Presidential

चार वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै प्राधिकरणको सीइओबाट हटाइएका ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब कानुनी उपचार खोज्छु’

चार वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै प्राधिकरणको सीइओबाट हटाइएका ज्ञवाली भन्छन्, ‘अब कानुनी उपचार खोज्छु’

२८ पुस । दुई–दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर आफूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) बाट अवकाश दिएपछि सुशील ज्ञवालीले सरकारको उक्त निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठह¥याउँदै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् । पुस २७ गते आफूलाई सीइओबाट हटाएर डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेपछि उनले कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने बताएका हुन् ।

ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

आफूलाई अवकाश दिएपछि ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ ।’

‘भूकम्प गएको आठ महिनापश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरुमध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अत्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ ।’

ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ ।’

    
        Loading...     
    

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

        
            Loading...     
        

    अन्तरवार्ता

    समाचार