Presidential

एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चको अर्को फैसला


एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चको अर्को फैसला

काठमाडौँ, १० भदौ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकरबापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै गरेको कर निर्धारणलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्मा रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्वइजलासले पुँजीगत लाभकर एनसेलबाट नै असुल्न र लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिने फैसला गरेको थियो । डा द्वारिकानाथ ढुंगेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैत २०७५ मा आएपछि त्यसका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाख २०७६ मा थप कर निर्धारण गरेको थियो । साथै, सात दिनभित्र ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न कर कार्यालयले पत्र लेखेपछि एनसेल कर निर्धारणका विरुद्ध रिट निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सो रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले कर निर्धारणको निर्णय नै खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०७५÷१०÷२३ मा सर्वोच्च अदालतले एनसेल र एक्जियाटालाई पुँजीगत लाभकरको दायित्व हुने फैसला गरेकाले त्यसपछि मात्रै त्यसको दायित्व सिर्जना भएकाले त्यसअघिको ब्याज तथा शुल्क लिन नपाउने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो । ‘२०७४÷३÷१३ मा कर निर्धारण भएपछि मात्रै एनसेललाई प्राविधिक एवं वस्तुगत रूपमा करको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ । त्यस समयमा पनि एनसेललाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिद–बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सबुद–प्रमाणहरू पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिइएको दखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी एनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय (२०७५÷१०÷२३) भएपश्चात् मात्रै प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई जानकारी भएको अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क)बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखको कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (१०) (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई कर निर्धारण गरेको थियो । कर निर्धारण गर्दा ब्याजसहित असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एनसेलले ८ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण संविधान, कानुन र ऐनविपरीत रहेको आरोप एनसेलले लगाएको थियो । ठूला करदाताले तोकेकोभन्दा करिब २५ अर्ब कम मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी थियो ।

खास विवाद के हो ?
एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शतप्रतिशत सेयर नर्वेमा रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङमा थियो । त्यो सेयर उसले २०७२ चैत २९ गते बेलायतको एक्जियटा युके लिमिटेडलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यसरी कारोबार हुँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख पुँजीगत लाभ भएकोमा त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले पूर्ण रूपमा नबुझाएको भन्दै लामो समयदेखि विवाद भइरहेको छ ।

पुँजीगत लाभकरको अग्रिम भुक्तानी भन्दै एनसेलले २०७३ वैशाख २६ मा ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ र २०७४ जेठ २१ मा ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार आठ सय भुक्तानी गरेको थियो । त्यस्तै, विलम्ब शुल्कबापत दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख ३४ हजार आठ सय ५१ बुझाएको थियो । तर, एनसेलले पूरा कर चुक्ता नगरेको भन्दै ढुंगेलसहितले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै एनसेलले बुझाएको करसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै तीन महिनाभित्र नयाँ कर निर्धारण र असुली गर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसै आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते पहिले तिरेको कर घटाएर थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सो रकम एक साताभित्र तिर्न उसले २०७६ वैशाख ३ मा एनसेललाई पत्राचार पनि गरेको थियो ।

उक्त कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दिएको थियो । आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाभकरबापत तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको कुल ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ हुन आउने एनसेलको भनाइ थियो । २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय तिरिसकेकाले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको भनाइ थियो । उक्त रिटमा १२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल एनसेलले रकम तिर्नु नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैको अन्तिम फैसला अहिले भएको हो । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ ।
एनसेलको अनुमतिपत्र दोस्रोपटक नवीकरण
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दोस्रोपटक नवीकरण भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिएको हो । यससँगै एनसेलको जिएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको समयावधि आगामी पाँच वर्षका लागि थपिएको छ ।

गत ४ भदौको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलसँग पाँच किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क लिने गरी उसको अनुमतिपत्र दोस्रोपटक नवीकरण गरिदिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । ‘यसअघि नेपाल टेलिकमको पनि दोस्रो नवीकरणको शुल्क २० अर्ब तोकिको थियो र टेलिकमलाई पनि नवीकरण शुल्क किस्तामा बुझाउन पाँच वर्षको समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको नवीकरण पनि सोहीअनुसार गरिएको छ, अब एनसेलले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनेछ ।’

१६ भदौ ०६१ मा एनसेलले जिएसएम मोबाइल सेवाका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा मोबाइल सेवाको अनुमति लिएको १० वर्षमा पहिलोपटक नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पहिलोपटक १६ भदौ ०७१ मा नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरण १६ भदौ २०७६ देखि लागू हुने गरी गरिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार सेवा प्रदायकले अनुमति लिएको १० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि भने प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिफोन सेवा प्रदायकको नवीकरण दस्तुर बढाबढमा तोकिएको हो । बढाबढअनुसार नै एनसेलले पहिलोपटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न कबुल गरेको थियो । दोस्रो नवीकरण शुल्क भने मन्त्रिपरिषद्ले तोकिदिएको हो । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार