Presidential

अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत   


अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत   

काठमाडौँ, १९ साउन । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको २२ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन अरुण तेस्रो जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।

सोही कम्पनीका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी आयोजनाको भौतिक प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।

मन्त्री पुनले सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएको भन्दै समय सीमाभित्र नै अरुण–३ परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ कार्यकारी अधिकृतलाई सफल कार्याकालको शुभकामना दिँदै आयोजना निर्माणमा समस्या देखिए सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने बताउनुभयो ।

“सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएको छ, सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ । तपाईहरुले समयसीमाभित्र परियोजना निर्माण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले अरुण–तेस्रो जलविद्युत् परियोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सरकारकोतर्फबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको भन्दै स्थानीय जनतालेसमेत परियोजना निर्माणमा सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरुङ निर्माणमा १२ प्रतिशत कामसहित परियोजनाको २२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । भेटमा मन्त्री पुनले टनेल, आयोजनाको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था लगायतका बारेमा चासो राख्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

जवाफमा कार्यकारी अधिकृत धिमानले जग्गा अधिग्रहण, सुरक्षा अवस्था र परियोजनाको प्रगतीका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको राम्रो वातावरण बनेको भन्दै आफ्नो कम्पनी अन्य परियोजनामा समेत थप लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

सो आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युत्को २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । सो आयोजनाको शिलान्याश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा गर्नुभएको थियो । आयोजनाले उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार