Presidential

पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्च : हिसाब नै छैन साढे २८ अर्बको


पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्च : हिसाब नै छैन साढे २८ अर्बको

काठमाडौँ, १४ असोज । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा ढलेका निजी र सार्वजनिक संरचना उठाउन सहयोगको हात दिएका विदेशी साझेदार संस्थाले साढे २८ अर्ब रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले खर्च गरेका छन् । त्यसको न लेखापरीक्षण भएको छ, न सरकारसँग व्यवस्थित तथ्यांक छ । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा साझेदार संस्थाले ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख खर्च गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकमा हालसम्म ४२ अर्ब १४ करोड २८ लाख मात्रै वैदेशिक खर्च भएको उल्लेख छ । बाँकी २८ अर्ब ६६ करोड ६२ लाखको अडिट रिपोर्ट सरकारको कुनै पनि निकायमा पेस भएको छैन । आफूले खर्च गर्ने क्षेत्रबारे अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ जानकारी मात्रै गराएका दातृ संस्थाहरूले मनपरी ढंगले खर्च गरे, तर लेखापरीक्षण गरेनन् ।

यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने पुनर्निर्माणमा खर्च भएको ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख नै लेखापरीक्षण नभएको जनाएको छ । ‘प्राधिकरण र अन्तर्गतका निकायमा नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरी साझेदार संस्थाहरूले सोझै भुक्तानीबाट ७० अर्ब ८० करोड ९१ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सहायता रकम नेपाल सरकारको केन्द्रीय लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको तथा सोको आर्थिक विवरणसमेत पेस नगरेकाले लेखापरीक्षण भएको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च भएको रकमको लेखापरीक्षण नै नहुनु आर्थिक अनियमितता भएको महालेखाको ठहर छ ।

तर, समाज कल्याण परिषद् हुँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर काम गरेका दातृ निकायहरूले निजी लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउँछन् । उनीहरूले त्यसको रिपोर्ट प्राधिकरणलाई पनि उपलब्ध गराउँछन् । त्यसकारण आफूमार्फत खर्च भएको ४२ अर्ब १४ करोड २८ लाखको हिसाब–किताब प्राधिकरणसँग छ ।

स्वीकृति लिने २३८ संस्था, ५७ अर्ब ७५ करोड खर्च गर्न अनुमतिपुनर्निर्माणमा हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका २३८ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएका छन् । उनीहरूले ३०० परियोजनाका लागि कूल ५७ अर्ब ७५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । यी परियोजनामध्ये हालसम्म ७२।९७ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यही काममा ४२ अर्ब १४ करोड १४ लाख खर्च भएको हो ।

पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थालाई यस्तो छ मापदण्ड
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था तथा साझेदारलाई प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–०७२ अनुसार उनीहरूले रकम खर्चनुअघि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । कार्यविधिले तोकेअनुसारको फाराम भरेपछि मात्रै प्राधिकरणले स्वीकृति दिन्छ । फाराममा परियोजना, स्रोत, कार्यस्थल, खर्च विवरण, खर्च गर्नेतरिका, परियोजनाको उद्देश्य, खर्चको कार्यविधिलगायत विवरण भर्नुपर्छ ।

प्राविधिक सहायता गर्न आएकाहरूले लिएनन् स्वीकृति
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा टेक्निकल असिस्टेन्ट (प्राविधिक सहायता) गर्न भन्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा साझेदारले स्वीकृतिविना खर्च गरेका हुन् । महालेखाका अनुसार यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसँग रहन्छ । अर्थको तथ्यांककै आधारमा रकमको परिणाम निकालिएको उपमहालेखापरीक्षक बाबुराम गौतमले बताए । उनले भने ‘पुनर्निर्माणका क्रममा टेक्निकल असिस्टेन्स (प्राविधिक सहायता) गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय तथा गैरसरकारी संस्था छन् । उनीहरूले पुनर्निर्माणमा खर्च गरे । तर, त्यसको प्रतिवेदन नेपाल सरकारका निकायमा पेस गरेनन् ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरे भन्छन्–स्वीकृतिविना धेरै खर्च भएको सूचना आएको छ, तथ्यांक संकलन गर्दै छौँ

केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका गैरसरकारी तथा साझेदार संस्थाले पुनर्निर्माणका नाममा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना ठूलो रकम खर्च गरेको जानकारीमा आएको छ । यो प्राधिकरणले बनाएको गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ विरुद्ध हो । हामीले सूचना संकलन गरिरहेका छौँ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक सूचना अधिकृत नारायणप्रसाद पराजुली भन्छन्–विनास्वीकृति खर्च हुनु र अडिट पनि नहुनु आर्थिक अनियमितता हो

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका नाममा ७० अर्ब ८० करोड खर्च भएको देखिन्छ । जसमध्ये केहीको स्वीकृति लिइएको छ भने केही बजेट विनास्वीकृति खर्च गरिएको छ । यसरी खर्च गरिएको रकमको लेखापरीक्षण पनि भएको छैन । स्वीकृति नलिई बजेट व्यवस्था गर्नु र लेखापरीक्षण पनि नहुनु आर्थिक अनियमितता हो ।

स्वीकृति लिएकाहरूको पनि चित्तबुझ्दो भएन प्रगति

२३८ संस्थाले अहिलेसम्म ४२ अर्ब १४ करोड २८ लाख २७ हजार खर्च गरेका छन् । यो रकमबाट भौतिक निर्माणतर्फ १७ हजार नौ सय निजी आवास, ४८० विद्यालय र ७७ स्वास्थ्यचौकी निर्माण गरिएको रिपोर्ट छ । त्यस्तै, ४४ हजार ५३ जनालाई सातदिने र २० हजार ८५३ जनालाई जीविकोपार्जनका उपाय सिकाउने तालिम दिएको भनेका छन् । तर, भौतिक निर्माणमा बाहेक अन्य काम सन्तोषजनक छैन ।(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार