Presidential

‘सुनुवाइ रोक्ने कानुनै छैन, सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरियोस्’

‘सुनुवाइ रोक्ने कानुनै छैन, सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरियोस्’

३२ साउन । सरकारले राजदूत सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समय तोकेर बोलाइसकेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा नाम फिर्ता लिइएकामध्ये चार जनाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । २२ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिश गरिए पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसको दवावमा १४ जनाको सुनुवाइबाट नाम फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

त्यसका विरुद्धमा दक्षिण कोरियाका लागि नाम सिफारिश भएका युवराज कार्की, जापानका लागि नाम सिफारिश भएका डा. खड्ग केसी, इजरायलका लागि नाम सिफारिश भएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र श्रीलंकाका लागि नाम सिफारिश भएका नारद भारद्वाजले ३१ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । एमाले कोटाबाट सिफारिश भएका भनी उनीहरुका नाम फिर्ता लिइए पनि सँगै भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अलि अख्तर मिकरानीले भने निवेदनमा सही गरेका छैनन् । यसैगरी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कोटामा सिफारिश भएकाहरुले पनि मुद्दा दिएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार, उनीहरुको पेसी बुधबार तोकिने भएको छ । निवेदनमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र संसदीय सुनुवाइ समिति, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त मुद्दाका मुख्य बुँदा यस्ता छन्ः

(१) निवेदक मध्येको म युवराज कार्कीले स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी, पहिलो संविधान सभामा सभासद भई काम गरेको, सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाली सकेको छु । निवेदक मध्येको म खडगबहादुर के.सी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विषयमा जापानको नागासाकी विश्वविद्यायलबाट पि.एच.डि तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्रि.वि अन्र्तगतको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति विभागको प्रमुख एवं त्रि.वि.को सह–प्राध्यापक तहमा कार्यरत रही आएको छु । निवेदक मध्येको म नारद नाथ भारद्धज (वाग्ले) ले पि.एच डि तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी विगत २२ वर्ष देखि त्रि.वि अन्र्तगत अध्यापन गरी हाल सह प्राध्यापक तहमा कार्यरत रहेको छु । निवेदक मध्येकी म शिवमाया तुम्वाहाम्फे राजनीतिक शास्त्रमा पिएचडी तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्रि.वि अन्र्तगत विराटनगर डिग्री कलेजमा प्राध्यपन पेशा एवं कानुन व्यवसायमा संलग्न छु ।

(२) यसरी निवेदकहरुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, भिन्न भिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव समेतलाई विचार गरी प्रत्यार्थी नं १ को मिति २०७३।१।७.को निर्णय अनुसार निवेदक युवराज कार्कीलाई गणतन्त्र कोरिया, निवेदीका शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई इजरायल, निवेदक खडग बहादुर के.सी लाई जापान, निवेदक नारद नाथ भारद्वज (वाग्ले) लाई श्रीलंका लागि नेपाली राजदुतको लागि छनौट गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । राजदुत वा विशेष प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्नको लागि निवेदक सहितका २२ जनालाई सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिस उपर संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइबाट सिफारिस बमोजिमका पदहरुमा नियुक्ति हुनको लागि ती व्यक्तिहरुको नाम अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानको कारण तत्काल उक्त संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको लागि नियमावली तयार भई सुनुवाइ समिति बनेपछि हामी निवेदक समेतको नाम अनुमोदन हुने प्रक्रियामा रहेको थियो ।

(३) गत २०७३ असारमा व्यवस्थापिक–संसद नियमावली, २०७३ को प्रारम्भ भयो । नियमावली प्रारम्भ हुँनासाथ मिति २०७३।३।१० को गो.प मा प्रत्यार्थी नं २ व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको प्रत्यार्थी नं ३ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले हामी निवेदकहरु उक्त बमोजिम राजदुत नियुक्त हुन उपयुक्त नभएको भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाण सहित मिति २०७३ असार २० भित्र उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न काम गरो । उक्त बमोजिम सार्वजनिक सूचना बमोजिम परेका उजुरीहरु उपर छानविन गरी मिति २०७३।४।१९.बाट राजदुतहरुमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । सोही बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई उक्त सुनुवाइको लागि मिति २०७३।४।२१ मा सुनुवाइको लागि बोलावट गरिएको थियो । हामीलाई बोलावट गर्नुपुर्व ८ जना राजदुतहरुको सुनुवाइ समाप्त गरेको थियो । यसरी हामीलाई बोलावट गरी हामी प्रत्यार्थी नं ३ संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा निर्धारित मिति २०७३।४।२१ मा उपस्थित भई सुनुवाइको लागि प्रतिक्षारत रहेको अवस्थामा प्रत्यार्थी नं १ ले पत्र पठाई हामीहरुको नाम राजदुत सिफारिसबाट फिर्ता लिएको र सुनुवाइ नगर्न प्रत्यार्थी नं ३ लाई भनेको रहेछ । यसपछि हामी प्रत्यार्थी नं ३ मा प्रतिक्षालयमा वस्दा बस्दै प्रत्यार्थी नं ३ ले हामीहरुको सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्वन्धमा विवाद भई प्रत्यार्थी नं १ ले उक्त पुर्ववत हामीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय फिर्ता भएको भनी पत्राचार गरेको आधारमा प्रत्यार्थी नं ३ मा रहेका माननीय सदस्यहरुको बहुमतले हाम्रो सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको भन्ने मौखिक जानकारी गराएपनि सो बारेको निर्णय प्रत्यार्थी निकायमा सम्पर्क गरी माग्दा दिन नमिल्ने भनिएको भएपनि उक्त बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने संविधान तथा कानुनले नै विपक्षीहरुलाई अख्तियार नभएको र उक्त निर्णयले निवेदकलाई नेपालको संविधान, २०७३ को धारा १७(२((च), धारा १८ धारा ले प्रत्याभूत गरेको हकमा आघात परेकोले उक्त हक प्रचलन गराउने अन्य बैकल्पिक व्यवस्थाको अभावमा उक्त हकको प्रचलनको लागि ऐ. संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएका छौ ।

(४) नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८२ (यसपछि संविधान भनिएको) मा राजदुत र विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६६(२) ले राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ । यही संविधानको व्यवस्था बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई प्रत्यार्थी नं १ ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । यद्दपि, सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको हकमा नियुक्तिपुर्व.संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संसदीय सुनुवाइको सन्र्दभमा व्यवस्थापिका –संसद नियमावली, २०७३ को नियम १८४ र १८५ (यसपछि नियम पनि भनिएको) मा व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम हाम्रो नाममा उजुरी गर्ने लगायतको कुराहरुको लागि सार्वजनिक सूचना भई सकेको छ । यतिमात्र नभई हामी सरहका ८ जनालाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ सम्पन्न गरी सकेको र निजहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस अनुमोदन गरी सकेको छ । तर सोही हैसियतमा रहेका हामी निवेदकहरुको संसदीय सुनुवाइको लागि पर्खिरहेको अवस्थामा एकाएक हाम्रो सुनुवाइ नगर्ने प्रत्यार्थी नं ३ को कार्य असमानपूर्ण भई संविधानको धारा १८ विपरीत छ ।

(५) हाम्रो नाम संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश गर्नासाथ प्रत्यार्थी नं १ को काम समाप्त हुने मात्र नभई उप्रान्त ती सबै कुरामा प्रत्यार्थी नं २ को अधिकारक्षेत्र प्रारम्भ हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । यसैको लागि प्रत्यार्थी नं २ अन्र्तगत प्रत्यार्थी नं ३ को गठन नियम १८४ मा गरी नियम १८५ मा सुनुवाइ विशेष समितिको कार्यविधि नै तोकिएको छ । यो कार्यविधि अन्र्तगत प्रत्यार्थी न ३ को काम कार्यहरु प्रारम्भ भएपछि या त दुईतिहाईले अस्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ अन्यथा कुनैपनि सिफारिस नामावली अस्वीकृत हुन सक्ने हुदैन । यस बारेमा नियम १८५(५) ले स्पष्ट गरेको छ । हामी सरहका सिफारिस भएका राजदुतहरुको सुनुवाइ भई हामीलाई समेत सुनुवाइको लागि टेलिफोन मार्फत बोलाई हामी सुनुवाइको लागि प्रत्यार्थी नं ३ मा हाजिर भई सुनुवाइको लागि प्रतिक्षारत रहेको अवस्थामा सुनुवाइले निरन्तरता पाउने कुरा नियमले नै बोलेको छ । यस्तो प्रतिक्षारत रहेको अवस्थमा सुनुवाइ बिचमा अवरोध, रुकावट हुन सक्ने व्यवस्था संविधान तथा संविधान बमोजिम बनेको उक्त नियममा छैन । यो सुनुवाइको प्रक्रिया सुरुभएपछि या त सबै नामावली स्वीकृत हुने वा दुइतिहाईले अस्वीकृत हुने मात्र नियममा व्यवस्था छ । यसर्थ सुनुवाइको प्रक्रिया सुरुभएपछि दुईतिहाईले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक हाम्रो नामावली अनुमोदन भई सिफारिस बमोजिम नियुक्ति हुन पाउने हक हामीलाई संविधान तथा प्रत्यार्थी नं २ संसद आफैले बनाएको नियमले नै प्रदान गरेको छ ।

(६) प्रत्यार्थी नं १ नेपाल सरकारले संविधानको धारा ७५(२) बमोजिम संविधान र कानुनको अधिनमा रही मुलुकको शासन सन्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित सरकार (limited government) को मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । सरकार संविधान र कानुन विपरीत काम गर्न सक्दैन । कुनैपनि काम वा सरकारको निर्णय संविधान र कानुन बमोजिम मात्र सम्पन्न हुन सक्ने हुन्छन अन्यथा काम भएमा त्यस्तो काम स्वतः स्वेच्छाचारी हुन्छ । सरकारले एकपटक हामीलाई राजदुतको रुपमा सिफारिस गरी हामी सुनुवाइको प्रतिक्षामा रहेको अवस्थामा हाम्रो सिफारिस फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान तथा कानुनले प्रत्यार्थी नं १ लाई दिएको छैन । यदि त्यस्तो गर्ने हो भने हाम्रो सिफारिस कानुन र संविधानको के कुन व्यवस्था अन्र्तगत फिर्ता वा रद्द गर्ने निर्णय भएको हो त्यो कानुन र संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यार्थी नं १ ले देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ । यसबारे हामीले माग गर्दा समेत विपक्षी नं १ ले जानकारी गराइएको छैन । पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरुमा राजनैतिक कोटामा परेका भनिएको छ तर हामी निवेदकहरु मध्येका व्यक्तिहरु विश्वविद्यालयमा सह प्राध्यापन पेशामा संलग्न समेत रहेका आधारमा प्रत्यार्थी नं १ ले सिफारिस गरेको छ । प्रत्यार्थी नं ३ ले सुनुवाइ गरेका ८ जना राजदुत जस्तै हामी मध्येका निवेदकहरु त्रि.वि को प्राध्यापन पेशामा संलग्न छौ । यसरी प्राध्यापन पेशामा संलग्न व्यक्ति समेतलाई राजनैतिक कोटामा सिफारिसमा परेका भन्ने विपक्षी नं १ को सार्वजनिक गरिएको तर्क नै अमिल्दो मात्र नभई यो आधार कानुन र संविधान सम्मत छैन । राजदुत सिफारिस संविधान तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम भई संसदीय सूनुवाई विशेष समितिमा हाम्रो सुनुवाइको प्रक्रियाको थालनी (activate) भई सकेपछि कानुन बमोजिम बाहेक हामी राजदुत हुने कुरा स्वत सिद्ध छ । संविधान तथा कानुन बमोजिम सुनुवाइ भई राजदुत हुन पाउने हक हाम्रो सिर्जना भई सकेकोमा हठात रुपमा मिति २०७३।४ ।२१ मा हाम्रो सिफारिस, फिर्ता वा रद्द गर्ने गरी भएको प्रत्यार्थी नं १ निर्णय कानुन र संविधान विपरीत छ । कानुन र संविधानले नै परिकल्पना नगरेकोे, नचिनेको यस्तो स्वच्छाचारी निर्णयले निरन्तरता पाउन सक्दैन ।

(७) कानुनी प्रक्रियालाई हेर्दा पनि कुनै पनि पदको नियुक्तिको नामावलीमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कुनै कारणले आफुलाई प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरीसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि सुनुवाइ नगरेमा सुनुवाइको लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि बाधा नपुग्ने व्यवस्था ऐ नियम १८५(२) मा गरिएको छ । त्यसैगरी कसैको नाम अस्वीकृत गर्दा समेत समितिमा भएको कारवाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण सम्वन्धिन निकायलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पुरा नगरी उक्त सिफारिस गर्ने निकायले अर्को नाम सिफारिस गर्न नसक्ने नियम १८५(५) को व्यवस्था रहेबाट कुनैपनि नामावली बस्तुगत आधारमा मात्र अस्वीकृत हुने व्यवस्था यी नियममा रहेको छ । यो प्रक्रिया नै नपु-याई हाम्रो सिफारिस रद्द, फिर्ता गर्न प्रत्यार्थी नं १ ले नसक्ने स्पष्ट छ । प्रत्यार्थी नं १ ले भने बमोजिम यस्तो सिफारिस रद्ध वा फिर्ता गर्न सक्ने हो भने उक्त व्यवस्थापिका संसंद नियमावली, २०७३ को १८५(२)(३)(५) को विधायिकी प्रवन्ध एवं कानुनी व्यवस्था समाप्त हुन्छ । यसर्थ विधायिकी प्रवन्ध र कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरताको लागि पनि प्रत्यार्थी नं १ को उक्त मिति २०७३। ४ । २१। को निर्णय बदरयोग्य छ ।

(८) हामी निवेदकहरुको योग्यता क्षमता र अनुभवलाई हेरेर राज्यको तर्फबाट नियुक्ति हुने राजदुतको लागि हामीलाई योग्य मानी मिति २०७३।१।७ मा मुलुकको नाम समेत उल्लेख गरी संविधान तथा कानुन बमोजिम राजदुत नियुक्तिको लागि छनौट तथा सिफारिस गरिएको छ । हामी सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुले राजदुत पदमा नियुक्ति हुनको लागि संविधान तथा कानुन नियम सम्मत प्रक्रिया सुरु भई रहेको छ । यो प्रक्रियाको अन्तिम निष्र्कष या त संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको दुईतिहाईबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने अन्यथा सिफारिसकै निरन्तरतामा राजदुतको नियुक्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक तथा कानुनी प्रवन्ध रहेको छ । उक्त प्रवन्ध अन्र्तगत सिफारिस भएका व्यक्तिहरु नियुक्तिको लागि प्रतिक्षारत रहेको मानिन्छ । यो सबै प्रक्रिया संविधान र कानुनले नै निर्धारित गरेको छ । कानुनी प्रक्रियामा रही नियुक्तिको प्रतिक्षामा रहेको विषयलाई सरकारको निर्णयले अन्यथा गर्न मिल्ने होइन । यो नियुक्तिको सिफारिस अमुक पदका लागि नभई देश नै तोकिसकिएको छ । हामी कुन व्यक्ति कुन देशको लागि राज्यको सही प्रतिनिधि हुन सक्छौ भनी हामीलाई सरकारले छनौट गरी नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेको छ । हामी छनौट भएको देशको लागि राजदुत नभई लामो समयदेखि देशको प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले सरकारले हामीलाई छनौट गरेको हो । हामीलाई छनौट भई रहेको देशमा राजदुत कार्यरत रहेको भन्ने पनि प्रत्यार्थी नं १ को फिर्ता गर्ने निर्णयमा सार्वजनिक नभएबाट राज्यको आवश्यकताको कारण नै छनौट भई सिफारिस भएका हौ । छनौटको चरण पुरा गरी नियुक्तिको सिफारिस भएको व्यक्तिले कानुन बमोजिम अन्यथा भएमा बाहेक नियुक्ति हुन पाउने हक (acquire the indefeasible right) राख्छ । प्रत्यार्थी नं १ ले करिव अन्तिम स्थितिमा पुगेको नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्ने ध्येयले अर्को (advance) निर्णय गर्ने, सो बमोजिम पत्राचार गरी प्रत्यार्थी नं १ ले प्रत्यार्थी नं ३ लाई पठाउने र सो आधारलाई लिएर प्रत्यार्थी नं ३ ले सुनुवाइ प्रक्रिया गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्ने दुवै कुरा कानुनी व्यवस्था विपरीत छन । यी विपक्षीहरुका कानुन विपरीतका कार्यले हामीलाई कानुन बमोजिम नियुक्तिको लागि सुनुवाइ भई नियुक्ति हुन पाउने हकमा अन्यथा हुनुपर्ने होइन ।

(९) Doctrine of legitimate expectation को मान्यताले पनि रिक्त राजदुतहरुको नियुक्तिको लागि हामीलाई तत् देशका लागि उपयुक्त भनी छनौट गरेपछि हामी छनौटबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले नियुक्ति हुने हक (acquire an indefeasible right to appoint) राख्दछौ । यस्तो हक रहेका व्यक्तिलाई कसैले पनि बैधानिक वा कानुनले भनेको अवस्थामा बाहेक सुनुवाइ गर्न, अनुमोदन गर्न इन्कार (denied) गर्न सक्ने हुदैन न त यसलाई शुन्य बनाउन मिल्ने हुन्छ । फेरी राज्यउपर कानुनी दायित्व रिक्त रहेको राजदुत पदमा नियुक्ति गर्ने रहेको छ । यो सार्वजनिक इच्छा र सरोकारको विषयको रुपमा पनि रहेको छ । यसकार्यको लागि तत्कालिन सरकारले हामीलाई असल नियत र पर्याप्त आवश्यकताको कारणबाट छनौट र सिफारिस (selection and recommendation to be taken bonafide for appropriate reasons) गरेको छ । यसरी एकपटक सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रत्यार्थी नं १ ले त सिरोधार गरी निर्णय कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुपर्ने, अगाडि बढाउनुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक सरकारको निर्णयबाट छनौट भई सिफारिस गरी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिको नियुक्तिलाई पुनः सरकारको निर्णयले निस्तेज पार्ने, अवरुद्ध गर्ने इजाजत प्रत्यार्थी नं १ लाई छैन । सरकारको सिफारिस बमोजिम निवेदकहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया अविछिन्न रुपमा निरन्तर रही रहेको छ । यसमा केवल तोकिएको कार्यविधि पु¥याउने कुराहरु मात्र बाँकी छन । निवेदकहरुको नियुक्तिको लागि छनौट भई सिफारिस भई सकेको सारबान हकमा प्रक्रियामा रहेको सुनुवाइ हुनुपर्ने कानुनी प्रवन्ध मात्र बाँकी छ । यो प्रवन्धलाई नै निस्तेज पार्ने विपक्षीलाई संविधान र कानुनले अधिकार नदिएकोले प्रत्यार्थीहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने गरी भएका निर्णय आदेश पत्राचारमा कुनै कानुनी बल (legal effect) रहेको छैन । यसर्थ कानुनी प्रवन्ध विहिन विपक्षीको कार्य बदरभागी छ बदर गरी पाँउ ।

(१०) नेपाल सरकारले निवेदक सहितका २२ जनालाई राजदुतको लागि छनौट गरी एउटै मितिमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । प्रत्यार्थी नं १ ले हाम्रो सिफारिस रद्द वा फिर्ता गर्दा हाम्रो नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णत अनुचित (unjustified) र कायम रहन नसक्ने (unsustainable) भन्न सकेको छैन । हाम्रो छनौट र नियुक्तिको सिफारिस भएको लामो समय पछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको तथ्य छ । उसै निर्णय बमोजिमका ८ जना यसैविच सुनुवाइ भई योग्य (qualified) भई अनुमोदन भई सकेका छन । यसबाट हामी समेतको सिफारिस उचित र कानुन सम्मत एवं संविधानको म्याण्डेट बमोजिम भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । अर्कोतर्फ ८ जनाको सिफारिस बमोजिमको प्रक्रियातर्फ केही नभन्ने तर बाँकी निवेदक समेतका व्यक्तिको सिफारिसलाई रद्द गर्ने प्रत्यार्थी नं १ को कार्य स्वत स्वच्छाचारी (arbitrary) एवं कपटपूर्ण (capricious) छ । परिणामत यो कार्य प्रत्यार्थीबाट हुनु स्वतः अनुचित उद्देश्यका लागि बदनियतपूर्ण कार्य गरेको देखादेखी पुष्टि हुन्छ । यो कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने नियुक्तिको सिफारिसमा परेका मध्येका व्यक्तिलाई पूर्णत (wholly) नगरी आशिक (partial) फिर्ता, वा रद्द गर्नुबाट पनि यो कुरा थप पुष्टि भएको छ । यसरी एउटै निर्णयमा केही स्वीकार र केही अस्वीकार गर्न प्रत्यार्थी नं १ ले सक्ने (It is equally not open to the government to approve a part of the list and disapprove the balance) होइन भने प्रत्यार्थी नं ३ ले समेतले केहीको सुनुवाइ केहीको सुनुवाइ यसै गरी नगर्न मिल्ने होइन । यसर्थ प्रत्यार्थी नं ३ ले भनेको सरकारको पत्राचार अनुसार विचराधीन रहेका प्रस्तावित राजदुतको सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधान तथा कानुन विपरीत भई बदरभागी छ बदर गरी पाँउ ।

(११) राजदुत पद सरकारको वारेश सरहको पद नभई राष्ट्रपतिबाट खटाइएको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो । त्यसैले यो पदको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र नियुक्तिपत्रमा नै भहतचब (extra -ordinary plenipotentiary) भन्ने उल्लेख गरिन्छ । यो नियुक्तिपत्र यस्तो हैसियतमा रहन्छ कि यसले head of the state को vested rights को प्रतिनिधित्वको गर्दै राज्यबाट पाएको अधिकारनामाको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसले सरकारको वारेश वा प्रतिनिधिको हैसियत नभई राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा संविधानले राखेको र सोही बमोजिम म्याण्डेड दिएको पद हो । यसकारण पनि एकपटक छनौट र नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्तिको नामावलीलाई प्रत्यार्थी नं १ ले फिर्ता लिन सक्दैन । यो सिफारिस बमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने हकै रहेको मान्यता सम्मानित स.अ ले निवेदक ज्वोति बानिया वि. सम्माननीय सभामुख, ओमसरी घर्तीमगर, व्यवस्थापिका संसद समेत भएको रिट नं ०७२–धय–०६४६ को मुद्दामा एकल इजलासबाट स्थापित भई सकेको छ । यसरी सिफारिसमा पर्ने व्यक्ति बाहेकका व्यक्तिका तर्फबाट परेको उक्त मुद्दामा सम्मानित अदालतले सुनुवाइ कै सम्वन्धमा परेको विषयमा निवेदन ग्रहण गरी आदेश भई सकेबाट सिफारिसमा परी सुनुवाइमा प्रतिक्षारत निवेदकहरुबाट यो निवेदन दायर भएबाट निवेदन स्वत प्राइमाफेसी हैसियतमा रहेको छ । अर्कोतर्फ संसदको आफ्नो विजनेशको सम्वन्धमा भएका काम कारवाही बाहेक कसैको नाम सुनुवाइ गर्न नपर्ने गरी फिर्ता गर्न नसक्नेमा सो गरेको अवस्थामा कानुन विपरीतको कामको लागि संसंदकै कार्य भएपनि सम्मानित अदालतले हेर्न कुरा तत्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम गरिएको काम कारवाही बदर गरिएको निर्णय (अर्थ मन्त्रालय वि. सुर्य टोबाको कम्पनी प्रा.लि.(ने.का..प २०६६ अंक ९ पृ. १४०९) एवं प्रतिपादित सिद्धान्तबाट नै स्थापित भई सकेको छ । यी मान्यता सिद्धान्त समेतका आधारमा प्रस्तुत निवेदनमा माग गरिएको विषय प्राइमाफेसी रहेको र सम्मानित अदालतले यसमा पुरापुर अधिकारक्षेत्रको ग्रहण गर्न सक्षम रहेको व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछौ ।

अतः प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम प्रत्यार्थी नं १ बाट मिति २०७३।४।२१ मा निवेदकहरुको नाम राजदुत सिफारिसबाट फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय, पत्राचार तथा उक्त निर्णयको आधारमा प्रत्यार्थी नं ३ बाट सरकाकारको पत्राचार अनुसार विचाराधिन रहेका प्रस्तावित राजदुतको सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भनी गरिएको मिति २०७३।४।२१ को निर्णय पत्राचार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३(२))३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका निवेदकहरुको नामावलीमा कानुन बमोजिम सुनुवाइको काम सम्पन्न गरी गराई कानुन बमोजिम सो सम्वन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश आदेश गरी पाँउ ।

उपरोक्तबमोजिम आदेश जारी हुन समय लाग्न सक्ने भएको तर प्रत्यार्थीले हामी छनौट र सिफारिस भएका स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्ने भएको र यसो भएमा यो निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको समाधान भई विवाद निरुपण हुन थप जटिलता उत्पन्न हुने, यसबाट निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले यो निवेदनको टुङ्गो नलागे सम्म तोकिए बमोजिमका देशको लागि राजदुत छनौट, नियुक्तिको सिफारिस गर्नेकाम, सुनुवाइ गर्न काम नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका सं. अ.नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई चाडो सुनुवाइ गरी न्याय इन्साफ गरी पाऊँ ।

तस्वीरमा क्रमश: युवराज कार्की, खड्ग केसी, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र नारद भारद्वाज

37 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार