Presidential

विराट तेलकाण्डले निगममा फेरि भाँडभैलो

विराट तेलकाण्डले निगममा फेरि भाँडभैलो

‘तपाईंंले ठूलो माछा किन नसमातेको ? तपाईंंलाई विद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ ०७१ साल कात्तिकको दोस्रो साता संसदको अर्थ समितिमा डाकिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले कड्किँदै सोधेका थिए ।

आयुक्त कार्कीले भनेका थिए, ‘म संसद्को सम्मान गर्दै यहाँ आएको हुँ । तपाईंहरूले भन्नुभएको कथित ठूलो माछामध्ये माननीय सांसदज्यूहरू पनि पर्न सक्नुहुन्छ ।’
त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् ०७२ मंसिरमा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई छानबिनका लागि पत्र काटेको छ । आफूमाथिको अख्तियारको कारबाहीलाई पाण्डेले ‘अर्थ समितिमा बयानका लागि बोलाएकाले प्रतिशोध साँधेको’ भन्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, रातोपाटी विशेष अनुसन्धान टिमले अर्थमन्त्री पाण्डेबारे यस्तो तथ्य फेला पारेको छ ।

सेयर गुम्नुको झोँक

अर्थ समितिमा अभद्र पाराले प्रमुख आयुक्तविरुद्ध पाण्डे खनिनुको कारण के थियो भने, अख्तियारले बुटवल पावर कम्पनीकै मातहतमा रहेको काबेली जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यो जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको पनि सेयर रहेको बताइन्छ । त्यतिबेला अख्तियारले १० वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । आफ्नो सेयर रहेको आयोजना गुम्ने भएपछि अख्तियारसँग आक्रोशित पाण्डेले अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालालाई जसरी पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बयानका लागि बोलाउन दबाब दिएका थिए । ज्वालाले कार्कीलाई समितिमा बोलाए । संसदको सम्मान गर्र्दै अख्तियार प्रमुख कार्की समितिको बैठकमा पुगेपछि त्यही मौकामा पाण्डेले आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । उनले ‘तपाईंलाई कसले दियो लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार’ भन्दै हप्काउने शैलीमा प्रश्न सोधेका थिए ।
एक वर्षपछि अख्तियारले जब ठूलो माछामाथि कारबाही थाल्यो, त्यसको दोस्रो नम्बरमा परे— सुरेन्द्र पाण्डे ।

कहाँ गयो करोडौंका यार्सागुम्बा ?

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेमाथि यार्सागुम्बाको अवैध कारोबार गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । उनले तीन वर्षअघि यार्सागुम्बाको कारोबार गर्दै आएको एउटा ठूलै गिरोहसँग २० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको रहस्य खुलेको थियो । अर्थमन्त्री पाण्डेले सभासद् ल्हारक्याल लामाको रोहबरमा जितमान पुन नाम गरेका व्यक्तिको समूहसँग यार्सागुम्बा चोरी–निकासीका लागि २० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको अडियो टेप नै त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यो सम्झौताबमोजिम रुकुम, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, बझाङ र दार्चुलाबाट करिब एक क्विन्टल यार्सागुम्बा संकलन गरेर पाण्डेसम्म पुर्याउने योजना थियो । त्यसरी संकलित यार्सागुम्बा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले चीन पठाउने जिम्मा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामालाई दिने तय भएको थियो । सुरुमा नमुनाको रूपमा एक किलो यार्सागुम्बा तत्काल उपलब्ध गराउन भन्दै पेस्की स्वरुप लामा अध्यक्ष रहेको सिद्धार्थ फाउन्डेसनको नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००१०५०१०१५८५५८ को चेक पुनको समूहलाई दिइएको पुनकै समूहले बताएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौताबमोजिम पुनको समूहले नम्बर एक गुणस्तरको एक किलो यार्सागुम्बा संकलन गरी पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको घरमा पुर्याइदियो । त्यसपछि सम्झौताबमोजिमको बाँकी ९९ किलो यार्सागुम्बा संकलन गर्न हेलिकोप्टर भाडामा लिएर त्यो समूह हिमाली जिल्लातर्फ लाग्यो । कही दिनमै एक क्विन्टल यार्सागुम्बा संकलन भएपछि पुनको समूहले पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेलाई त्यसको जानकारी दिन फोन गर्यो । तर, पाण्डेले फोन रिसिभ गरेनन् । अर्का साझेदार ल्हारक्याल लामा पनि सम्पर्कमा आएनन् । एक किलो यार्सागुम्बा त्यत्तिकै हरायो । हेलिकोप्टर भाडामा लिएबापतको एक करोड रुपैयाँ पनि डुब्यो । त्यतिमात्र होइन, पाण्डेमार्फत लामाले दिएको १५ लाख रुपैयाँको चेक पनि बाउन्स भयो । धोका भएको भन्दै पुनको समूहले यो कुरा बाहिर सार्वजनिक गरेको थियो ।
युनिटीकाण्डमा करोडौँको खेल

पाण्डे बहुचर्चित युनिटीकाण्डमा पनि मुछिएका थिए । युनिटीको धन्दा फस्टाइरहेका बेला ‘चार करोड रुपैयाँ र एउटा रेन्ज रोभर गाडी नदिएमा युनिटीको धन्दा बन्द गराउने धम्की दिँदै मोलमोलाइ गरेर पैसा असुलेको’ आरोप उनीमाथि लागेको थियो । अर्थमन्त्री हुँदा पाण्डेले पाँच करोड नगद र अन्य जिन्सी सामान युनिटीसँग लिएको आरोप स्वयं एमालेकै कार्यकर्ताले लगाएका थिए । एमाले धौलागिरी अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य कृष्ण पाठकले ०७० वैशाख १५ गते एमाले स्थायी समितिको बैठक चलिरहेकै बेला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एक पत्र पठाउँदै ‘पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले पार्टीको नाम जोडेर युनिटीबाट करोडौँ रकम लिएकाले त्यसको पारदर्शिताको माग’ गरेका थिए । यो खबर स्वयं एमाले निकट साप्ताहिक ‘बुधबार’ले नै छापेको थियो ।
स्रोतका अनुसार युनिटी प्रकरणमै ३० महिना तीन दिन जेल बसेर ३७ लाख धरौटीमा रिहा भएका एमाले कार्यकर्ता पाठकले पार्टीसमक्ष बुझाएको एक ‘अनुरोध पत्र’मा एमालेको बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनमा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे र युनिटीका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण पनेरुमार्फत एमालेलाई तीन करोड ५० लाख बुझाइएको, पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि पार्टीलाई सहयोग भन्दै दुईपटक ५०–५० लाख गरी एक करोड बुझाइएको र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि भन्दै ३३ थान अत्याधुनिक ल्याबटप दिइएको दाबी गरिएको थियो ।
०६७ सालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा पाण्डेले युनिटीसँग थप पाँच करोड र एउटा गाडी मागेको र त्यही विषयमा युनिटीसँग पाण्डेको खटपट बढेको पाठकले बताएका थिए । पाठकले पत्रमा भनेका थिए, ‘०६७ सालको पहिलो हप्तातिर तत्कालीन मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमार्फत वाणिज्य मन्त्रालयलगायत बिमा समिति, राजस्व र राष्ट्र बैंकसम्म कागजात र कुरा मिलाउनुपर्ने भयो र पार्टीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र एउटा हाइलक्स गाडी दिनुपर्ने भयो भन्दै युनिटीका अध्यक्ष र एमडी मसँग आए ।’
स्रोतका अनुसार त्यसका लागि कुराकानी गर्न पाठक पाण्डेकहाँ पुगे । तर दोस्रोपटक पाँच करोड होइन, दुई करोडसम्म दिन सकिने बताएपछि पाण्डे पाठकसँग झोँक्किएका थिए । त्यसको एक महिनापछि नै युनिटी बन्द भयो । पछिल्लोपटक मागिएको त्यो पाँच करोड पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले नै पार्टीका नाममा हिनामिना गरेको हुन सक्ने पाठकको आशंका थियो र उनले त्यसबारे अध्यक्ष खनालसँग यथार्थ जान्न पाउँ भन्दै आग्रह गरेका थिए ।

सहयोग गर्छु : पाण्डे
यस विषयमा मेरो खास कमेन्ट केही छैन । अख्तियारले मागेको विवरण पेस गर्छु । सम्मानित निकायलाई सहयोग गर्छु ।
अख्तियारले पत्र काटेलगत्तै पाण्डेले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए । भरतपुरमा मंसिर २० गते पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पाण्डेले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू सबैलाई थाहै छ, गत वर्ष अर्थ समितिले उहाँ (कार्की) लाई बोलाउँदा आउने÷नआउनेदेखि, चर्काचर्की र बीचैमा उठेर हिँड्ने काम भएको थियो, त्यसैको रिस साँधिएको होला । आफ्नो जिम्मेवारीलाई यसरी गलत ढंगबाट प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार