Presidential

काँग्रेसको कार्यकर्ता भनेर प्रदीपले टेलिफोन नै दिन चाहेनः राधाकृष्ण मैनाली


काँग्रेसको कार्यकर्ता भनेर प्रदीपले टेलिफोन नै दिन चाहेनः राधाकृष्ण मैनाली

२०५०÷०५१ सालतिर म सीतापाइलामा मोहन बस्नेतको घरमा बस्थें । पछि मेरा छिमेकीसमेत बने, उनी । मोहन नेपाली कांग्रेसका गाउँस्तरीय कार्यकर्ता थिए । म आफ्नो घर नबनुन्जेल उनको घरमा बसेको थिएँ । सीतापाइलास्थित निर्माणाधीन घरको केही हिस्सा बनिसकेपछि म आफ्नो घरमा सरें । उनीहरूका दाजुभाइबीच अंशबन्डा हुँदासमेत आफू डेरामा बसेर उनले मलाई आफ्नो घरमा बास दिएका थिए । यसै क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । भर्खरै देशमा पार्टीगत व्यवस्थाको चहलपहल बढिरहेकाले नेता–कार्यकर्ताले आफू सक्रिय रहेको देखाउन घर–घरमा आफ्नो पार्टीको झन्डा फरफराउने चलन थियो, त्यसबखत ।

बस्नेत कांग्रेस, म एमाले । कांग्रेसको घरमा वामपन्थी बसेको हुनाले घरको छतमा कसको झन्डा गाड्ने भन्नेमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भयो । मलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएर अन्यत्रै डेरा खोज्ने निधो गरें र मोहनलाई सुनाएँ । तर, उनले मलाई डेरा सर्न दिएनन् । बरू हामी दुवैले घरमा कसैको पनि झन्डा नगाड्ने सहज सर्त राखे । चुनाव आफ्नो ढंगले प्रचार गर्न दुवैजना स्वतन्त्र भएकाले हामीबीच घरमा दुवै पक्षको झन्डा नगाड्ने सहमति बन्यो ।

चुनावपछि प्रदीप नेपाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र म कृषि र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बन्यौं । एक दिन सीतापाइलाका मेरा पूर्व घरबेटी मोहन एक लाइन टेलिफोनको माग लिएर मकहाँ आए । राजनीतिक आस्थाका हिसाबले प्रतिद्वन्द्वी भए पनि पूर्व घरबेटी, हितैषी छिमेकीका नाताले म मन्त्री भएका बेला उनी एक लाइन टेलिफोन भन्न आउनु अन्यथा थिएन । फेरि उनले राज्यलाई लाग्ने दस्तुर तिरेरै टेलिफोन जोड्न चाहेका थिए । मैले सञ्चार मन्त्री प्रदीप नेपाललाई टेलिफोन गरें, “एउटा चिठी पठाउँछु, एक लाइन टेलिफोन तोक लगाइदिनुहोस् है ।” उनले मीठासपूर्वक भने, “भइहाल्छ नि ।” प्रदीपले तुरून्त तोक त लगाइदिए तर क्षेत्रीय कार्यालयमा पत्र पुगेपछि टेलिफोन जडान रोकिएछ ।

‘माथि’ बाट ‘जडान नगर्नू’ भन्ने अर्को आदेश आएछ भनेर बस्नेत पुनः मकहाँ आए । मैले प्रदीपलाई तुरून्त टेलिफोन गरी के भएको भनेर कुरा राखें । प्रदीप मसँग “आरकेजी तपाईंले मलाई ढाँट्नुभयो” भन्दै पड्किन थाले । उनको तर्क थियो, “एमाले भएर कांग्रेस कार्यकर्ताका लागि सिफारिस गर्ने ? थाहै नपाई बित्थामा मैले तोक लगाइदिए“ । तर हाम्रा कार्यकर्ता कांग्रेसलाई सुविधा किन दिएको भनेर उफ्रिरहेका छन्,” प्रदीपले गुह्य खोले ।

मलाई जङ चल्यो । “कम्युनिस्टको सरकार भएको बेला कांग्रेस कार्यकर्ताले एक लाइन टेलिफोन नै नपाउनुपर्ने हुन्छ र ?” मैले प्रतिप्रश्न गरें । थपें, “प्रदीपजी के यो राष्ट्र एमालेको मात्रै हो ? राज्यको सहुलियत, सेवा एमालेले मात्रै लिने हो ? कांग्रेस कार्यकर्ताले राज्यको सम्पत्ति, सेवा, सुविधा एकलौटी उपयोग ग¥यो भनेर हिजो आलोचना गर्दै यस्तो प्रवृत्ति गलत मात्रै होइन अपराध हो भनेर कुर्लने तपाईं हामी नै होइनौं ? अनि एमाले सरकारमा आउँदाचाहिं कांग्रेस कार्यकर्ताले एक लाइन टेलिफोन पनि नपाउने भन्न मिल्छ ? राज्यको सुविधा जुन पार्टीको सरकार बन्यो त्यसैले मात्र दोहन गर्न मिल्छ ? अरुले चाहिँ खानेपानी, टेलिफोनजस्ता आधारभूत कुरा पनि नपाउने हो ?” मैले यति भनेपछि प्रदीपले मत्थर हुँदै भने, “तपाईंले ठीक कुरा गर्नुभयो । गल्ती भएछ । म पुनः लाइन जडान गर्न लगाइदिन्छु ।” केही दिनभित्रै बस्नेत निवासमा टेलिफोन जोडियो । राज्य सबैको साझा हो भन्ने नठान्ने प्रवृत्तिकै कारण बहुदलीय व्यवस्था छिट्टै कमजोर भएको थियो । जो सत्तामा जान्छ, राज्यबाट पाउने सुविधा उसैले एकलौटी दोहन गर्ने र विपक्षमा बस्दा त्यसको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थामा माउ लागेको हो ।

तोक आदेशमा टेलिफोन

म सञ्चार मन्त्री छँदा नेपाल टेलिकमले दुई किसिमले टेलिफोन लाइन वितरण गथ्र्यो । पहिलो साधारण दस्तुर तिरेर ‘क्यु’ प्रणालीबाट । यो प्रणालीबाट सर्वसाधारणले टेलिफोन पाउन लामो प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपथ्र्यो । पाँच–सात वर्षदेखि ‘क्यु’मा बसेकाहरूले समेत टेलिफोन पाएका थिएनन् । दोस्रो ४० हजार रूपैयाँ तिरेपछि तुरून्त टेलिफोन पाउने ‘स्किम’ रहेछ । औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाहरूलाई लक्षित गरी टेलिकमले यस्तो स्किम ल्याएको थियो । पहुँचवालाहरूले भने मन्त्रीको तोकमा साधारण दस्तुर तिरेर क्यु नबसी सहजै टेलिफोन जोड्ने रहेछन् ।

आफ्नो कार्यकालमा मैले दुवै व्यवस्थालाई सुधार गरें । क्युमा बस्नेले ६ हजार रूपैयाँ तिरेर टेलिफोन लाइन पाउँथे । यसमा तोक लगाएर टेलिफोन जोड्ने हो भने १३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएँ । यसो गर्दा एकातिर मन्त्रीले दिने सिफारिस कम आउने भए भने अर्कातिर आइहाले ‘क्यु’ भन्दा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने भयो । दोस्रो स्किमवाला प्रणालीमा यत्रो पैसा तिरेर सीमित उद्योगीबाहेकले लाइन जोड्न सक्दैनथे । त्यसैले मैले यो दस्तुरलाई १८ हजार रूपैयाँमा झारिदिए“ । यो निर्णयपछि टेलिफोन सिफारिस लिन आउने क्रम ह्वात्तै घट्यो । टेलिकमको आम्दानीचाहिँ एकाएक बढ्यो ।


काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा अवस्थित होटल द्वारिकाजको किस्सा मैले जेलमै सुनेको थिएँ । “नेपाली कला संस्कृतिले झकिझकाउ होटल द्वारिका श्रेष्ठले चलाएका छन् । रैथाने कलाकृतिले होटल भरिपूर्ण छ । विदेशी अतिथिहरूलाई नेपाली संस्कृति र नाचगानले सत्कार गरिन्छ” होटलबारे जेलमा सुनेका प्रसंग यस्तै थिए । पैसा विभिन्न तरिकाले कमाउन सकिन्छ । तर नेपाली संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गरेर पैसा कमाउनु गर्व र अर्थपूर्ण हो भन्ने छाप मलाई उति बेलै परेको थियो । टेलिफोन माग्ने ठूला–साना व्यावसायिक घरानाहरूको आवश्यकता कसरी चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न सकिन्छ भनेर म बारम्बार घोत्लिरहन्थें । यसै मेसोमा दुई लाइन टेलिफोन माग गरेर लेखेको पत्र मेरो टेबुलमा आइपुग्यो । पत्र द्वारिकाज होटलकी सञ्चालिका अम्बिका श्रेष्ठले लेखेकी रहिछन् । होटलकै कर्मचारीले पत्र ल्याएका थिए ।

ती कर्मचारीलाई सोधें, “होटलमा कति बेड छन् ?”

“८० बेड छन् हजुर,” उसले भन्यो ।

“टेलिफोन लाइन कतिवटा छन् ?” मैले फेरि सोधें । सम्भवतः मन्त्रीले एउटा होटलको बारेमा यसरी सबै कुरा सोधीखोजी गरेकोमा ऊ अचम्मित बनिरहेको थियो ।

अप्ठ्यारो मान्दै भन्यो, “अहिलेलाई दुई लाइन थपिए चारवटा हुन्छ ।”

“८० बेडरूम भएको होटलमा जम्मा दुई लाइन टेलिफोन मात्र छ ? अब दुई लाइन थप्दा पुग्छ ?” जिज्ञासा राखें ।

“अहिले एक लाइन लोकल र अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कल राखेर चलाइरहेका छौं । दुई लाइन थप भइदिए जेनतेन चल्छ हजुर,” उसले भन्यो ।

“चार लाइन टेलिफोनले त्यत्रो होटल सेवा कसरी चलाउनुहुन्छ ?” मैले सोधीखोजी गरेपछि ऊ अन्योलमा पयो ।

थप लाइन दिनलाई सोधीखोजी गयो कि ¥याख¥याख्ती बनाउन मात्र हो भन्ने भाव उसको अनुहारमा पढ्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि मैले होटलको सहज व्यवस्थापन गर्न कति लाइन टेलिफोन चाहिन्छ ? अम्बिका म्याडमलाई सोधेर खबर गर्नू भनेर पत्र फर्काइदिएँ । ऊ छक्क पर्दै निस्कियो । टेलिफोन लाइन नदिनका लागि मन्त्रीले ठूलो कुरा गरेर फर्कायो भन्ने उसको मनमा परेको हुन सक्छ । किनभने ऊ दुईटा लाइन थपिए पुग्छ भनेर अँध्यारो मुख लगाउँदै निस्किएको थियो । भोलिपल्ट त्यो कर्मचारी पाँच लाइन टेलिफोन चाहिने चिठी लिएर मन्त्रालय आयो । चिठी हेर्नासाथ भनें, “तपाईंको म्याडमलाई टेलिफोन लगाउनोस् त ।”

त्यो कर्मचारीले होटल सञ्चालिका अम्बिकालाई फोन लगाएर मलाई दियो ।

मैले सोधें, “८० बेडरूमको ८० प्रतिशत ग्राहक भरिने होटलमा तपाईंलाई पाँच लाइन टेलिफोनले साँच्चै पुग्छ ?”

मेरो प्रश्नपछि अम्बिका बोलिन्, “हजुर यहाँ दुई लाइन त दिंदैनन् । तैपनि हजुरले चासो दिनुभयो रे भनेर पाँच लाइन लेखेर पठाएकी छु । मलाई अझै पनि त्यति लाइन पाइन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । तपाईंले तोक लगाए पनि तलकाले दिने÷नदिने टुंगो हुँदैन ।”

“न्यूनतम कति लाइन चाहिन्छ ? निर्धक्क भन्नोस्,” मैले विश्वस्त बनाउन खोजें ।

“अझै १० लाइन आवश्यक पर्छ,’ उनी बल्ल खुलिन् ।

त्यसपछि मैले १० वटै लाइन दिन तोक लगाइदिएँ । मैले त्यसो गर्नुको कारण के थियो भने होटल टेलिफोन बढी प्रयोग गर्ने संस्था हो । व्यवसायी÷व्यापारीले जहिले पनि ठूलो ग्राहकको अपेक्षा गरेको हुन्छ । नेपाल टेलिकम व्यापारिक संस्था हो । होटलमा टेलिफोन बढी चल्दा पैसा त्यहींबाट बढी उठ्छ । बढी चल्ती हुने संस्थालाई धेरै लाइन दिएर व्यापार बढाउने उद्देश्यले सोधीखोजी गरेरै मैले होटलले मागेभन्दा बढी लाइन दिएको थिएँ । टेलिफोन लाइन थपिदिएको अम्बिकाले बिर्सेकी रहिनछन् । मन्त्रीबाट हटेपछि एउटा भेटमा मलाई अनौठो स्वभावको मानिस भनेर टिप्पणी गरेकी थिइन् । साँच्चै, टेलिफोनको तोक दिँदा मैले उनलाई चिनेकै थिइनँ । मैले टेलिकमका तत्कालीन महानिर्देशकलाई भन्ने गरेको थिएँ, “महिनावारी १ सय ८० रूपैयाँ तिर्नेलाई भन्दा चार–पाँच हजार तिर्ने ग्राहकलाई टेलिफोन दिंदा फाइदा हुन्छ । व्यापारिक संस्थाले व्यापार गरेरै नाफा कमाउने हो । व्यापार हुने ठाउँमा टेलिफोन दिन सानो चित्त नबनाउनू ।”


विश्वमा टेलिफोन सम्पर्क इन्टरस्याट प्रविधिमार्फत हुन्छ । सबै देशले आफ्नो स्याटलाइटको बाटो प्रयोग गरेर टेलिफोनको गेटवे लिएका हुन्छन् । नेपालले प्रयोग गर्ने इन्टरस्याटलाई नेपाल स्याट भनिन्छ । म सञ्चार मन्त्री छँदा नेपालले पाउने इन्टरस्याटको सुविधा पैसा नभएर उपयोगमै आएको थिएन । बर्सेनि १५ हजार डलर तिर्न नसकेर नेपालको स्याट खारेज हुने चरणमा पुगेको थियो । सिंगापुरले नेपाल स्याटलाई प्रयोगमा ल्याउन मागेको थियो । त्यसबापत नेपाललाई तीन–चारवटा लाइन निःशुल्क दिने र बाँकी भाडामा लिने सिंगापुरको प्रस्ताव थियो । सिंगापुरलाई नेपाल स्याट सञ्चालन गर्न दिएको भए उसले १–२ अर्ब रूपैयाँ खर्चेर दुई वर्षभित्रमा त्यसभन्दा बढी कमाउने रहेछ । तर, सिंगापुरको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकिएन । सञ्चार मन्त्री छँदा मैले संस्कृति, सिनेमा, प्रविधिका विषयमा चाखलाग्दा अनुभव बटुलँे ।

(पत्रकार माधव बस्नेतद्धारा सम्पादित राधाकृष्ण मैनालीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास’ को एक अंश । सो पुस्तक अल्केमी पब्लिकेसन्सले प्रकाशन गरेको हो र पुस्तक आजबाट बजारमा उपलब्ध छ ।)

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार