Presidential

मर्यादाक्रममा कर्मचारीको मनपरी: मेयरभन्दा सहसचिव माथि !


मर्यादाक्रममा कर्मचारीको मनपरी: मेयरभन्दा सहसचिव माथि !

स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरण त सकियो तर अझै सक्नैपर्ने कामको सूची भने छोटो छैन । मधेसीलाई फकाएर प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव गराउनु छ । त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन माघ ७ भित्र सक्नु छ । यसैबीच राष्ट्रिसभा पनि गठन गर्नु छ ।

यी सबै काम सहज रुपमा सम्पन्न गर्न ऐन बनाउनु छ । त्यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन । जनता छिटोभन्दा छिटो आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न थालेको हेर्न आतुर छन् । त्यसैले त मध्यवर्षाको समयमा पनि बहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता रोपाइँ छाडेर आफ्नो ठाउँका नेता छान्न तम्सिए । तर, जनताले जुन अपेक्षाका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता देखाए, त्यो भने पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ता शुरु भइसकेको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको काम बाँकी नै छ । स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर कसरी आर्थिक रुपमा सक्षम हुने भन्नेबारे नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा स्वायत्त स्थानीय तह केन्द्रले खटाएको रकममा नै चित्त बुझाई बस्नुपर्ने देखिँदैछ । वास्तवमा अब मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रम परियोजना निर्माण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमार्फत वा स्थानीय तहसमेतको संलग्नतामा हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुने थोरै पनि लक्षण देखिएको छैन । हुन त अहिले पनि एउटा स्थानीय तहले ३० करोडदेखि २ अर्बसम्मको बजेट माथिबाटै पाउँछ । फेरि पनि केन्द्रको अवधारणालाई भत्काउँदै प्रत्येक तहलाई स्वशासनको अधिकार दिने काम संविधानले गरे पनि त्यसको अभ्यास भइहाल्ने स्थिति छैन ।

अधिकारका हिसाबले स्थानीय तहमा लोकल प्रधानमन्त्रीदेखि भुइँ तहकै प्रधानन्यायाधीशसम्मको भूमिका निर्वाह गर्नेहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् तर कर्मचारीतन्त्रको पुरातनवादी सोचले गर्दा समस्या सिर्जना हुने सम्भावना देखा पर्दैछ । किनकि जेठ २४ गते नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक र महानगरपालिका प्रमुखलाई सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तीन तह तल राखिएको छ भने गाउँपालिका अध्यक्षलाई शाखा अधिकृतसरह मान्ने कुरा छ । के गरेको हो यस्तो ? कुन आधारमा भयो त्यस्तो स्तर कायम ? के ५० हजारभन्दा बढी जनताको मत पाउने महानगरपालिका प्रमुखलाई रटान मारेर लोकसेवा पास गरेको सहसचिवसरह राख्न सुहाउँछ ? राजधानीको मेयरभन्दा सचिव र मुख्यसचिव ठूलो हुन्छ ? कसले बनाउँछ यस्तो नियम ? किन समय बदलिएसँगै आफ्नो परम्परागत सोच बदल्न सक्दैनन् हाम्रा कर्मचारीहरु ?

वडाध्यक्षभन्दा शाखा अधिकृत ठूलो र उच्च तहको भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्री भन्दा मुख्यसचिव ठूलो भनेजस्तो भएन ? सेना, पुलिस, कर्मचारीमा पो एउटा चेन अफ कमाण्डका लागि दर्जा चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको दर्जा पहिले नै कायम छँदैछ, फेरि त्यसमा तुलना किन ? आफूलाई संघीयताविद् भन्दै हिँड्छन् मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी । कहाँ पढे उनले यस्तो संघीयता जहाँ जनप्रतिनिधि कर्मचारीभन्दा तल हुन्छ ?

अनि दश जना सांसद चुन्ने जिल्ला (महानगर) को मेयरलाई सचिवभन्दा तल पारिन्छ ? पढेर जागिर खाएको कर्मचारीभन्दा वैचारिक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरेर जनताबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि मुन्तिर हुन्छ ? जनप्रतिनिधिको अभावमा बीस वर्षसम्म स्थानीय तह चलाएको ह्याङओभरबाट हाम्रो ब्युरोक्रेसी मुक्त भइनसकेकै हो ?

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार