Presidential

साझामा ९९ प्रतिशत लगानी सरकारको


साझामा ९९ प्रतिशत लगानी सरकारको

सार्वजनिक सेवा दिने आफ्नै स्वामित्वको संस्थामा सरकारले लगानी थप्नु स्वाभाविक, तर खचाखच यात्रु हुँदा पनि साझा यातायात लगातार घाटामा जानु अनौठो

काठमाडौँ, ६ साउन । आर्थिक वर्ष सकिनु दुई दिनअघि मात्र सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेयर लगानीका रूपमा तीन अर्ब रुपैयाँ थपेको छ । सरकारले साझालाई पैसा दिएको भन्दै विवाद भएको छ । तर, वास्तवमा साझालाई सरकारले पैसा दिएको होइन, साझा आफैँमा सरकारी संस्था हो । यो संस्थामा ९९ प्रतिशत लगानी सरकारकै छ । सरकारको लगानी रहेका अधिकांश संस्था डुब्ने गरेकाले साझा यातायातको व्यवस्थापनप्रति पनि औँला उठेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०(७१ मा यातायात सेवा पुनः सञ्चालन भएयता पाँच वर्षमा तीन वर्ष साझाले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन सकेको छैन ।

साझा यातायातमा प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरले २५ करोड र ललितपुरले साढे दुई करोड सेयर लगानीका लागि सम्झौता गरेका छन् । साझाले अहिले ७१ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । साझामा दैनिक २० हजारले यात्रा गर्ने साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर बताउँछन् । ललितपुरको हरिहर भवनमा साझाको करिब २२ रोपनी जग्गा छ । भवन र बसमा गरिएको विज्ञापनबाट मात्र साझाले वार्षिक १९ लाख ३७ हजार आम्दानी गर्छ । यो जोड्दा पनि संस्था घाटामा देखिन्छ ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर सेवामुखी सार्वजनिक यातायात नाफामा जान नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले घाटामा जानका लागि प्लानिङ गर्दैनौँ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘तर, सेवामुखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा अधिकांश देशको अनुभवले पनि नाफामा जान नसकिने देखाउँछ ।’ सामाजिक दायित्व र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिएका कारण निजीले जस्तो नाफा आर्जन गर्न नसकेको उनले बताए । ‘सकेसम्म घाटा कम गरेर सञ्चालन खर्च पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ,’ तुलाधरले भने, ‘तर, नाफाको मात्रै आशा गरेर गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिन गाह्रो हुन्छ । इकोनोमिक रिटर्नभन्दा सोसल कस्टतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ अहिलेका साझाका बसमा ४० प्रतिशत लागत इन्धनमै जाने तुलाधरको दाबी छ । सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले विद्युतीय बस खरिदको योजना बनाइएको उनले बताए ।

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायातमा संघीय सरकारको लगानी
संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारमा अधिकारको बाँडफाँड भएपछि स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले एकल वा संयुक्त रूपमा नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्छन् । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल सहरी सार्वजनिक यातायात सेवा मूलतः सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘प्रायः महानगरपालिका, नगरपालिकाले नै यस्ता बस चलाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ संघीय सरकारले बस किन्न बजेट दिँदैन ।’

यातायात मन्त्रालयका सचिव कार्की भने सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर भएकाले तीन अर्ब रकम दिनु जायज भएको तर्क गर्छन् । ‘देशभित्रको सार्वजनिक सवारीलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि प्रदेश र स्थानीय तहले चलाउने भन्ने विषयलाई त कसले रोकेको छ र  ?’ सस्तो, सुलभ र भरपर्दो यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्था ऐन, २०१६ अन्तर्गत ३ चैत ०१८ मा सहकारी संस्थाका रूपमा साझा यातायात दर्ता भएको थियो । १ साउन ०१९ देखि सहकारीले काठमाडौं उपत्यकाबाट यातायात सेवा सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारणसमेतको सेयर लगानीमा साझा यातायात सुरु भएको थियो । सरकारले विभिन्न समयमा आर्थिक लगानी थपेर साझाको भरथेग गर्दै आएको थियो ।

निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले ०५८ मा साझा यातायातको विघटन ग(यो । तर, पछि अदालतको आदेशले पुनस्र्थापना भएपछि साझाले र ०६० देखि सेवा सुरु ग¥यो । चार वर्षपछि नै साझाका सबै सेवा अवरुद्ध भएका थिए । फेरि, ०७० देखि साझालाई सरकारले रुट इजाजत दिएपछि बस सेवा सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा साझासँग १६ वटा बस थिए । अहिले साझासँग ३० लाख रुपैयाँ प्रतिगोटा मूल्यका ७१ वटा बस छन् ।

पञ्चायतकालमा पनि तत्कालीन सरकारहरूले साझालाई भरथेग गर्दै आएका थिए । ०६० अघि कार्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सरकारले पैसा दिन्थ्यो । कतिपय सरकारले साझालाई पैसा दिन अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री महेश आचार्यले साझा टिक्न नसक्ने भन्दै पैसा दिन नसक्ने अडान नै लिएका थिए । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि साझालाई बजेट दिन अस्वीकार गरेको थियो । ‘वर्षमा १० वटा बस चलाएर एउटा बस किन्न सक्ने क्षमता त हुनुपर्छ,’ सार्वजनिक यातायातका विषयमा जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘१० प्रतिशत आम्दानी त गर्नुप(यो नि ’

यसरी ५७ वर्षअघि सुरु भएको थियो साझा यातायात

सस्तो, सुलभ र भरपर्दो यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्था ऐन, २०१६ अन्तर्गत ३ चैत ०१८ मा सहकारी संस्थाको रूपमा साझा यातायात दर्ता भएको थियो । १ साउन ०१९ देखि सहकारीले काठमाडौं उपत्यकाबाट यातायात सेवा सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधरणसमेतको सेयर लगानीमा साझा यातायात सुरु भएको थियो । सरकारले विभिन्न समयमा आर्थिक लगानी थपेर साझाको भरथेग गरेको थियो ।

सरकारले यसअघि ०५८ मा साझा यातायातको विघटन गरेको थियो । तर, पछि अदालतको आदेशले पुनस्र्थापना भयो । र, ०६० देखि सेवा सुरु गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले ०६४ देखि साझाका सबै सेवा अवरुद्ध भएका थिए । त्यसयता ०७० देखि सरकारले रुट इजाजत दिएपछि साझाले सहरी बस सेवा सञ्चालन गरेको थियो । साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरका अनुसार हाल साझासँग ७१ वटा बस छन् । अब साझाले तीन सय विद्युतीय बस किन्दै छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की भन्छन्–घोषित नीतिअनुसार नै सरकारले तीन अर्ब दिएको हो
विद्युतीय बस प्रवद्र्धन गर्ने घोषित नीतिअन्तर्गत सरकारले बजेट दिएको हो । विद्युतीय बस चलाउन पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने हाम्रो अनुमान हो, अहिलेलाई सरकारले तीन अर्ब दिएको छ । यातायात प्रणालीमा नमुना अवधारणा ल्याएको र सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर भएका हिसाबमा पनि सरकारले सो रकम दिनु जायज छ ।

साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर भन्छन्–आर्थिक नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ
घाटामा जाने गरी योजना बनाउँदैनौँ । तर, अहिलेका साझाका बसमा ४० प्रतिशत लागत इन्धनमै जान्छ । त्यसमाथि सेवामुखी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा अधिकांश देशको अनुभवले पनि नाफामा जान नसकिने देखाउँछ । सामाजिक दायित्व र गुणस्तरीय सेवालाई ध्यान दिएका कारण साझाले निजीले जस्तो नाफा आर्जन गर्न नसकेको हो । सकेसम्म घाटा कम गरेर सञ्चालन खर्च पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । तर, नाफाको मात्रै आशा गरेर गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिन गाह्रो हुन्छ । आर्थिक नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्वमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार