Presidential

पहिलो भ्रमण भारतमै तय, ‘भारतलाई खुसी पार्न’ संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुने

पहिलो भ्रमण भारतमै तय, ‘भारतलाई खुसी पार्न’ संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुने

६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैँ पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा भारतलाई नै रोजेका छन् । चीनको अपूर्व सद्भाव र अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि ओलीले भारतलाई नचिढ्याउनका लागि पहिलो विदेश यात्राका रुपमा भारतलाई रोजेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ ३० गते दिल्ली जाने तय भएको छ । उनले भदौ ३१ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायत उच्च अधिकारीहरुसँग भेट्नेछन् ।

दाहाल प्रधानमन्त्री हुनासाथ कुटनीतिक च्यानलहरुबाट भ्रमणका लागि पहल सुरु भएको थियो । तर, त्यसको अन्तिम टुंगो उनका विदेश दूत विमलेन्द्र निधी दिल्ली पुगेपछि लागेको हो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दिल्ली पुगेर भ्रमणको चाँजोपाँचो मिलाएपछि भ्रमणको टुंगो लागेको थियो । ओलीले पाएझैँ दाहालले राजकीय सम्मान भने पाउने सम्भावना छैन । यद्यपि, यसबारे केही खुलाइएको छैन ।

भ्रमणअगावै संविधान संशोधनको प्रयास

भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रयास गर्ने भएका छन् । संविधान संशोधनका लागि मधेसी दलहरुसँग छलफलमा रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भारतसँग गरेको बाचाबन्धन पूरा गर्नका लागि आफू दिल्ली पुग्नुअगावै त्यस्तै प्रयास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मधेसी दलहरुले पनि भदौभित्रै संविधान संशोधन नभए गाह्रो हुने भन्दै दाहालमाथि दवाव दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत जानुअघि ओलीले पनि मधेसी दललाई फकाउने कोसिस गरेका थिए । संविधान बनेको चार महिनाभित्रै ओलीकै कार्यकालमा माघ ८ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष बुझाइएको चार बुँदे ‘ननपेपर’का आधारमा उक्त संशोधन गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत जानुअघि ओलीले पनि मधेसी दललाई फकाउने कोसिस गरेका थिए । संविधान बनेको चार महिनाभित्रै ओलीकै कार्यकालमा माघ ८ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष बुझाइएको चार बुँदे ‘ननपेपर’का आधारमा उक्त संशोधन गरिएको थियो । त्यही संशोधनपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता गरेको थियो । भारतको सल्लाहमा उसैलाई खुसी पार्न ल्याइएको उक्त संशोधनमा समेत सहमत नभएर मधेसी दलहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

सहज छैन संशोधन

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई खुुसी पार्न संविधान संशोधनको प्रयास गरे पनि त्यो सहज चाहिँ हुने छैन । मधेसी दलहरुमार्फत उठाइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समथर भूभाग जतिलाई अलग्गै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारिएको छ । पूर्व र पश्चिमा एक एक त्यस्ता समथर प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरुको मागप्रति मुख्य दलहरु सहमत छैनन् । तर, माओवादी र कांग्रेसले त्यस्तो माग पूरा गर्ने बाचाबन्धन गरेर नयाँ समीकरण बनाएको बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन । किनभने, एमाले र राप्रपा नेपालका साथै केही साना दल भारतीय उक्त योजनाको विपक्षमा छन् । यी दलहरुसँग सहमत नहुनासाथ संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन र संशोधन हुँदैन । तर, आफूले पहिल्यै गरेको बाचा अनुसार सरकारले संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनैपर्ने बाध्यता छ ।

26 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार