Presidential

मन्त्रीहरुका स्रोत सुक्ने भएकाले एक वर्षदेखि रित्तै

मन्त्रीहरुका स्रोत सुक्ने भएकाले एक वर्षदेखि रित्तै

२१ पुस । पुतलीसडकस्थित नेपाल सेयर मार्केटको भवनमा एउटा कार्यालय रहेको छ– सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड । उक्त कार्यालयमा जाने हो भने अधिकृत, सुब्बा र पियन तहका तीन जना कर्मचारीहरुलाई भेट्न सकिन्छ । तर, एक वर्षअघि कार्यकारी अध्यक्ष, बोर्ड सदस्यहरुका साथै पर्याप्त कर्मचारीहरु रहेको बोर्डको कार्यालय अहिले सुनसान नै देखिन्छ । विगत एक वर्षदेखि उक्त बोर्डले एउटा सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानहरुका कार्यकारी–प्रमुखको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने अवधारणासहित सरकारले गठन गरेको उक्त बोर्ड विगत एक वर्षदेखि खाली छ । बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष विमल वाग्ले र चार जना बोर्ड सदस्यहरु डा. लक्ष्मी सिल्पकार, डा. सीताराम अर्याल, ई. रामेश्वर शर्मा र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण बजाजको चार वर्षे अवधि सकिएको एक वर्ष पुगे पनि सरकारले अहिलेसम्म बोर्डमा कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन ।

२०६८ सालमा पूर्वसचिव वाग्लेलाई कार्यकारी–अध्यक्षको जिम्मा दिएर तत्कालीन सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो । संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी–निर्देशक नियुक्त गर्ने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । उक्त बोर्डलाई ३७ वटा संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने अधिकार थियो ।
सो बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सम्झौता गर्ने गरेको थियो । सम्झौता गरेपछि सम्झौताअनुरुप कार्यकारी निर्देशकले काम गरेको वा नगरेको बारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मा पनि बोर्डलाई सुम्पिएको थियो । यसका साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुका सुधारबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि बोर्डले पाएको थियो ।

Bimal_Wagle_84496

पूर्वसचिव वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको बोर्डले सुरुमा १२ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशकहरु नियुक्त गरेको थियो । जसमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, विद्युत लगानी कम्पनीलगायतका थिए । तर, अरु ९ वटा संस्थानहरुमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका लागि निर्णय हुने बेलामा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । उक्त बोर्डले घाटामा रहेका ६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गर्नुपर्ने भनी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो । तर, एक वर्षदेखि थला परेको सो बोर्डमा कसैलाई पनि नियुक्त नगरेका हुँदा कामविहीन भएर रहेको छ ।

किन यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो त ? बोर्डका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, ‘हामीकहाँ कतिपय यस्ता मन्त्रालयहरु छन्, जसको आकर्षण नै संस्थानहरु रहेका छन् । ती मन्त्रालय
हरु मातहत संस्थान भएनन् भने मन्त्रालयको कुनै महत्व नै रहँदैन ।’ उनले थपे, ‘बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी निर्देशकहरु नियुक्त गर्दा मन्त्रीहरुका स्रोत नै सुक्ने भएको हुँदा यसलाई सक्रिय तुल्याउन नचाहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

4 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार