Presidential

राष्ट्र बैंकले कसेपछि लघुवित्त संस्थाहरु संकटउन्मुख


राष्ट्र बैंकले कसेपछि लघुवित्त संस्थाहरु संकटउन्मुख

२३ मंसिर । बंैकिङ पहुँचबाट टाढै रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बासिन्दाहरुलाई लघुवित्त बैंकहरुले ठूलै सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको थियो । तर, लघुवित्त बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट पाउँदै आएको ५ प्रतिशत कर्जामध्ये घटेपछि अधिकांश लघुवित्त बैंकहरु संकटतिर डोरिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को मौद्रिक नीति ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसअघि विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य गरिएको ५ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त बैंकहरु दिने गरिएको थियो र लघुवित्त बैंकहरुले सोही रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिसँगै लघुवित्त बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुबा पाउने कर्जा घट्न पुगेको हुँदा अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु संकटउन्मुख रहेको जनाइन्छ ।

साना किसान विकास बैंकका कार्यकारी–निर्देशक जलनकुमार शर्मा राष्ट्र बैंकको नीति आएसँगै लघुवित्त बैंकहरुलाई असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो नीतिले लघुवित्त बैंकहरुलाई असर परेको त छ नै, तर कति असर प¥यो भन्नेबारे अझै केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ । तर, लघुवित्त बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट पाउँदै आएको कर्जामा कटौती भएपछि लघुवित्त संस्थाहरु प्रभावित भएका छन् ।’

अहिले देशभरि ४२ वटाजति लघुवित्त संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको लगानीको स्रोत नै वाणिज्य बैंकहरुले दिने ५ प्रतिशत कर्जा नै हो । तर, वाणिज्य बैंकहरु स्वयंले विपन्न वर्गमा ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति आएसँगै लघुवित्त बैंकहरु प्रभावित बन्न पुगेका हुन् । यसरी वाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि लघुवित्त बैंकहरुले पाउने गरेको २४ अर्ब रुपियाँ कटौती हुन पुगेको छ ।

स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेशमान प्रधान पनि वाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति आएपछि लघुवित्त बैंकहरुलाई समस्या परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लघुवित्त बैंकहरुले ठूला बैंकबाट ३ प्रतिशतमात्र कर्जा पाउने भएपछि असर पर्ने देखिएको छ । यसको असर पुराना लघुवित्त बैंकहरुलाई त्यति नपर्ला तर नयाँलाई भने अवश्य नै पर्दछ ।’

त्यसो त, बैंक तथा सहकारीहरुले निक्षेप संकलन गर्न पाउने भए पनि लघुवित्त बैंकहरुलाई त्यो अधिकार छैन । वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने मात्र अधिकार रहेको छ, लघुवित्त संस्थाहरुलाई । तर, वाणिज्य बैंकहरुबाट पाउँदै आएको कर्जामा कटौती भएपछि आफूहरुले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग लघुवित्त संस्थाका सञ्चालकहरुले उठाउन थालेका छन् । प्रधान भन्छन्, ‘हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष लघुवित्त बैंकहरुले पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने कुरा उठाएका छौं । अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन । लघुवित्त बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न पाएको खण्डमा अहिलेको समस्या हल हुन्छ ।’

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार