Presidential

यसरी निलेको थियो भारतले सिक्किमलाई

यसरी निलेको थियो भारतले सिक्किमलाई

नरसिंहन राम

ब्रिटिस साम्राज्यको विरासतमा प्राप्त भएको सिक्किम नामक ‘संरक्षित क्षेत्र’ लाई सन् १९५० को असमान सन्धीमार्फत् भारतसँग निकट तुल्याइयो । यसको संवैधानिक एवं राजनीतिक स्थितिलाई अनिश्चित छाड्ने काम गरियो र यसको सम्प्रभूताको बेग्लाबेग्लै रुपले व्याख्या गर्न थालियो । सन् १९५४ पछि भारत सरकारद्वारा आधिकारिक रुपमा प्रकाशित नक्सामा ब्रिटिस कालको नियमलाई पन्छाएर सिक्किमलाई मात्र होइन, भूटानसमेत भारतको सीमाभित्र देखाइयो । भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री एम.सी. छागलाले सन् १९६७ मा लोकसभामा बोल्दै भने, ‘सिक्किम भारतको अंग होइन ।’ त्यसपछि पनि ती दुई (सिक्किम र भूटान) हिमाली राज्यलाई भारतकै सीमाभित्र देखाइयो । र, ती दुवै राज्यले असन्तुष्टि जनाउँदै आए । सोही समयमा, भारतले सिक्किममा आफ्नो सेना र केन्द्रीय रिजर्व प्रहरी पठायो, सामरिक महत्वका सडकहरु निर्माण ग¥यो र सिक्किमको सामान्य अर्थव्यवस्थामा भारतीय व्यापारीहरुलाई छिराउने काम भयो ।

अप्रिल १९७३ मा सिक्किममा भएको जनआन्दोलन र भारत सरकार, चोग्याल र काजी लेन्डुप दोर्जीबीच तीन पक्षीय सम्झौता भएपछि एउटा नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था कायम भयो, जसलाई ‘सिक्किमको जनतान्त्रिकरण’ भन्न थालियो । १९७४ को सुरुमै सिक्किममा चुनाव सम्पन्न भयो, जसमा व्यापक रुपमा धाँधली भयो । उक्त चुनावको पर्यवेक्षणका लागि भारतले केन्द्रीय रिजर्व प्रहरीको चार वटा बटालियनलाई सिक्किममा पठायो । चाखुंग क्षेत्रका सामन्त काजी लेन्डुप दोर्जीको पार्टी ‘सिक्किम नेशनल कँग्रेस’ का उम्मेद्वारद्वारा चुनावमा व्यापक रुपमा अनियमितता भयो, जसका कारण सो पार्टी सत्तामा पुग्यो । सिक्किम नेशनल कँग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भारतसँग आफ्नो ‘एसोसियसन’ बारे उल्लेख गर्ने हिम्मत गरेन । चुनाव प्रचारका अवधिमा पनि सो पार्टीले यो कुरालाई कहीँकतै उठाएन ।

त्रिपक्षीय सम्झौता र गवर्नमेन्ट अफ सिक्किम ऐक्ट १९७४ मार्फत् एक तानाशाहीपूर्ण संविधान भारत सरकारद्वारा उक्त ‘संरक्षित क्षेत्र’ मा थोपर्ने काम भयो । ११ मे १९७४ मा सिक्किमको एसेम्बलीले भारतसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउने विषयसँग सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । उक्त प्रस्ताव एसेम्बलीमा धेरै नै छलकपटपूर्ण तरिकाले पेश गरिएको थियो । एक जना भारतीय कानुनविज्ञद्वारा तयार पारिएको उक्त प्रस्ताव अधिकांश कानुनी शब्दावलीले भरिएको थियो र त्यसलाई धेरै नै छिटो–छिटो अंग्रेजीमा पढिएको थियो । उक्त प्रस्तावको अन्तर्वस्तुबारे एसेम्बलीका ८० प्रतिशत सदस्यले केही पनि बुझेनन् र सबै सदस्यले हात उठाएर उक्त प्रस्ताव पारित गरे ।

संशोधनमा हंगामा

सिक्किम एसेम्बलीका ३२ मध्ये ६ जना सदस्यले सो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । र, सिक्किम कँग्रेसका दुई जना सदस्यले त आफ्नो विरोधस्वरुप गान्धीवादी तरिका अपनाउँदै एसेम्बलीको ढोकामा भोक हड्तालसमेत गरे । सिक्किमभित्र जनमत उम्लिरहेको थियो । सिक्किम कँग्रेसका जुन पुराना र बफादार सदस्य थिए, उनीहरु पनि पार्टीविरुद्ध उभिए । उनीहरुले थाहा पाएनन् कि, उनीहरुका नेताले अचानक यस्तो फैसला कसरी लिन पुगे ? सो प्रस्तावको विरोधमा उभिनेहरुलाई घरमै नजरबन्दमा राखियो । जुन व्यक्तिहरुले प्रदर्शन गर्ने कोसिस गरे, उनीहरुको प्रयत्नलाई भारतको केन्द्रीय रिजर्व पुलिस र भारत सरकारद्वारा नियुक्त गरिएका आपराधिक तत्वहरुले असफल तुल्याए । यद्यपि, भारत सरकारले भने सिक्किमको विलयको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई ‘३५औं संविधान संशोधनको समर्थकहरु’ का प्रदर्शन भनेर प्रचार गर्ने काम ग¥यो ।

भारतीय संसद्मा ३५औं संविधान संशोधन विधेयक जबरजस्ती रुपमा बहुमतद्वारा पारित गरियो । तर, माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले भने त्यसविरुद्ध मतदान गरे । यसरी सिक्किमलाई भारत सरकारको ‘एक सदस्य’ बनाइयो र भनियो कि, अबदेखि भारत सरकारले ‘सिक्किमको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि तथा कुशल प्रशासन र त्यहाँको साम्प्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ’ ।

सिक्किमको पश्चिमी छिमेकी मुलुक नेपालले भने भारत सरकारको कदमको कडा रुपमा विरोध ग¥यो । सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि क्षुब्ध रहेका नेपालका युवा तथा विद्यार्थीहरुले सडक एवं काठमाडौंमा अवस्थित भारतीय दूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । यी सबै तथ्यहरुलाई आँखा चिम्लेर, सिक्किमको जनसंख्यामा ७५ प्रतिशत नेपाली मुलका मानिसहरु छन्, भारत सरकारले के भन्यो भने ‘यो भारतको आन्तरिक मामिला हो, नेपालले बोल्नु उचित छैन’ । भारतले नेपालभित्र उत्पन्न आशंकालाई अकारण समेत बतायो । सिक्किमको पूर्वी छिमेकी देश भूटान, जो त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ सदस्य बनेको थियो, ले भने आफ्नो असन्तुष्टि मात्र जनाएन, उसले ‘भारत सरकारद्वारा भूटानमा घुसाइएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहित भारतीय ‘सल्लाहकार’ हरु आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः भूटानमा बस्न आवश्यक छैन’ समेत भन्यो । र, ती भारतीय प्रहरी अधिकृतहरुका ठाउँमा तत्काल भूटानी नागरिकहरुलाई नै नियुक्त गर्ने कुरा पनि भूटान सरकारले उठायो । बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासहित संसारका अधिकांश देशका समाचारपत्रहरुले सिक्किम विलयका सन्दर्भमा भारत सरकारको विरुद्धमा समाचारहरु लेखे ।

भारत र सिक्किमः नेहरुका नीति

स्वतन्त्र भारतलाई ब्रिटेनबाट विरासतमा मिलेको उत्तरी सीमामा उत्पन्न समस्यालाई हल गर्न धेरै नै कठिनाइ सामना गर्नुप¥यो । कुनै सन्देह छैन कि, जवाहरलाल नेहरुको सरकारले एक स्वाधीन वा स्वायत्त तिब्बतको चिनियाँ क्रान्तिको विरुद्ध एक ‘बफर राज्य’ को रुपमा स्वीकार ग¥यो । तर, यो नीति धेरै समय टिक्ने किसिमको थिएन । नेवली मेक्सवेलले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका थिए, ‘यो उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस शासनको समाप्ति र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको उदयपश्चात् हिमालयबाट उत्तरको मात्र होइन, दक्षिणको पनि महत्व बढ्न गएको छ । यसबारे त्यस समय धेरै ठोस रुपले देखियो कि, जब चीनले तिब्बतमाथि आफ्नो अधिकार रहेको कुरामा जोड दियो ।’

स्वतन्त्र भएपछि भारत सरकारले चीनसँग मिलेर सिक्किम–तिब्बत सीमा विवादलाई हल गर्न धेरै नै प्रयत्न गरेको थियो । त्यसका निम्ति १८९० को सम्झौतालाई आधार बनाइएको थियो । चीनले भारत सरकारसँग सम्झौता गर्न लगातार अस्वीकार गर्दै आयो । किनकि, सिक्किम एक स्वाधीन देश हो र त्यसलाई भारतले गैरकानुनी रुपले आफूमा समाहित ग¥यो भन्ने चीनको भनाइ थियो । भारत सरकारले भने सानो राज्य सिक्किममा आफ्नो पकडलाई झनै बढाउँदै लग्यो र त्यसकै परिणामस्वरुप १९७५ मा विलय नै ग¥यो ।

१९४७ मा सिक्किमका जनतामा एकाएक छट्पटी देखा पर्न थाल्यो । सामन्ती दमनले जनता उत्पीडित थिए र चोग्यालको घृणित शासन उनीहरुले मन पराइरहेका थिएनन् । जनतामा उत्पन्न असन्तोषको फलस्वरुप त्यहाँ जुन आन्दोलन विकसित भयो, त्यसले जमिनदारी प्रथाको उन्मुलनको माग ग¥यो र त्यसले एक प्रतिनिधि सरकारको पूर्वपीठिकाका रुपमा देशभित्रै एउटा एसेम्बली गठन गरियोस् भन्ने आवाज उठायो ।

त्यस बेला भारतको अन्तरिम सरकारको एक मन्त्रीका हैसियतले नेहरुले महाराज कुमार (चोग्याल) र सिक्किम दरबारका अरु प्रतिनिधिहरुसँग जनवरी १९४७ मा कुराकानी गरे । उनीहरुले नेहरुसँगको भेटमा सिक्किमलाई एक ‘संरक्षित प्रदेश’ बनाएर राख्नुपर्ने र सिक्किमका जनताको जनतान्त्रिक अधिकारलाई बर्बरतापूर्ण ढंगले दमन गर्नुपर्ने माग राखे । यसका साथै, जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, चोग्याल, काजी र उनका प्रतिनिधिको रुपमा सक्रिय सबै प्रतिक्रियावादी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्तिलाई विकसित हुन दिइयोस् भन्ने माग पनि थियो ।

१९४७ पछि लोकप्रिय आन्दोलनमा उत्रिएका केही नेताहरुमा अवसरवादको बाबजूद जनताका बीचमा जुन जुझारुपना थियो, त्यसले भारत सरकारको नियतमा खोट देख्यो । १ मे १९४९ मा ५ हजारभन्दा बढी जनताले गान्तोकस्थित चोग्यालको महलमा हमला बोले । सो घटना देखेपछि चोग्याल निकै नै आत्तिए र भारतीय सेनाले हस्तक्षेप समेत ग¥यो । जनतालाई सेनाले पिट्ने काम ग¥यो र चोग्याललाई बचायो ।

१९५० को असमान सन्धी

१९४९ को जनताको कारबाहीले गर्दा १९५० को मैत्री सन्धीको बाटो खोल्ने काम भयो । उक्त सन्धीले भारत र सिक्किमबीच भएका सबै पुराना सम्झौतालाई रद्द गर्दै दोस्रो अनुच्छेदमा लेखियो, ‘सिक्किम एक संरक्षित प्रदेशको हैसियतमा रहनेछ ।’ उक्त असमान सन्धीमा सिक्किमको सैनिक मामिला हेर्ने सबै जिम्मेवारी भारतलाई दिइयो । केही अंगरक्षक राख्नेबाहेक चोग्याललाई पनि सेना वा हतियार राख्ने अधिकार थिएन । तर, भारतलाई भने सिक्किममा जहाँ पनि सेना राख्ने अधिकार थियो ।

भारतीय प्रहरीलाई पनि के अधिकार दिइयो भने, उसले सिक्किमको कुनै पनि ठाउँका जनतालाई जुनसुकै समयमा पनि सोधपुछ गर्नसक्नेछ । कुनै पनि दोस्रो देशसँग सिक्किमलाई औचपारिक र अनौपचारिक दुवै हिसाबले सम्पर्क स्थापित गर्ने अधिकारसमेत थिएन । सिक्किमको सञ्चार प्रणालीका लागि भारतलाई एक मात्र जिम्मेवार बनाइयो । सन्धीमा के पनि प्रावधान राखियो भने, भारतबाट आउने सामानमा सिक्किममा कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । आन्तरिक प्रशासन चलाउने जिम्मा आईएसएस अधिकारीलाई दिइयो । उक्त सन्धीमा सिक्किमका जनतालाई अधिकारबाट पूरै वन्चित तुल्याइयो र सन्धीको कुनै पनि अनुच्छेदबारे विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार भारतको चीफ जस्टिसलाई सुम्पियो ।

१९७३ को जनआन्दोलन

१९५७ देखि १९७३ सम्ममा सिक्किममा पाँच पटक चुनाव भयो, जसमा नेपाली मुलका नागरिकलाई धेरै नै प्रभावशाली तरिकाले उक्त चुनावमा भाग लिनबाट वन्चित तुल्याइयो । उक्त एसेम्बलीको एउटा सजावटी भूमिका मात्रै रह्यो । पछिल्ला वर्षका आन्दोलन त्यस घोर असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो, जो त्यहाँका जनता चोग्याल, काजी र भारत सरकारद्वारा स्थापित सामाजिक, आर्थिक प्रणालीको क्रुरताका रुपमा भोगिरहेका थिए । उनीहरुका निम्ति कुनै जनतान्त्रिक मञ्च थिएन, जहाँ आफ्ना राजनीतिक आकांक्षाहरुलाई अभिव्यक्त गर्न सकियोस् ।

अप्रिल १९७३ मा सिक्किमका विभिन्न ठाउँका जनता गान्तोकमा भेला भए र उनीहरुले चोग्याललाई गद्दीबाट हटाउने निर्णय गरे । चोग्यालको उद्दण्ड छोरा एउटा जिप लिएर गान्तोकको बजारमा पुगे । उसले त्यहाँ उपस्थित भीडमाथि अन्धाधुन्ध तरिकाले गोली चलायो । भीड झनै क्षुब्ध देखियो । भारतीय सेना र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस त्यहाँ ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो, किनकि जनताको विद्रोह सफल हुन नसकोस् भन्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो । सेना र प्रहरीको व्यापक उपस्थितिले विद्रोहमा उत्रिएका जनतालाई कुनै असर परेन । र, भारतीय सेनाले अश्रुग्यास प्रयोग गर्नुका साथै लाठीचार्जसमेत गरेर जनतामाथि दमन गरे ।

त्यसपछि आन्दोलन काजी लेन्डुप दोर्जीको हातमा आयो । विद्रोह समाप्त हुने बित्तिकै एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र त्यसमा घोषणा गरियो कि, १९७४ मा सिक्किममा नयाँ निर्वाचन हुनेछ । ३२ सदस्यीय संविधानसभामा १५ जना लेप्चा र भूटिया समुदाय, १५ जना नेपाली मूल, एउटा बौद्ध संघ र एउटा अनुसूचित जातिको प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरियो । सम्झौतामा के कुरा पनि उल्लेख गरियो भने, सिक्किममा नयाँ संविधान बन्ने उद्देश्यका लागि भारत सरकारले एक विधि विशेषज्ञ नियुक्त गर्नेछ ।

चुनावमा सिक्किम कँग्रेसलाई जबरजस्त बहुमत प्राप्त भयो र काजी लेन्डुप दोर्जी एसेम्बलीको नेता र सिक्किमका मुख्यमन्त्री बने । उक्त चुनाव कस्तो थियो, जसबारे भारतको संसद्मा यस्तो आवाज सुनिएको थियो, ‘सिक्किम एसेम्बलीका एक सदस्य नाबालक थिए, जो मृत भाइको स्थानमा चुनिएका थिए । कालिम्पोङको कलेजमा अध्ययनरत २१ वर्षका छात्र कम उमेरकै भए पनि जिते । यस्ता अनियमितता बाहेक चुनावमा जबरजस्ती धाँधली भयो । केन्द्रीय रिजर्व पुलिसका चार बटालियन गाउँमा गए र उनीहरुले जनतालाई त्रसित तुल्याए । युनाइटेड इन्डिपेन्डेन्टसले चुनाव आयोगमा प्रतिक्रिया जनाए पनि त्यसमाथि कुनै ध्यान दिइएन ।’
(यो सामग्री ‘समकालीन तिसरी दुनियाँ’ को सेप्टेम्बर २०१३ मा प्रकाशित एउटा लेखको सम्पादित अंश हो)

63 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार