Presidential

मेलम्चीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी


मेलम्चीको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी

यो वर्ष मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने सम्भावना न्यून

काठमाडौ, २१ साउन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिने तयारी गरिएको छ । मेलम्ची विकास समिति स्रोतका अनुसार हेडबक्स र सुरुङ फिनिसिङका दुई ठेक्का सिनो हाइड्रोले पाउने निश्चित भएको हो । गत २९ मंसिरमा इटालियन कम्पनी सिएमसी दि राभेनाले छाडेर गएपछि मेलम्चीको काम रोकिएको थियो ।

मेलम्चीका बाँकी काम गर्न सिनो हाइड्रो र नेपाली कम्पनी हाई हिमालय रमन जेभीले प्रस्ताव हालेका थिए । समितिले दुवै कम्पनीको मूल्यांकन गरेर फाइल आयोजनाको लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)मा पठाएको छ । अहिले एडिबीले मूल्यांकन गरिरहेको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सिनो हाइड्रोले स्टिमेटभन्दा ३५ प्रतिशत कममा प्रस्ताव हालेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सिनो हाइड्रोको अनुभव र उसको प्रस्ताव हेर्दा ठेक्का उसैले पाउने निश्चित छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अहिले एडिबीले मूल्यांकन गरिरहेको छ । एक साताभित्र टुंगो लाग्छ ।’

हेडबक्सको काम १५ महिनामा सक्ने गरी र सुरुङ फिनिसिङको काम १२ महिनामा सक्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ । हेडबक्सका लागि एक अर्ब २४ करोड र सुरुङ फिनिसिङका लागि ९५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष परिस्थितिको कानुनी आधारमा टेकेर बाँकी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै समितिले आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

सिएमसीले आफू आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्दै एकतर्फी रूपमा काम छोडेको थियो । २४ माघमा समितिले सिएसमीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । मुख्य दुई प्याकेजको टेन्डर गरेको समितिले बाँकी आठ प्याकेजमा भने सिएमसीसँगै काम गरेका भेन्डर तथा कम्पनीलाई जिम्मा दिइने जनाएको छ ।

सिनो हाइड्रो : सिएमसीको प्रतिस्पर्धी
सिनो हाइड्रोले यसअघि पनि मेलम्चीको काम गर्न प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सिआरसी)सँग सुरुङ निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि ०७० मा खुलाइएको ठेक्कामा सिनो हाइड्रोले सिएमसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । तर, ०७१ मा सिनो हाइड्रोलाई उछिन्दै सिएमसीले ठेक्का पाएको थियो । सिनो हाइड्रोले माथिल्लो तामाकोसीमा काम गरिसकेको छ भने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत पाएको छ । हाई हिमालय एन्ड रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले हाल धरहराको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।

मेलम्चीमा के–के काम बाँकी छन् ? 
सुरुङमार्गको ठेक्का पाउने कम्पनीले सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ, अडिट सुरुङको लाइनिङलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि नयाँ ठेकेदारले भेन्टिलेसन बनाउने काम गरिरहेका, पाइप आपूर्ति र जडानको काम गरिरहेका ठेकेदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ  । हेडबक्सतर्फको ठेक्का पाउनेले पानी थुन्ने इन्टेकको संरचना, पहुँचमार्ग स्तरोन्नति कफर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, क्याम्पसाइटको मर्मतलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार हेडबक्सको ठेक्का पाउनेले सोझै हाइड्रोमेकानिकल गेट, एसएस पाइपको आपूर्ति जडानको ठेक्का पाउने ठेकेदारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार अहिले रिभर प्रोटेक्सन, भेन्टिलेसन साफ्ट, सुन्दरीजलमा पाइप बिछ्याउँदा खनिएको खाल्डो पुर्नेलगायतका काम भइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा पानी नआउने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । तर, यो घोषणा एकपटक फेरि घोषणामै सीमित हुने निश्चित भएको छ । आयोजनाको काम आठ महिनायता ठप्प छ भने सिएमसीसँग ठेक्का तोडिएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । समितिले खुलाएको टेन्डरमा हेडबक्सको कामका लागि १५ महिना र सुरुङ फिनिसिङको कामका लागि एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ । ठेक्का प्रक्रिया अझै नसिएकाले चाँडोमा एक महिनाअघि आयोजनाको काम सुरु हुने अवस्था छैन । भदौ अन्तिमबाट काम सुरु भएर कुनै अवरोध नभए पनि ०७७ फागुनमा मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने सम्भावना छ ।

‘काममा अवरोध भएन भने ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको समयसीमामा काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले भने, ‘हामी काम गर्छौँ, तर वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’

भुक्तानी विवादले काम रोकिन सक्ने
सिएमसीसँग काम गरेका ८८ भेन्डर र आठ सय मजदुरले एक अर्ब ६७ करोड चार लाख भुक्तानी मागिरहेका छन् । भुक्तानी नपाए काममा अवरोध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । आयोजनाले भने उनीहरूको सम्झौता सिएमसीसँग भएकाले आफूहरूसँग भुक्तानी दिने अधिकार नभएको बताउँदै आएको छ ।

‘उनीहरूको सम्झौता सिएमसीसँग हो । हामीले भुक्तानी दिने कुनै आधार छैन । सरकारले दिएमा अर्कै कुरा हो,’ कँडेलले भने, ‘उनीहरूले अवरोध नगर्ने वातावरण बनाउने सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ यसअघि पनि रिभर प्रोटेक्सनको काममा भेन्डर र मजदुरले अवरोध गरेका थिए ।

नयाँपत्रिकाबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार