Presidential

कुन–कुन सांसदहरुले छाड्नुपर्ने भो बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक पद ?


कुन–कुन सांसदहरुले छाड्नुपर्ने भो बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक पद ?

२७ पुस । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद मोहनबहादुर बस्नेत करिब एक महिनाअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्ज बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त भए । सो बैंकका विवादास्पद लगानीकर्ता दाजुभाइद्वय लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र जितबहादुर श्रेष्ठलाई रिझाएर उनीहरुकै कोटाबाट बस्नेत सञ्चालक समितिमा चयन भए । तर, धेरै प्रयत्न गरेर सो बैंकको सञ्चालक बनेका बस्नेतले अब सो पद छाड्नुपर्ने देखिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले बहुमत सांसदद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) पारित गरेपछि अब विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालक रहेका ६ जना सांसदले पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । करिब २ वर्षसम्म त्यत्तिकै अल्झिएर रहेको बाफिया पारित भएपछि उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पद छाड्नुपर्ने भएको हो । पारित विधेयकमा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

संसदबाट पारित भएको बाफिया राष्ट्रपति कार्यालयबाट लालमोहर लागेर आएपछि सांसदसमेत रहेका बैंकर्सहरुले पद छाड्नुपर्ने देखिएको छ । सो विधेयक लालमोहर लागेर आउन करिब एक महिना लाग्ने भएको हुँदा ती सांसदहरुले एक महिनासम्म भने बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालकमा बस्न पाउने छन् ।

विधेयकमा लालमोहर लागेर आएपछि सिभिल बैंकको स्थापनाकालदेखि नै अध्यक्ष रहेका सांसद इच्छाराज तामाङले बैंकको अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जनता बैंकका अध्यक्ष उदयनेपाली श्रेष्ठले पनि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको सञ्चालकबाट बिदा लिनुपर्नेहरुमा माछापुच्छ्रे बैंकका सञ्चालक वीरेन्द्र महतो, प्राइम बैंकका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ र एउटा लघुवित्तमा सञ्चालक रहेका गोपाल दहित रहेका छन् । साथै, एनसीसी बैंकका बस्नेतले पनि पद छाड्नपर्ने हुन्छ । ६ जना सांसदमध्ये अधिकांशले तीन÷चार वर्षसम्मै अध्यक्ष र सञ्चालकमा रहने सौभाग्य पाए पनि सबभन्दा अभागी चाहिँ बस्नेत देखिएका छन् । उनले एक दुई वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने देखिएको छ ।

बैंकर्ससमेत रहेका सांसदहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको सो विधेयकको मस्यौदामा अनावश्यक रुपमा संशोधन गरेपछि विधेयक २ वर्षदेखि त्यत्तिकै अल्झिएर बसेको थियो । बैंकर्स–सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल विधेयक संशोधन गरेका थिए । तर, त्यसको व्यापक विरोध भएपछि यसअघि पूर्ण सदनमा पेश भइसकेको विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ समितिमा पुनः छलफलका लागि फिर्ता पठाएका थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेको विधेयक नै संसद्ले पारित गरेको हो ।

    
        Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

    
        Loading...     
    

अन्तरवार्ता

समाचार