Presidential

क्युवाले संसारलाई सिकाएको गतिलो पाठ

क्युवाले संसारलाई सिकाएको गतिलो पाठ

–केशव बडाल

नेपालको कृषि क्षेत्र समग्र विकासको आधार हो । यो क्षेत्रको विकासले मात्रै गैरकृषि क्षेत्रको विकासलाई आधार दिन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई लागत र प्रतिफलको हिसाब गरेर मात्रै पुग्दैन । प्रति इकाई लागत जतिसुकै परे पनि जीवन जिउनको लागि त्यहीँ खेतबारी, पाखा–पखेरो, त्यसमा उत्पादन हुने अन्न, फलफूल, सागपात, माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थ खाएर मात्र जीवन जिउन सकिन्छ । भोक लागेको बेला मोबाइल, कम्प्युटर खाएर हुँदैन, कृषि उपज नै खानुपर्छ । तसर्थ, हामीकहाँ कृषि क्षेत्रको विकास बिना अन्य क्षेत्रको विकासको जग बस्नै सक्दैन । यो क्षेत्रमा काम गर्न, उत्पादन गर्न, उत्पादनको सुरक्षा गर्न, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पु¥याउन निकै कठिन हुन्छ । खेतबारीमा काम गरेर उत्पादन गर्न शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ । यो क्षेत्रमा क्रियाशील उत्पादक शक्तिलाई पूर्वाधार पूँजी, प्रविधि, प्रशोधन र उपभोक्तासम्म पु¥याउन राज्यको प्रोत्साहन र पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ ।

त्यसो त, कृषि उत्पादनका कुरा गर्दा इजरायल, जापान, डेनमार्कको चर्चा गर्ने गरिएको छ । तर, ती देशमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रगतिका लागि तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा भएको लगानीको बाटो बिर्सन्छौं हामी । हामीकहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी पारिवारिक खेती रहेको छ । आफ्नै किसानले आफ्नो आवश्कता र सम्भाव्यताको आधारमा आफैले जानेको प्रविधिबाट जेनतेन खेती गरिरहेका छन् । यसरी गरिएको खेतीले मात्रै सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । नेपालको कृषि गणना २०६८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३८,३१,००० कृषि परिवार छन् । यी परिवारसँग २५ लाख हेक्टर जमिन छ । यो जमिन २०५८ को कृषि गणनाका बेलाको भन्दा १,२९,००० हेक्टर कम हो । यसमा ०.०१ हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने किसान परिवार २,१५३,००० छन् । ३ हेक्टरभन्दा बढि हुने ११,७९८ परिवार छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । सबैको ध्यान जानुपर्ने तह र क्षेत्र, समुदाय यहि नै हो । देशका भूमिहिन तथा गरीब किसान परिवारका सदस्य मात्र होइन, निम्न मध्यम वर्गका किसानलाई पनि वर्षभरि खान पुग्दैन । सबैभन्दा कठिन परिश्रम गर्ने कृषि श्रमिक यहि समुदायमा पर्छन । सबैभन्दा जोखिमयुक्त जीवन जिउने पनि यही समुदायमा पर्छन् । देशको कठिन भौगोलिक स्थान, तराईको डुबान र कटानको पीडा भोग्ने यसैमा पर्छन् । पहाडका भिर, पाखा, पखेरा बाढी–पहिरोको जोखिम बढी भएका इलाकामा यिनै बस्छन् । थोरै भएको जमिन पनि सिचाइँबाट वञ्चित र बजारबाट टाढा रहेका छन् । आधुनिक सुविधाबाट वञ्चित छन् । बाटो, बिजुली, स्कुल, अस्पताल, टेलिफोन लगायतका सेवाबाट पनि अत्यन्त कम पहुँचमा छन् । आधुनिक कृषि प्रविधि, बिउबिजन र उर्वरक साधनबाट पनि टाढा छन् । सामाजिक विभेद, प्राकृतिक प्रकोप र आर्थिक सामाजिक शोषणको पीडा पनि यिनका लागि सामान्य नियति भएको छ । यो क्षेत्रमै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रम बढिभन्दा बढि पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँचौं घर परिवार बजेट सर्भेक्षण सन् २०१४÷०१५को प्रतिवेदन अनुसार कृषिलाई प्राथमिक पेशा बनाउने घरमूलि ग्रामीण क्षेत्रका ४०.९४ प्रतिशत, शहरी क्षेत्रमा १८.३५ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका ३०.०३ प्रतिशत, पहाडमा ३९.५२ प्रतिशत, हिमाली भेगमा ४७.३ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ७.२२ प्रतिशत घरमूलिले कृषिलाई प्राथमिक पेशा मानेका छन् । उक्त तथ्याङ्कले नेपालको कूल परिवारमा ६५ प्रतिशत कृषिमा भए पनि कृषिलाई प्राथमिक पेशा मान्ने परिवारको संख्या लगभग ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् र कृषिकै आधारमा मात्रै जीवन धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न वैकल्पिक पेशाको खोजी गरेर जीवनचक्र चलाइरहेका छन् । नेपालका कूल परिवारको ६५ प्रतिशत कृषिमा भए पनि मूल पेशा मान्ने परिवार ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् र देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशतमात्रै छ ।

धेरैले भन्छन्, तुलनात्मक लाभ केमा हुन्छ, त्यसकै खेती गर्नुपर्छ । खाद्य पदार्थभित्रको तुलनात्मक लाभ छनोट गर्नु त बेठिक हुँदैन तर लाभ हुन्छ भनेर खाद्य पदार्थ बाहेकका औद्योगिक कच्च पदार्थमा बढी भर प¥यो भने अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसै सन्दर्भमा क्युवाको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय छन् । नेपालमा सन् १९५० मा एकतन्त्रीय राणा शासन समाप्त भयो । प्रजातन्त्रको स्थापना भयो तर त्यो प्रजातन्त्र सबैका लागि भएन । जब सबैका लागि भएन अनि सधैँका लागि पनि भएन । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र आयो तर आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पनि प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भनेकाले १९५१ मा नै कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसको ४ वर्षपछि मात्रै कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकाइयो । अर्थात् प्रजातन्त्र भनेको बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, चुन्ने र चुनिने विषय मात्र होइन । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र भएन भने सबैको घरआँगनमा प्रजातन्त्र पुग्दैन । जब सबैका घरआँगनमा प्रजातन्त्रले स्थान पाउँदैन, त्यो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र सधैँका लागि टिक्दैन । यसले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण आवश्यक छ । किसान मजदुर, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको घरआँगनमा लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ । यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ । यसका लागि सहकारी आर्थिक, सामाजिक आधारलाई सबल, सक्षम र क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।

नेपालको विकासको मूल आधार कृषि क्षेत्र हो । ग्रामीण विकास हो । कृषि सहकारीको आधारभूमि ग्रामीण क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा गरिने लगानी, तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र प्रविधिको पहुँचबाट कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जसले स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न सक्छ र विकासको गतिलाई तिब्रता दिन सक्छ । सहकारी अर्थतन्त्रको विकास भनेको समग्र क्षेत्रको विकास हो । लोकतान्त्रिक आर्थिक आधारसहितको विकासलाई सहकारीले विकासको जग मान्दछ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय विकासलाई एकीकृत ढंगले विकास गर्न चाहने सिद्धान्त सहकारी सिद्धान्त हो । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा लोकतन्त्र, सामाजिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र, साँस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र र वातावरणीय क्षेत्रमा लोकतन्त्र स्थापित गर्र्नेे दर्शन र सिद्धान्तसहितको आर्थिक विकासको मोडल नै सहकारी मोडल हो ।

keshab-badal-

स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा भरपुर प्रयास भएन भने कुनै पनि बेला देशले संकट व्यहोर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण संसारका विभिन्न देशले व्यहोरेका उदाहरण छन् । त्यस्तो व्यहोर्ने देशमध्ये क्युवा पनि एउटा हो । क्युवाको बारेमा चर्चा गर्नुअघि विगतमा हामीले व्यहोरेका नाकाबन्दीबारे पहिले चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । सन् १९७० मा नेपाल सरकारले उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाएबापत भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा अर्काे देशको सैनिक चेकपोष्ट राख्न नदिनु उसको अधिकार हो । त्यो अधिकार नेपालले प्रयोग गरेबापत भारतले नाकाबन्दी गर्ने धृष्टता किन ग¥यो भने नेपाल भूपरिवेष्टितभन्दा पनि भारतवेष्टित जस्तो थियो । अर्काे छिमेकीसँग भौगोलिक सुगमता पनि थिएन र पारवाहन सम्झौता पनि थिएन । त्यो घटनाले नेपालको आर्थिक विकासमा निकै धक्का लाग्यो । केही समयपछि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट यो नाकाबन्दी खुल्यो । जनताका काम चल्दै गयो । फेरि सन् १९८८ मा नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री चीनबाट आयात ग¥यो । त्यो आयात गरेबापत फेरि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । उक्त समयमा पनि नेपालले ठूलै आर्थिक क्षति व्यहोर्नु प¥यो । फेरि सन् २०१५ मा नेपालले करिब ६ दशक पहिलेदेखि निरन्तर प्रयास गरेको आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरे । आम जनताले चुनेका संविधान सभाका सदस्य मार्फत आफ्नो भावना बोकेको संविधान निर्माण गरे । निर्वाचित ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये ८९ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेको विरुद्धमा भारतले करिब ५ महिना नाकाबन्दी गरेर नेपालको विकासमा ठूलो अवरोध सृजना ग¥यो । महाभूकम्पले करिब १० खर्बको क्षति व्यहोरेको नेपालले भारतीय नाकाबन्दीबाट करिब १५ अर्बको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष क्षति पु¥यायो । नेपालका यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले ३ करोड नेपाली जनतालाई के सिकाएको छ भने नेपालले आफूलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु पर्छ । त्यसका लागि सहकारी, निजी र राज्य गरी तीनै क्षेत्रको संयुक्त भूमिका हुन जरुरी छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग हार्दिक सम्बन्ध विकास गर्दै कसैको हैकम पनि स्वीकार नगर्ने र कुनै देशप्रति पनि वैरभाव नगर्ने तर स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणमा निरन्तर लागिरहनुपर्छ । छरिएको पूँजी, श्रम, सीप, क्षमता र साधन स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै आम जनतामा भएको परम्परागत ज्ञान र सिपसँग आधुनिक प्रविधिको समेत अधिकतम प्रयोग गरेर बहुसंख्यक श्रमजीवि जनताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा विकासको गतिलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ । यसो गरेर खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने आधार सधैँ तयारीमा रहनु पर्छ । यस्तो भएन भने नाकाबन्दी र प्राकृतिक विपत्तिका बेला बाह्य दबाब र नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउन बाध्य बनाउन सक्छन् । यसकारण खाद्य वस्तुको परनिर्भरता रहन दिनु हुँदैन । रसदपानीको नाकाबन्दीका कारण नालापानीबाट हाम्रा अग्रज फर्कन बाध्य भएका कुरालाई हामी सबै नेपालीले स्मरण गर्नुपर्छ ।

क्युवाबाट हामीले के सिक्ने ?

उत्तर एटलान्टिक सागरभन्दा दक्षिण र क्यारेबियन सागरभन्दा उत्तरमा अवस्थित खुर्पेटो आकारको क्युवा १४८२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले पहिलोपटक टेकेको भूमि हो । १०९,८८४ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको क्युवाको जनसंख्या १,१२,३९,००४ रहेको छ । क्युवाको जमिनमा पुगेपछि कोलम्बसले भनेका थिए मानव आँखाले देखेको अर्थात कोलम्बसले देखेका सबैभन्दा सुन्दर भूमि थियो, क्युवा । त्यहाँका बासिन्दा अरविक इण्डियन जस्ता देखिन्थे । प्राकृतिक ढंगले खेतीमा बाँचेका किसान परम्परागत खेतीबाटै जीवन गुजारा चलाइरहेका थिए । मकै, सिमलतरुल, तरुल, पिँडालुलगायत बहुबालीबाट सन्तुलन कायम गरेका थिए । पछि क्युवाली द्वीप समूह र सिंगै अमेरिका महादेशको स्पेनी मुख्यालय नै क्युवा बन्यो । त्यहाँको अरविक आदिवासीहरुको परम्परागत भौतिक र संस्कृतिमाथि स्पेनी अतिक्रमणकारीद्वारा त्यहाँका अराविकमाथि भयानक दमन र हत्या भयो र ५ लाखभन्दा बढि अफ्रिकी दासहरु ल्याएर परम्परागत आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विस्थापन गरेर स्पेनी उपनिवेशकहरुले जंगल बिनास गर्दै उखु, सुर्ति र कपास खेती गराउने र त्यो उत्पादन यूरोप र अमेरिकाको बजारमा पु¥याउन थाले । क्रमशः १९ औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै क्युवामा उखु खेतीको वर्चस्व हुँदै गयो । सन् १८९८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युवाको स्वतन्त्रता युद्धमा हस्तक्षेप गरेर स्पेनीमाथि अमेरिकनहरुले विजय हासिल गरे । त्यसको ३ दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका ठूलाठूला चिनी व्यापारीले क्युवाको ठूलो हिस्सा जमिन आफ्नो बनाइसकेका थिए । ती जमिनमा उखु खेती गर्न हैटीबाट सस्ता श्रमिक ल्याएर खेती गराउन थाले । ती श्रमिकलाई ज्यालाको साटो सानासाना जमिनको टुक्रा दिएर निरन्तर काममा लगाउन थाले ।

यसपछि विश्व बजारको झण्डै आधा चिनी क्युवामा उत्पादन हुन थाल्यो । अमेरिकाले प्रतिवर्ष ६० लाख टन चिनी क्युवाबाट आयात गर्न थाल्यो । क्युवाको अधिकांश जमिन अमेरिकी चिनी कम्पनिको हुँदै गयो । हुँदाहुँदा ५ वटा ठूला चिनी कम्पनीको अधिनमा २० लाख हेक्टर जमिन केन्द्रित भइसकेको थियो । चिनी मिलमा वर्षको ४ महिना काम पाउने र बाँकी समय बेरोजगार बस्नुपर्ने भयो । आफ्नो देशको आफ्नो जमिन अमेरिकी कम्पनीको नियन्त्रणमा जाँदै गरेको थियो । आफ्नो देशमा आफै पराई हुँदै गएको अवस्थाबाट कसरी भूमि पाउने भनेर आम श्रमजीवि क्युवालीहरुमा असन्तोष छाइरहेको थियो । त्यहाँको वातिस्ता सरकार पूरै अमेरिकी कम्पनीको कारिन्दाजस्तो भएको थियो । यहि बेला १९५९ मा फिडेल क्यास्ट्रो र चेग्वेभाराहरुको नेतृत्वमा क्युवालि क्रान्ति भयो । वातिस्ता सरकार विस्थापित भयो । त्यतिबेलासम्म सम्पूर्ण क्युवाको ७५ प्रतिशत जमिन अमेरिकी कम्पनीको भइसकेको थियो । त्यहि कारण नै १९५९ को क्रान्तिको कारण बनेको थियो । क्रान्तिपछि नयाँ सरकारले जमिनमा हदबन्दी तोक्यो । नयाँ भूमि ऐन ल्याएर भूमिहिन गरीब किसानमा जमिन वितरण ग¥यो । ७० प्रतिशत ठूला उखु बगान र पशु फार्महरु राजकीय फार्ममा रुपान्तरित भयो । अर्थात् भूमिको भूस्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन भयो । यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रदै गयो । देशको बहुबाली प्रथाको ठाउँमा उखु, सुर्ति, कपास, पशुपालन र सुन्तला जातका फलफूलमात्रै उत्पादन गर्ने, गराउने अमेरिकी फार्मले गराएकाले यी उत्पादन निर्यात गर्ने र अन्य खाद्यान्न र आवश्यक वस्तु आयात गर्ने गरेको थियो । क्युवाली क्रान्तिपछि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रदै गयो । अमेरिकाले चिनी आयात घटाउँदै लगेर खरिद गर्नै बन्द ग¥यो । यसले क्युवामा भयानक संकट आइलाग्यो । अमेरिकाले क्युवालाई ‘अटेरी देश’ घोषणा गर्दै १९६० को ६ जुलाईदेखि सम्बन्ध तोडेजस्तै भयो । यसरी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि क्युवाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो सोभियत रुससँग सम्बन्ध स्थापित गर्न गए । रुसले क्युवाको जेजति चिनी निर्यात गर्नुपर्ने हो, त्यो अमेरिकाको भन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्ने सहमति भयो । यसरी क्युवाको व्यापार अमेरिकासँग टुटेपछि रुससँग बढ्दै गयो । चिनी निर्यात रुसमा गर्ने र आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ रासायनिक मल र कृषि औजारहरु रुसबाट आयात गर्न थाल्यो ।

जसरी हिजो अमेरिकासँग व्यापार निर्भरता थियो, फेरि रुससँग निर्भरता बढ्दै गयो । क्युवाको कृषि विकासका लागि आवश्यक ट्रेक्टर, रासायनिक मल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत रुसबाट आयात हुने र क्युवाबाट चिनी, सुर्ति, कपास र सुन्तला जातका फलफूल महँगो मूल्यमा रुसले खरिद गर्न थाल्यो । क्युवाको ११०१६४०० हेक्टर खेतियोग्य जमिनमध्ये ७० प्रतिशत जमिन क्रमशः खराब हुँदै गएको थियो । असन्तुलित केमिकल फर्टिलाइजर र विषादिको प्रयोगले माटो बिगँ्रदै गएको थियो । पानी र खेतबारीमा विषादिको मात्रा बढ्दै गयो । जसले गर्दा उर्वरा शक्तिमा पनि क्रमशः बिगँ्रदै गएको थियो । यस्तै स्थितिमा १९९० मा जब सोभियत संघ ढल्यो । त्यसपछि क्युवाको दुःखद् दिनहरु सुरु भयो । क्युवाको ८५ प्रतिशत व्यापार रुससँग हुन्थ्यो । ६६ प्रतिशत चिनी र ९८ प्रतिशत सुन्तला जातका फलफूल रुस निर्यात हुन्थ्यो । सोभियत संघको पतनपछि उक्त सबै व्यापार चौपट भयो । यसपछि आधुनिक विकसित सुविधासम्पन्न जीवनबाट एकै पटक रोटेपिङ्गबाट झरेजस्तै प्राकृतिक जीवनमा झर्न बाध्य भयो क्युवा । आधुनिक युगबाट प्राचीन युगमा फर्कनुपर्ने भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित विद्युत उत्पादन पूरै घट्यो । इन्धन नभएकाले गाडी ट्याक्टर कवाडीमा बिक्न थाले । यातायातका लागि साइकल, ट्याक्टरको ठाउँमा गोरुको प्रयोग, प्रत्येक वस्तुमा कोटा प्रथा, खानेकुराका क्यालोरीको व्यापक कटौति भयो । क्यालोरी कटौतिले कैयौं नागरिकको आँखाको ज्योति गुम्यो । क्रमशः क्युवाली नागरिकको व्यापक मात्रामा तौल घट्दै गयो । यता मल, किटनाशक, मेसिनहरु, पार्टपूर्जा, सिचाइँ पम्प, बाली थन्काउने मेसिन, शित भण्डार सबै नै पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा भन्द भए । देशभर खाद्य संकट हुँदै गयो । निराशा, हतासाले जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । कतिले देश छाडेर हिँडे, कति रोएर पीडा पोख्थे । यस्तो बेला अमेरिकाले झन नाकाबन्दी कस्दै लग्यो । १९९२ मा आएर यस्तो कसिलो नाकाबन्दी लगायो । ‘क्युवा डेमोक्रेसी एक्ट’ लागू ग¥यो । यसपछि नाकाबन्दी झनझन् कसिलो बनाउँदै लग्यो । अमेरिकी कम्पनी मात्र होइन अमेरिका बाहिरका अमेरिकी कम्पनी र तिनका शाखाले समेत क्युवासँग व्यापार गर्न नपाउने प्रतिबन्ध लगायो । कुनै पनि जहाज क्युवा गएको छ भने त्यो अमेरिकी बन्दरगाहमा छिर्न नपाउने निर्णय गरियो । त्यस्तो जहाज अमेरिकी बन्दरगाहमा आए जफत गर्ने समेत निर्णय ग¥यो । पूर्व सोभियत संघ र त्योसँग सम्बद्ध देशले क्युवासँग कुनै सम्बन्ध राख्न नपाउने उर्दी जारी ग¥यो । अमेरिका र उसँग सम्बद्ध देशले खाद्यान्न र औषधी पनि क्युवालाई बेच्न नपाउने उर्दी जारी ग¥यो । क्युवामा सबै खाले वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगायो । यस्तो अवस्थालाई झेलेर पनि क्युवा हारेन । क्यास्ट्रो हारेनन् । यो स्तरको प्रतिबन्धात्मक अवस्थाबाट बाँच्न विकल्पको खोजी गरियो । निराश भएर आत्मसमपर्ण गरेनन्, विकल्प खोजी भयो ।

आत्मनिर्भरताको बाटोमा क्युवा

क्युवाको इतिहास हामीले अत्यन्त मननीय रुपमा लिनुपर्छ । अनेक प्रकारको उतारचढावबाट गुज्रिएको देश हो क्युवा । कहिले अमेरिकी बजार आश्रित, कहिले रुसको बजार आश्रित हुँदा भोगेको पीडादायी अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ । हामी दुई विशाल देशको बीचमा छौं । साथी फेर्न मिल्छ तर छिमेकी फेर्न मिल्दैन । विश्वको दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई देश हाम्रा छिमेकी छन् । विश्वकै पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएका दुई देश हाम्रा छिमेकी छन् । ती देशमा आउने राजनीतिक र नीतिगत परिवर्तनले हाम्रो विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले सन्तुलित विदेश नीति, सन्तुलित व्यापारिक सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ । परनिर्भरता कुनै पनि तर्फको सधैँ एकनासको हुँदैन । सम्भव भएसम्म आत्मनिर्भर बाटो दीर्घकालिन हितमा हुन्छ । हाम्रो लागि अति आवश्यक ऊर्जा, खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर र दिगो विकासको उपाय खोज्नुपर्छ ।

विश्वको शक्तिराष्ट्र अमेरिका र अर्का शक्तिराष्ट्र रुसको अत्याधिक निर्भरताका कारण व्यहोर्नुपरेको धक्काबाट शिक्षा लिँदै १९९० पछि क्रमशः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न क्युवा बाध्य भयो । क्युवाले १९९० पछि फेरि अर्का क्रान्ति थाल्यो । त्यो क्रान्ति जैविक क्रान्ति हो । उसले हार मानेन, झुक्न जानेन, विकल्पको खोजी ग¥यो । र, त्यो विकल्प थियो– जैविक कृषिको विकल्प । तेलको अभावमा मोटर नचले पनि मान्छे बाँच्न सक्दोरहेछ । ट्रेक्टर नभए पनि बाँच्दो रहेछ । तर, भोको पेटले काम गर्न सक्दो रहेनछ । क्युवाको पहिलो आवश्यकता खाना, नाना र छाना रहेछ भन्ने बुझेपछि यसका लागि सरकारले आम नागरिकलाई बाँच्ने उपायको खोजीमा लाग्न सिकायो । सादा जीवन जिउन सिकायो । खेतियोग्य जमिन एक टुक्रा पनि खाली नराख्ने, जैविक मलको प्रयोगबाट खेती गर्न थालिहाल्ने, जहाँ जे उपभोग हुने हो त्यहाँ त्यहि उत्पादन गर्न थालिहाल्ने, कार्यालय परिसरका चौर खनेर खेती गर्न थाल्ने, अस्पतालको परिसर छ भने त्यहाँ पनि खेती गर्ने, सेनाको व्यारेक परिसर छ भने त्यहाँ पनि खेती गर्ने, औद्योगिक कृषिबाट जैविक कृषिमा उत्रिहाल्ने, माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने, प्रत्येक नागरिक, सेना, प्रहरी, कर्मचारी सबैले माटोमा हात हाल्ने र उत्पादन गर्न थालिहाल्ने, राज्यका सबै निकाय उत्पादन कार्यमा लागि हाल्ने, मन्त्रालय परिसरका दुवै चौर जोतेर खेती गर्न थाल्ने, ढुवानी साधन चलाउन पेट्रोलियम पदार्थ नभएकाले जहाँ आवश्यक पर्ने हो त्यहि उत्पादन गर्ने, सेना, प्रहरी, कर्मचारीले आफूलाई आवश्यक खाद्यान्न सागपात, माछामासु आफै उत्पादन गर्न थालियो । एक बाली हैन, बहुबाली प्रथा सुरु गर्नेजस्ता सरकारको नीति पास गरेर लागु गरेपछि क्रमशः भोकै मर्ने अवस्थाबाट खान सक्ने अवस्थामा पुग्न थाले ।

१९९० मा ८२ प्रतिशत कृषिभूमि राज्यको नियन्त्रणमा थियो । ८ प्रतिशतमात्र निजी भूमि थियो । अब क्रमशः ठूलाठूला कृषि फार्महरु स्थानीय किसानको कृषि सहकारीमा परिवर्तन गर्ने क्रम बढ्यो । स्थानीय कृषिश्रमिकद्वारा सञ्चालित स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आधारित साना किसान कृषि सहकारीमा सञ्चालित गर्न थालियो । क्रमशः ठूला फार्महरु ढल्दै गए, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आकार क्षमता विकास गर्दै गयो । साधन स्रोत सहकारी उत्पादनका आधारभूत इकाईलाई अघि बढाउने, उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने, श्रमिकलाई जमिनसँग जोड्ने, समुदायका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने, श्रमिकलाई उनीहरुको उत्पादकत्वको अनुपातमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने र प्रशासनिक स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता बढाउँदै लाने गरी विशेष निर्देशन जारी भयो ।

यसरी १९९४ मा पुग्दा राज्यको स्वामित्वका सबै चिनी मिल र फार्महरु स्थानीय सहकारीमा रुपान्तरित गरियो । सिंगै क्युवामा स्थानीय कृषि सहकारीले उत्पादन कार्यमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासहित अघि बढाउने नीति लिएपछि, रासायनिक मल नभए पनि, ट्रेक्टर चलाउन पेट्रोलियम पदार्थ नभए पनि उत्पादन कार्यमा कुनै रोकावट आउन नदिन स्थानीय किसानहरु गाउँ–सहर सबैतिर सफल हुँदै गए । तिनलाई आवश्यक सेवा दिन बचत तथा ऋण सेवामा सहकारीहरुले आवश्यक सेवा दिन थालेपछि सिंगै देश क्रमशः सामान्य अवस्थामा पुग्न थाल्यो । उत्पादन निर्यात र आयातका लागि होइन आवश्यकताका लागि भन्ने भावनाले संस्थाहरुको व्यापक विकास र त्यस्तो सहकारीका सदस्य आफै उत्पादक, आफै वितरक र आफैं उपभोक्ता भएकाले कालो बजारीको समस्या पनि हराउँदै गयो । क्रमशः क्युवाका १३ वटै प्रान्तले उत्पादनमा कीर्तिमान कायम गर्न सफल भए ।

स्वाधीन राष्ट्र बन्न स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण जरुरी छ । आवश्यक पर्दा आयात निर्यात गरे पनि संकट पर्दा आफैं बाँच्न सक्ने आधार हरेक देशले बनाइ राख्नु पर्दाेरहेछ भन्ने गतिलो पाठ क्युवाले संसारलाई सिकाएको छ । जस्तोसुकै कष्ट आइलागे पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन नागरिक तयार रहनु पर्छ भन्ने सिकाएको छ ।

2 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार