरकारले संविधानलाई नै धज्जी उडाएर जुन प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यसैको परिणामस्वरुप यी घटनाहरु भएका हुन् । संविधानलाई नै उल्लङ्घन गरेर अघि बढेको सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । हामीले संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन गरेका हौँ । सरकारले संविधान उल्लङ्घन गरेको कुरा हटाउने बित्तिकै हामी आन्दोलन फिर्ता लिन्छौँ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्ने बित्तिकै हामी सरकारलाई सहयोग गरेर अघि बढ्छौँ ।

सरकार जबरजस्ती रुपमा अघि बढ्छ भने हामीले संसद् र सडक अवरुद्ध गर्नुको अर्को विकल्प छैन । हामी अहिले पनि सहमति गरौँ, संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढौँ भन्दै आएका छौँ । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले त्यो वातावरण टर्दै गएको छ । तर, उहाँहरुले संसद्बाट पारित नै नहुने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ । उहाँहरुको कमाण्डमा दुईतिहाई बहुमत छैन । एमालेसँग एकतिहाई बढी कमाण्ड छ । तर पनि उहाँहरु किन यसो गरिरहनुभएको छ ? उहाँहरुले जानीजानी राजनीतिक धु्रविकरणका लागि यो प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । उहाँहरु अहिले पारित हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यो प्रस्ताव फिर्ता गर्न मानिरहनुभएको छैन । यसको कारण के हो ? यसले पनि उहाँहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

एमालेको पछिल्लो अडानका कारण एमाले मधेसमा कमजोर बन्दैछ भन्ने चर्चा छ नि ?

झापामा आदिबासीको सघन बसोवास छ । मैले त्यहाँको एउटा कार्यक्रममा ‘हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा राजवंशी, धिमाल भाषालाई पनि प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भनेर किन आवाज उठाउनु हुँदैन ?’ भनेको थिएँ । मैले त्यसो भन्दा उहाँहरुले ओ हो यो त तपाईँले वास्तविक कुरा गर्नुभयो भनेर उहाँहरु खुसी हुनुभयो । नेताहरुले के गर्न खोज्नुभएको हो, हामीलाई थाहा भएन भन्नुभयो । मैले भन्न खोजेको मधेसका आदिबासीलाई हामीले अझै पनि अंगिकृत नागरिकता, भाषा आदिका बारेमा बुझाउन सकेका छैनौं । हामीले यो विस्तारै बुझाउँदै आएका छौँ । आगामी दिनमा हामी यो अझ प्रष्ट रुपमा बुझाउने छौँ । यी एजेण्डा भारतबाट आएका केही ठूलाठालुले मात्र उठाएका हुन् भन्ने हामीले बुझाउने बित्तिकै मधेसका अधिकांश राष्ट्रवादी जनता हाम्रो पक्षमा आउने छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारले मधेसका लागि ल्याएको बजेटका कारण पनि मधेसी जनता एमाले हाम्रो पार्टी हो भन्नेमा विश्वस्त भएका छन् । एमालेको राष्ट्रयताप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण, एमालेले ल्याएको बजेट आदिका बारेमा अभियान नै लिएर तराई–मधेस झरेपछि पहिलाको भन्दा एमालेका पक्षमा लहर आउने छ । हाम्रो विरुद्धमा खडा गरेको जनमत पनि त्यसपछि सेलाएर जाने छ ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार