Presidential

जमिनदारको पक्षमा हुने गरी भूमि विधेयक पारित : हदभन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा वा बेचेबिखन गर्न पाइने


जमिनदारको पक्षमा हुने गरी भूमि विधेयक पारित : हदभन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा वा बेचेबिखन गर्न पाइने

 

काठमाडौं, १ असोज । ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । गत ३ भदौमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई सामान्य संशोधनसहित राष्ट्रिय सभाले मंगलबार पारित गरेको हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको विरोधका बाबजुद बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । कांग्रेसले विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बेचबिखन, गौचरनको जग्गाको प्रयोगजस्ता व्यवस्थालाई लिएर विरोध जनाउँदै आएको थियो ।

 कांग्रेस असन्तुष्ट
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले हदबन्दीको सम्बन्धमा आफूहरूले विरोध गरे पनि सरकार टसमस नभएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए । विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिएको उनले आरोप लगाए । ‘गौचरनको जग्गालाई मास्ने कुरा आएको छ । विधेयकमा गौचरनको जग्गा हटाएर सार्वजनिक जग्गा भनिएको छ, तर त्यो गौचरनको जग्गा नै हो । स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा हो र अरू विकल्प छैन भने त्यहाँ गौचरनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । यो नास्ने र मास्ने कुरा हैन,’ उनले भने, ‘विधेयकमार्फत यसरी काम गर्न थाल्यौँ भने सांसदको के हैसियत रहन्छ ?’

आफूलाई सर्वहाराको सरकार भन्ने पार्टीले नै पुँजीपति पक्षमा काम गरेको सांसद अनिता देवकोटाको भनाइ थियो । विगतमा जग्गा नभएकाहरूसँग यो विधेयक गम्भीर बन्न नसकेको उनको आरोप थियो । ‘यो विधेयकले भूमाफियालाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गालाई नमासौँभन्दा पनि विभिन्न बहानामा त्यो जग्गालाई पनि हडप्ने गरी विधेयक आएको छ,’ देवकोटाले भनिन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकको विरोध हुँदाहुँदै पनि बहुमतबाट विधेयक पारित भएको भन्दै सांसद देवकोटाले असन्तुष्टि राखेकी थिइन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सुकुमबासी नहुन् भनेर स्थापित गर्न विधेयकले भूमिका खेल्ने बताएका थिए । उद्योगपतिका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि विधेयकले प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । सांसद विमला राई पौड्यालले भने भूमिमा रहेको बेथितिलाई अन्त्य गर्न विधेयक आएको बताएकी थिइन् । ‘हदभन्दा माथिको जग्गा सट्टापट्टा गर्न वा बेचेबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृत चाहिने प्रस्ताव हामीले गरेका थियौँ, त्यो पारित भएको छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुमबासीको समस्याको समाधान गर्नु र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्नु विधेयकको मुख्य जोड रहेको जानकारी गराएकी थिइन् ।

निजी क्षेत्र तथा स्वार्थ समूहले विगत लामो समयदेखि ऐन संशोधनका लागि प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन् । दुई वर्षअघि पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पाउने गरी कानुनी बाटो खोले पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । भूमिसम्बन्धी ऐनले रोकेको र यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले रोकेपछि त्यस्तो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

यस्ता छन् विधेयकका व्यवस्था 

  • नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एकपटकका लागि निश्चित दस्तुर र म्याद तोकी उपयोग गर्न दिने
  • कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसन (खारेजी)मा गएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व भुक्तानीका लागि बिक्री गर्न पाउने
  • कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले सरकारले तोकेको हदबन्दीभित्र रहेर भोगचलन गरिरहेका जग्गा अर्को स्थानमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न पाइने
  • ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भए तापनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि आवाद गरेकै स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह‍¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार