Presidential

प्रधानमन्त्री देउवा किन पन्छाउन खोज्दैछन् ?


प्रधानमन्त्री देउवा किन पन्छाउन खोज्दैछन् ?

२ साउन । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा ढिलाइ गरी पुरानै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नेतिर कदम चालेपछि अहिले सत्तारुढ दलको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जाउँदै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले त्यसको तीव्र विरोध जनाएको त छ नै, सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि असहमतिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।

एमालेको असहमति

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने तयारीमा सरकार जुट्ने अपेक्षाअनुरुप निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोग गठनमा भन्दा सत्तारुढ दलले संविधानले तोकेभन्दा विपरीत निर्वाचन क्षेत्र बढाएर पुरानै २ सय ४० पु¥याउने प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले झस्किन पुगेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठक सत्तारुढ दलहरुको निर्वाचन क्षेत्र बढाउने प्रस्तावकै विषयमा केन्द्रित रह्यो । बैठकपछि एमालेले प्रष्ट धारणा सार्दै भन्यो, ‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको संख्या बढाउने सम्बन्धमा भइरहेका प्रचारबाजीप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समयमै निर्वाचन नगर्ने नियतबाट आएको यस प्रचारमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको ठहर गर्दै हाम्रो पार्टी उक्त कुरा पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछ । साथै, निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

देउवाको रुचिले विवाद

संविधान संशोधनको विषयमा केही दिनअघि बसेको प्रमुख राजनीतिक दलहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले संविधानले तोकेअनुरुपको संख्याका आधारमा चुनाव गराउँदा झमेला उत्पन्न हुने बताउँदै पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमालेले भने त्यतिबेलै देउवाको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो । एमालेले संविधानमा उल्लेख १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाको नियत भने निर्वाचन क्षेत्र बढाउनेतिरै केन्द्रित रहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरुले देखाउँदै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिका साथै अरु राजनीतिक दलहरुले आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन्, चाँडोभन्दा चाँडो आयोग गठन गरेर प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनतिर ध्यान दिनुपर्नेमा दबाबसमेत दिँदै आएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने आयोग गठनमा कुनै तदारुकता र चासो नदेखाइरहेका बुझिन्छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चाँडै आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न र निर्वाचन कानुन जारी गर्न आग्रह गरे । आयोगले यसअघि नै असार मसान्तभित्रै आयोग गठन गरी काम थाल्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । तर, असार बितिसक्दा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धार आयोग गठनमा सरकारबाटै ढिलाइ भएपछि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई झक्झक्याएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई चाँडै नै आयोग गठन गर्नेमा आश्वासन मात्र दिएको बताइन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रै असहमति

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन क्षेत्र बढाएर पुरानै २ सय ४० पु¥याउनु उपयुक्त हुने प्रस्ताव राजनीतिक दलहरुसामु राखे पनि कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह भने उक्त प्रस्तावको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा सीमित हुनुपरेको कांग्रेसभित्र पौडेल समूहले त्यसरी कांग्रेस खुम्चिनुमा देउवाकै कार्यशैली र नेतृत्व क्षमताको अभावले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका छन् । पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी चुनावमा जानुपर्नेमा पौडेल समूहले भने आपत्ति जनाइसकेको छ ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरु पनि निर्वाचन क्षेत्र बढाउने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदा संविधानको भावना र मर्ममाथि कुल्चिने उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले संख्या बढाउन नहुने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार