Presidential

पर्यटनमन्त्री भट्टराईको प्रश्न युरोप उडानमा अझै किन प्रतिबन्ध ?


पर्यटनमन्त्री भट्टराईको प्रश्न युरोप उडानमा अझै किन प्रतिबन्ध ?

काठमाडौँ, ३१ साउन । सन् २०१३ को डिसेम्बरयता युरोपेली आकाश नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि बिरानो बनेको छ । त्यसयता युरोपमै निर्मित दर्जनौँ जहाज खरिद गरेर नेपाली कम्पनीले उडान सेवा दिइरहे पनि युरोपेली आकाशमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने विषय अझ अनिश्चित छ ।
नेपालको हवाई सेवालाई असुरक्षित भन्दै युरोपेली सङ्घले लगाएको प्रतिबन्ध अहिले आएर नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभाजनमा आएर अड्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)ले नेपालको हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर व्यक्त गरेको चासोलगत्तै ईयूले प्रतिबन्ध लगाए पनि आईकाओले दुई वर्षअघि नै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाइसकेको छ ।
नेपालले पनि यसैबीचमा हवाई सुरक्षासँग सम्बन्धित ईयूका अधिकांश चासोलाई सम्बोधन गरिसकेको छ । नियामकलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक बनाउने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको अवस्था छ । ईयूको खास चासो पनि यहीँ नै रहँदै आएको छ ।
ईयूले गरेका प्रश्नको प्रायः उत्तर दिइसके पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुनुप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बिहीबार गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो । “हामीले ईयूले गरेका प्रश्नका आधारमा गर्न बाँकी कसर राखेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रतिबन्धका विषयमा प्रश्न सोध्ने पालो हाम्रो । ”
मन्त्री भट्टराईले पछिल्लो समय आफूले युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूसँगको भेटघाटमा बारम्बार नेपाललाई अझै उडानमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विषयमा प्रश्न सोधिरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामी हवाई सेवामा फड्को मार्दैछौँ, यसबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुहोस्,” राजदूतसँग आफ्ना भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९ को बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले नेपाल विश्वव्यापी हवाई सुरक्षा स्तरभन्दा माथि उक्लिएर ६७ अङ्क ल्याइसकेको अवस्थामा अझै पनि प्रतिबन्ध कायम भइरहेको विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले युरोपेली युनियनसँग नजिक रहेर काम गरिररहेका नेपाली संस्थासँग छलफल गरेर पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको प्रयासलाई जोड दिने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यति मात्र होइन, युरोपेली उडान कम्पनीसँग सम्बन्ध रहेका नेपाली वायुसेवा सञ्चालकले पनि यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकाले देशको हितमा पहल गर्न पनि उहाँको अनुरोध थियो । “तपार्इंहरूको कामका आधारमा हामी अवार्ड गरौँला,” उहाँले भन्नुभयो ।
पाइलटको मानवीय दोष र मौसमकै कारण भएका खराबीलाई पनि नियामककै खराबीजस्तो मानेर सजाय दिनुपर्ने कारण नरहेको उहाँको भनाइ थियो । “नियामकको गल्ती छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो तर पाइलटको गल्तीको दोष नियामकले पाउनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा उहाँले हवाई सुरक्षालाई सम्झौताको विषय नबनाउन पनि निजी हवाई सेवा प्रदायकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालले ईयूको प्रतिबन्ध हटाउन बारम्बार कूटनीतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सभामा पनि यसबीचमा आफूले गरेका प्रगतिको तथ्यसहित आग्रह भने गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनको दोस्रो हप्ता युरोप भ्रमणका क्रममा पनि फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री एडवार्ड फिलिपसँगको भेटमा ईयूको उडान प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हवाई सुरक्षामा सुधार गरिएको बताउनुभयो ।

सुध्रिँदै हवाई सुरक्षा
सार्वजनिक गरिएको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९ ले पछिल्लो समय नेपालको हवाई सुरक्षामा क्रमिक सुधार आएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा हवाईजहाजको दुर्घटना सङ्ख्या व्यापक घटेको छ । सन् २०१० मा दुईवटा दुर्घटनामा परी ३६ जनाको मृत्यु भएकोमा सन् २०१८ मा एउटा दुर्घटना भएकोमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ तर दुर्घटनाको यस्तो ग्राफ हेलिकप्टरका सन्दर्भमा भने बढिरहेको देखिन्छ । यसबीचमा अधिकांश दुर्घटना जहाज उडानकै समयमा भइरहेको पाइएको छ ।
धेरै सुधार ग¥यौँ : महानिर्देशक
नेपाललाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ईयूले सोधेका १८ वटा प्रश्नमध्ये हामीले अधिकांश विषयमा सुधार गरिसकेको छौँ । त्यतिबेला आईकाओको सुरक्षा सूचीमा उठाइएका विषयमा ईयूको मुख्य चासो थियो, जसमा हामीले सुधार गरेर सन् २०१७ को जुलाईमा सुरक्षा सूचीबाट बाहिरिइसकेका छौँ ।
अहिले आएर ईयूको मुख्य चासो भनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा अलग गर्ने भन्ने छ । त्यसको पनि कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यसबाहेक खासगरी हेलिकप्टरको दुर्घटनाको विषयमा पनि ईयूले प्रश्न उठाइरहेको छ । यस विषयमा प्राधिकरणले हेलिकप्टर सञ्चालकलाई प्रस्ट रूपमा उडान सुरक्षामा सम्झौता नगर्न र त्यसो भए कडा कारबाही गर्छौं भनेर निर्देशन दिएका छौँ । त्यस्तै हेलिकप्टरको उडान सुरक्षाका विषयमा पनि मापदण्ड तयार भएको छ । हेलिकप्टर सञ्चालकले पनि यसमा सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ ।  गोरखापत्रबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार