Presidential

मौद्रिक नीति सार्वजनिकः अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको गभर्नरको दाबी


मौद्रिक नीति सार्वजनिकः अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको गभर्नरको दाबी

२५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहप्रद रहेको, शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक रहेको तथा वित्तीय असन्तुलन क्रमशः घट्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारले निर्धारण गरेको आगामी आवको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी प्राथमिकताका आयोजनामा लगानी गरिने जनाएको छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा प्राथमिकताका साथै कर्जा प्रवाह गर्ने तरलता व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकता दिएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो । उहाँ अहिले राजधानीको एक होटलमा उक्त नीति सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले रु एक कारेड निब्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले रु ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । नीतिले कुल लागतको २० प्रतिशत तत्काल भुक्तानी गरे विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने र २० प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि सहज रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन पाउने व्यवस्थाले थप सहजता प्रदान गरेको छ ।

बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिमा सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल प्राथमिक पुँजी बराबर ऋण सेयर धितोमा दिन पाउने गरेको भए पनि अब भने बैंकले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत मात्र ऋण सेयर धितो राखेर दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ । एउटै कम्पनीको सेयर बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र धितो राख्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कुल पुँजीको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । विपन्न वर्ग तथा समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्ने लक्ष्यका साथ सो व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार