Presidential

सांसदहरु सञ्चालक बन्न नपाउने, अध्यक्ष र सीइओ दुई कार्यकाल मात्रै

सांसदहरु सञ्चालक बन्न नपाउने, अध्यक्ष र सीइओ दुई कार्यकाल मात्रै

२७ पुस । करिब २ वर्षसम्मको गलफत्तिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले मंगलबार सो विधेयक पारित गरेसँगै सांसदसमेत रहेका बैंकर्सहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको मतभिन्नता पनि टुंगिएको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेको सो विधेयकमा केही सांसदहरुले आफ्नो अनुकूल हुने गरी विधेयक संशोधन गरेपछि विवादको चरणमा उक्लिएको थियो । तर, अहिले पारित भएको विधेयक राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेकै रहेको छ ।

पारित विधेयकमा संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा ६ जना सांसदहरु विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेका छन् । अब बैंकको सञ्चालक रहेका ती सांसदहरुले सञ्चालक पद छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्का बहुमत सदस्यहरुले बाफिया पारित गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ले पनि २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न पाउने छैनन् । अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने भएको हुँदा उनीहरुले ८ वर्षभन्दा बढी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पारित भएको विधेयकमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्काशन गर्दा कुल सेयरको ०.५ प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अहिले भने बैंकहरुले आफ्ना कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत छुट्याउँदै आएका थिए । साथै, कुनै कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई उक्त कम्पनीले वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक कर्जा लिएका व्यक्तिहरुले सो संस्थाको सेयर सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, अहिले भने त्यस्ता व्यक्तिहरु सेयर सदस्य रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेको विधेयक केही सांसदहरुले आफू अनुकूल संशोधन गरेका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि पूर्ण सदनमा पेश भइसकेको सो विधेयकलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुनः छलफलका लागि अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएका थिए । गत असारमै अर्थ समितिमा फिर्ता गएको सो विधेयकबारे समितिले पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका साथै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल चलाएको थियो । समितिले यसअघि ‘संवैधानिक निकायको पदधारण गरेको व्यक्ति’ लाई मात्र बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाउँदै सांसदहरूका निम्ति उन्मुक्ति दिन खोजिएको थियो । यसअघि अर्थ समितिले कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक दुवैका लागि कार्यकाल सीमा खुला राख्न खोजेको थियो भने सीईओका हकमा पाँच वर्षको दुई कार्यकाल रहन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले भने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई नै पारित गरिएको छ ।

0 पटक पढिएको

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार