Presidential

सरकार भव्य सफल, मन्त्री असफल !


सरकार भव्य सफल, मन्त्री असफल !

काठमाडौं, ५ मंसिर । राज्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री हटाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारमा नौ मन्त्री भित्र्याएका छन् । पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् ।

बुधबार राति राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सूचीअनुसार हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्वाङ र पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्रीमा छानिएका छन् ।

त्रिपाठीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । तत्कालीन एमालेको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी–१ बाट विजयी भएका थिए ।

घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् भने लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको छ । भुसाल पूर्वएमाले र भट्ट पूर्वमाओवादी समूहका नेता हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रामेश्वर राय यादवलाई दिइएको छ । कांग्रेस प्रवेश गर्नुअघि विजयकुमार गच्छदारको पार्टीमा रहेका यादवलाई पछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रमा भित्र्याएका थिए ।

वसन्तकुमार नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका छन् । पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका भुसाल, नेम्वाङ, भट्ट र त्रिपाठी मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

त्यस्तै, व्यावसायिक घरानाका मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेका छन् । नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री र रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । दुई मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेरसमेत भएको छ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
बिहीबार बिहान ११ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण राखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरूको सूचीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने ।

मन्त्री पद गुमेका सात मन्त्रीमा चार पूर्व एमाले र तीन पूर्वमाओवादी समूहका छन् । हटाइएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा एमाले कोटामा मन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पूर्वमाओवादी कोटामा मन्त्री भएका थिए । उनीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

केपी ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको यो आठौं पटक हो । ०७४ मा १४ फागुन र २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । ०७५ मा १८ जेठ, १८ साउन, १६ फागुन र १५ साउनमा विस्तार गरेका थिए ।

दुई महिला मन्त्री हटाइए, एउटा पनि थपिएनन्, प्रतिनिधित्व १६ बाट ८ प्रतिशतमा झारियो
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व झन् घट्दै गएको छ । बुधबार शीतलनिवासमा पुगेको सूचीअनुसार दुई महिला मन्त्री हटाएकोमा नयाँ एक जना महिला पनि समेटिएका छैनन् ।

यससँगै पुनगर्ठित सरकारमा महिला सहभागिता १६ प्रतिशतबाट झरेर ८ प्रतिशत कायम भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी हटाइएपछि अब पद्मा अर्याल र विना मगर मात्रै मन्त्री छन् । पद्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र विना खानेपानीमन्त्री छन् ।
ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका क्रममा २ जेठ ०७५ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी टुंग्याएको हो ।

सचिवालयको निर्णयअनुसार केपी ओली पूर्ण कार्यकाल (पाँच वर्ष) सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको काममा केन्द्रित हुनेछन् । त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनेछन् ।

बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रूपमा हुने भनिए पनि आमरूपमा भने प्रचण्ड नै अध्यक्षका रूपमा सक्रिय हुने सचिवालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

पार्टीले कार्यविभाजन स्पष्ट पारेको महासचिव विष्णु पौडेलको दाबी छ । ‘नेपाली अक्षरमा सबैले बुझ्ने गरी निर्णयको बुँदामा सबै कुरा प्रस्ट लेखिएको छ, दुई अध्यक्षबीच विग्रहको खेती गर्ने र नेकपाभित्र समस्या सिर्जना होस् भन्दै धुप बालेर बस्नेहरूलाई सचिवालयको निर्णयले जवाफ दिएको छ, अब उनीहरू निराश भएका छन्,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार