Presidential

विप्लवसँग प्रचण्डलाई मार्ने लिष्ट तयार !

–पहिलो न्यूज

विप्लवसँग प्रचण्डलाई मार्ने लिष्ट तयार !

काठमाडौं । विखण्डनको नारा लिएर गतिविधि चलाइरहेका सिके राउतसँग एघार बुँदे सम्झौता गरिएको समारोहमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले विप्लवको नाम लिदै भने– लुटेरा समूह नाम राख्नू !

सिक राउतसँगको सम्झौता एकातिर थियो, तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अर्कैतिर । २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभागृहबाट दिएको कडा अभिव्यक्तिपछि सरकारका निर्णयहरु पनि उत्तिकै कडा आउन थाल्यो ।

पहिले त, नेपाल प्रहरीको गतिविधिले कडा रुप लिन थाल्यो । कहिले विप्लवको गाउँमा छापा मार्नेदेखि विप्लवका कार्यकर्ताको खोजी कार्य तीव्र बनायो । यसको पृष्ठ भूमि भने काठमाडौंमै विप्लवको कार्यकर्ताबाट शिलशिलेवार बम आक्रमण र त्यसबाट सर्वसाधरण घाइते तथा मृत्यु ।

मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बस्यो । बैठकको निर्णय सुनेर धेरै चकित भए । मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसपछि एकपछि अर्को सरकारी निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अपिल आइरहेको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले चन्दा नदिने आदेश दिएका छन् भने हतियारसहित विप्लवका कार्यकर्ता भेटे फायर गर्ने निर्देशन । अनि, विप्लवले पनि चन्दा माग्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको जवाफ दिएको छ ।

शुक्रबार नेपाल बन्दको आह्वान पनि गरेको छ । बन्दका क्रममा जन्ती बोकेको बसमाथि आगजनीदेखि देशका विभिन्न स्थानमा बम आतंक मच्याइएको छ ।

यसैदिन, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई विप्लवले मार्नेहरुको पहिलो नम्बर राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । आफूलाई मार्ने सूचीमा एक नम्बरमा राख्ने विप्लव सम्झेर दया लागेको पनि बताए ।

अध्यष दाहालको यो अभिव्यक्तिले पनि अर्को तरंग ल्याएको छ । तर, सुरक्षाविदहरु भन्छन्, लिष्ट तयार भएकै भएपनि प्रहरी संरचनाले यसरी ब्रिफिङ गरिहाल्नु हुँदैनथ्यो । जसले सरकारको निर्णयमै असर पार्दछ । पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, यस्तो रिर्पोट भेटेपनि मन्त्रीलाई जस्ताको त्यस्तै ब्रिफिङ गर्ने नभई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनतिर लाग्नुपथ्र्यो ।

हुनपनि, एकाएक विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति नै चकित बनेका छन् । धेरैले त हतारको निर्णय भनेर प्रतिक्रिया समेत जनाइसकेका छन् । धेरैले आशंका गरेका छन्, कतै सरकार आवेशमा आएर हतारमा गलत निर्णय त लिएन ?

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार