Presidential

तामाकोसीभन्दा किन तेब्बर महँगो हुँदैछ माथिल्लो त्रिशूली–१ ?

तामाकोसीभन्दा किन तेब्बर महँगो हुँदैछ माथिल्लो त्रिशूली–१ ?

२१ पुस । तीन–चार वटा कोरियन कम्पनीको नब्बे प्रतिशत सेयर रहेको माथिल्लो त्रिशूली– १ को लागत माथिल्लो तामाकोसीभन्दा दोब्बर नै महँगो हुने देखिएपछि अहिले सो आयोजना किन महँगोमा सम्झौता गर्नं लागिएको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । २ सय १६ मेघावाटको माथिल्लो त्रिशूली– १ को लागत ६० अर्ब हुने देखिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रै त्यस विषयलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ ।

४ सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोसीको लागत ३५ अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । सो आयोजना प्रतिमेघावाट १० करोडमा निर्माण सुरु भएको थियो । तर, भूकम्पका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएपछि र लागत बढ्न पुगेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको माथिल्लो तामाकोसी बढीमा ४५ अर्बमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । अझ, माथिल्लो तामाकोसीको त ७० किलोमिटर सडक र ५२ किलोमिटर २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको खर्चसमेत जोडेर प्रतिमेघावाट १० करोड लागेको बताइन्छ ।

तर, माथिल्लो त्रिशूली–१ को भने न त सडक नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, न त प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नै पर्याप्त लगानी पर्दछ । अहिले पीडीए सम्पन्न भइसकेको सो आयोजना किन माथिल्लो तामाकोसीभन्दा करिब तेब्बर नै महँगो ? अहिले प्राविकरणका कर्मचारीहरुले प्राविकरणको व्यवस्थापन पक्ष र ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष यस्तो प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

नब्बे प्रतिशत कोरियन कम्पनीहरु र १० प्रतिशत मात्र नेपाली लगानीकर्ताको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको सो आयोजनाको लगानीबारे स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट छानविन हुनुपर्ने माग प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले उठाएका छन् । विगतमा माथिल्लो तामाकोसीको नर्वेजियन कम्पनीले पेश गरेको लागत अनुमान बढी देखिएपछि नेपाली प्राविधिकहरुले पुनरावलोकन गरेका थिए । त्यसरी पुनरावलोकन हुँदा साढे ७ अर्ब रुपियाँ घटेको बताइन्छ । सो आयोजनाको ठेक्का पनि करिब ११ प्रतिशत बिलोमा भएको थियो ।

कोरियन कम्पनीहरुले गरेको लागत अनुमानकै आधारमा सम्झौता हुँदा राज्य नै थला पर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट लागतको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका हुन् । यसै सन्दर्भमा, प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सचेत गराइसकेका छन् । घिसिङले त आफूले राज्यलाई तल पार्ने गरी सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार