Presidential

विपन्नको जीवनमा सुधार ल्याउला तरकारी खेती कार्यक्रमले ?


विपन्नको जीवनमा सुधार ल्याउला तरकारी खेती कार्यक्रमले ?

३० असोज । कृषि विकास मन्त्रालयले विपन्न परिवार एवं वास्तविक किसानहरुका लागि विभिन्न कार्यक्रम, अनुदान र परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, किसानहरुले पाउनुपर्ने अनुदान भने वास्तविक किसानसामु नपुग्ने र त्यस्ता अनुदानमा केही टाढाबाठा किसानको पहुँच रहँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजना (प्याक्ट), हिमाली आयोजनालगायत अरु अनुदानमूलक आयोजनाहरुमा पहुँचवाला किसानहरु नै हावी रहेको बताइन्छ । मन्त्रालयकै अहिलेसम्मको ठूलो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भने हरेक पटक आउने मन्त्रीले आफू अनुकूलका मानिसलाई प्रमुख बनाउने र सक्षम व्यक्तिलाई पाखा लगाउने काम मात्रै गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरु त्यति प्रभावशाली रुपमा कार्यान्वयन नभइरहेको बेला विपन्न र सीमान्तकृत २७ जातजातिलाई लक्षित गरेर मन्त्रालयले ‘तरकारीखेती विशेष कार्यक्रम’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । ती जातजातिहरुमा धानुक, माझी, दनुवार, चेपाङ, प्रजा, सन्थाल, सतार, झागड, भोटे, बोटे, ब्राहमु, बरामु, जिरेल, सुरेल, मेचे, लेप्चा, किसान, राजी, हायु, राउटे, पत्थरकट्टा, कुसुन्डा, वनकटिया, सिमार, जिङ्गासक, पुदाम, बदाम रहेका छन् ।

सीमान्तकृत उक्त समुदायलाई लक्षित गरेर सरकारले सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गलाई आयआर्जनको घेराभित्र ल्याउन उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अन्तर्गत पहिलो चरणमा राउटे, चेपाङ, माझी, सन्थाल, सतार र मेचे समुदाय बसोवास रहेको रामेछाप, दैलेख, मकवानपुर र झापामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ ।

नेपाली बजारमा भारतबाट अर्बौैको तरकारी आयात हुने भएको हुँदा त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि कतिपयले भने हचुवाको भरमा ल्याएको बताउन थालेका छन् । किनकि, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत जातजातिहरुको भूमिमाथिको स्वामित्व पछिल्लो समय घट्दै गएको हुँदा तरकारी खेती गर्नका लागि उनीहरुलाई समस्या पर्ने बताइन्छ । हुन त, कार्यविधिमा तरकारी विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनेको आफ्नै जग्गा नभए पनि हुने कुरा उल्लेख छ । जग्गा भाडामा लिएर पनि काम गर्न सकिने बताइन्छ । तर, त्यो कति प्रभावकारी हुने भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेले उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि १० हजार र तराई तथा भित्री मधेसका लागि १५ हजार भाडाबापत अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायका युवा तथा जनतालाई कृषि पेसामा आकर्षित गरी खाद्य सुरक्षामा सहयोग पु¥याउनु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपले पछाडि परेका उक्त समुदायलाई कृषि कार्यमा संलग्न गराई आयआर्जन र खाद्य सुरक्षामा बल पु¥याउनु कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको बताइन्छ ।

अनुदानबापत उच्च तथा मध्य पहाडमा ३० हजार र तराई तथा मध्य पहाडमा २५ हजार उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । उक्त रकमबाट किसानले आवश्यक पर्ने बीउ, मल, विषादी, प्लास्टिक, सिँचाइ पाइप, थोपा सिँचाइ सेट, मोटर, प्लास्टिक क्रेट, स्प्रेयर, होर्डिङ बोर्ड तथा अन्य सामग्री खरिद गर्नसक्ने छन् । उच्च तथा मध्य पहाडी जिल्लाका लाभग्राहीले तीन रोपनी र तराई तथा भित्री मधेसकाले १० कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेती गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार