Presidential

नौं हजार नयाँ कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल


नौं हजार नयाँ कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल

काठमाडौं, १० असोज । कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजार बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।

स्थानीय तहले हालको निजामती सेवा ऐनलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन । स्थानीय तहमा भर्ना हुने ९ हजार कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्ति दिन नमिल्ने प्रशासनका जानकारको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेको र सो कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा आउन लागेका कर्मचारीको सेवासर्त सुविधासहितको नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योलता आउन लागेको हो ।

लोकसेवा आयोगले गत १५ जेठदेखि स्थानीय तहमा आवश्यक ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया जारी राख्दै आइरहेको छ । हाल उनीहरूको लिखित परीक्षा सकिएर नतिजा प्रकाशनको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको कार्यतालिका अनुसार ती सबै कर्मचारी आगामी मंसिरसम्ममा स्थानीय तहमा

सिफारिस भइसक्नुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी पनि प्रतिनिधि सभाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न ढिलाइ भएकाले केही समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा संसद् सकिएपछि सो विधेयक थन्कन पुगेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा आउने नयाँ कर्मचारी तत्कालका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन हुने र ऐन बनेपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने बताए । राजधानी दैनिकबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार