Presidential

नेकपामा असन्तुष्टि, प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप


नेकपामा असन्तुष्टि, प्रधानमन्त्री ओली एक्लै हिँड्न खोजेको आरोप

काठमाडौं,६ असार ।  सरकार सञ्चालन एकलौटी रूपमा गर्न थालेको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना हुन थालेको छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिना बितेको छ। यसबीचमा नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीभित्र परामर्श नगरेपछि शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।

उनीहरूका अनुसार ओलीले विभिन्न विधेयक निर्माण, नीतिगत निर्णय, नियुक्ति र सरुवाबढुवामा पार्टीमा परामर्श गरेका छैनन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यी विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन नसकिएको बताए। ‘सरकारले दूरगामी महत्त्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ। सरकारका कुनै पनि निर्णयबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। सरकार गठनपछि पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेर समीक्षा गरिएको छैन’, नेता खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीमा समीक्षा बैठक बस्न नसक्दा र विहंगम नेतृत्व नहुँदा समस्या देखापरेको छ। सरकारले पार्टीसँग राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। छलफलपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। त्यस्तो हुन सकेको छैन।’

सरकारले विखण्डनको नारा लिएर हिँडेको सीके राउतसँगको सम्झौता, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध, विभिन्न विवादास्पद विधेयक ल्याएको थियो। यी कुनै विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नगरेको नेकपाकै नेता बताउँछन्। ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन। सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि समीक्षा हुँदैन।’

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकतायता नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। उक्त बैठक निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न बसेको थियो। स्थायी समिति बैठक दुईपटक बसेको छ। सचिवालय बैठक बेलाबखत बसे पनि सरकारको समीक्षा एजेन्डामै पर्न सकेको छैन। मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए। तर, एजेन्डा बनाएर छलफल हुन सकेको छैन। त्यस बेला पनि पार्टी नेताहरूको कार्यविभाजनलगायत एकताका काम सकेपछि सरकारको समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।

संसद्मा नेकपाको मात्र १ सय ७३ सांसद छन्। समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी हुँदा दुई तिहाइ बहुमत छ। ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। तर, सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि सरकारले काठमाडौंका गुठियारको जनलहरको सामना गर्नुपरेको छ। गैरराजनीतिक मुद्दामा जनता सडकमा उत्रिनुलाई नेकपाले गम्भीर रूपमा लिएको एक नेताले बताए।

‘सरकारका कुनै पनि निर्णयबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। सरकार गठनपछि पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेर समीक्षा गरिएको छैन।’ – झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेकपा

ओलीले गरेका केही नियुक्तिमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि भएपछि कतिपय निर्णय फेरिएको पनि छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिमा चर्काे असन्तुष्टि देखिएको थियो। नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गरेको अवस्थामै झाले राजीनामा दिएका थिए। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मियाँलाई नियुक्त गर्दा पनि ओलीले आलोचना खेप्नुपरेको थियो। ‘पार्टीमा छलफल नहुँदा सरकारलाई कतिपय अवस्थामा निर्णयको बचाउ गर्न अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ’, एक नेताले भने, ‘पार्टीमा छलफल गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो।’

वरिष्ठ नेता खनालले भने अबको पार्टी बैठकमा सरकारको कामका विषयमा समीक्षा हुने बताए। ‘अब सचिवालय बैठक बस्दै छ’, उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाही, पार्टी संगठनलगायत सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्छ।’

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिना पुगेको छ। उनी दक्षिण एसियाकै ‘शक्तिशाली’ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष छन्। तर, उनको पार्टीले सरकारका कामकारबाहीका विषयमा एक चरण पनि समीक्षा गर्न पाएको छैन। ओली २०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए।


मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ : दाहाल

पोखरा : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चाँडै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताएका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। प्रेस संगठन कास्कीको आयोजनामा बिहीबार पोखरामा भएको पत्रकार सम्मलेनमा उनले यो विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उनले चाहेका बेला पुनर्गठन हुने बताए। आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति, समझदारी र हस्ताक्षर गर्दा यसबारे प्रस्ट उल्लेख भएको बताए।

उनले गुठी विधेयकको महत्त्व र उद्देश्य सरोकारवालालाई बुझाउन नसक्दा र उनीहरूसँग छलफल नगरी ल्याउँदा समस्या आएको बताए। सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर सही निर्णय गरेको उनले बताए। आगामी दिनमा विधेयक बनाउँदा सरोकारवालासँग, पार्टीभित्र र संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने उनको भनाइ थियो।अन्नपुर्णबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार